शक्ति केन्द्रीकरणको अभ्यास
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको सन्दर्भमा प्रारम्भमा संघीय सरकारमा यसको एकल जिम्मेवारी र अधिकार हाम्रो हो, हामीले नै सम्पूर्ण काम गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन देखियो । यो नौलो कुरा थिएन । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि संघीय सरकार जसरी चरम अनुदारतर्फ गैरहेको थियो यो त्यसैको निरन्तरता थियो । कोरोनाकाल प्रारम्भ भइसकेपछि त्यो अझ गहिरो भएर प्रकट भयो ।

७५३ वटा स्थानीय तह र स्रोतसाधन समेत दिएर सातवटा प्रदेश सरकार बनाइएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि यी निकायबीच संघले समन्वय नगरेर सँगसँगै लिएर नजाँदा त्यसको राजनीतिक र दीर्घकालिक असर मात्र देखिएन, तात्कालिक प्रभाव पनि देखियो । जुन कुरा अहिले हामीहरूले भोगिरहेका छौं । यसै क्रममा १२ चैत २०७६ मा पहिलो पटक क्वारेन्टिन बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइयो । जबकि स्थानीय सरकारसँग क्वारेन्टिन बनाएको ज्ञान, अनुभव मात्र होइन, जनशक्ति पनि थिएन । उनीहरूले जेनतेन आफूले जे जानेको छ त्यही आधारमा क्वारेन्टिनहरू निर्माण गरे ।

यदि त्यतिबेला फरक फरक सरकारको भिन्न भिन्न क्षमता छ र त्यो बमोजिम काम गर्ने अवस्था छ भन्ने बुझेको भए संघीय सरकारले क्वारेन्टिनको मापदण्ड बनाउने र तिनलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने लगायतका काम आफैंले सम्पादन गथ्र्याे र क्वारेन्टिन बनाउने काम चाहिं स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाउँथ्यो । त्यसरी काम गरेको भए अहिले जस्तो बनेको छ त्योभन्दा भिन्न खालको क्वारेन्टिनहरू बन्थे । क्वारेन्टिनहरू भिन्न बनाएको भए एउटै ‘केस’ छुट्दैनथ्यो । केस नछुटेको भए अहिले यति ठूलो संख्यामा समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिएको हुँदैनथ्यो ।

यस्तो गम्भीर काम सम्पादन गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई धमाधम निषेधाज्ञा लगाउन लगायो । कतिपय जिल्लामा आज पनि कायम निषेधाज्ञा त्यसैको निरन्तरता हो । पहिला सीसीएमसी (कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र) ले निर्णय गर्दै आएको कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी काम सजिलोका लागि सिडियोकहाँ पठाइयो । यत्रो लामो अनुभव पछाडि पनि सरकारले केही सिक्न चाहेन । कोरोना नियन्त्रणमा मेरो होइन स्थानीय सरकारको रोल महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ भन्ने कुरालाई उपेक्षा ग¥यो । स्थानीय सरकारले नेतृत्व र व्यवस्थापन गर्ने र संघीय सरकारले आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने हो भन्ने कुरालाई पूरै बेवास्ता गरियो । संघीय सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकारको भूमिकालाई पूरै नजरअन्दाज ग¥यो ।

स्वास्थ्यको जिम्मा गृह प्रशासनमा
मूल कुरा संघीय सरकारले संविधानमा उल्लेख गरिएको स्थानीय सरकारको अधिकार अनुसार उसलाई कामै गर्न दिएन । संघीयताको महत्व नै बुझेन । कोभिड–१९ लाई जनस्वास्थ्यको नभई गृह प्रशासनको विषय बनाइन थालियो । गृह प्रशासनको काम भनेको शान्तिसुरक्षाको अवस्था खल्बलिएमा सिडियोमार्फत निषेधाज्ञा लगाउने तथा कार्यक्रम र हिंडडुलमा रोक लगाउने हो । यसरी कोरोना संक्रमण जनस्वास्थ्यबाट शान्ति सुरक्षाको विषय हुन पुग्यो । उपत्यकाका तीन जिल्लाका सिडियोको बैठकमा एकजनाले सेना परिचालनको कुरा गर्नुभयो भने अर्कोले दशैंसम्म लकडाउनको प्रस्ताव राख्नुभो । यी भनाइबाट सिडियोलाई कोरोना व्यवस्थापन हाम्रो बिषय हो भन्ने लागेको बुझिन्छ । स्वास्थ्य ‘ब्याक बेञ्च’ र गृह प्रशासन ‘फ्रन्टबेन्च’ मा आएको अवस्था हो यो ।

कोभिड अगाडि पनि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानमा लेखिएको अधिकार दिन मानेको थिएन । त्यसैको निरन्तरता आजका दिनमा उनीहरूको अधिकार सिडियोमार्फत प्रयोग गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारमा गृह मन्त्रालय राख्नु औचित्यहीन भएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पनि औचित्य रहेन । काठमाडौंको कुनै व्यक्तिलाई सोध्दा उसले आफ्नो वडाध्यक्ष चिन्छ, मेयर चिन्छ र अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको नाम पनि थाहा पाएको छ । तर वागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रीको नाम सोध्यो भने यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा नै छैन । यसको अर्थ प्रदेश सरकार छ भन्ने कुरा यहाँका मानिसलाई बोध छैन । यो बेला प्रदेश सरकारको आवश्यकता छ भन्ने बोध गराउन पनि सबैभन्दा बढी लडाइँ लड्नुपर्ने प्रदेश सरकारले हो । ऊ किन चुकिरहेको छ मैले बुझ्न सकेको छैन ।

गनगने प्रदेश सरकार
प्रारम्भदेखि नै संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग क्षमता छैन भन्ने ठानिरह्यो । अहिले नै हे¥यौं भने पनि प्रधानमन्त्रीेले एक दुई वटा स्टण्ट बाहेक ७५३ वटा स्थानीय सरकारसँग बसेर छलफल गरेको, उनीहरूको कुरा सुनेको वा त्यसका लागि भएका कुनै पनि संयन्त्र प्रयोग गरेको पाउँदैनौं । स्थानीय तहका प्रतिनिधिमूलक संस्था नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघसँग समन्वय गरेर यस्तो बेलामा प्रशस्त काम गर्न सकिन्छ । यो काम आजसम्म भएको छैन । संघीय सरकारमा अनुदारता र अविश्वास दुवै देखियो ।

"कोरोना संक्रमण जनस्वास्थ्यबाट शान्ति सुरक्षाको विषय हुन पुग्यो । उपत्यकाका तीन जिल्लाका सिडियोको बैठकमा एकजनाले सेना परिचालनको कुरा गर्नुभयो भने अर्कोले दशैंसम्म लकडाउनको प्रस्ताव राख्नुभो । यी भनाइबाट सिडियोलाई कोरोना व्यवस्थापन हाम्रो बिषय हो भन्ने लागेको बुझिन्छ । स्वास्थ्य ‘ब्याक बेञ्च’ र गृह प्रशासन ‘फ्रन्टबेन्च’ मा आएको अवस्था हो यो । "

संघले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिएको मात्र होइन, एक प्रकारले भन्दा उसको अस्तित्व नै मानेन । सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा त के भने प्रदेशले आफूसँग भएको हक अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा संघीय सरकारलाई प्रश्न गर्न समेत सकेन । सरकारले लकडाउन शुरू गर्दा सामान्य स्वास्थ्य सामग्री पनि पाइएन भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग गनगन गरिरहेको थियो । जबकि त्यतिबेला प्रदेश सरकारसँग हवाईजहाज बाहेक अरू सबै कुरा आफूसँग थियो । प्रदेश सरकारले चाहेको भए संघीय सरकारसँग हवाईजहाज भाडामा लिएर चीन वा भारतबाट चाहिने स्वास्थ्य सामग्री किनेर आफ्ना अस्पतालमा राख्न सक्थ्यो । त्यति मात्र गर्न सकेको भए प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्थ्यो ।

प्रदेशले एक वर्षमा ‘मैले यी यी काम गर्ने हो’ भनेर योजना बनाउनुपथ्र्यो । ‘प्लान ए’ अनुसार काम नभए ‘प्लान बी’ अनुसार गर्छु भन्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसका लागि कानूनी बाधा भएमा संघीय सरकारसँग फुकाउने कुरा गर्नुपथ्र्यो । यसरी काम गर्नुको साटो हरेक प्रदेश सरकारको गुनासो र गनगन मात्र सुन्यौं । आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग नगरी संघीय सरकारसँग हात फैलाएको मात्र सुनियो । कैलाली कञ्चनपुरको अस्पतालमा यो भएन त्यो भएन भनिरहेको अवस्थामा त्यहाँको प्रदेश सरकारको अगुवाइमा तिनका आवश्यकता पूर्ति गरेको भए सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनतालाई यतिका धेरै वर्षदेखि हामीले नपाएको कुरा बल्ल पायौं भन्ने महसूस हुन्थ्यो । त्यहाँका बासिन्दाले प्रदेश सरकार चाहिन्छ भनेको ठीक रहेछ भन्ने बोध गर्दथे । यो सवालमा प्रदेश सरकार चुकेकै हो ।

जनतामाथि दोष
यी सबै दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि त्यसको दोष जनतामाथि थोपर्न खोजेको देखिन्छ । यो सम्पूर्ण रूपमा गलत छ । बाटोमा हिंडिरहेको मानिसले मास्क नलगाउँदा सरकारले नागरिकको दोष हो पनि भन्न सक्ला । तर यहींनेर अर्को तरिकाले हेर्दा नागरिकलाई माक्स लगाउन उत्प्रेरित गर्ने काम त सरकारको हो नि ! एक डेढ महीनादेखि सरकार भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता र सिडियो मात्र देखिएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा टेलिफोनको घण्टीमा बनाएर हुन्छ ? यहाँ पनि नेतृत्व फेल भएको हो, नागरिक फेल भएको होइन ।

गत फागुनमा संसदमा छलफल हुँदा एउटा केस आएको थियो त्यो पनि निको भइसकेको । त्यो बेला वुहान शहरसँग इटालीको जस्तो सम्पर्क काठमाडौंको पनि भएको भए हामी फागुनमै ‘क्र्यास’ भइसक्थ्यौं । संयोगले हाम्रो सम्पर्क गोन्जाओ, सांघाई जस्ता शहरसँग मात्र भयो । हाम्रो भाग्य नै मान्नुपर्छ वुहानबाट आएका त्यति धेरै विद्यार्थीमा एक जनामा पनि संक्रमण देखिएन । एउटा केस देखिंदै गर्दा चैतमा लकडाउन शुरू गरेका थियौं । त्यसको तीन हप्तासम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाई नागरिकले राज्यलाई पूर्ण सहयोग गरे । हामीकहाँ एउटै केस नभएका बेला बाहिरबाट आउने मान्छेले मात्र संक्रमण ल्याउने हो । बाहिरबाट ल्याउने मान्छेलाई रोक्न नसके पनि समाजमा घुलमिल हुनु पहिला संक्रमित छ भने अलग्गै राख्ने क्षमता मसँग छ भनेर राज्यले काम गर्न सक्नुपथ्र्यो । किनभने कति दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने कुराको ज्ञान भइसकेको थियो । टेष्ट गर्ने उपकरण र जनशक्ति हामीसँग थियो । यति कुराको संयोजन र व्यवस्थापन नेतृत्वले गरिदिएको भए हामीकहाँ आजको जस्तो अवस्था आउने थिएन ।

यस्तो बेला महामारीसँग लड्न संसारभर दुईवटा काम हुन्छ, प्रोएक्टिभ र रिएक्टिभ । भारत, अमेरिका लगायतका देशहरू हल्ला बढी गर्ने काम नगर्ने अर्थात् ‘रिएक्टिभ’ भए । घटना भइसकेपछि मात्र पछाडि कुद्ने । अर्कातिर जर्मनी, दक्षिण कोरिया, न्यूजिल्याण्ड वा आइसल्याण्डले ‘प्रोएक्टिभ’ भएर फरक फरक ढंगबाट काम गरे । जर्मनीले धेरै टेष्ट नै गरेन । किनकि ऊसँग अस्पताल र बेड संख्या प्रशस्त थियो । कोरियाले बाटामा हिंड्ने मानिसलाई समेत समातेर व्यापक टेष्ट ग¥यो ।

यसरी प्रोएक्टिभ हुनुपर्नेमा हाम्रो नेतृत्व पूरै रिएक्टिभ भयो । शुरूमा क्वारेन्टिन बनाउने बेलामा बनाएन । त्यहाँ चुकेको सरकारलाई टेष्ट गर भनेको त्यसमा पनि काम गरेन । अस्पतालको तयारी राम्रोसँग गर भन्यौं त्यहाँ पनि ढिला ग¥यो । हरेक मोर्चामा एकपछि अर्को ढिलाइ ग¥यो । यसरी नागरिकले विश्वास गरेको सरकारले जुन तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको कुरा नागरिकले बुझ्न थाले । सरकारको ध्यान र व्यस्तता कोभिड रेन्पोन्स बाहेक अरू कुरामा देखियो । जल्दोबल्दो समस्यामा सरकार संवेदनशील भएको नपाएपछि नागरिकले प्रतिक्रिया जनाउँछ । विद्रोह गर्न खोज्छ ।

असफल लकडाउन
सरकारले देशको अवस्था हेरेर जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो यो काम गर्छु भनेर योजना बनाउनुपर्छ । त्यो योजनामा प्रयोग गर्ने थुप्रै टुलमध्येको एउटा हो, लकडाउन । लकडाउनले कोभिड निर्मूल पार्ने होइन, तयारीको लागि समय दिने हो । लकडाउन भनेको पूर्वाधार तयारी हो । प्रणाली बसाल्ने समय हो । नागरिकलाई नयाँ ‘सेटिङ’ का लागि अभ्यस्त गराउने समय हो । म तिमीलाई यति दिनपछि घरबाट निस्कन दिन्छु तर घरबाट निस्कँदा लुगा लगाए जसरी मास्क नलगाई निस्कन हुँदैन भनेर नागरिकलाई तयारी गर्ने समय हो । तर हाम्रो सन्दर्भमा लकडाउनलाई यो रूपबाट उपयोग गरिएन ।

यस्तो दुर्लभ हतियारको पटक पटक प्रयोग गर्न सकिंदैन, प्रयोग गरिसकेपछि यसबाट फाइदा लिनुपर्छ भनेर सोच्दै सोचिएन । राज्यले लकडाउनलाई निरपेक्ष हतियारका रूपमा प्रयोग गर्‍यो । हाम्रो सामाजिक संरचना र आर्थिक अवस्था आदि हेरेर कसरी र कति दिन प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्ने प्रयत्न गरिएन ।

सही तरिकाले प्रयोग गरेको भए लकडाउन प्रभावकारी अस्त्र हो । जनस्वास्थ्यका दृष्टिले कहिलेकाहीं यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । जस्तो न्यूजिल्याण्डलाई हेर्दा उसले शुरूमा गजब गर्‍यो, जसको वाह्वाही भयो । सामान्य हुँदा सबैतिर खोल्यो । संक्रमण बढ्न थालेपछि लकडाउन गर्‍यो । लकडाउन धेरै कुरासँग जोडिएको हुन्छ । हिंडडुल गर्न पाउने नागरिकको अधिकार घरभित्र रोकियो । आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो । त्यसकारण एक साता नागरिकलाई घरभित्र राख्दा दश पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ । तर हामीकहाँ लकडाउन भनेर सिडियोले घोषणा गर्‍यो अनि मान्छेलाई थुनिदियो । यसले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । लकडाउनमा सबै नागरिक घरमा बस्दा एकअर्कासँगको सम्पर्क कम हुँदा संक्रमणको दर पनि कम हुँदै गयो । लकडाउन खोल्दै गर्दा पनि संक्रमणको दर पहिलाको जस्तो एकैपटक माथि नचढ्ने भएकोले त्यो बेलासम्म अस्पतालको तयारी बढाएको भए अस्पतालले थेग्न सक्थ्यो ।

"अमेरिकामा सरकारले सबैको खातामा १२०० डलर पठायो । चीनको केही नगरपालिकाले पैसा पठायो तर डरले गर्दा मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्कन सकेनन्, पैसा खर्च भएन । अनि उसले रिचार्जबाट पैसा पठायो । यसरी ठूलो प्रतिष्ठानदेखि स–सानो उद्यम चलाउनेहरूलाई मद्दत गर्दै गर्दा सरकारले आश्रित कामदारलाई ननिकाल्ने शर्त अघि सार्‍यो । जस्तो बेलायतले ८० प्रतिशतसम्म तलब हालिदियो । अमेरिकाले एक वर्ष कर्मचारी निकाल्दैनौं र साविककै तलबमा काम गराउँछौं भने १० वर्षमा फिर्ता गर्ने गरी दिएको ऋण मिनाहा हुन्छ भनिदियो । जापानमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीलाई तीन महीनाको घरभाडा र कामदारको तलबसहित दिइयो । हाम्रो सन्दर्भमा यी कुनै काम भएनन् ।"

लकडाउनको बेलामा काठमाडौंमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा मैले निर्णयकर्ताहरूलाई भनेको थिएँ, काठमाडौंमा ३० हजार संक्रमित भयो भने पनि काठमाडौं चल्छ । ३० हजार संक्रमित हुँदै गर्दा यति हजार मान्छेलाई आइसोलेसनमा, यति सयलाई सघन उपचार कक्षमा राख्ने भनेर तयारी गर्नुपर्छ । लकडाउनसँगै यस्ता काम अघि बढाएको भए खोल्दै गर्दा पनि खासै समस्या हुँदैनथ्यो । तर हामीकहाँ अवस्था कस्तो भयो भने लकडाउन गरियो, तयारी केही पनि छैन । आर्थिक प्याकेजका केही कार्यक्रम नभएपछि नागरिकहरू छट्पटिएर बाहिर आउने नै भए । यसो हुँदा व्यापक रूपमा संक्रमण बढ्ने खतरा देखिन्छ ।

भ्याक्सिन नआएसम्म सरकारले गर्ने भनेको बिस्तारै खुलाउँदै जाने अनि संक्रमण बढ्न थाल्यो भने लकडाउन गर्ने नै हो । तर त्यसका लागि अस्पताल र बेड तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ, जुन काम हुनसकेको छैन । आजको मुख्य समस्या यही हो । त्यसैले हामीले भनेका छौं, यसका लागि सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ । संघले गरेको निर्णयलाई स्थानीय सरकार र तलको समुदायले साथ दिएन भने के गर्ने ? त्यसकारण कोभिड संक्रमणमा मेरो योजना यस्ता छन् भनेर नेतृत्वले संवाद गर्नुपर्छ । जस्तो, काठमाडौं महानगरपालिकालाई तिमीसँग पैसा पनि छ, दुई हजार आइसोलेसन बनाऊ भन्नुपर्छ । ललितपुरलाई पनि यस्तै केही भन्नुपर्छ । संघीय सरकारले समन्वय मात्रै गरिदिए पनि हुन्छ । खै त उसले यति समन्वय पनि गरेको ?

दायित्व विनाको सरकार
यस्तो बेला बाहिरको अनुभव हेर्दा सँगसँगै केही महत्वपूर्ण काम गरेको देखिन्छ । सरकारसँग सामाजिक सुरक्षाको एउटा नेटवर्क हुन्छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, कमजोर तप्का आदिलाई लकडाउनले तिमीहरूलाई अप्ठेरो परेको छ, त्यसैले एक दुई महीनाका लागि भनेर नगद सहयोग गर्ने गर्दछ । सामाजिक सुरक्षाको दायरामा नआउने ठूलो समूह छ । मकै बेच्ने, ठेलामा तरकारी बेच्ने मानिसहरू जो उमेरका हिसाबले ज्येष्ठ नागरिक पनि होइन र सामाजिक सुरक्षाको कुनै पनि दायरामा नपरेको अनौपचारिक क्षेत्रका मान्छे हुन्; तिनका लागि जीविकाको काम स्थानीय सरकारमार्फत सजिलै गर्न सकिन्छ । जुन काम लकडाउनको पहिलो दुई महीनामा दाल चामल बाँड्दा अनुभव गरिसक्यौं ।

अमेरिका, हङकङ जस्तो देशले गरेजसरी ‘युनिभर्सल क्यास टान्सफर’ मार्फत सबैको खातामा केही न केही पैसा पठाइदियो । यसको दुईवटा उद्देश्य छ, एउटा राज्यले दिएको ढाडस अभिभावकत्व पूरा भयो । यसो गर्दैगर्दा लकडाउनमा सरकारले मैले तिमीलाई केही गरिदिएको छु भन्न पाउँछ, जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । त्यसैका लागि अमेरिकामा सरकारले सबैको खातामा १२०० डलर पठायो । चीनको केही नगरपालिकाले पैसा पठायो तर डरले गर्दा मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्कन सकेनन्, पैसा खर्च भएन । अनि उसले रिचार्जबाट पैसा पठायो । यो पैसा १५ दिनभित्र खर्च नगरेमा पुनः सरकारतर्फ फर्कन्छ भन्यो । अनि मान्छेले बजार गएर खर्च गर्न थाले । यसो गर्दा पैसा घुमेर पुनः सरकारकै खातामा आयो ।

"प्रारम्भदेखि नै संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग क्षमता छैन भन्ने ठानिरह्यो । अहिले नै हे¥यौं भने पनि प्रधानमन्त्रीेले एक दुई वटा स्टण्ट बाहेक ७५३ वटा स्थानीय सरकारसँग बसेर छलफल गरेको, उनीहरूको कुरा सुनेको वा त्यसका लागि भएका कुनै पनि संयन्त्र प्रयोग गरेको पाउँदैनौं । स्थानीय तहका प्रतिनिधिमूलक संस्था नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघसँग समन्वय गरेर यस्तो बेलामा प्रशस्त काम गर्न सकिन्छ । यो काम आजसम्म भएको छैन । संघीय सरकारमा अनुदारता र अविश्वास दुवै देखियो ।"

यसरी ठूलो प्रतिष्ठानदेखि स–सानो उद्यम चलाउनेहरूलाई मद्दत गर्दै गर्दा सरकारले आश्रित कामदारलाई ननिकाल्ने शर्त अघि सा¥यो । जस्तो बेलायतले ८० प्रतिशतसम्म तलब हालिदियो । अमेरिकाले एक वर्ष कर्मचारी निकाल्दैनौं र साविककै तलबमा काम गराउँछौं भने १० वर्षमा फिर्ता गर्ने गरी दिएको ऋण मिनाहा हुन्छ भनिदियो । जापानमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीलाई तीन महीनाको घरभाडा र कामदारको तलबसहित दिइयो ।

हाम्रो सन्दर्भमा यी कुनै काम भएनन् । जसले गर्दा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको छ । आश्रित कर्मचारीको भातभान्सा सुकेको छ । यस्तो बेलामा नागरिकलाई ६ महीनासम्म तिमी घरमा बस भनेर सम्भव हुन्छ ? अहिलेको अवस्थासँग जुध्छु भन्ने सोचेको हो भने लामो समय लकडाउन गर्दै गर्दा मलाई यति आर्थिक प्याकेज चाहिन्छ, जसबाट यति नागरिकलाई मद्दत गर्छु भन्ने प्रष्ट धारणा बनाउनुपर्छ । आर्थिक प्याकेज डिजाइन गर्दा कति आफैं व्यवस्था गर्न सक्छु, कति ऋण खोज्नुपर्छ र कति पैसा घुमिफिरी सरकारी ढुकुटीमा आउँछ भन्ने आकलन गर्नुपर्छ ।

यस्तो समन्वय गर्नुपर्ने बेला अर्थ मन्त्रालय अर्कै टापुमा छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय कहाँ छ, कहाँ छ । गृह प्रशासनले लकडाउन गरेको छ । अनि फरक फरक निकाय एक ठाउँमा आएर समन्वय गर्नुपर्ने भनेर सरकारले कानूनले नचिनेको सीसीएमसी बनायो । के सीसीएमसीले यसरी सोचेको छ ? यति धेरै नागरिक खाडीबाट ल्याउनु छ । उनीहरूलाई कहाँ कसरी रोजगारी दिने भनेर टेबुलमा बसेर एक दिन छलफल गरेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने कामको योजनाबारे कसैले सोचेको छैन । सोच्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो तर उहाँले यसको जिम्मेवारी सीसीएमसीलाई सुम्पनुभयो । ठेक्कापट्टा मिलाउनमै व्यस्त सीसीएमसीमा नागरिक अधिकारका कुरा कहीं पनि छैन । अहिलेको मूल समस्या यही हो ।

प्रश्न गर्न चुकेको प्रतिपक्ष
२०७४ को निर्वाचन भएदेखि नै कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । निर्णय उसैले गर्छ । स्रोतसाधन ऊसँगै छ । त्यसकारण राजनीतिक दल भन्दा पनि महामारी नियन्त्रणमा सरकार चुकेको हो । राजनीतिक नेतृत्व जसले अहिले सरकार चलाएको छ ऊसँग समय, स्रोत सबै कुरा छ । उसले कामै गरेन । तर हामी पनि चुक्यौं । लामो समयदेखि सहमतिको राजनीति गर्दै आइरहेकोले कसको जिम्मेवारी भन्नेमा अलमल भयो । त्यसैले प्रतिपक्ष प्रश्न गर्न चुक्यो । प्रतिपक्षको काम प्रश्न गर्ने हो । दबाब दिने हो । प्रतिरोध गर्ने हो । विकल्प प्रस्तुत गर्ने हो । त्यो प्रश्न प्रतिपक्षी दलको मुख्य नेताले गर्नुपथ्र्यो । त्यसो गर्दा उहाँको प्रश्न अनुत्तरित रहन पाउँदैनथ्यो । एउटा पार्टीको सांसदले गर्ने र सिंगो पार्टीको नेताले संसदको तर्फबाट गर्ने कुराले फरक अर्थ राख्छ, फरक महत्व हुन्छ । यसरी प्रश्न गर्ने सवालमा हामी चुक्यौं ।

अर्को कुरा हामीले ‘फाइट पिक’ गर्नुपथ्र्यो । जस्तो अनियमितताको विषयलाई हामीले त्यत्तिकै छाडिदियौं । यत्रो अनियमितताको कुुरा आइसकेपछि कि होइन भन्नु पर्‍यो, हो भने दूधको दूध पानीको पानी हुनुपर्‍यो । स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा अनियमितता स्वास्थ्यमन्त्रीले गरे अथवा ईश्वर पोखरेलले ? यसमा हाम्रो केही अडान देखिएन । यत्रो मुद्दालाई हामीले किन छाड्यौं ? सरकारलाई दबाब दिन किन सकेनौं ? प्रतिपक्षले सरकारलाई सुध्रन बाध्य बनाउने हो । सरकारलाई मसँग अब विकल्प नै बाँकी छैन भन्ने बनाउने हो । यहाँ हामी चुक्यौं ।

कांग्रेस नेतृत्व चुकेकै हो । यसमा दुईवटा कुरा छन्, ‘परसेप्सन र रियालिटी ।’ संसदमा कोभिड प्रस्ताव छलफल गर्ने कार्यसूचीमा चढिसकेपछि सत्तारुढ दल नेकपाको पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाका कारण संसद अधिवेशन एक्कासी अन्त्य गराइयो । त्योभन्दा प्रतिपक्षलाई हेप्ने काम अरू के हुन सक्छ ? हामी हेपिएको कुरा सहेर बस्नुपर्ने भयो । यो रियालिटी हो । परसेप्सन हेर्दा प्रतिपक्षी दल सरकारसँग पूर्णतः अलग देखिनुपर्दछ । उसले रातो लगाएको बेला पहेंलो र हरियो लगाएको बेला हामीले नीलो लगाउनुपर्छ । मिल्ने लुगा समेत लगाउनुहुदैन । अँध्यारोमा त गफ गरेको पनि देखिनु हुन्न ।

अहिले संसद बन्द भएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा गएर हाम्रा नेताहरूले भलाकुसारी गरिरहेको देख्छौं । प्रतिपक्षी दल सरकारसँग अनेकन् कुरामा भागबण्डा गर्न गएको नागरिकले देख्छ । सरकारसँग यसरी लसपस गर्नेलाई कसैले प्रतिपक्ष मान्छ ? आम मान्छेले हामीलाई पनि सरकारसँगको लसपसमा मुछेका छन् । हामी हैन है भनिरहेका छौं । हामीले आफूलाई सरकार भन्दा फरक हो भन्ने देखाउनका लागि ‘रियालिटी’ मा काम गर्न सकेनौं, परसेप्सनमा पनि सकेनौं । त्यसैले हामी निरीह प्रतिपक्ष भयौं ।

(अर्काे भागमा नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावित महाधिवेशन र मुद्दाविहीन बन्दै गइरहेका राजनीतिक दलहरूका प्रवृत्तिमाथि केन्द्रित रही गरिएको विस्तृत संवाद प्रस्तुत गरिनेछ– सम्पादक)

भिडियोमा हेर्नोस्