१० असार २०७७ मा कान्तिपुर  दैनिकमा दिवंगत पत्रकार बलराम बानियाँको ‘बाइलाइन’मा ‘चीनतर्फ पनि सात जिल्लामा सीमा अतिक्रमण’ भन्ने समाचार छापिएलगत्तै नेपाल सरकारले दिएको हठात् र उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया कान ठाडा पार्ने खालका थिए । कृषि मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनको हवाला दिंदै करीब १५०० रोपनी जग्गा र दुईवटा हिमाली गाउँ चिनियाँ पक्षबाट अतिक्रमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । तर समाचार प्रकाशित भएको भोलिपल्टै कृषि मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा ‘समाचारमा उल्लेख गरिएबमोजिम मन्त्रालयले त्यस्तो कुनै अध्ययन नै नगरेको’ दाबीसहित समाचारको तथ्यलाई पूरै खारेज गरियो । त्यही समाचार खण्डन गर्न १५ असारमा विशेष समय लिई राष्ट्रिय सभाको रोष्ट्रममा उभिएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले समाचारलाई ‘केही भ्रमात्मक, केही गलत र केही बनावटी (फेक)’ को संज्ञा दिंदै यस्ता ‘फेक’ समाचार उत्पादन हुने कारखानाबारे हामी छानबिन गर्दैछौं भन्दै सम्बन्धित मिडिया हाउस र सञ्चारकर्मीलाई चेतावनीसहित पत्रकारिताको लामो पाठ नै पढाएर गए । मन्त्री ज्ञवालीको भनाइको योग थियो, “नेपाल–चीनबीच कुनै सीमा विवाद छैन । समाचार प्रायोजित हो ।” समाचारको तथ्यमा प्रश्न उठेपछि कान्तिपुर ले माफी मात्र मागेन, आन्तरिक रूपमा बानियाँलाई स्पष्टीकरण समेत सोधिएको बताइन्छ । समाचार छापिएको केही समयपछि मकवानपुरको सिस्नेरीस्थित माण्डु हाइड्रोपावर नजिक बानियाँको शव बेवारिसे अवस्थामा भेटिएको थियो ।  यो दुर्घटना समाचारसँग सम्बन्धित छ या छैन, भविष्यले नै बताउला । उनको मृत्युलाई मिडियाले आत्महत्याको रूपमा प्रचार गरे पनि परिवारले भने ‘नियोजित हत्या’ भन्दै न्यायिक छानबिनको लागि सम्बन्धित निकायसँग गुहार मागेको छ ।

उत्तरी सीमामा चिनियाँ पक्षबाट भइरहेका गडबडीबारे पत्रकार बानियाँले मात्र लेखेका होइनन् । बानियाँ प्रकरण नसेलाउँदै स्थलगत अध्ययनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाका सहायक प्रजिअ दत्तराज हमालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र तालुकदार मन्त्रालयमा चिनियाँ पक्षले सीमा क्षेत्रमा सीमा प्रोटोकलविरुद्ध काम गरिरहेको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । हमालकै प्रतिवेदनको आधारमा विवादित क्षेत्रको अध्ययन गर्न गएको कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको टोलीले पनि नेपाली भूमि मिचिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सरकारलाई सीमा क्षेत्रमा विज्ञ समूह पठाई सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन सिफारिश गरेको छ । स्थानीय प्रशासक र जनप्रतिनिधिको यस्ता सुझाव सुन्नुको साटो सरकार हमाललाई विभागीय कारबाही गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो भने शाही प्रतिवेदनलाई ‘प्रतिपक्ष स्टन्ट’को संज्ञा दिंदै सीमामा केही समस्या नरहेको भनाइ दोहोर्‍याइरह्यो । हुम्ला जिल्लासँग जोडिएको नेपाल–चीन सिमानामा चीनपट्टिबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको समाचारभित्र केही यस्ता प्रश्नहरू लुकेका थिए जसको जवाफ खोज्न ५ हजार मिटर अग्ला चुचुराहरू छिचोली त्यहाँ पुग्नु जरूरी थियो । त्यहाँ पुग्न अन्य केही भौगोलिक कठिनाइ पनि थिए । त्यस भेगमा कुनै पनि वेला हिमपात हुनसक्ने सूचना आइरहेका थिए । हिमपात परेको खण्डमा कम्तीमा ६ महीना सिमाना गाउँमा बास बस्नुपर्ने हुनसक्थ्यो वा हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिनुपथ्र्यो । तत्काल रिपोर्टिङका लागि नहिंडे त्यहाँ पुग्न अर्को सालको जेठसम्म कुर्नुपथ्र्यो । मैले पहिलो बाटो रोजें । स्थानीय सरकारले कोरोनाभाइरस परीक्षणको नेगेटिभ प्रमाणपत्र नदेखाएसम्म नेपालगञ्ज विमानस्थलबाटै उड्न नदिने नियम बनाएकोले, पीसीआर रिपोर्ट बनाइवरी १२ कात्तिकमा ‘ब्याक प्याक’ बोकी यात्रा शुरू गरें । मसँग थिए सहकर्मी फोटो पत्रकार विकास श्रेष्ठ । कात्तिक महीनामा हुम्लाको नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको करीब दुई साताको स्थलगत अध्ययन र काठमाडौं फर्किएपछि विज्ञहरूसँग गरिएका अन्तर्वार्ता र दस्तावेजहरूका आधारमा यो रिपोर्ट तयार पारिएको छ ।

लोलुङजोङ विवाद र गडबडी

नेपाल–तिब्बतबीचको परम्परागत व्यापारिक नाकाका कारण मात्र नभई दुई देश छुट्याउने ५ हजार १८ मिटर अग्लो चुचुरोमा रहेको १२ नम्बरको सीमास्तम्भ र तिब्बती भूमिमा रहेको प्रसिद्ध तीर्थस्थल मानसरोवर आँखै अगाडि आइपुग्ने ५ हजार मिटर अग्लो लोलुङजोङ (जसलाई लिमीलाप्चा र लाप्चा–लोलुङ पनि भनिन्छ) शिखर बोकेको लिमी उपत्यका नेपालका निम्ति ऐतिहासिक कालदेखि नै दुर्लभ आभूषण ठानिन्छ । हुम्लाको राजधानी सिमकोटबाट करीब १०० किमी उत्तर–पश्चिममा पर्ने यस ठाउँमा पुग्न केही वर्षअघिसम्म हिंडेर कम्तीमा तीन दिन लाग्थ्यो भने अग्ला पहाड–पखेरा फोडेर बनाइएका सडकका कारण अहिले ‘फोर ह्वील ड्राइभ’मा एक दिन एक बिहानीको बाटो तय गरेपछि त्यहाँ पुग्न सकिन्छ । १५ कात्तिक २०७७ मा सिमकोटबाट जीप भाडामा लिएर हामी साँझ तुम्लिङखर्कमा बास बसी १६ कात्तिकको बिहान लोलुङजोङबाट कैलाश पर्वतको सौन्दर्य नियाल्न पुग्यौं ।

कैलाश पर्वतको काखमा रहेको नील मानसरोवर देख्नासाथ हामीसँग गएका स्थानीय फोन्जो लामा (५२ वर्ष) भुईंमा लम्पसार परेर प्रार्थना गीत गाउन थालिहाले । बच्चाकालदेखि नै यही भेगमा खेलेर हुर्किएका फोन्जोका लागि लिमी उपत्यका देवस्थल जत्तिकै प्रिय रहेछ । सानैदेखि लिमी उपत्यकामा खर्क राखी पशुपालन व्यवसाय गरिरहेका नाम्खा गाउँपालिका–६ हाल्जीका फोन्जो कुनैवेला त्यस भेगकै सम्पन्न व्यापारीमा दरिन्थे । अहिले उनी तुम्लिङमा खर्कसँगै ‘होमस्टे’ सञ्चालन गरी बस्छन् । करीब आधा घण्टाको प्रार्थनापछि फोन्जोले नेपाल–चीन सीमा सम्बन्धी उठिरहेका पछिल्ला घटना पछाडिका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक पक्ष बुझाउन प्रयत्न गर्दै थिए । त्यत्तिकैमा उनी अचानक केही सम्झिएझैं गरी एउटा ढिस्कोको छेल परी भुईंमा थचक्क बसे । किन त्यसो गरेको ? भनी सोध्दा भने, “पारि (तिब्बत भूमि)पट्टि राखिएको शक्तिशाली सीसीटीभी (क्लोज सर्किट टेलिभिजन)द्वारा आफ्ना गतिविधि रेकर्ड गरिएको हुन सक्छ । त्यसैले मलाई डर लागेको छ ।”

नुनदेखि सुनसम्म तिब्बती बजारमा आश्रित सीमा गाउँ हाल्जीका फोन्जोलाई चिनियाँ प्रशासनसँग जोरी खोज्नु कुनै पनि कोणबाट ठीक थिएन । त्यसैले उनी सकभर बच्न खोजिरहेका थिए । तर आफूले पुज्दै आएको र खर्कको रूपमा उपभोग गरिरहेको लोलुङजोङ क्षेत्रमा चीनले आँखा लगाउन थालेको कुरामा चाहिं उनलाई चित्त बुझिरहेको रहेनछ । २०७३ सालमा बुराङ काउन्टीले सिमानामै एउटा घर ठड्याएपछि त्यतिवेला फोन्जोसहित स्थानीयवासी बुराङ प्रशासनसँग प्रश्न गर्न गएका रहेछन् । नेपालको जानकारीविनै उक्त घर ठड्याएपछि लिमीवासीले ‘नेपालको जग्गामा किन घर बनाएको’ भनी सोध्न गएको फोन्जो सुनाउँछन् । चिनियाँ पक्षले ‘यो पशु क्वारेन्टिनका लागि बनाइएको हो । दुवै देशका जनतालाई फाइदा हुन्छ । केही समयपछि यो घर भत्काइन्छ’ भनी जवाफ दिएपछि लिमीवासीले यो कुरा त्यतिवेला स्थानीय प्रशासनसमक्ष पुर्‍याइदिएका थिए । त्यसैको आधारमा तत्कालीन सरकारले उत्पन्न विवाद बुझ्न २०७३ सालमा नापी, गृह, परराष्ट्र मन्त्रालय संलग्न अध्ययन टोली लिमी उपत्यकामा पठाएको थियो । टोलीले उक्त भवन चिनियाँ भूमिमै बनाएको प्रतिवेदन बुझाएकोले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले त्यसैको आधारमा पछिल्लो समय ‘चिनियाँ पक्षबाट एक इन्च पनि नेपाली भूमि यताउति नभएको’ प्रष्टीकरण दिइरहेका छन् ।

===

सामरिक रूपले महत्वपूर्ण ठानिएका सीमा क्षेत्रमा जसरी चीनले नेपालको जानकारी वेगर सुरक्षा संयन्त्रसहितको संरचना निर्माण गरिरहेको छ, सडक सञ्जाल विस्तार गरिरहेको छ, त्यसलाई नजरअन्दाज गरिनु भोलिका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ ।

===

तर परराष्ट्रमन्त्रीले दाबी गरेझैं लिमी उपत्यका २०७३ सालको अवस्थामा छैन । धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । गत वर्षभित्रै पुरानो भवनभन्दा धेरै वर ९ वटा भव्य भवन ठडिइसकेका छन् । स्थानीयको भनाइमा ती भवन नेपाली भूमिमा खडा गरिएका हुन् । सहायक प्रजिअ हमाल र पूर्व पर्यटनमन्त्रीको प्रतिवेदनले पनि पानीढलो (दुई देशबीचको सीमा छुट्याउने आधार)भन्दा वर अर्थात् नेपाली भूमिमा यी भवन निर्माण गरिएको हुनसक्ने भन्दै विज्ञ टोली पठाई सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सिफारिश गरेको छ । २०६६ सालमा जिल्ला विकास समिति, हुम्लाले अहिले चिनियाँ भवन बनाइएको स्थलबाट करीब दुई किलोमिटर पर गप्पुदोचा (अहिले चीनले आफ्नो दाबी गरिरहेको जग्गा)सम्म सडक बनाएको थियो । हुम्लाका पूर्व जिविस सभापति समेत रहिसकेका सांसद शाहीको स्मरणमा सीमा क्षेत्र भएकोले बुराङ काउण्टी (तिब्बत)का अधिकारीहरूको सहमति र रोहबरमा सो सडक बनाइएको थियो । उनको भनाइमा गतसाल सो सडकभन्दा दुई किमी वरै चीनले भवन बनाइदिएपछि उसको नियतमाथि प्रश्न उठाइएको हो । शाही भन्छन्, “यदि त्यो जग्गा चीनपट्टि पर्ने भए १० वर्षअघि तिनले आफ्नो भूमिमा नेपाललाई सडक बनाउनै दिन्थेनन् ।”

हुन पनि भवन बनाइएको स्थलबाट नजिकै उत्तरतर्फ रहेको ५ हजार १८ मिटर उँचाइमा नेपाल–चीन सिमाना छुट्याउने १२ नम्बर सीमास्तम्भ रहेको र भवनको दक्षिण–पूर्वपट्टिको शिरैमा मानसरोवर दर्शन गर्ने पाँच हजार मिटर अग्लो पवित्र लोलुङजोङ शिखर ठडिएको यो भूमि सामरिक रूपले पनि संवेदनशील मानिन्छ । कात्तिकको तेस्रो साता हामी त्यहाँ पुग्दा केही भवनहरू तयार भइसकेका थिए । नेपालीलाई भवन नजिक जान नदिइने र गएका सरकारी प्रतिनिधिलाई समेत लखेटी सकिएकोले हामी भवन परिसर नजिक जान असमर्थ भयौं । विवाद उत्पन्न भएपछि सीमा अध्ययन गर्न हामीभन्दा एक महीना अघि अर्थात् असोज पहिलो साता त्यहाँ पुगेका हुम्लाका प्रजिअ चिरञ्जीवी गिरीको टोली परिसर नजिक पुग्दा अपमानजनक व्यवहारको सामना गरेर फर्कनुपरेको कुरा पनि स्थानीयबाट सुनियो । टोलीमा संलग्न एकजना जनप्रतिनिधिको भनाइमा नवनिर्मित भवनबारे बुझ्न भवन परिसरमा पुगेको टोलीलाई शुरूमा त्यहाँका अधिकारीले आतिथ्य सत्कार गरे । तिनले माथि कुरा गर्नुपर्छ भन्दै ताक्लाकोट फोन गरे । नेपाली प्रतिनिधिलाई एक घण्टासम्म कोठाभित्रै राखियो । वार्ता गर्न त परैको कुरा, एक घण्टापछि ट्यांकर, ट्रक र जीपमा आएका ‘चिनियाँ सुरक्षाकर्मी’ले पीपीई सेटमा टाढैबाट माइकिङ गर्दै ‘चिनियाँ भूमिबाट तुरुन्त गैहाल्’ भन्दै धपाएपछि उक्त टोली त्यसै फर्किएको थियो । उक्त घटनाबारे सुनेका फोन्जो भन्छन्, “केही वर्ष अघिसम्म हामीले खर्क बनाएर बस्ने र त्यहींबाटै तिब्बतमा गई व्यापार गर्ने ठाउँमा अहिले हामीलाई जान पनि दिइँदैन । यो तिम्रो जग्गा होइन भन्दै धपाउन आइपुग्छन् ।”

नौवटा भव्य यी भवन २०१९ मेमा शुरू गरी २०२० अगस्टको अन्तिमतिर सकाएको चिनियाँ सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले १६ अक्टोबरमा प्रकाशित गरेको लेखमा उल्लेख गरेको छ । बुराङ काउन्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रमुख अधिकृत बासीले जनमुक्ति सेना संलग्न स्थानीय दक्ष प्राविधिक र नक्शाका जानकार टोलीले नापी–सर्वे गरेर निश्चित भएपछि मात्र भवन बनाउन शुरू गरेको बताएका छन् । उनले भवन दुई देशबीच व्यापार प्रवद्र्धन गर्न बनाइएको उल्लेख गरेका छन् । बासीको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखमा भनिएको छ, “सर्वेक्षणताका नेपालीले प्रश्न उठाए पनि भवन निर्माणताका नेपाली पक्षलाई यो चीनकै भूमि हो भनी चित्त बुझाइएपछि उनीहरूबाट कुनै विरोध आएन ।”

तर, त्यहाँको यथार्थ पत्रिकामा दाबी गरिएजस्तो छैन । नाम्खा–६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङ (लामा) को भनाइमा आफूहरूले उहिल्यैदेखि खर्क बनाई चरिचरनको रूपमा भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गामा चिनियाँ पक्षले २०७३ सालमा एउटा भवन ठड्याउँदा नै स्थानीयले विरोध गरेका थिए । अहिले रातारात ९ वटा भवन बनाउँदा पनि विरोध गरिएको थियो र त्यसको जानकारी स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको थियो ।

चिनियाँ पक्षले बारम्बार नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा एक इन्च पनि जग्गा यताउति नगरिएको र नेपालको जानकारीबेगर सीमास्तम्भ यताउता नगरिएको बताउँदै आइरहेको छ । तर त्यस्तो दाबी गर्ने उसले लोलुङजोङ क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा भव्य संरचना बनाएको मात्र छैन, नजिकै रहेको १२ नम्बरको सीमास्तम्भ पनि यताउति गरेको छ । सीमास्तम्भ भत्काइ त्यसमाथि प्लास्टर चढाइएको छ । नयाँ रंगरोगन गरिएको छ । त्यसो गर्दा नेपाली फन्टको स्वरूप समेत बिगारिएको छ । नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु लामाको भनाइमा यसबारेमा नेपालले कुरा राख्दा ‘जीपीएस राख्न भत्काइएको’ जवाफ दिइएको छ ।

एकतर्फी रूपमा सीमास्तम्भ गडबड गरिनुका पछाडि चिनियाँ पक्षले स्तम्भको ‘डाइरेक्सन’ परिवर्तन गर्न खोजेको हुनसक्ने त्यहाँबाट फर्किएका सांसद शाहीको आशंका छ । उनी भन्छन्, “स्तम्भको ‘डाइरेक्सन’ अलिकति मात्र पनि यताउति गर्नासाथ हाम्रो सयौं हेक्टर जग्गा चिनियाँ भूमिमा पर्नसक्ने हुनाले स्तम्भ यताउति गरेको हुनसक्छ । नत्र किन सुटुक्क गर्थे त !”

नेपाल–चीन सीमा बडापत्रले दुई देशबीचको सीमास्तम्भको मर्मतसंभार र नयाँ निर्माण गर्नुपरेमा संयुक्त निरीक्षण पश्चात् दुवै देशको सहमतिमा मात्र त्यसको स्वरूप परिवर्तन गर्न पाइन्छ । दुवै देशले हस्ताक्षर गरेको पहिलो बडापत्रलाई सन् १९६३ मा अन्तिम रूप दिइएको थियो । हरेक दश–दश वर्षमा संयुक्त अनुगमन गरी दुई देशबीचको सीमा अद्यावधिक गरिने बडापत्रमा उल्लेख छ । सीमा विवादकै कारण अहिलेसम्म बडापत्र दुईचोटि मात्र नवीकरण हुनसकेको छ— सन् १९७९ र १९८८ मा । नेपाल–चीन सिमानामा उत्पन्न विवादबारे अध्ययन र सीमास्तम्भ अद्यावधिक गर्न भनी २१ नोभेम्बर २०१९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको उत्तरपूर्वी महाशाखा (चीन मामिला हेर्ने डेस्क) प्रमुख कालीप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण समितिले स्थलगत अध्ययन थालेकै छैन । त्यसैले सन् २००८ मा गरिएको संयुक्त सीमा निरीक्षणलाई नै दुई देशबीच भएको पछिल्लो आधिकारिक सर्वेक्षण मानिनुपर्छ, जुन सर्वेक्षणको क्रममा सीमा समस्या देखिएका कारण बडापत्रमा हस्ताक्षर समेत हुन सकिरहेको छैन । वस्तुगत यथार्थ यस्तो छ भने काठमाडौंमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली ‘उत्तरी सीमामा कुनै समस्या नरहेको’ ढाँट वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन् ।

हिल्सा (किट) मा प्रवेश निषेध

तिब्बतको सार्वभौमसत्ता चीनको अधीनस्थ नजाँदासम्म लिमी उपत्यकाबाट दुई देशबीचको व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएको थियो । यताबाट पशुजन्य उत्पादन तिब्बत निर्यात गरिन्थ्यो भने उताबाट खाद्यान्न आयात गरिन्थ्यो । हिमपात पर्ने वेला लिमी उपत्यकाबासी तिब्बतको चरन क्षेत्रमा गाईवस्तु लिएर जान्थे र निश्चित भाडा तिरी गाईवस्तु चराइवरी ६ महीनापछि घर फर्कन्थे । त्यसैगरी तिब्बतबाट पनि पशुचरनका लागि नेपाली भूमि उपयोग गरिन्थ्यो । यो परम्परालाई नियमन गर्न दुई देशबीच ३० सेप्टेम्बर १९८३ मा सम्झौता नै गरिएको छ । दुई देशका सीमा क्षेत्रका जनताबीच हुने यस्तो चरिचरनसम्बन्धी परम्परागत प्रचलन तिब्बतको सार्वभौमसत्ता चीनको अधीनस्थ गएपछि विस्तारै बन्द गर्दै लगियो । सँगसँगै सीमा क्षेत्रका जनता निर्वाध आवतजावत गर्ने सीमाञ्चल नियमलाई पनि निकै कडाइ गरियो । २०६३ सालसम्म स्थानीयले नागरिकता देखाएर तिब्बत जान पाउने नियमलाई कडाइ गरी विशेष परिचयपत्र (जसलाई प्रस्थान/प्रवेश अनुमतिपत्र भनिन्छ) बनाउनुपर्ने नियम बनाइयो । यस्तो नियम चिनियाँ पक्षबाट प्रस्ताव गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिने यस्तो परिचयपत्र हरेक साल नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । गएको चैतदेखि कोरोनाको कारण देखाउँदै चीनले एकतर्फी रूपमा नाका ‘सिल’ गरिदिएपछि अहिले यो परिचयपत्रले पनि काम गरेको छैन । आवतजावत पूरै ठप्प छ ।

यो नाका मात्र होइन लोलुङजोङदेखि दक्षिण–पश्चिममा अवस्थित सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण हुम्ला र तिब्बत जोड्ने प्रमुख नाका हिल्सा समेत ठप्प छ । लिमी उपत्यकामा सीमा रक्षकको रूपमा देखिने जाङ, टिला र हाल्जी गाउँका स्थानीयवासीसँग कुराकानी गरी हामी एक दिन एक बिहानीको यात्रा तय गरी १८ कात्तिकमा हिल्सा नाका पुग्दा सीमा प्रहरी चौकीमा रहेका दुई दर्जन नेपाल प्रहरी, यही सालदेखि स्थापना गरिएको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) का त्यत्तिकै संख्यामा रहेका सशस्त्र प्रहरी जवान र एक/दुई जना  होटल व्यवसायीबाहेक त्यहाँ कोही थिएनन् । सीमा प्रहरी चौकी हिल्साका इन्चार्ज जेबी आलेका अनुसार, तिब्बतको पुलान काउन्टीअन्तर्गत ताक्लाकोट हुँदै मानसरोवर जाने तीर्थयात्री यही मार्ग हुँदै जाने हुनाले सिजन (जेठदेखि कात्तिकसम्म)मा हिल्सामा पर्यटकहरूको ठूलो भीड लाग्ने गर्छ । त्यहाँ भेटिएका स्थानीय व्यवसायी टण्डुपका भनाइमा ‘सिजन’मा हिल्सामा रहेका करीब सय जति नेपाली होटल व्यवसायीहरूलाई आतिथ्य सत्कार गर्न भ्याईनभ्याई हुने गर्छ ।

नेपाल–तिब्बत युद्धताका एउटा प्रमुख गौंडाको रूपमा प्रयोग गरिएको हिल्सा चिनियाँ सरकारको निम्ति पनि संवेदनशील नाका मानिन्छ । हामी पुग्दा हिल्सामा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूको सतर्कता निकै बढी देखिन्थ्यो । सिमानामा चेकपोष्टहरूको संख्या बढाइएको छ । लोलुङजोङमा भन्दा बढी अत्याधुनिक संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । केही वर्षभित्रै ठूल्ठूला ट्यांकर गुड्न सक्ने चौडा र चिल्ला सडक निर्माण गरिएका छन् । जताततै शक्तिशाली सीसीटीभी जडान गरिएका छन् । हिल्सा घुम्दा आश्चर्यलाग्दो तथ्य के भने आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतामा यति विघ्न सतर्कता अपनाउने पुलान काउण्टीले हिल्साको साँध–सिमानामा ‘सीमा प्रोटोकल’को भने पूरै उपेक्षा गरेको देखिन्छ । हिल्सामा सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले छाड्नुपर्ने दश मिटरको भू–भाग मिचिएको मात्र छैन, दुई देशबीच सीमा छुट्याउने २०१८ सालमा स्थापना गरिएको ९ (२) नम्बरको सीमास्तम्भ माथि नै फलामे गेट बनाई त्यसलाई भन्सारद्वारको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । (हेर्नाेस् तस्वीर ) २०३६ देखि २०३९ सालसम्म त्यस भेगमा संयुक्त सीमा निरीक्षण र सीमास्तम्भ अद्यावधिक गरेका नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार, नेपाल–चीन सीमामा भारत जस्तो दशगजा नभनिए पनि सिमानामा दश मिटर भूमि खाली छाड्नुपर्ने नियम छ । हिल्सा नाकामा चिनियाँबाट यो नियम मिचिएको देखिन्छ ।

स्थानीयको भनाइमा केही वर्ष अघिसम्म चिनियाँ पक्षबाट सीमा क्षेत्र मिचेर यो विघ्न भौतिक संरचना बनाइएको थिएन । भन्सार पनि निकै टाढा थियो । २०५५ सालमा तत्कालीन हुम्ला जिविसले हिल्सा र सिमकोट जोड्ने सडक बनाउँदा सर्वेमा सहभागी हाल सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमबहादुर लामा पनि यसपालि हिल्सा पुग्दा छक्क परे । उनको स्मरणमा त्यतिवेला सीमामा प्रहरी चौकी नै थिएन । उनी भन्छन्, “चिनियाँ सिमाना परै थियो । चौकी पनि सेरा गाउँ नजिकैको डाँडामा थियो । अहिले त उनीहरू वरै आइपुगेछन् !”

हिल्सा पुग्ने हरेकलाई यस्तो गडबडीले ध्यानाकर्षण गर्दोरहेछ । हामी हिल्सा पुग्नासाथ सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरी अधिकृत र जवानहरूले चिनियाँ पक्षबाट गरिएका सीमा प्रोटोकल अवज्ञाका थुप्रै दृष्टान्त देखाइरहेका थिए । हिल्साबाट दक्षिण–पूर्वमा रहेको करीब डेढ घण्टा हिंडेर पुगिने ‘किट’ क्षेत्रमा त्यस्तो ‘प्रामाणिक बदमासी’ नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ । किट क्षेत्रमा रहेका सीमास्तम्भ ६ (१) र ५ (२) लाई तारबार (फेन्सिङ) गरी चिनियाँ भूमिपट्टि देखाइएको छ । (हेर्नोस् तस्वीर ) हामीसँग गएका सुरक्षाकर्मीले समेत ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्तम्भमा तारबार गर्न पाइँदैन’ भनिरहेका थिए । यही प्रश्न मैले काठमाडौं फर्किएपछि सीमा विज्ञ तथा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई सोधेको थिएँ । उनले सीमास्तम्भमा यसरी तारबार गरिएकोमा आश्चर्य प्रकट गर्दै भने, “यस्तो पनि छ र ?” उत्तरी सीमामा काम गरेका पूर्व महानिर्देशक ओली पनि “चिनियाँले यस्तो बदमासी गर्नु नपर्ने, कसरी भयो हँ ?” भन्दै थिए । हामीले तस्वीर र भिडियो देखाएपछि उनले सरकारलाई यथाशीघ्र यस्ता प्रमाण देखाई त्यसतर्फ पठाउनुपर्ने सुझाव दिए । आश्चर्य के हो भने सीमा सुरक्षाका निम्ति खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत थाहा भएको यस्तो तथ्य के सरकारलाई साँच्चिकै थाहा थिएन, छैन होला त ? थाहा थियो भने किन यसबारे प्रश्न उठाउँदा ‘केही भएको छैन’ भन्दै पन्छिने गरिएको छ ? सीमामा प्रश्न जगाउने अन्य ‘गडबडी’ पनि छन् । जस्तैः तारबार गरी चिनियाँ भूमिमा देखाइएको ५ (२) नम्बरकै दुरुस्त अर्को सीमा स्तम्भ त्यही नजिकैको खोलामा बेवारिसे फालिएको छ । सिमकोटमा भेटिएका पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने, “त्यहाँ पुग्दा हामी पनि तपाईंझैं अचम्ममा परेका थियौं । एकातिर ५ (२) नम्बरको सीमास्तम्भलाई तारबार गरी चिनियाँ भूमिमा देखाइएको छ । अर्कोतर्फ खोलामा त्यही नम्बरको जंगेपिल्लर बेवारिसे लडिरहेको छ । कुन नक्कली, कुन सक्कली हो कसरी खुट्याउने ?”

सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाको भनाइमा नेपालीको स्वामित्वमा रहेको किट क्षेत्रमा कुनै समय नेपाली व्यापारीहरूको बसोबास थियो । नापी विभाग, हुम्लाको दस्तावेजअनुसार, त्यो जग्गा अहिले पनि नेपालकै स्वामित्वमा छ । तर केही वर्षयता किट नजिक बनाइएका नयाँ पोष्टमा बसेका चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूले त्यस क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रवेश गर्नै दिंदैनन् । चिनियाँ सुरक्षाकर्मी लखेट्न आइहाल्छन् । त्यस भेगमा जान सर्वसाधारणलाई त वर्जित छ नै सुरक्षाकर्मीसहित स्थलगत अध्ययन गर्न जाने टोलीलाई समेत कैयौं पटक अभद्र व्यवहार गरिएको हिल्सा प्रहरी चौकीका प्रमुख जेबी आले बताउँछन् । अभद्र व्यवहार भोगेका एकजना सुरक्षाकर्मीको टिप्पणी थियो, “हामीलाई त मान्छे नै गन्दैनन् !”

हिउँदको वेला किट क्षेत्रमा कर्णाली नदी हुँदै जान सकिन्छ । तर चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले सीमा नदीमा समेत हिंड्न दिंदैनन् । १८ कात्तिकमा बीओपीका इन्चार्ज सुरज केसी, हिल्सा प्रहरी चौकीका प्रमुख जेबी आले र केही सुरक्षाकर्मीसहित त्यस क्षेत्रतर्फ गइरहेका हामीलाई पनि चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले बाटो छेक्न आइपुगे । खोलाबाट हिंड्न नपाइने निर्देशन दिए । सुरक्षा अधिकृतहरूले ‘हाम्रो आफ्नै भूमिमा पनि हिंड्न नपाइने ?’ भन्दै अगाडि बढेपछि मात्र उनीहरू टाढैबाट भिडियो खिच्दै हाम्रो अघिपछि गर्दै हिंडेका थिए । नेपालीलाई आफ्नै भूमिबाट सीमा क्षेत्रमा जान रोक्ने चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले चाहिं सीमास्तम्भ ५ (२) र ५ (१) नेर राखिएको आफ्नो चेकपोष्टमा जान भने नेपाली भूमि किटको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यहाँ आवतजावत गर्न तिनले सीमा नदीमा बनाइएको संयुक्त पुलको प्रयोग गर्दा रहेछन् ।

पूर्व पर्यटनमन्त्री शाहीको प्रतिवेदनमा चिनियाँ पक्षले नेपाललाई नसोधी एकतर्फी रूपमा सीमानदीबाट गिटी, ढुंगा उठाइ तटबन्ध बनाएको र पानीको बहाव नेपालतर्फ मोड्न खोजेको उल्लेख छ । सीमा नदीबाट त्यसरी आफूखुशी गिटी, ढुंगा, बालुवा निकाल्न नपाइने पूर्व महानिर्देशक ओली बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मेरो कार्यकालमा मितेरी पुलनेरको खोलामा ढुंगा फोड्न समेत चिनियाँ पक्षले मसँग सोधेका थिए । गर्नुपर्ने नै त्यही हो ।” पूर्वमन्त्री शाही भन्छन्, “हामीले सिमानामा भइरहेको यस्तै गडबडीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहेका हौं । तर सरकार सीमा क्षेत्रमा गएर अध्ययन गर्नुको साटो हामीलाई नै लाञ्छना लगाउँदै बसिरहेको छ ।”

‘सत्य बोल्दा कारबाही’

लाञ्छना मात्र होइन सीमा गडबडी सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउने प्रशासकमाथि गरिएको विभागीय कारबाही आश्चर्यमा पार्ने खालको छ । ६ असार २०७७ मा हुम्लाको उत्तर–पश्चिम भेगमा अवस्थित नेपाल–चीन सिमाना हिल्सामा सशस्त्र सीमा सुरक्षा प्रहरी पोष्ट ‘बीओपी’ (बोर्डर आउट पोष्ट) उद्घाटन गर्न पुगेका हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले सीमा क्षेत्रमा केही गडबडी महसूस गरे । त्यसको केही दिनअघि सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी मोहन विष्टसहितको टोलीलाई लिई स्थलगत अनुगमनमा हिल्सा आइपुग्दा पनि उनले त्यस्तो गडबडी संज्ञानमा लिएका थिए । त्यतिवेला टोलीमा संलग्न स्थानीय अगुवाहरूसँग यसबारे छलफल गरेका हमालले यसपालि चाहिं गडबड लागेका सीमास्तम्भहरूका तस्वीर कैद गरी सिमकोट फर्किए । त्यतिवेला उनलाई अर्को के कुराले अचम्म पार्‍यो भने कोरोना भन्दै ६ महीनादेखि एकजना नेपालीलाई पनि उता जान दिइएको थिएन, न ताक्लाकोट (तिब्बत)मा रोजगारी गरिरहेका करीब ३०० नेपालीलाई घर फर्कन दिइएको थियो । तर चिनियाँहरू भने बेरोकटोक नेपाली भूमिमा आवतजावत गरिरहेका थिए ।

त्यसको दुई सातापछि हमाल प्रख्यात तीर्थस्थल मानसरोवरको तीर्थाटन गर्न हिल्सादेखि उत्तर–पूर्वमा रहेको नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र लोलुङजोङमा पुगे । उनका साथमा सम्बन्धित गाउँपालिका नाम्खाका अध्यक्ष विष्णु लामासहितका केही यात्रु पनि साथमै थिए । यहाँ पनि प्रशासक हमालको तीक्ष्ण आँखा चिनियाँ पक्षले लोलुङजोङ नजिक बनाउँदै गरेको नौवटा भव्य भवनमाथि पर्न गयो । उनले त्यसबारे गाउँपालिका अध्यक्ष लामासँग बुझ्दा लामासहित टोलीमा संलग्न स्थानीयवासीले चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमि मिचेर ती भवन बनाएको जवाफ दिए । सिमकोट फर्कनासाथ हमालले आफूले खिचेका ती भवनहरूको तस्वीरसहित फेसबुकमा स्टाटस अपडेट गरे, जसमा लेखिएको थियो, “देशमा यस्तो पनि हुँदोरहेछ ?” हमालको स्टाटस देख्नासाथ प्रजिअ चिरञ्जीवी गिरीले “यस्तो हाल्न हुन्थेन, अप्ठेरो पर्ला” भनेपछि उनले स्टाटस ‘डिलिट’ त गरे, तर त्यतिन्जेलसम्म उनको लेखाइ सामाजिक सञ्जालमा फैलिइसकेको थियो ।

सीमा क्षेत्रमा तीन चक्कर लगाएर फर्किएका हमालले त्यहाँको वस्तुस्थिति समेटिएको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र तालुकदार मन्त्रालयमा पठाए । स्थानीयवासीको भनाइ समेटिएको प्रतिवेदनमा चिनियाँ पक्षले एकतर्फी रूपमा सीमा प्रोटोकलविरुद्ध काम गरिरहेको ध्यानाकर्षण गराइएको मात्र छैन, सीमामा विज्ञ टोली पठाई अध्ययन गर्न समेत सुझाव दिइएको हमाल बतााउँछन् । यो कुरा मिडियामा चुहियो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा समाचार प्रकाशित/प्रसारित भए । उनको मोबाइलमा चौबीसै घण्टा फोन बज्न थाले । कारबाहीका कारण हतास र अत्तालिएका हमाललाई २० कात्तिकमा कोहलपुरस्थित उनको निवासमा भेट्दा उनी सामान्य हुने प्रयत्नमा थिए । हमालको भनाइ थियो, “मैले स्थानीयले जे सुनाए, त्यही बोलें । त्यसमा मेरा निजी विचार केही थिएनन् ।”

तर स्थानीयको भनाइमा आधारित रही दिएको रिपोर्टका कारण हमाल कारबाहीमा परे । उनलाई अपमानजनक व्यवहार गरियो । गृहसचिवलगायत केही सचिवहरूले फोनबाट हप्कीदप्की गरे । अपमानजनक शब्द प्रयोग गरिए । स्वयं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले फोन गरे । एकातर्फ मिडियाबाट प्रश्नका बौछार अर्कोतर्फ तालुकदार मन्त्रालयबाट अपमानजनक व्यवहार । उनी अत्तालिए । के गर्ने, कसो गर्ने उनले भेउ नै पाउन सकेनन् । ७ असोजमा हमाललाई गृह मन्त्रालयले मिडियामा बोलेकोबारे २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्र काट्यो । सोही दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले हतार–हतार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘चिनियाँ सरकारले बनाएको भवन नेपाली भूमिमा नभई सीमादेखि एक किलोमिटरभित्र चिनियाँ भूमिमै बनाइएको’ दाबी गरिएको छ । त्यसै दिन पत्रकार सम्मेलन गरी परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली ‘नेपाल–चीन सीमामा नेपालको एक इन्च जग्गा पनि यताउति नभएको’ स्पष्टीकरण दिन स्वयं उपस्थित भए ।

===

हिउँदको वेला किट क्षेत्रमा कर्णाली नदी हुँदै जान सकिन्छ । तर चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले सीमा नदीमा समेत हिंड्न दिंदैनन् ।  हामीलाई पनि चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरू बाटोमै छेक्न आइपुगे । खोलाबाट हिंड्न नपाइने निर्देशन दिए ।

===

यो विज्ञप्तिबाजी र प्रष्टीकरणलाई किन हतार–हतार भनिएको हो भने चिनियाँ पक्षबाट सीमा मिचिएको समाचार फैलिएपछि ३ असोजमा हुम्लाका प्रजिअ चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा वस्तुस्थिति बुझ्न एक टोली विवादित क्षेत्रतर्फ पठाइएको थियो । सीमा नमिचिएको मन्त्रीको दाबी उक्त टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नभई चार वर्ष अघि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित थियो । जतिवेला परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ सार्वजनिक भइरहेको थियो, त्यतिञ्जेल टोली अझै सिमानाबाट सिमकोट फर्किइसकेको थिएन । ४ असोजका दिन मात्र टोली सिमकोट फर्किएको थियो । २०७३ सालमा अहिले भवन बनाइएका स्थानभन्दा केही पर चिनियाँ प्रशासनले एउटा भवन बनाएपछि उठेको विवादबारे सत्यतथ्य बुझ्न त्यतिवेला नापी, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त अध्ययन टोली त्यसतर्फ पठाइएको थियो । टोलीले ‘भवन चिनियाँ भूमिमै बनाइएको’ प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा ‘एक इन्च जग्गा पनि यताउति नभएको’ बोलेका थिए । त्यसदिन आवेग र उत्तेजनामा प्रस्तुत भएका ‘शान्त, शालीन र सभ्य’ नेताको छवि बनाएका मन्त्री ज्ञवालीको स्पष्टीकरण तथ्यको ढाकछोप गर्न आयोजना गरिएको प्रष्ट देखिन्थ्यो ।

काठमाडौंबाट हमाललाई तर्साउने काम यत्तिमै रोकिएन । १३ असोजमा सचिवस्तरीय निर्णय गरी १४ असोजमा कडा चेतावनी पत्र पठाएर थप आतंकित पार्ने काम गरियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५ (क) बमोजिम चेतावनी दिइएको भन्दै सो पत्रमा लेखिएको छ, “...तपाईंले नेपाल र छिमेकी राष्ट्रबीचको सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा सार्वजनिक रूपमा विभिन्न संचारमाध्यममा अभिव्यक्ति दिनुभएकोले सचिवस्तरीय निर्णय बमोजिम चेतावनी दिइएको छ ।”

हमाललाई चेतावनी दिएर मात्र सरकार चुप बसेन । उनलाई अपमानपूर्ण कारबाही गरियो । शुरूमा गृह मन्त्रालयबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालय लगियो । त्यहाँबाट हुलाक सेवा विभागमार्फत जिल्ला हुलाक कार्यालय दार्चुला पठाउन खोजियो । थाइराइडको रोगी भएकोले हमालले सुगम ठाउँमा सरुवा मिलाइदिन अनुरोध गर्दा पनि उनको कुरा सुनिएन । अन्ततः गृह प्रशासनमा लामो समय बिताएका इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ हमाललाई जिल्ला हुलाक कार्यालय, जुम्ला पठाइयो । यी सबै काम महीना दिनभित्रै सम्पादन गरिए । मातहतका कर्मचारीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सत्यतथ्य बुझ्न सीमा क्षेत्रमा विज्ञ टोली पठाउनुको साटो जसरी सिमानामा भइरहेका वस्तुस्थिति सम्प्रेषण गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाहीको लठ्ठी चलाइयो, त्यसको डर दुई महीनापछि हामी हमालको घरमा पुग्दा पनि उनको बोली र अनुहारमा प्रष्ट देखिन्थ्यो । चौतर्फी दबाबले अत्तालिएको वेला सम्हाल्ने हमालकी धर्मपत्नी दीपालक्ष्मीले त्यतिवेला गरेको टिप्पणी निकै कटु थियो । उनले भनेकी थिइन्, “सत्य बोल्दा दण्ड पाइने देश हो यो । ‘सतीले सरापेको देशमा’ मेरा बुढाले पनि सजाय पाउनुभो ।”

बोल्न निषेध

सरकारले सीमामा देखिएको समस्या उजागर गरिदिने प्रशासक हमाललाई मात्र ‘ठेगान’ लगाएन, उसले त्यहाँ पुगी वस्तुस्थिति बताइदिने स्थानीय जनप्रतिनिधि, मिडिया र विपक्षी दलका नेताहरूलाई समेत तारो बनाएको देखिन्छ । सरकारले १३ असोजमा हुम्लाबाट निर्वाचित नेकपाका सांसद छक्कबहादुर लामासहितको टोलीलाई सीमा अनुगमन गर्न लिमी उपत्यकातर्फ पठाएकै भोलिपल्ट कर्णाली प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही स्थानीय मिडियाकर्मी, सांसद, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसहित पाँच दर्जन मान्छे लिई सीमा अध्ययन गर्न सिमकोटबाट उत्तर–पश्चिम उक्लिएका थिए ।

११ दिनको लामो स्थलगत अध्ययनपछि फर्किएको शाहीको टोलीले हमालकै प्रतिवेदनसँग मिल्ने विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक गर्‍यो । प्रतिवेदनमा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले नेपाली भू–भाग मिचेको र सीमास्तम्भहरू यताउता गरेकोले सरकारले तुरुन्त विज्ञ टोली पठाई सीमा क्षेत्र अनुगमन गर्न अनुरोध गरिएको छ । सो रिपोर्ट शाहीले आफ्नो दल नेपाली कांगे्रस केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई बुझाएका छन् । तर सरकारले शाहीको सुझावलाई पनि यसअघिको हमाल प्रतिवेदनलाई झैं कुनै महत्व नै दिएन । बरू उल्टै सरकारमा सहभागी नेकपाका नेताहरूले शाही प्रतिवेदनलाई ‘आधारहीन र प्रतिपक्षको राजनीतिक स्टन्ट’ भन्दै आरोपित गरिरहे ।

राष्ट्रिय मुद्दामा समेत दलीय आधारमा टिप्पणी गर्ने नेकपा नेतृत्वको सरकारको रवैयाका कारण हुनसक्छ, चीनले आफ्नो प्रचार संयन्त्रमार्फत नेकपा नेताहरूकै शैलीमा निरन्तर शाहीलाई आरोपित गरिरह्यो । चिनियाँ सरकारको अंग्रेजी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स मा १६ अक्टोबरमा छापिएको लेखमा ‘जीवन शाही र उनको प्रो–इण्डियन दल नेपाली कांग्रेसले भारतीय स्वार्थमा नेपाल–चीन सम्बन्धमा भाँजो हाल्न सीमा विवाद उठाएको’ गम्भीर लाञ्छना लगाइएको छ । त्यसै पत्रिकाको १० नोभेम्बर संस्करणमा हू–यूवेइको बाइलाइनमा छापिएको लामो लेखमा शाहीलाई अरोपित गर्दै लेखिएको छ, “भारतको पिछलग्गु नेपाली कांग्रेसका अमेरिकी शैक्षणिक संस्थाबाट पाइलट पढेका सांसद जीवनबहादुर शाहीले भारत र अमेरिकाको स्वार्थमा नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध बिगार्न सीमा विवाद उछालिरहेका छन् ।” नेकपाको भ्रातृ संगठन हिमाली भोटे लामा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष कारचेन लामाको भनाइ उद्धृत गर्दै शाहीले स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनलाई प्रश्रय दिइरहेको आपत्तिजनक आरोप लगाउँदै लेखमा भनिएको छ, “शाही रातिराति सीमा क्षेत्रमा स्वतन्त्र तिब्बतको झण्डा बोकेर हिंड्ने गर्छन् ।” शाहीले यस्तो आरोप पुष्टि गर्न विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक चुनौती दिइसकेका छन् ।

===

पूर्व पर्यटनमन्त्री  जीवनबहादुर शाही भन्छन्, “हामीले सिमानामा भइरहेको गडबडीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहेका हौं । तर सरकार सीमा क्षेत्रमा गएर अध्ययन गर्नुको साटो हामीलाई नै लाञ्छना लगाउँदै बसिरहेको छ ।”

===

आफ्नो प्रचार संयन्त्रमार्फत भरमार ‘गाली’ गरेपछि चिनियाँ दूतावास काठमाडौंले १३ नोभेम्बरमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयलाई पाँच पृष्ठ लामो पत्र काटी नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी आएका सांसद शाहीको भनाइमाथि ‘गहिरो खेद प्रकट’ गरेको मात्र छैन नेका नेतृत्वलाई सम्बोधन गर्दै ठाडो शैलीमा शाहीलाई ‘त्यस्तो कार्य’ गर्नबाट रोक्न निर्देशन नै दिएको छ । दूतावासका राजनीतिक र प्रेस विभागका झाङ गुपेनको नाममा प्रेषित पत्रमा धम्कीको भाषामा भनिएको छ, “नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवनबहादुर शाहीले निरन्तर चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्‍यो भन्ने तथ्यहीन र विनाआधार जुन आरोप लगाइरहेका छन्, त्यसले दुई पक्षबीक्षको मित्रतामाथि असर पार्नेछ ।”

यस्तो ‘नोट’ मा सरकारको मौनता बुझ्न सकिन्छ । तर कूटनीतिक मर्यादा समेत नराखी प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई ठाडो भाषामा लेखिएको यस्तो पत्रबारे कांग्रेसले समेत दूतावासलाई गतिलो जवाफ दिनसकेको देखिंदैन, जबकि यही सेरोफेरोमा नेका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीबीच ‘राजनीतिक भेटवार्ता’ भइसकेको छ । देउवा मात्र होइन यस मामिलामा अन्य नेताहरूसमेत आश्चर्यजनक रूपमा मौनता साधेर बसेको देखिन्छ । चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले हुम्लाको ‘सीमा अतिक्रमण’बारे शाही प्रतिवेदन र मिडियामा प्रकाशित रिपोर्टहरूलाई ‘आधारहीन र झूटा’ भनी विज्ञप्ति दिइसकेपछि पनि सीधै दललाई प्रत्यक्ष–परोक्ष ‘यसो गर, उसो नगर’ भन्दै लेखिएको पत्रले त्रास सृजना गरेको शाही बताउँछन् । पाँच महीना सिमकोटमा बसेर काठमाडौं फर्किएका शाहीले केही साताअघि सार्वजनिक रूपमै ‘आफ्नो ज्यान खतरामा रहेको’ बताएका थिए । माघको अन्तिम साता काठमाडौंमा भेटिएका शाही भन्छन्, “मलाई राति–राति तिब्बती झण्डा बोकेर हिंड्छ भनी दुष्प्रचार गरिएको छ । एक चीन नीति विरोधीको लाञ्छना लगाई मेरो छवि देशद्रोहीको बनाइँदैछ । त्यसपछि परोक्ष रूपमा कारबाहीको धम्की दिइ म आबद्ध दललाई मेरो चरित्रहत्या गरी चिठी लेखिएको छ । त्यसैले मेरो ज्यान खतरामा परेको छ भनेको हुँ ।”

हमालको भनाइ सार्वजनिक भएयता (२० कात्तिकसम्म) सीमा अनुगमन गर्न चारवटा टोली त्यसतर्फ गएता पनि सरकारले विज्ञ सम्मिलित टोली अझै पठाएको छैन । कात्तिकपछि हिमपातका कारण सात महीना बाहिरी दुनियाँसँग सम्बन्धविच्छेद हुने सीमा क्षेत्रमा जेठसम्म जानसक्ने अवस्था नहुने हुँदा त्यतिञ्जेल त्यस्तो टोली पठाउने सम्भावना पनि देखिंदैन ।

११३ वर्ष पुरानो विवाद

एकाएक चर्चामा आएजस्तो देखिने लिमी र हिल्साको सीमा विवादको जड के हो ? के यो नयाँ विवाद हो ? दुई साताको स्थलगत अध्ययनपश्चात् काठमाडौं फर्किएपछि उत्तरी सीमासम्बन्धी उपलब्ध दस्तावेज, इतिहास र स्रोतव्यक्तिहरूसँगको अन्तर्वार्तापछि थाहा भयो— यो त सय वर्षभन्दा पनि पुरानो घाउ रहेछ, जसको समाधानमा राज्यले गम्भीरता देखाउन नसकेर बल्झिएको रहेछ । २०२१ सालमा श्री ५ को सरकार, पञ्चायत मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको चित्तरञ्जन नेपालीद्वारा दस्तावेजीकरण गरिएको ‘नेपाल–चीन सिमाना सन्धि’ पुस्तकमा उत्तरी सीमामा उठेका विवादहरूका रोचक अभिलेखहरू पढ्न पाइन्छ । पुस्तक अनुसार, वि.सं. १९९१ मा तत्कालीन जुम्ला जिल्लामा पर्ने हिल्सा खोलामा तिब्बत व्यापारका निम्ति सहज होस् भनी पुल बनाइमाग्न श्री ३ जुद्धशमशेर राणाकहाँ एउटा जाहेरीपत्र आइपुग्छ । हुम्ला, तत्कालीन लुइया गाउँ (अहिलेको खर्पुनाथ गाउँपालिका)का मुखिया भीमबहादुर शाहीले त्यो जाहेरीपत्र पठाएका थिए । संयोगले यी शाही जीवनबहादुर शाहीका पुर्खा रहेछन् ।

त्यसबमोजिम बडाहाकिम कृष्णविक्रमको अगुवाइमा हिल्सा नदीमा पुल बनाउन खोज्दा ताक्लाकोटका अधिकारी रोक्न आइपुग्छन् । उनले ‘सेरा (हिल्सा नजिकको तिब्बती गाउँ) गाउँवासीले नेपाल–तिब्बत सीमा नारा (नाग्ला) भञ्ज्याङ हो भन्छन्, त्यसैले यहाँ पुल बनाउन मिल्दैन’ भनी अड्डी कसेपछि निर्माण कार्य अवरुद्ध हुन्छ । हिल्सादेखि करीब तीन माइल दक्षिण–पूर्वमा पर्ने नार भञ्ज्याङबाट सीमा गुज्रन्छ भन्ने तिब्बती पक्षको तर्क र हिल्सा नै सीमा क्षेत्र हो भनी अडान लिने नेपाली पक्षबीच ‘दोसाँध कचहरी’ मा समेत कुरा मिल्न सकेन । दुई देशका जनताबीच कुनै विवाद, लेनदेन र झै–झगडा हुँदा त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्ने अवस्था आएमा दुवैतिरका अधिकारीहरू सिमानामा बसी छलफल गर्थे, जसलाई दोसाँध कचहरी भनिन्थ्यो । यो विवाद २७ वर्षपछि २०१८ सालमा आएर छिनोफानो भएको देखिन्छ । नेपाल–चीनबीच भएका सीमा समस्या वैज्ञानिक रूपले व्यवस्थापन गर्न अगस्ट १९६० मा बनाइएको ‘नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटी’ले दुई वर्ष पाँच महीना लगाएर गरेको छलफलमा चीनले गरेको दाबीबाट उसलाई पछाडि हटाउन नेपालले निकै बल गर्नुपरेको थियो । पुराना दस्तावेजहरू अगाडि राखेर कुरा गर्दासमेत चिनियाँ पक्ष मानिरहेको थिएन । १९६४ मा तत्कालीन ताक्लाकोटका अधिकारीले जुम्लाका बडाहाकिमलाई लेखेको पत्र र १९६६ सालमा यारी (नेपाल) गाउँका पासाङ भोटेले जुम्ला गौंडामा चढाएको बिन्तीपत्र प्रमाणको रूपमा पेश गरिएको थियो जसमा हिल्सालाई सिमाना मानिएको थियो ।

यारी गाउँ र सेरा गाउँका व्यापारीबीचको लेनदेनको विषयमा सेराका असामीलाई झिकाउनुपर्ने अवस्था आएपछि जुम्लाका तत्कालीन बडाहाकिमले ताक्लाकोटका अधिकारीलाई ती असामीलाई पठाइदिन अनुरोध गरी पत्र लेखे । प्रत्युत्तरमा ताक्लाकोटका अधिकारीले ‘असामीहरू यतै रहेका छन्, तपाईं मानसरोवरको स्नान गरी फर्कनुहुँदा यसै ताक्लाकोटको बाटो भई आउनुभएमा हामी दुवै हिल्सा दोसाँधमा गई छलफल गरौंला’ भनी लेखी पठाए । यो पत्र कालान्तरमा नेपाली पक्षलाई आफ्नो पक्ष राख्न बलियो प्रमाण भयो । त्यसैगरी १९६६ मा भोटेको निवेदनमा सेरावासीले नेपालको भूमिमा पर्ने चर्लिङको जंगल आफ्नोतर्फ पर्ने भन्दै धुप, भुजपत्र काटी लैजाने गरेको भन्दै बडाहाकिमलाई जानकारी गराएका थिए । पत्रमा भोटेले १९१२ सालमा सिमाना भनी छुट्याइएको हिल्सा चौरभन्दा वर लुहारीकुनामा राखिएको ‘कोसे ढुंगा’ले चर्लिङको वनजंगल नेपालभित्र पर्ने र यारी गाउँले त्यसको भोगचलन गर्दै आएको र तिरो पनि तिरिरहेकोले यो नेपालको भूमि हो भनी स्मरण गराइएको थियो । पत्रमा भोटेले लेखेका छन्, “१९६२ सम्म कुनै गोलमाल थिएन, तर अहिले उनीहरूले आफ्नो भन्दै दाबी गर्न आइपुगेका छन् ।”

यो निवेदनको आधारमा बडाहाकिम कार्यालयबाट जंगवीर शाहीले नेपाल सरकारलाई पत्र लेखे । सरकारले ‘दोसाँध कचहरी’ गरी सुल्झाउनु भनी आदेश दिएपछि बोलाइएको कचहरीमा ताक्लाकोटका अधिकारीले एउटा लिखत गरिदिएका छन्, जसमा चर्लिङको जंगल तिब्बतभित्र पर्दैन भनी स्वीकारिएको छ । उनले २३ असोज १९६६ मा गरिदिएको कागजमा ‘चर्लिङको वनजंगल नेपालको सरहदभित्र पर्ने हुनाले त्यहाँ तिब्बती रैतीहरूले गोठ राखी काठपात ल्याउने गरेबापत यारी गाउँका मुखिया तालुकदारहरूलाई स्याफल दस्तुर भनी रु.१.५० तिर्ने गरिआएका छन् । यारी गाउँका तालुकदारले यो स्याफल दस्तुर आफूले तिर्ने तिरोमा मिलाएर नेपाल सरकारमा तिर्ने गरिआएका छन् । तिब्बतीहरूले सिमाना नारा हो भनी जग्गा मिचेको छैन’ भनी लेखिदिए । तर पछि प्रमाणको रूपमा बुझाइएको यो दस्तावेजलाई चिनियाँ पक्षले ‘यो कागज बनाउने मान्छे अहिले छैन, उसले तिब्बती सरकारको आदेशमा कागज बनाएको नभई रैतीहरूको भनाइ बमोजिम बनाएको हुनाले मान्य हुँदैन’ भन्दै अड्को थापेपछि यो विवाद सल्टन २७ वर्ष लागेको थियो । २०१८ सालमा विवाद निप्टारा भएको थियो ।

सन् १९६० सम्म चिनियाँ सरकारले लिमी उपत्यकामाथि पनि हिल्सामा जस्तै दाबी गर्दै आइरहेको थियो । लिमी उपत्यकाका जनताले तिब्बत सरकारलाई ‘कर’ तिर्दै आइरहेकोले यो क्षेत्र पनि चीनकै स्वामित्वमा पर्छ भन्ने तिनको दाबी थियो । सामरिक हिसाबले संवेदनशील र जैविक हिसाबले वैभवयुक्त यस भेगमा चिनियाँ पक्षले सगरमाथाको चुचुरोमा जसरी नै आफ्नो दाबी गर्दै आइरहेको थियो जुन सत्य थिएन । अत्यधिक हिमपातका कारण चरन क्षेत्र हिउँले ढाकिने हुनाले लिमी भेगका जनता आफ्ना गाईवस्तु चरनका निम्ति ६ महीना तिब्बती क्षेत्रमा जाने गर्थे भने तिब्बतीहरू पनि नेपालमा आउने गर्थे । यसरी चरिचरनका लागि गएका नेपालीले चरन क्षेत्र उपभोग गरेबापत तिब्बतको स्थानीय प्रशासनलाई भाडा तिर्दै आइरहेका थिए । चिनियाँ पक्षले भाडा तिरिएको त्यही रसिदलाई करको रूपमा अपव्याख्या गरी नेपाली भूमिमाथि दाबी गरिरहेको थियो । ‘नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटीको बैठकमा नेपाली पक्षले त्यो ‘कर’ नभई ‘भाडा’ भन्ने प्रमाण पेश गरी बलियो अडान राखेपछि चिनियाँ पक्ष आफ्नो दाबीबाट पछाडि हटेको त्यतिवेलाका दस्तावेजहरू अध्ययन गर्दा बुझिन्छ ।

===

सरकारले सीमामा देखिएको समस्या उजागर गरिदिने प्रशासक दत्तराज हमाललाई मात्र ‘ठेगान’ लगाएन, उसले त्यहाँ पुगी वस्तुस्थिति बताइदिने स्थानीय जनप्रतिनिधि, मिडिया र विपक्षी दलका नेताहरूलाई समेत तारो बनाएको देखिन्छ ।

===

सन् १९६० मा विवादको निप्टारा गरी लिमी उपत्यका र हिल्सा चौर नेपालको भू–भागमा पर्छ भन्ने सहमति गरिए पनि अहिले त्यस क्षेत्रमा पुग्दा चिनियाँ पक्ष अझै त्यही पुरानो चिन्तनबाट मुक्त हुन नसकिरहे जस्तो देखिन्छ । पछिल्लो समय उसले सीमा क्षेत्रमा गरिरहेको गडबडीको अध्ययन गर्दा उसले हिजो सिमानामा जे–जस्ता दाबी गर्दै आइरहेको थियो, त्यसमा व्यवहारतः नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहेजस्तो देखिन्छ । सामान्यतः दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रभित्र आ–आफ्नो समय देखाइने गरी ‘टाइमजोन’ निर्धारण गरिएको हुन्छ । जस्तैः हिल्साचौर (नेपाल) मा बिहानको ९ बज्दा यारी गाउँ (तिब्बत) मा घडीले ११:१५ देखाइरहेको हुन्छ । तर लिमी उपत्यकामा पर्ने हाल्जी, टिला र जाङ गाउँ मात्र होइन हिल्साको शिरमा ठडिएको नारा भञ्ज्याङसम्म पनि घडीले नेपाली नभई चिनियाँ समय देखाइरहेको हुन्छ । एकजना हेलिपाइलटको भनाइमा पछिल्ला केही समययता ‘जीपीएस’ले हिल्सा नपुग्दै नारा भञ्ज्याङमै नेपाल–चीन सिमाना देखाउन शुरू गर्छ । उनको भनाइमा पहिला हिल्सामै सिमाना देखाउँथ्यो । सिमानामा उहिल्यैदेखि यो विघ्न गडबडी छ, तर अहिलेसम्म त्यहाँ सीमा सुरक्षाबल समेत राखिएको थिएन । गएको असारदेखि बल्ल हिल्सामा ‘बीओपी’ स्थापना गरिएको छ ।

मानवबस्ती नभएको लोलुङजोङ क्षेत्रमा त भएको प्रहरीचौकी समेत उठाइएको छ । हिल्सामा समेत धेरैपछि मात्र प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको थियो । कुनै समय त्यस क्षेत्रमा पुगेर प्राविधिक कर्म गरी फर्किएका नापी विभागका एकजना पूर्व अधिकारी भन्छन्, “प्राविधिक रूपले चीनले गरेको गडबडी पत्तो नपाउने या पाए पनि आँखा चिम्लने र सुरक्षा व्यवस्था नअपनाउने हामी नै दोषी हौं ।”

कात्तिकको दोस्रो र तेस्रो साता हुम्लाको नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा गरिएको स्थलगत अध्ययन र त्यसपछि काठमाडौं फर्किएर हामीले गरेको एक महीने अनुसन्धानपछि पाइएको तथ्य के हो भने नेपाल सरकार सीमा क्षेत्रमा जति संवेदनशील देखिनुपर्ने हो, त्यो कतै देखिंदैन । जुन रूपमा दक्षिणी सीमामा सुरक्षा संयन्त्र वृद्धि गरिएको छ, त्यसको तुलनामा उत्तरी सिमानामा करीब–करीब ‘छैन’ को अवस्थामा सुरक्षा पोष्ट राखिएको छ, जसको प्रभावकारिता असाध्यै कमजोर देखिन्छ । सरकारको यस्तो लापरवाहीको पछाडि उत्तरी सीमामा कुनै समस्या छैन भन्ने गलत बुझाइले काम गरेको देखिन्छ, जुन वस्तुगत छैन । आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण चिनियाँ सरकारले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा सघन रूपमा उपस्थिति बढाउँदै गइरहेको देखिन्छ । सामरिक रूपले महत्वपूर्ण ठानिएका सीमा क्षेत्रमा जसरी उसले नेपालको जानकारी बेगर सुरक्षा संयन्त्रसहितको संरचना निर्माण गरिरहेको छ, सडक सञ्जाल विस्तार गरिरहेको छ, त्यसलाई नजरअन्दाज गरिनु भोलिका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ । किनकि चिनियाँ सुरक्षाकर्मी पछिल्लो समय सीमा स्तम्भहरू समेत यताउता गर्ने हदसम्म उत्रिन थालेकोले उत्तरी सीमा क्षेत्रमा सरकारको गम्भीर नजर अत्यावश्यक भइसकेको छ । त्यसका निम्ति हमाल र शाही प्रतिवेदनले सुझाएझैं विवाद उठेका सीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति पठाई स्थलगत अनुसन्धानबाट त्यसको शुरूआत गर्न सकिन्छ र दुई देशका विज्ञ टोली बसी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

.......................................................................................................................................................................................................

बीपीले चाउलाई लेखेको पत्र !

१८ मार्च १९६० मा नेपाली प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङसँग पेकिङ (बेइजिङ)मा सगरमाथा चुचुरोमाथि नेपालकै अधिकार रहने गरी भएको ऐतिहासिक वार्ता सकेर स्वदेश फर्किएको एक महीनापछि दोस्रो नेपाल भ्रमण (२८ अप्रिल १९६०)मा आएका चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले २८ अप्रिलका दिन सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा पत्रकार सम्मेलन गरी चीन र नेपालबीच सीमा विवाद मिलाइएको घोषणा गरेका थिए । सगरमाथामाथि अधिकार दाबी गरिरहेको चीनलाई पछाडि फर्काउने गरी भएका त्यतिवेलाको कूटनीतिक वार्ता नेपाली इतिहासमा मात्र नभई चिनियाँ राजनीतिक इतिहासमा समेत ‘रेकर्ड’ छ । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले १९९४ मा चिनियाँ भाषा र १९९८ मा अंग्रेजीमा प्रकाशित गरेको ‘माओत्सेतुङ अन डिप्लोमेसी’ पुस्तकमा माओ र बीपीबीच भएको ‘वार्ता–नोट’ दस्तावेजीकरण गरिएको छ । (सर्वाेच्च शिखरमाथि भएको भू–राजनीतिको अन्तरवस्तुमाथि लेखिएको लेख पढ्नोस्, पृष्ठ २१–२३)

त्यस लगत्तै चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ–एनलाई काठमाडौं भ्रमणमा आउँदा ‘सीमा विवाद मिलाइयो’ भन्दै चीन उडेका थिए । तर उनले काठमाडौं छाडेको एक महीना नबित्दै २८ जून १९६० मा चिनियाँ सेनाले नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर एक जना सुवेदारको हत्या गरी बाँकी नौ जनालाई तिनका घोडा समेत नियन्त्रणमा लियो । सुवेदार बमबहादुर मारिएको यो घटना मुस्ताङको उत्तरी भागमा रहेको छोटेन मार्पाे भन्ने नेपाली भूमिमा भएको थियो । चिनियाँ सेनाले २० किलोमिटर नेपाली भूमिभित्र प्रवेश गरी यो घटना घटाएको थियो । अवतारसिंह भासिनद्वारा सम्पादन गरिएको पुस्तक ‘नेपाल–इण्डिया, नेपाल–चाइना रिलेसन्सः डकुमेन्टस् १९४७–जून २००५, भाग–५’ मा मुस्ताङ घटनालाई लिएर दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको पत्राचारको दस्तावेजीकरण छ, जसले त्यतिवेलाको भू–राजनीतिक अवस्था र नेपालले लिएको अडानबारे बुझ्न सघाउ पु¥याउँछ । पुस्तकमा उल्लेख भएका पत्रहरूका अनुसार, स्थानीय प्रशासनको सूचनाको आधारमा घटनाको भोलिपल्टै (२९ जून) प्रधानमन्त्री कोइरालाले घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दै नियन्त्रणमा लिइएकालाई तुरुन्त रिहा गर्न चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ–एनलाई पत्र पठाएको उल्लेख छ । त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री चाउले दुःख मनाउ गर्दै स्थानीय प्रशासनसमक्ष घटनाबारे सोधिएको र रिपोर्ट आउनासाथ सत्यतथ्य जानकारी गराइने भनी जवाफ लेखेका छन् । घटनाको व्यापक विरोध भएपछि १ जुलाईमा गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायले संसदलाई घटनाबारे जानकारी गराउने क्रममा भने, “हाम्रो सार्वभौमसत्ताको एवजमा मित्रता ठूलो होइन । हामी मित्रता त्याग्न सक्छौं, तर स्वतन्त्रताको बलिदानी दिन सक्दैनौं । हामी आफ्नो भूमिमाथि हुने कुनै अपराधकर्म सहन सक्दैनौं ।”

चिनियाँ पक्षले आफ्ना सञ्चारमाध्यममार्फत ‘भारतीय चेकपोष्टमा आक्रमण गरिएको’ ‘तिब्बती डाँकाहरूलाई कारबाही गरिएको’ जस्ता बहानाबाजी गर्दै घटनाको ढाकछोप गर्न खोजिरहेको वेला गृहमन्त्रीले त्यसको प्रतिवाद गर्दै ‘नेपालमा कुनै भारतीय चेकपोष्ट नरहेको’ जवाफ दिएका थिए । चीनले अन्तिमसम्म सो घटना नेपाली भूमिमा भएको स्वीकार्नै चाहेन । २ जुलाईमा प्रधानमन्त्री चाउले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई लेखेको पत्रमा “स्थानीय अधिकारीका अनुसार, घटनास्थल चीन–नेपालको परम्परागत सीमास्थल कोरे भञ्ज्याङबाट उत्तरतर्फ रहेकोले उक्त कारबाही नेपाली भूमिमा नभई चिनियाँ भूमिमा भएको जानकारी गराउँछु ।” प्रधानमन्त्री कोइरालाले चार दिनपछि (५ जुलाई) प्रधानमन्त्री चाउको पत्रको जवाफमा उक्त घटना नेपाल भूमिमै भएको तथ्य पेश गर्दै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । साथै सीमा क्षेत्रमा सैनिक गतिविधि गरेर चीनले दुई देशबीच भएको सीमा सम्झौता तोडेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपालको तथ्यपूर्ण अडानका अगाडि चीनको ढाँट दाबीको जोर चलेन ।

१२ जुलाईमा लेखिएको प्रधानमन्त्री चाउको पत्रमा ‘सेनाको तल्लो तहका सेनाको असावधानीका कारण सुवेदार बमबहादुरको गोली लागि मृत्यु भएको र मृतक परिवारलाई ५० हजार क्षतिपूर्ति दिन तयार भएको’ भन्दै क्षमायाचना गरिएको छ । उनले आफ्नो सेना ५० किलोमिटर चिनियाँ क्षेत्रभित्र फर्किसकेको समेत पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । साथै, वैज्ञानिक सीमा निर्धारण नभएका कारण सीमामा समस्या उत्पन्न भएकोले सीमा साँधबाँध गर्न संयुक्त टोली परिचालन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । यतिको स्वीकारोक्तिका बावजूद पनि उनले चिनियाँ भूमिमा घटना भएको जिद्दी चाहिं छाडेनन् । त्यसरी लेखिएको चाउको पत्रको जवाफ दिंदै त्यसै दिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले लेखेको पत्रमा ‘घटना नेपालमा भएको’ आफ्नो अडानलाई त्यागेको देखिंदैन । उनले लेखेका छन्, “स्थानबारेको तथ्यमा हामीबीच भिन्नता भए पनि चिनियाँ सरकारले गल्तीको माफी मागेको र दायित्व बोकेकोमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।”

मुस्ताङ घटनापछि चीनले सगरमाथा चुचुरो र सीमा क्षेत्रमा गरिरहेको ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर हुन गएको देखिन्छ भने नेपालले लिएको अडानको परिणाम पनि तत्काल देखियो । त्यसको एक महीनापछि नै सीमा विवाद सल्टाउन र सीमा अद्यावधिक गर्न नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटी बनाएर काम थालियो । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक ‘नेपालको सिमाना’मा लेखेका छन्, “सीमा अद्यावधिकपछि नेपालतर्फ ३०२.७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल जमीन बढ्न गयो ।” आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र र ‘स्थानीय शासक’को सूचनाको आधारमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले लिएको प्रष्ट अडानले तिब्बती सीमासम्म आइपुगेको आक्रामक देशलाई समेत माफी माग्नुपर्ने अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको इतिहासको यो अध्यायबाट अहिलेको सरकारले पाठ सिकेको देखिंदैन । उल्टै सीमा गडबडीबारे सूचना दिने प्रशासक र जनप्रतिनिधिको विपक्षमा चिनियाँ सरकारकै बोलीमा लोली मिलाई तिनको मानमर्दन गर्न लागिपरेको छ ।