सन् १८१६ मा अंग्रेजसँग युद्धमा पराजित हुनु अघिसम्म नेपाल एक विस्तारवादी एवम् साम्राज्यवादी शक्ति थियो । यद्यपि, युद्धमा पराजय भोग्नु परे पनि नेपाल कुनै पनि मुलुकको अधीनस्थ वा उपनिवेश रहनु परेन । बरू, युद्धविरामसँगै नेपाल अंग्रेज–औपनिवेशिक शक्तिसँग दह्रो मित्रताको युगमा प्रवेश ग¥यो ।

नेपालको अवस्थिति युरोपको भू–परिवेष्ठित मुलुक स्वीट्जरल्यान्डको जस्तो छैन । उता स्वीट्जरल्यान्डका छिमेकीहरू जर्मनी, इटाली, फ्रान्स र अष्ट्रिया उसका लागि खुलाबजार रहँदै आएका छन् भने यता नेपाल आफ्ना छिमेकीहरूको आर्थिक उन्नतिबाट लाभान्वित हुनसकेको छैन । नेपालको आर्थिक वृद्धि तथा विकास वैदेशिक सहायता तथा व्यापारमाथि निर्भर रहँदै आएको छ । यसकारण पनि शक्ति राष्ट्रहरूका निम्ति वैदेशिक नीतिका अवयव मानिने शक्ति, प्रतिष्ठा र सुरक्षा विपरीत हाम्रो राजनीति वस्तुतः आर्थिक विकासमाथि नै केन्द्रित छ । कमजोर राष्ट्र हुनुका कारण नेपाल सुरक्षाको बढोत्तरीमा भन्दा पनि असुरक्षाको न्यूनीकरणमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । नेपालका संरचनागत कठिनाइहरूले छिमेक मात्र नभएर त्यसभन्दा पनि परसम्मको वैदेशिक व्यापारमा व्यवधान उत्पन्न गराएका छन् । संरचनागत कठिनाइले जनकल्याण तथा सुरक्षाका जोखिम समेत निम्त्याएका छन् । पारवहन सन्धिका बाबजूद पनि भू–परिवेष्ठित नेपालले समुद्र भएका राष्ट्रहरूकै कारण समुद्रसम्म खुला पहुँच बनाउन सकेको छैन । पारवहनमा हुनजाने अवरोधहरूबाट व्यापार स्वतः खल्बलिन पुग्दछ । सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मा संलग्न भएपछि पनि नेपालको व्यापार उँभो लाग्न सकेको छैन । नेपालका निम्ति अपार सम्भावनाको एउटा क्षेत्रचाहिं सेवा क्षेत्र हो जसलाई अघि बढाउन पूर्वाधार निर्माण र सुविधा जरूरी हुन्छ ।

आपसी प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्वितामा मग्न दक्षिणएशियाका दुई प्रतिरोधी शक्तिहरूको चेपुवामा छ नेपाल । नेपालमाथि प्रभाव जमाउन उद्यत भारत र चीनबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षाका वृत्तमा देख्न सकिन्छ । लामो समयदेखि नेपालप्रति भारतको नीति-भू–अर्थतन्त्र, भू–राजनीति र सुरक्षाको पारस्परिक र मिश्रित क्रिया रहँदै आएको छ । यसैबीच भू–अर्थतन्त्रको सबैभन्दा प्रभावशाली अभ्यासकर्ताको रूपमा चीन देखापरेसँगै उसको नेपालप्रतिको नीति पनि यिनै कुरामाथि लक्षित देखिन्छ ।

नेपाल आर्थिक रूपमा मात्र भारतउपर निर्भर होइन, हाम्रा सुरक्षा चुनौती पनि भारतको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष त सम्बन्धित छन् । भारतको नेपालसितको सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ आफ्ना आर्थिक तथा सुरक्षा चासोलाई चिरस्थायी बनाउनु हो । त्यसैले नेपाललाई यो वा त्यो रूपमा दिइने विकास सहायता भारतको सामरिक स्वार्थसँग जोडिएका हुन्छन् । सन् १९५० देखि भारतले आफ्नो सामारिक हित पछ्याउँदै छिमेकी नेपाललाई सडक, हवाई मैदान र सञ्चार सञ्जालमा सहायता दिंदै आएको छ ।

विकास सहयोगबारे उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार भारत सन् २०१५–१६ मा ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरसहित नेपालका विकास साझेदारहरूमध्ये पाँचौं स्थानमा छ । यसैगरी यो रकम २०१६–१७ मा ४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेसँगै भारत चौथो स्थानमा उक्लिएको थियो । तर, भारतको नेपालसँगको व्यापार आँकडा उसको सहायताभन्दा विल्कुल अलग छ । नेपालको कुल व्यापारको ७० प्रतिशत हिस्सा भारतले ओगटेको कारण भारतको सन्दर्भमा नेपाल एक ‘आयातकर्ता’ राष्ट्र देखिन्छ जबकि अपार सम्भावनाका बाबजूद पनि भारतको अन्य दक्षिण एशियाली छिमेकीहरूसँगको व्यापार केवल तीन प्रतिशतमा मात्र सीमित छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को अवधारणाको मर्म यस क्षेत्रलाई एकीकृत गर्ने एउटा भू–आर्थिक नीति भए तापनि भारत यसबाट पछि हट्दै अहिले बीबीआईएन र बिमस्टेक जस्ता उप–क्षेत्रीय गुटबन्दी उपर जोड दिंदै आएको छ । सौहार्दताभन्दा पनि जोडबलको आर्थिक रणनीतिमार्फत भारत नेपालसँगको सम्बन्ध सिउनभन्दा पनि उधार्नमै उद्यत देखिन्छ । भारतको रवाफपूर्ण व्यवहारकै कारण उसको नेपालमाथिको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव क्रमशः क्षयीकरणउन्मुख देखिन्छ । नेपालमा भारतको चीनसँगको भू–आर्थिक प्रतिद्वन्द्विताको असफलता उसको सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्ने क्रियाभन्दा पनि प्रतिक्रियात्मक व्यवहारबाट प्रष्ट हुन्छ । नेपालसितको हैकमवादी एवम् प्रतिक्रियावादी रवैया स्वयम् भारतका निम्ति प्रतिकूल देखिन्छ । 

...

भारतले परम्परादेखि एकाधिकार जमाउँदै आएको सैन्यजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि विस्तारै उसको हातबाट फुत्किंदै गरेको देखिन्छ । चिनियाँ मिलिटरी एकेडेमीले नेशनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) निम्ति नेपालका लागि पाँच कोटा छुट्याएको छ जुन भारतले छुट्याउने एउटा कोटाभन्दा निश्चय पनि ठूलो हो ।

...

सन् १९६५ को गोप्य सन्धिकै कारण नेपालले १९८८ मा चीनबाट २ करोड डलर बराबरको हतियार खरीद गर्दा भारतको १५ महीना लामो आर्थिक नाकाबन्दी व्यहोर्नु प¥यो र त्यसकै परिणाम स्वरुप सन् १९९० मा पञ्चायती व्यवस्था परिवर्तन भई नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र तथा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू हुनपुग्यो । त्यो नाकाबन्दीमार्फत भारतले आर्थिक जोडबलमा भू–राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्ने आकांक्षा राखेको थियो । व्यापार, सहायता, सुरक्षा र कूटनीतिको एउटा बलियो संयोजनकारी नीति भारतले निरन्तर अपनाउँदै आएको छ ।

भारतले पटक–पटक नेपालप्रति खुलेआम बलजफ्तीको व्यवहार गर्दै आएको छ । दुई देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सन्धिहरूलाई पारस्परिक (रेसिप्रोकल) लेखिए तापनि तेस्रो मुलुकबाट आयातित सामानमा भारतले चर्को शुल्क उठाउनुको कारण पारवहन सन्धि नेपालभन्दा पनि भारतकै हितमा बढी देखिन्छ । यस कुरामा चीन पनि प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उत्रेपछि भारत नेपालप्रति रुष्ट बन्न पुगेको छ । भारतीय हैकम पछिल्लो पटक त्यो बेला छताछुल्ल भयो जब उसले नेपालको संविधानसभाको प्रचण्ड बहुमतद्वारा अनुमोदित नेपालको संविधानप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टिलाई नाकाबन्दीमा अनुवाद ग¥यो । नेपालको संविधानप्रतिको आफ्नो रोष उसले बेलायती सरकार र युरोपेली संसदसँगको संयुक्त विज्ञप्तिमा समेत प्रकट ग¥यो । 

भारतले सन् २०१९ मा नयाँ नक्शा जारी गर्दै लामो समयदेखिको विवादित कालापानी क्षेत्र आफ्नै भूभागभित्र गाभेपछि त्यसको नेपालले सशक्त विरोध ग¥यो । सन् १८१६ को अंग्रेज–नेपालबीचको सन्धिले कालीनदी पश्चिम नेपालको भूमि निक्र्योल गरे बमोजिम नेपालले पनि लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्मिलित नयाँ नक्शा जारी ग¥यो । यस कार्यबाट दुई देशबीच मीठा शब्दावलीद्वारा वर्णित सुमधुर सम्बन्धमा नराम्रो दरार उत्पन्न भएको छ ।

भारतको सहायताको सार्वजनिक- कूटनीति केवल उसको स्वार्थमा केन्द्रित छ । उदाहरणका लागि, सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तैको नेपाल भ्रमणको बेला संविधानसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोगको प्रण गरेका थिए । तर नेपालले अझै पनि यो रकम उपभोग गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी ‘नेपाल पुनर्निर्माण सम्मेलन’ मा भारतले २०१५ को महाभूकम्पद्वारा क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण निम्ति दाताहरूमध्येकै सबैभन्दा बढी १०० अर्ब (१ खर्ब) रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, वास्तविकताचाहिं २०१४ मा सत्तारोहणसँगै मोदी सरकारको ‘छिमेक पहिलो’ नीति २०१३ मा चीनद्वारा घोषित ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)’ को प्रतिउत्तर मात्र थियो । बरू, यसबीच नेपालमा चीनको फैलँदो भूमिकासँगै भारतको चिड्चिडाहट बढ्न थाल्यो । शायद यसैकारण हुनुपर्छ प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) द्वारा संयुक्त रूपमा तयार प्रतिवेदन दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले औपचारिक रूपमा स्वीकारेको छैन । मोदीको ६ वर्षे शासनकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध विवादित भू–भागको नक्शा युद्धसँगै थप जटिलतातिर धकेलिएको छ ।

जब शिष्ट उपायहरू नै निष्प्रभावी हुन्छन् तब निर्भरता उपहासमा बदलिन्छ । इतिहासले यस्तै देखाउँछ । नेपालले यस्तै परिस्थिति भोग्नु प¥यो जब उसले सन् १९७५ मा चीन समेतलाई नेपालप्रति अवाञ्छित चासो लिनबाट रोक्न ल्याएको निर्बोध ‘शान्तिक्षेत्र’को प्रस्तावलाई बलियो भारतले १९५० को सन्धिको प्रभाव निष्प्रभावी हुनसक्ने ठान्दै समर्थनसम्म गरेन । जबकि, प्रस्तावको मूल ध्येय नेपाललाई सुरक्षित राखिराख्ने मात्र थियो ।

भारतले नेपालमा जति अर्थ राख्छ नेपालले पनि भारतमा त्यति नै अर्थ राख्छ भन्ने खालको भावना भारतलाई दर्शाउन हामी चुकेका छौं । नेपालको विदेश नीतिको असफलताको यो ज्वलन्त दृष्टान्त हो । नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा प्रमुख चरित्र के हो भने दुई देशबीचको खुला सीमाका बाबजूद पनि व्यापार तथा पारवहनचाहिं बन्द प्रणालीभित्रै देखिन्छन् । खुला सीमा वारपार हुने अनौपचारिक व्यापार अझै निगरानी हुनसकेको छैन । आफूप्रतिको अपहेलनाका कारण नेपाल आफ्नो सुरक्षा तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका निम्ति भारतको प्रभुत्ववादी आलिङ्गनबाट फुत्किन बाध्य हुनसक्नेछ । यद्यपि, भारतसँग नेपाल निश्चित रूपमा मुकाबिला भन्दा सामञ्जस्यता नै चाहिरहेको हुन्छ । कुनै पनि वहानामा भारतसँग सिंगौरी खेल्नु नेपालका निम्ति राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले बुद्धिमानी ठहर्दैन । यसैगरी भारतले पनि आफ्नो कमजोर तथा परनिर्भर छिमेकको सदासयता जोगाइराख्नु जरूरी छ । यदि उसले नेपाललाई आफ्नो प्रभावको वृत्तभित्र राखिराख्न चाहन्छ भने त्यो काम बलजफ्तीभन्दा पनि नेपालको विश्वास जितेर गर्नुपर्नेछ । तर, आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका मोदीले दोस्रो कार्यकालमा चाहिं नक्शामार्फत हेपाहा रवैया देखाएका छन् ।

नेपालको चीनसँगको पारवहन सन्धिको निर्णय कुनै पनि समझदार व्यक्ति वा विज्ञको कल्पनाभन्दा परको विषय थियो । किनकि, नेपालदेखि चीनको सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाहको दूरी कम्तीमा पनि ४ हजार किलोमिटर छ, जबकि कोलकोतासम्मको दूरी मात्र एकहजार किलोमिटर छ । नेपाल–चीन सम्बन्धमा यसै पनि व्यापार एउटा कमजोर कडी हो । नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार रहँदारहँदै पनि चीनसँगको कारोबार १२ प्रतिशतमै सीमित छ । तर पछिल्लो समय भने चीनको सहायता र लगानी विस्तारै बढ्ने क्रममा छ, जुन अहिले चीन अध्ययन केन्द्र, कन्फ्यूसियस इन्ष्टिच्यूट र पर्यटन जस्ता सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) तिर समेत विस्तारित हुँदैछ । अक्टोबर २०१९ को चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङको नेपाल भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धको गतिलाई थप बल पु¥याएको छ । राष्ट्रपति सीको उपस्थितिमा दुई देशका नेताहरूले कनेक्टिभिटी, व्यापार, आर्थिक सहायता र सुरक्षा जस्ता विषयहरूमा २० वटा सम्झौता गरेका थिए । सीको ‘चीनले नेपालको भू–परिवेष्ठितबाट भू–जडित राष्ट्र बन्ने सपनालाई सघाउने’ उद्घोषसँगै चीन र नेपाल आफ्ना सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा स्तरोन्नति गर्न सहमत भएका छन् । राष्ट्रपति सी ४९ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरको आर्थिक सहायताको प्रण गर्दै नेपालबाट विदा भएका थिए ।

माओदेखि झु रोङ्जीसम्मका चिनियाँ नेताहरूले नेपाललाई भारतसँग ‘निकट र सन्तुलित’ सम्बन्धको सुझाव दिंदै आए । तर पनि अहिले परिदृश्य बदलिएको छ । चीनले दक्षिण एशियालाई आफ्नो रणनीतिक चासोको क्षेत्रको रूपमा हेर्दैछ भन्ने कुरा ‘पार्टीदेखि पार्टीसम्म’को सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन हुने गरेका उच्च तहका नेताहरूको बाक्लो भ्रमणले दर्शाउँछ । सन् २०१९ मा नेपाल, बंगलादेश र श्रीलङ्का यस्ता मुलुक रहे जहाँ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका ८५ प्रतिशत प्रतिनिधिमण्डल पुगेका थिए । नेपालको तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) ले ‘सी विचारधारा’ उपर संयुक्त प्रशिक्षण सत्रको आयोजना गरेका थिए; जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा ६ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षरसँगै समापन भएको थियो ।

 सैन्य सहायतामा फड्को

राजनीतिक वा नागरिक वृत्तका सम्बन्ध भन्दा सेना–सेना बीचको सम्बन्धलाई थप भरपर्दो र दिगो मानिन्छ । चिनियाँ मिलिटरी एकेडेमीमा नेपालका सैन्य अधिकारीलाई तालिम उपलब्ध गराउनुका अतिरिक्त चीनले नेपाललाई गैर–घातक सैन्य उपकरणहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादी आन्दोलन दबाउने निहुँमा सन् २००५ मा शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिएका कारण भारत र अमेरिकाले सैन्य सामग्री बन्द गरिदिएपछि चीन नै नेपालको सहयोगको पक्षमा उभिएको थियो ।

कुनै बेला जवाहरलाल नेहरूले अभेद्य हिमाली सीमाको रूपमा वर्णित उत्तरी सीमा सम्बन्धी ‘मिथ’ लाई अहिले चीन होशियारीपूर्वक तोड्न उद्यत छ । सन् २०१६ मा सम्पन्न व्यापार तथा पारवहन सन्धिअन्तर्गत नेपाल र चीन १३ सीमा नाकाहरू खोल्न सहमत भएका छन् । २३ मार्च २०१६ मा दुई देशद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिले भविष्यको सम्बन्धको प्रष्ट खाका कोरेको छ । त्यसयता चीनले तिब्बतदेखि नेपालको दक्षिणी सीमासम्म ‘ट्रान्स–हिमालयन रेलवेज’ निर्माण गर्ने समाचारले त ‘भारतीय सुरक्षामा खलल पुग्ने’ भन्दै १६ नोभेम्बर (२०१६) मा भारतीय संसदमा चर्को बहस नै निम्त्यायो । त्यसको जवाफमा भारतले पनि आफ्नो सीमादेखि काठमाडौंसम्मै रेलवे लाइन विस्तार गर्ने बतायो । यी दुई शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धा नेपाललाई लगानी भित्र्याउँदै पूर्वाधार विकासको अवसर हुनसक्छ । चीनले नेपालका विभिन्न पूर्वाधार परियोजना निम्ति ८.३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायताको प्रण गरिसकेको छ जुन मात्र ३१ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको भारतीय सहायता रकमभन्दा धेरै उच्च छ । पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटी विस्तारले मौजूदा भू–आर्थिक प्रभावलाई फेरबदल गर्ने हुँदा यसबाट नेपालले भारतसँगको असंयमित परिस्थितिमा निश्चित मोलमोलाइको अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछ । 

...

नेपालको भविष्यको सुनिश्चितता नीति-निर्माणको उच्चतम एजेण्डा हुनुपर्छ । यसलाई राजकीय सत्ताको मूल्यमा कुनै पनि नेताको निहित स्वार्थको विषय कदापि बनाइनुहुँदैन ।

...

यसैगरी भारतले परम्परादेखि एकाधिकार जमाउँदै आएको सैन्यजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि विस्तारै उसको हातबाट फुत्किंदै गरेको देखिन्छ । मार्च २०११ मा चिनियाँ जनमुक्ति सेना (पीएलए) का प्रमुख जनरल चेन विङ्देको नेपाल भ्रमणका दौरान १ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सहयोग प्याकेजले आगामी दिनको सैन्य सहयोग उतिबेलै संकेत गरेको थियो ।

रक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने नेपालको अनुरोधलाई चीनले सकारात्मक रूपमा लिएबाट त्यसको प्रारम्भिक कार्यसमेत अघि बढिसकेको छ । सन् २०१७ का दुई उपलब्धि विशेष उल्लेखनीय छन् । पहिलो, चिनियाँ रक्षामन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर चाङ वानछुआनको भ्रमण जसमा ३ करोड २३ लाख अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग थियो । दोस्रो, भविष्यका लागि ढोका उघार्दै दुई देशका सैनिक सम्मिलित पहिलो संयुक्त सैन्य अभ्यास । चिनियाँ मिलिटरी एकेडेमीले नेशनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) निम्ति नेपालका लागि पाँच कोटा छुट्याएको छ जुन भारतले छुट्याउने एउटा कोटाभन्दा निश्चय पनि ठूलो हो ।

चीनको बीआरआई डिजाइनमा सम्मिलित हुन नहुने भारतको परोक्ष दबाबका बाबजूद पनि नेपालले आफ्नो हित तथा सुरक्षा आकांक्षाको निम्ति चिनियाँ रुचिसँग आफूलाई जोड्न सफल भएको छ । वैदेशिक मामिलाको सवालमा हामीले के भुल्नु हुँदैन भने सरकारमा कुनै अमूक पार्टी वा नेता परिवर्तनका आधारमा राष्ट्र–राष्ट्र बीचको सम्बन्धमा कहिल्यै दरार आउन दिनुहुँदैन । किनकि, द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौतालाई मान्यता दिने वैधानिक केन्द्रीय प्राधिकार राज्य मात्र हो । भारतसँगको सम्बन्धको सवालमा पनि न अवज्ञा न त असंलग्नता नै उपयुक्त उपाय हुनसक्छ । बरु, दक्षिणएशियामा देखिंदै गरेको नयाँ वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्नु पारस्परिक हितकर हुन्छ । सम्बन्धलाई गम्भीर रूपमा पुनर्विचार गर्दै इमानदार पारस्परिकताको आवश्यकतालाई भारतले अबचाहिं नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन ।

नेपालले घरेलु होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे सोच्दा आफ्ना निकटतम आवश्यकताको औचित्य निक्र्योल गर्नुपर्नेछ । आदर्शवादी रटानलाई भविष्यको यथार्थवादी आकलनद्वारा प्रतिस्थापित गर्नुपर्छ । सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थिति कस्तो हुनेछ ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अघि बढाउन वैदेशिक नीति कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ ? के लोकप्रियतावाद, कट्टर राष्ट्रवाद र उग्र प्रोपोगाण्डा यथार्थवादी नीति अनिवार्यताको विकल्प हुनसक्छ ? यी प्रश्नहरू सम्बोधन गर्नका लागि लिइने नीतिगत निर्णय नेतृत्वको व्यक्तिगत रुचिभन्दा पनि संस्थागत तवरमा हुनुपर्छ ।

ऋण र निम्छरो अनुदानभन्दा लगानीमार्फत विकास आकर्षित तथा प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यसका लागि नजिकै तथा केही टाढासम्मका छिमेकीहरूलाई झमेलामुक्त नाफामुखी प्याकेजहरूद्वारा आकर्षित गर्न सकिनेछ । सहयोग तथा सहकार्य कुनै पनि प्रकारले देशको सार्वभौमिकतासँगको सम्झौताबाट भन्दा पनि राज्यको स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्दै रचनात्मक विधिद्वारा हासिल गरिनुपर्दछ । व्यापार, सहायता र लगानी व्यापारिक तन्तुका उच्च राजनीतिक मामिला भएकाले यो चतुर कूटनीतिबाट व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । भू–आर्थिक संभाव्यता सम्बन्धका आर्थिक आयामहरूको विस्तार निम्ति खोजिनुपर्दछ । अनि, सम्बन्धलाई मजबूत पार्दै राष्ट्रिय सुरक्षा उपरका भू–आर्थिक खतरालाई कमजोर पार्न सक्नुपर्छ । त्यसैले नेपालको भविष्यको सुनिश्चितता नीति–निर्माणको उच्चतम एजेण्डा हुनुपर्छ । यसलाई राजकीय सत्ताको मूल्यमा कुनै पनि नेताको निहित स्वार्थको विषय कदापि बनाइनुहुँदैन ।