पाँच वर्षको निम्ति चुनिएका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आफ्नो आधाभन्दा बढी (६०%) कार्यकाल व्यतित गरिसकेका छन् ।
नेपालमा संघीय शासन पद्धति कार्यान्वयनको तीन वर्ष पूरा भएको छ । पाँच वर्षको निम्ति चुनिएका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आफ्नो आधाभन्दा बढी (६०%) कार्यकाल व्यतित गरिसकेका छन् । यी सरकारका काम–कारबाही विगतभन्दा भिन्न छन् कि उस्तै ? यिनको कामलाई आम जनता, शासन–प्रशासनका विज्ञ–विश्लेषक र स्वयं राजनीतिकर्मीहरूले कसरी हेरेका छन्, कस्तो अनुभूति गरेका छन् ? समग्रमा; संघीयता कार्यान्वयनका तीन वर्ष कति उपलब्धिमूलक रहे ? यी प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर बितेका तीन वर्षको समीक्षा र लेखाजोखा गर्न नीति–विमर्श को तर्फबाट २०७७ चैतको तेस्रो साता राजधानीमा एउटा गोष्ठी आयोजना गरियो ।
स्थानीय शासन विज्ञ, स्थानीय सरकार अर्थात् गाउँपालिका/नगरपालिकाका प्रमुख वा तिनका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र विश्लेषकहरू समेत करीब दुई दर्जन व्यक्तिहरू सहभागी सो गोष्ठीको प्रारम्भ शेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालद्वारा २०७७ फागुनमा गरिएको एक राष्ट्रव्यापी मत सर्वेक्षणका केही सान्दर्भिक प्रश्न र तिनको परिणाम प्रस्तुतिबाट भएको थियो ।
– राजेन्द्र दाहाल
स्थानीय सरकारप्रति ५० प्रतिशत सन्तुष्ट
मधु आचार्य, अध्यक्ष, शेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपाल
शेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालले युनिसेफसँग मिलेर ९–२३ फागुन, २०७७ मा टेलिफोनमार्फत देशव्यापी जनमत सर्वेक्षण गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षणमा करीब पाँच हजार उत्तरदाता समेटिएका थिए । स्थानीय सरकारहरूको काम–कारबाहीप्रति जनमत थाहा पाउनको निम्ति ‘तपाईं आफ्नो पालिकाको आजसम्मको कामप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो । त्यसमा समग्रमा ५० प्रतिशत उत्तरदाताले आफ्नो पालिकाको कामप्रति आफू ‘सन्तुष्ट’ भएको जवाफ दिएका थिए । प्रदेश र संघीय (केन्द्र) सरकारबारे पनि त्यस्तै प्रश्न गरिएको थियो । स्थानीय सरकारको भन्दा प्रदेश र केन्द्र सरकारको कामसँग थोरै उत्तरदाता ‘सन्तुष्ट’ रहेको पाइयो । समग्रमा; तीनवटा तहका सरकारको विगत तीन वर्षको कामको तुलना गर्दा स्थानीय (गाउँ/नगरपालिका)को कामप्रति ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारप्रति ३२ प्रतिशत र संघीय सरकारको कामप्रति सबैभन्दा कम, ३० प्रतिशत उत्तरदाताले ‘सन्तुष्टि’ व्यक्त गरेका छन् । (हे. रेखाचित्र)
सिंहदरबार गाउँ पुगेको प्रमाण
डा. श्याम भुर्तेल, स्थानीय शासन विज्ञ
नेपालमा २०२२ सालदेखि विकेन्द्रित शासन प्रणाली लागू भएको हो । स्थानीय निकाय, स्थानीय तह या स्थानीय सरकार जे–जे भने पनि शासनलाई जनताको घरदैलोमै पुर्याउने भन्ने नै विकेन्द्रीकरणको लक्ष्य हो । र, त्यसलाई अहिले स्थानीय सरकार भनिएको छ ।
शासनको विकेन्द्रीकरण भनेको आमनागरिकको घरदैलोमा सरकार पुग्नु हो । जनताले सजिलोसँग सेवासुविधा पाउने पद्धति बस्नु हो । तर, कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भएकोले विगतमा विकेन्द्रीकरणले काम गरेन । पञ्चायतकालमा ‘नियन्त्रित प्रजातन्त्र’द्वारा निर्देशित स्थानीय निकायले विकेन्द्रीकरणका राम्रा सिद्धान्त कार्यान्वयन हुनै दिएन । त्यसपछि प्रजातन्त्रकालमा पनि विकेन्द्रीकरणलाई नाराको विषय मात्र बनाइयो । संघीयता आएपछि यसमा तात्विक भिन्नता देखिएको छ । हिजो विकेन्द्रीकरण र ‘स्थानीय निकाय’ भनिरहेकोमा अहिले संविधानमै ‘स्थानीय सरकार’ उल्लेख गर्न सफलता मिलेको छ । र, जति धेरै पछाडि परेका समुदायसम्म पुग्न सकिन्छ त्यति नै स्थानीय सरकारको सान्दर्भिकता हुन्छ भन्ने बुझाइमा पनि आम सहमति बनेको छ ।
‘स्थानीय सरकार’ भनेको एउटा परिवारको आमा जस्तै हो । उसले आफ्नो क्षेत्रभित्रका नागरिकको खाँचो पहिचान गरी कसलाई कुन किसिमको सेवा कति वेला दिने भन्ने प्राथमिकता निर्धारण गरेर घरदैलोमै सेवा सुविधा प्रदान गर्छ । अहिले स्थानीय सरकारसित बुढाबुढी, दलित र सीमान्तकृत समुदाय बढी सन्तुष्ट देखिएका छन् । बुढाबुढीले घरमै बसेर तीन हजार वृद्धभत्ता बुझ्न पाएका छन् । स्थानीय सरकार भनेको यसले घरमा कुचो पनि लगाउँछ, बच्चाबच्चीको हेरचाह पनि गर्छ, बुढाबुढीको स्याहार पनि गर्छ, फोहोर पनि उठाउँछ । आमाले जस्तै सबैलाई सभ्य जीवन जिउनलाई सिकाउँछ । यो १९६० ताकाको अमेरिकन स्थानीय शासनको परिभाषा हो । यी सबै काम गर्न पाउने गरी नेपालको पछिल्लो संविधानमा स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएकोले विकेन्द्रीकरणकालमा भन्दा अझ परिष्कृत हुन पुगेको हो ।
===
अब हामीले अपनाएको संघीय पद्धतिको मुख्य चुनौती भनेको यसलाई कसले अगुवाइ गर्ने भन्ने हो । संघीय सरकारले त्यसो गर्ने छाँटकाँट देखाइरहेको छैन । त्यसैले आफ्नो भविष्य कता डोर्याउने भनेर अबको चुनावपछि स्वयं स्थानीय सरकारले नै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
===
हामीले ‘गाउँमा सिंहदरबार जानुपर्छ’ भनेका थियौं । नभन्दै गयो । यता छलफल गर्दागर्दै सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुगेको छ । जनताले पालिकाका कामप्रति प्रकट गरेको सन्तुष्टिले त्यसको पुष्टि हुन्छ । अर्थात् स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोमा पुगेको छ । हाम्रा स्थानीय सरकारहरू स्थायी प्रकृतिका हुन् । अर्को चुनाव नहुँदासम्म यिनलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैनन् । त्यसैले स्थायित्वको हिसाबले यो राम्रो पक्ष हो ।
अहिले राष्ट्रिय परिवेशमा संघीयताप्रति कसैको स्वामित्व देखिंदैन । राम्ररी नबुझिकन वा नचाहँदा–नचाहँदै आएको भएर हो कि— हाम्रो संघीयता अप्ठेरोमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै संघीयताको पर्यायको रूपमा प्रस्तुत गरिंदैछ । त्यसमा पनि स्थानीय तह संघीयताका आधार बनेका छन् । यस्तो अवस्था अन्य संघीय मुलुकहरूमा छैन ।
यसका बावजूद; स्थानीय सरकारका चुनौती नभएका भने होइनन् । पहिलो त; हाम्रा स्थानीय सरकारहरू सक्षम भइसकेका छैनन् । ऐन छैन, कर्मचारी पनि छैनन् । स्थानीय सरकारहरूको शिक्षक समुदायसित ठूलो झगडा छ । तर यहाँ मात्र होइन यो प्रवृत्ति विश्वभरिकै हो । फ्रान्समा विकेन्द्रीकरण मन नपराउने सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै शिक्षक युनियन देखिएको छ । सामान्यतः स्थानीय जनप्रतिनिधिले शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा नियमित बनाउन खोज्छन् । उनीहरूले राम्ररी पढाइरहेका छन् कि छैनन् भनेर निरीक्षण गर्छन् । यस्तो गर्दा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र शिक्षकबीच झगडा पर्ने नै भयो । त्यस्तै कर्मचारीतन्त्रको समस्या पनि छ ।
हामीले अपनाएको संघीय पद्धतिको मुख्य चुनौती यसलाई कसले अगुवाइ गर्ने भन्ने भएको छ । संघीय सरकारले त्यसो गर्ने छाँटकाँट देखाइरहेको छैन । त्यसैले आफ्नो भविष्य कता डोर्याउने भनेर अबको चुनावपछि स्वयं स्थानीय सरकार नै अघि बढ्नुपर्ने स्थिति देखापरेको छ । हुन पनि; हामीले संघीयता थाल्दा कहाँबाट थाल्यौं, कहाँसम्म पुर्याउने भन्ने कुनै बेसलाइन नभएकोले अब स्थानीय सरकारले नै यसलाई हाँकेर लैजान सक्नुपर्छ । कस्ता–कस्ता कानून चाहिन्छन्, कति खर्च लाग्छ, कति र कस्ता कर्मचारी चाहिन्छन् भनेर कुनै लेखाजोखा नगरी एकैचोटि संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं । वित्तीय संघीयताबारे पर्याप्त गृहकार्य गरेकै छैनौं । जबकि, दक्षिण अफ्रिका, जर्मनीलगायत देशहरूले संघीय संरचनामा जानुअघि नै यसबारे पूरापूर गृहकार्य गरेका थिए । तर पनि हामी आफ्नैपनको स्थानीय सरकार खडा गरेर अगाडि बढेका छौं । अब पछाडि फर्कने होइन, चुनौती सामना गर्दै अघि बढ्ने नै हो ।
संघीय सरकार नै संघीयताको मर्म विपरीत गइरहेको छ
भीम ढुंगाना, प्रमुख, नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ/महासचिव, नगरपालिका संघ
अहिलेसम्म स्थानीय सरकारमा सबै दल मिलेर काम गर्दै आएका छौं । स्थानीय संघ, महासंघमा संलग्न हामी जनप्रतिनिधिहरूबीच एउटै पनि विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नलेखिनुले पनि हामी मिलेर काम गरिरहेका छौं भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन । संघीयताको सवालमा समस्या तल हैन माथि छ । हाम्रो मूल धमिलो छ । पहिले त मूलै सफा हुनुपर्छ, संघ (केन्द्र) नै सच्चिनुपर्छ । उसले संघीयताको मर्म बुझ्न सक्नुपर्छ ।
हिजो स्थानीय सरकारको क्षमता छैन, चल्दैन भनिन्थ्यो । कोभिड–१९ पछि स्थानीय सरकारहरूले जसरी काम गरे त्यसबाटै उनीहरूको क्षमता छैन भन्नेहरूले जवाफ पाइसकेका छन् । कोभिड महामारीका वेला संघीय सरकारले के गर्यो ? जे–जति गरे स्थानीय सरकारले नै गरे । संविधानतः हेर्ने हो भने यस्ता प्रकारका महामारीहरूको चुनौती व्यवस्थापन गर्ने काम संघीय सरकारको हो । तर हामीले संविधानको धारा र ऐनको दफा हेरेनौं आफ्ना जनता बचाउनपट्टि लाग्यौं ।
अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारले संविधानले दिएका अधिकारहरू समेत प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । महिला विकास र सहकारीबाहेक । घरेलु, वन, कृषि आदि कुनैको पनि अधिकार हामीले पाएका छैनौं । यो बारे बुझ्ने–बुझाउने र लड्ने काम नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको हो । तर हामीले त्यसो गर्न पनि सकेका छैनौं । यो हाम्रो कमजोरी हो । कतै हाम्रा साथीहरू सत्ताको त्रासमा त हुनुहुन्न ? कतै उहाँहरू सत्ताधारी दलको कुनै गुट निकट भएकोले मौन हुनुभएको त होइन ? हैन भने हामी किन हाम्रा अधिकारहरू खोजी गर्दैनौं ?
अहिले सरकारी रवैया पञ्चायतकालको भन्दा फरक छैन । क्षेत्र विकासको नाउँमा सांसदले पैसा बाँडिरहेको छ । जब स्थानीय सरकार नै जनताको घरदैलोमा पुगिरहेको छ भने किन सांसदले पैसा बाँड्ने ? स–सानो योजना पनि सिंहदरबार र सांसदको खटनपटनले चल्ने हो भने किन चाहियो स्थानीय सरकार ? सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनेको यही हो ? संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार खोस्ने काम भइरहेको छ । यसमा हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले ६ हजार ५०० शिक्षक सीधै नियुक्त गरेर सामुदायिक विद्यालयहरूमा पठाउने निर्णय गर्यो । कस्ता शिक्षक पठाउने रे भने विना लाइसेन्सका । के स्थानीय सरकार संघीय सरकारको मातहत चल्ने गोठालो हो र ? त्यसै भएर मैले संघीयता कार्यान्वयनको मूलमा धमिलो छ भनेको हुँ । नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता कुरा आउँदा गाउँपालिका र नगरपालिकाका संघ र महासंघ किन बोल्दैनन् ? यसको विरोधमा मैले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालें । अहिले स्टे अर्डर भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको बेरोजगार भत्ताको कुरा त्यत्तिकै अलपत्र छ । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मा मनलाग्दी भइरहेको छ ।
हामीसित दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । ऐनको अभावमा प्राविधिकभन्दा बढी नियुक्त गर्न सक्दैनौं । संघीय मामिला मन्त्रालय पालिकामा निमित्त प्रमुख नराख्ने भन्छ तर अहिले पनि १६८ पालिका निमित्त प्रमुखको भरमा चलिरहेका छन् । आर्थिक अधिकार छैन । १३–१४ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट छैन । त्यसैले अब स्थानीयको मात्र होइन प्रदेश सरकारको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ । फेरि संघीयता भनेको प्रदेशसहितको मात्र भन्ने बुझाइ छ । यसबारे पनि छलफल गर्ने कि ?
सिंहदरबार अझै भ्रममा छ !
कृष्णप्रसाद सापकोटा, पूर्व सांसद
हामीले आफूले अपनाएको शासन पद्धति विकेन्द्रीकरण हो कि संघीयता भन्ने पनि कुरा उठ्यो । वास्तवमा विकेन्द्रीकरण आफैंमा संघीयता होइन । संघीयता चाहिं बरु विकेन्द्रीकरण हो । संघीयताको अवधारणा सबैभन्दा पहिले जर्मनीका विद्वान तथा एम्डेन नगरका प्रमुख जोहान्स अल्थुसियसले अघि सारेका हुन् । त्यसैले उनलाई संघीयताका पिता पनि भनिन्छ ।
हाम्रो संविधानले संघीय इकाइहरूबीच लोकतान्त्रिक अधिकारहरू बाँडफाँट गर्ने भनेको छ । त्यसैअनुरूप संविधानले तीन तहका सरकार बनाएको छ; तीनै तहका सरकारका अधिकार अनुसूचीकृत गरिदिएको छ । अर्को राम्रो कुरा; वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिदिएको छ । संविधान अनुकूल ऐन बनाउन तीनै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कार्यपालिका वा कसैले संविधान मिच्ने काम गर्यो भने न्यायिक निर्णय गर्न संवैधानिक बेञ्चको पनि व्यवस्था संविधानले गरिदिएको छ । यसरी संरचनागत हिसाबले हामी राम्रो अवस्थामा छौं ।
कार्यान्वयनको अवस्था के छ त ? संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय इकाइ भन्छ । तर हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिं यी सरकारका इकाइ हुन्, संघीय इकाइ होइनन् भनिरहनुभएको छ । त्यसोभए यथार्थ के हो त ? यो प्रश्नको निरुपण संसदबाट हुनु आवश्यक छ । अर्को कुरा; संविधानले कुन योजना कुन तहको हो भनेर छुट्याइदिएको छ । संविधानका अनुसूची हेर्ने हो भने केन्द्रीयस्तरका योजना संघले सञ्चालन गर्ने, प्रदेशस्तरका योजना प्रदेशले र स्थानीयस्तरका योजना स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने भनेर प्रष्टसँग भनिदिएको छ । त्यसमा कुनै भ्रम छैन । भ्रम कहीं छ भने सिंहदरबारमा छ । केही भ्रम प्रदेश सरकारमा पनि छ । स्थानीयस्तरका योजना आफैं सञ्चालन गर्न जाने प्रणाली अहिले पनि कायमै छ । यसमा सुधार कसरी गर्ने त ? यसको लागि संसद नै तात्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभाले धेरै छलफल गरेर बनाएको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी ऐन राम्रो छ । बाँकी कानूनहरू कार्यपालिकाले जे–जे ल्यायो त्यही–त्यही सही भन्दै पारित गरेको देखिन्छ ।
===
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय इकाइ भन्छ । तर हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिं यी सरकारका इकाइ हुन्, संघीय इकाइ होइनन् भनिरहनुभएको छ । त्यसोभए यथार्थ के हो त ? यो प्रश्नको निरुपण संसदबाट हुनु आवश्यक छ ।
===
संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर संसदले बनाएको स्थानीय सरकार ऐनमा माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको समन्वय बाहेक कुनै पनि अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छैन । २३ वटा अधिकारबाहेक जम्मै हामीले गर्ने हो भनेर शिक्षा मन्त्रालय लागिरहेको छ । संविधानसित बाझ्ने यस्ता कानूनको हैसियत के हुने हो ? शिक्षक कसको मातहतको हुने ? स्थानीय सरकारको हो कि, प्रदेश सरकारको हो कि, संघीय सरकारको ? त्यसैले कैयौं ठाउँमा मुद्दा परेका छन् । स्थानीय सरकार शिक्षक समायोजन गर्छन्, शिक्षक मुद्दा हाल्दिन्छन्, स्थानीय सरकारहरू अदालत धाउँदैमा हैरान छन् । खानेपानी सम्बन्धमा पनि यस्तै समस्या छ । सानातिना खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न प्रदेश र संघ दुवै गाउँ–गाउँमा गइरहेको अवस्था छ । वैकल्पिक ऊर्जा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र परेको भए पनि वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रले १ मेगावाटभन्दा माथिका योजना केन्द्रबाटै चलाइरहेको छ । काठमाडौंमा प्राधिकरण नै बनाएर संघले चलाइरहेको छ । त्यो त प्रदेशले चलाउनुपर्ने हो । यसबारे कसले बोलिदिने ?
वित्तीय संघीयताको सिद्धान्तले कार्य जिम्मेवारीको आधारमा बजेट पाउनुपर्ने भन्छ । त्यस आधारमा प्रत्येक तहका सरकारले राजश्व बाँडफाँटको आधारमा बजेटको अंश प्राप्त गर्नुपर्ने हो । त्यसनिम्ति संवैधानिक आयोग पनि छ । तर सरकारले ऐन बनाएर त्यो आयोगलाई संवैधानिक अधिकारै प्रयोग गर्न नपाउने बनाइदिएको छ । वित्त आयोगले सिफारिश गरेअनुसार समानीकरण बजेट निर्धारण हुन्छ भनेको छ । गत आ.व.मा प्रदेश–२ का लागि रु.८३४.२६ करोड बजेट विनियोजन गर्ने भनेर आयोगले सिफारिश गर्यो । त्यसमा घटाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि घटाएर रु.७९९.८४ करोड बजेट दिने भनेर संघीय सरकारले निर्धारण गरिदियो । इलाम नगरपालिकालाई आयोगले रु.१५.२२ करोड सिफारिश गर्यो तर नेपाल सरकारले विनियोजन गरिदियो रु.१४.९१ करोड । यो संविधानको पूरै उल्लंघन हो । अहिले यस्तै संवैधानिक जटिलतामा मुलुक फसेको छ । यसको निगरानी संसदले गर्नुपर्ने हो । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम संसदको हो । तर त्यहाँबाट पनि काम भइरहेको छैन ।
अर्को सशर्त अनुदानको विषयमा पनि उस्तै विकृति छ । त्यसमा पनि रचनात्मक ढंगले लगानी गर्न पाउने स्थानीय सरकारको अधिकार हनन भइरहेको छ । योजना र परियोजना सञ्चालनको नाउँमा हिजोकै केन्द्रीकृत मानसिकता हावी छ । केन्द्रले स्वीकृत गरेर पठाएका कार्यक्रम लागू गर्नु परेको छ, स्थानीय सरकारले । संघले बजेटमा पूरै आफ्नो एकलौटी गरिरहेको छ । स्थानीय सरकारलाई कुनै अधिकार दिएको छैन ।
राजश्व बाँडफाँटमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ त ? अन्तःशुल्क, भ्याट, व्यक्तिगत आयकर, सम्पत्ति कर, प्रदूषण कर आदिको बढी अंश स्थानीय सरकारहरूले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । ब्राजिलमा ४८ प्रतिशत र नाइजेरियामा ५३ प्रतिशत बजेट स्थानीय सरकारले पाउने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । हाम्रो यहाँ चाहिं प्रदेश र स्थानीय सरकारले १५ प्रतिशत पाउने भनिएको छ । अरू संघले चलाउने भन्छ । यस्तो अधिकार वित्त आयोगले प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । तर त्यसलाई नै ऐन ल्याएर नियन्त्रण गरिएको छ ।
अहिलेका एक तिहाइ स्थानीय सरकारहरूले अब्बल काम गरेका छन् । अर्को एक तिहाइले मध्यमस्तरको काम गरेका छन् । बाँकी एक तिहाइले राम्रो काम गर्न सकेका छैनन् । अब नागरिकहरूले वल्लो गाउँको सरकार र पल्लो गाउँको सरकारको कामको तुलना र मूल्यांकन गर्नेछन् । एउटा पालिकाले गरेको राम्रो कामको दबाब अर्को छिमेकी पालिकालाई पर्छ । र, ऊ पनि जनभावनाअनुसार काम गर्न बाध्य हुन्छ । हिजोझैं टाठाबाठाले मात्र बजेट लैजाने परिपाटी अन्त्य भएको छ । थोरै भए पनि बजेट दुर्गमका पालिकाहरूमा पनि पुगेको छ । प्रत्येक पालिकाले आफ्नो आवश्यकताअनुसार आफ्नै ढंगले काम गर्न पाएका छन् । त्यसैले अहिले हरेक पालिका एउटा आविष्कार केन्द्र (इन्नोभेसन सेन्टर) का रूपमा काम गरिरहेका छन् । जस्तैः बाँकेको नरैनापुर भन्ने सुगम ठाउँ हो नि ! तर कोभिडका वेला थाहा भयो त्यहाँ त सडक पनि रहेनछ, बिजुली पनि रहेनछ । अहिले स्थानीय सरकारले सडक, बिजुलीलगायत सबै काम आफैंले गर्नुप¥यो भनेर ध्यान दिएपछि सुधार भएको छ । मेरो नगरपालिकाले शिक्षामा २५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ईसीडीका शिक्षकलाई आईएलओकै निर्देशिका बमोजिम मासिक रु.१३ हजार ५००दिन थालिसक्यो । नगरपालिकाले मापदण्डअनुसारका आवश्यक शिक्षक पनि राखिदियो । भौतिक पूर्वाधारमा त्यत्तिकै सुधार गरिदिएको छ । तर अब शिक्षकले पढाउनु त पर्यो नि ! नगरभित्र ‘एक घर एक धारा’ ६० प्रतिशत घरमा पुर्याएको छ । सडकहरू पिच हुँदैछन् । अस्पताल बनेको छ । नगरपालिकाको आफ्नै कार्यालय बनेको छ । साँच्चै सिंहदरबार त गाउँमा पुग्यो नि !
स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले ८० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याएको छ । रासकोट भन्ने कालिकोटको एउटा दुर्गम नगरपालिकाले भूमि बैंक स्थापना गरेर जग्गा नहुनेलाई जग्गा उपलब्ध गराएर खेती गर्न लगाएको छ । २६० जनालाई रोजगारी दिएको छ । कनकाई नगरपालिकाले पूर्वाधारमा छलाङ मारेको छ । बुढाबुढीलाई गफ गर्ने, भजन गर्ने, खीर पकाएर खाने भवन बनाइदिएको छ । किसानहरूलाई वायरहाउस बनाइदिएको छ । उनीहरू दंग छन् । पोहोर साल प्रतिक्वीन्टल रु.२२ सयमा मकै बेचेकोमा यस वर्ष प्रतिक्वीन्टल रु.३२ सय क्वीन्टलमा बेच्न पाउँदा किसान मक्ख छन् । नगरपालिकाको विरोधमा त्यहाँ कसैले कुरै सुन्न चाहँदैन । ‘हाम्रो मेयर त साइकल चढेर हिंड्छन्, सुविधाको गाडी पनि एम्बुलेन्स बनाइदियो’ भन्छन् । विपक्षी पार्टी पनि खुशी छ । सुशासनको हिसाबले यो ज्यादै राम्रो काम हो । एमालेले मेयर जितेको भए पनि बीपी पार्क बनाइदिएको छ । सैद्धान्तिक मतान्तर देखिंदैन । तीनवटा पालिका मिलेर ११ सय घरमा फोहोरबाट ग्याँस निकालेर बाल्ने योजनासाथ अघि बढेका छन् ।
धेरै पालिकाहरूले ‘वर्थिङ सेन्टर’ बनाएका छन् । पोषणका कुरा गरेका छन् । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले पीपीपी मोडलअन्तर्गत टिस्यू कल्चर प्रविधिबाट बिरुवा उत्पादन शुरू गरेको छ । धादिङको गजुरी गाउँपालिकाले फुड बैंक बनाइदिएको छ । मकवानपुरगढीले दाना उत्पादन गर्न थालिसकेको छ । गौरीशंकरले होम स्टे बनाएको छ । महाशिलाले ‘एक घर एक रोजगार’ कार्यक्रम अन्तर्गत ३५० जनालाई रोजगारी दिएको छ । अन्नपूर्णा गाउँपालिकाले ५०० मुरी कोदो भण्डारण गर्ने र कोदोलाई ब्रान्ड बनाएर बेच्ने योजना गरेको छ । यो काम न प्रदेशले न संघले गर्न सक्थे, यस्ता काम स्थानीय सरकारहरूले मात्र गर्न सक्छन् । यो ठूलो अवसर हो ।
कमजोरी पनि धेरै छन् । उनीहरूको क्षमता विकास हुनसकेको छैन । कर्मचारी भर्नाको अन्योल छ । १२ वडा छन्, दुईवटा वडामा मात्र सचिव छन् । संघ स्थानीय सरकारलाई कर्मचारी भर्ना नगर भन्छ, आफू पनि गरिदिंदैन । यस्तो अवस्थामा पनि स्थानीय सरकारहरूले राम्रो काम गर्नु सन्तोषको विषय हो । समस्या हल गर्दै संविधानले देखाइदिएको बाटोमा अघि बढ्नुमै हाम्रो कल्याण छ ।
स्थानीय सरकार ‘प्रोएक्टिभ’ छन्
वंशलाल तामाङ, अध्यक्ष, इन्द्रावती गाउँपालिका, सिन्धुपलाञ्चोक/महासचिव, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ
स्थानीय सरकार र शिक्षकबीचको द्वन्द्व एकदम चर्को देखिंदैछ, जसका कारण संघीय सरकारले शिक्षा ऐन नै जारी गर्न सकेन । यसरी द्वन्द्वमा फसिरहने हो भने सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने शिक्षा क्षेत्र नै अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । स्थानीय सरकारले शिक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्न खोज्दा प्रधानाध्यापकलगायत शिक्षकहरूसित विवाद बढ्न थाल्यो । विद्यालयको पठनपाठन सुधार गर्न खोज्दा प्रअहरूले अप्ठेरो महसूस गरे । यसैलाई उनीहरूले राजनीतिक हस्तक्षेप भनिदिए । स्थानीय सरकार गठन भएपछि शिक्षामा सुधारका धेरै कार्यक्रम ल्याइएको छ । परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरिएको छ । मेरो गाउँपालिकाले ४५ जना शिक्षक भर्ना गरेको छ । लेखा लथालिङ्ग थियो, यसमा सुधार गरेकोले बेरुजुको प्रतिशत घटेर गएको छ ।
तर संघीय सरकार एकल शासन पद्धतिको मानसिकता लिएर अघि बढिरहेको छ । प्रादेशिक सरकार अलमलमा छन् भने स्थानीय सरकार ‘प्रोएक्टिभ’ छन् । तिनले धेरै नमूना कार्यक्रमहरू शुरू गरेका छन् । घरघरमा धारा पुर्याउने योजना छ । सबै स्थानीय सरकारले डोजर आतंक मच्चाएका छैनन् र सबै वडा अध्यक्षहरू डोजर मालिक भएका पनि छैनन् । जनता सडक बनाइदेऊ भन्दा हामी भाग्न मिल्छ र ?
स्थानीय सरकारले योजना आयोगले तोकिदिएको शीर्षकका बजेटलाई चाहेर पनि यताउता गर्न सक्दैनन् । जेमा खर्चगर्ने भनेको छ त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ । जहाँ जनतासित क्षण–क्षणमा गर्नुपर्ने कामको चाप छ त्यहाँ कर्मचारीको अभाव छ, ‘ओभरल्यापिङ’को समस्या छ । स्थानीय सरकारलाई बजेट नभएका महिला विकास कार्यालय र सहकारी मात्र ‘ह्यान्डओभर’ भएको छ । अरू कार्यालयहरूमा कर्मचारी त्यत्तिकै थन्केर बसेका छन् । १६८ वटा स्थानीय सरकार निमित्तले चलाएका छन् । निमित्त भनेका प्रायः खरिदार सुब्बा हुन् ।
वित्तीय समानीकरण बजेट किन प्रदेशमार्फत पठाउनुपर्यो ? सीधै स्थानीय तहलाई पठाइदिए भैहाल्यो नि ! त्यसमाथि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बजेट विनियोजनमा समयको फरक छ । यसले बजेट विनियोजन भद्रगोल भइरहेको छ । स्थानीय तहमा ७० प्रतिशत बजेट दिने हो भने पाँच वर्षभित्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सरकारको सपना पूरा हुनसक्छ ।
लैंगिक बजेट घटेको छ
कोपिला रिजाल, लैंगिकता विज्ञ
नीति–निर्माण तहमा लैंगिक समावेशीकरणका कुरा कानूनतः धेरै सम्बोधन भइसकेका छन् । तर तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनका क्षेत्रमा धेरै चुनौती छन् । महिला मेयर, उपमेयरको संख्यासँगै भूमिका र सहभागिता बढेको छ । विद्यालयमा छात्राहरूको भर्ना पनि बढी छ तर ‘ड्रप आउट’ पनि बढी छ । महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी कानूनहरू स्थानीय सरकारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । लैंगिक उत्तरदायी बजेट पहिले १५ प्रतिशत थियो अहिले घटेर ४.२ प्रतिशतमा झरेको छ ।
महिला हिंसाबारे अहिले चेतना वृद्धि भएको छ । राजनीतिक आवरणमा हिंसा छोपिन हुँदैन । अब महिला हिंसा नियन्त्रणमा ‘वाचडग’को भूमिका स्थानीय सरकारहरूले खेल्नुपर्छ । स्थानीय सरकारमा निर्वाचित महिलाहरूमा धेरै अन्योल छ । त्यसैले उनीहरूको क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
प्रदेशलाई ‘डिलिट’ गरिदिए हुन्छ !
विजयकान्त कर्ण, पूर्व राजदूत
स्थानीय सरकारसँग आम नागरिक किन सन्तुष्ट देखिए ? एउटा त लामो समयपछि निर्वाचित स्थानीय सरकारहरू बनेर पनि हुन सक्छ । तर अहिले विकास निर्माणका नाउँमा अलि बढी नै ध्वंस भइरहेको छ । यसमा कतैबाट पनि अनुगमन भइरहेको छैन । सडक बनाउने नाउँमा जताततै पहाड फोरिएको छ । यही पाराले जथाभावी निर्माण कार्य गर्दै जाने हो भने १०/१५ वर्षपछि नेपाल कंक्रिटै कंक्रिटको देश बन्छ कि जस्तो लाग्छ । गाउँमा पनि कंक्रिटका सडक बनाइदिएको छ । गाउँका पुराना र साविकका पानी निकास प्रणाली (ड्रेनेज) भताभुङ्ग पारिएका छन् । यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे केही सोचिएको छैन । गाउँघरमा पहिले फोहोर आफैं व्यवस्थापन भइरहेका थिए, अहिले डम्पिङ साइटको अवधारणा ल्याइएको छ, जसको राम्ररी व्यवस्थापन हुन नसक्दा गाउँघर संक्रामक रोगको केन्द्र हुने खतरा बढेको छ । यस्तो विकासको व्यवस्थापन गर्नका निम्ति स्थानीय सरकारको न क्षमता छ न बजेट !
स्थानीय सरकारमा मैले तीन/चार वटा कुरा देखेको छु । नगरपालिका/गाउँपालिकाका उपप्रमुखहरू महिला छन् तर तिनलाई स्वीकार गर्ने प्रमुख तथा अध्यक्षहरूको क्षमतै छैन । उनीहरूको अधिकार क्षेत्रमा प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । प्रायःजसो प्रमुख र उपप्रमुखबीच मारामार छ । शिक्षकहरू आफूहरूलाई ‘नपढेका जनप्रतिनिधिले नियन्त्रण गर्न मिल्दैन’ भन्ने मानसिकतामा छन् । शिक्षकहरूलाई दशै बजे विद्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । उनीहरूले काम ठग्न पाएका छैनन् । उता जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आफ्नै मान्छेलाई प्रधानाध्यापक र शिक्षक नियुक्त गर्नुपरेको छ । यी सबै कुरामा अनुगमन भएको छैन । त्यसो गर्ने क्षमता पनि स्थानीय सरकारसित छैन ।
===
वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संघीयता कामै लाग्दैन भन्नुभएको छ । त्यसैले होला सरकार पूरै केन्द्रीकृत मानसिकताबाट चलिरहेको छ । प्रदेश कम्प्युटरमा मात्र छ, त्यसलाई त डिलिट गरिदिए पनि केही फरक पर्दैन । यसलाई पङ्गु बनाइएको छ ।
===
सबैभन्दा बढी संघीयताविरोधी वर्तमान सरकार र संसद हो । यो संसदले लगभग ९० प्रतिशत संविधानविरोधी कानूनहरू पारित गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यी दुवै ऐनले संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार नियन्त्रण गरेका छन् । वित्त आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयको एउटा शाखाजस्तो बनाइदिएको छ । संघीय सरकारलाई संघीयताको कुनै मतलब छैन । गाउँको ५ लाख बजेटको योजना पनि केन्द्रको नियन्त्रणमा छ । जिल्लामा संघ मातहतका सबै कार्यालयहरू अझै क्रियाशील छन् । पञ्चायतकै वेला जस्तो सिडिओ साहेबहरू मालिक छन् अहिले पनि । यो संवैधानिक अराजकता नै हो ।
मलगायतका केही साथीहरूसँगको भेटमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संघीयता कामै लाग्दैन भनेर भन्नुभएको छ । त्यसैले होला सरकार पूरै केन्द्रीकृत मानसिकताबाट चलिरहेको छ । प्रदेश त कम्प्युटरमा मात्र छ, त्यसलाई त डिलिट गरिदिए पनि केही फरक पर्दैन । यसलाई पङ्गु बनाइएको छ । प्रदेशहरू हिजोका क्षेत्रीय निर्देशनालयभन्दा फरक अवस्थामा छैनन् । संघीयताबाटै विकास गर्न सकिन्छ, यसमा भएका कमी–कमजोरी सच्याएर यसैबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सोच सरकार र संसदमा मात्र होइन सत्ताधारी र प्रतिपक्ष कुनै दलमा पनि देखिंदैन । संसदमा केही विधेयकहरूमा प्रतिरोध भएका छन् । बाँकी विधेयक त्यसै पारित भइरहेका छन् । प्रदेशहरूप्रति निराशा सिर्जना गरेर यो चाहिंदैन भन्न खोजिंदैछ । तर आजसम्म पनि प्रदेश–२ र थरुहट क्षेत्रमा प्रदेश चाहिन्छ भन्ने भावना प्रबल छ । यसले भोलि कति अप्ठेरो हुन्छ भन्ने कुरा संघीय सरकार र यिनका मास्टरहरूले सोचेको देखिंदैन । सधैं संक्रमणमा बस्ने बानी परेका हामीलाई फेरि यो संविधानप्रति नै वितृष्णा जाग्छ र यसलाई फालिदिएर अर्को ल्याऊँ भन्ने लाग्न सक्छ । यसैमा संशोधन गरेर अघि बढौं भन्ने भावना नै देखिंदैन ।
म यो संविधान नै जलाएको व्यक्ति हुँ । तर, पछि मलाई कताकता यही संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्न सकियो भने त अहिले पनि के बिग्रेको छ र भन्ने महसूस भयो । छिमेकी भारतकै संविधानमा १३३ पटक संशोधन भइसक्यो, १४औं संसद चलिरहेको छ । ७० वर्षमा यति धेरै संशोधन भएको छ त्यहाँ । तर हामीकहाँ संविधान संशोधन गर्नुभन्दा बदलिदिने चलन चलेको छ ।
सत्तालाई घचघच्याउने बहस
कनकमणि दीक्षित, लेखक/पत्रकार
प्रधानमन्त्रीदेखि सिङ्गो सत्तालाई घचघच्याउन यस्ता बहसले निकै सहयोग गर्नेछ । संघीयता बचाउन, स्थानीय सरकारहरूको अधिकार रक्षा गर्न र आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न समेत प्रधानमन्त्रीको समूहलाई दबाब दिन सक्नुपर्छ । केन्द्रीय कर्मचारीतन्त्रको उक्साहटमा केन्द्रीकृत पद्धतिलाई फाइदा हुने खालका तदर्थ निर्णयहरू भइरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण नगरी हुन्न । किनकि, तदर्थवादको डरलाग्दो रूप देखिंदैछ । त्यसैले यस्ता विचार देशव्यापी हुनु जरूरी छ ।
संघीयता कर्णाली र सुदूरपश्चिमले पनि बोकिसक्यो
राधेश्याम अधिकारी, सांसद, राष्ट्रिय सभा
राष्ट्रिय सभामा कुनै पनि विधेयक आउने बित्तिकै मेरो ध्यान संविधानको अनुसूची ५, ६, ७ र ८ मा जान्छ । तर त्यहाँ अंकगणितका कारण हाम्रा कुरा सुनिंदैनन् । खासखुस खासखुस गर्नुहुन्छ । अहिलेलाई ‘यति स्वीकार गरिदिनुस् न’ भन्नुहुन्छ । हामी मान्दैनौं । खेलकुद जस्तो कुरामा पनि पूरै नियन्त्रण गरिन्छ । वन प्रदेशको क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो । आरक्षण क्षेत्रबाहेकका वनका अरू काम प्रदेशको क्षेत्रभित्र पर्छ । तर सरकार जथाभावी निर्णय गरिरहेको छ । सारनाथमा त मुद्दा नै परेको छ । हामीले औंल्याएका छौं तर कुरा त सुनिदिन पर्यो नि ! जसले यसको अगुवाइ गर्ने हो उसले कुरा सुन्नुपर्यो नि ! तर संविधान एकातिर, उनीहरूको माइन्ड सेट नै अर्कोतिर छ । यस विषयमा हामीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भनिरहनुपर्छ । यसलाई हरिजीले भनेझैं ‘रिलक्टेन्ट फेडरलिजम्’ भनेर सुख पाइने अवस्था छैन । किनभने यो ‘क्याट आउट अफ द ब्याग’ भइसक्यो । अब खालि २ नम्बर प्रदेशलाई मात्र चाहिएको संघीयता भनेर बुझ्नुहुँदैन । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशले पनि यसमा अपनत्व लिइसकेका छन् । ती पनि त्यत्तिकै उत्साहित र तातिसकेका छन् । त्यसैले यसलाई हामीले जीवन्तता दिनुपर्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको शुरू कहाँबाट हुन्छ ? संविधानले बाँडफाँट गरेको अधिकारबाट शुरू हुन्छ । त्यो अधिकारको बाँडफाँटमा संघीय कानून बनाउँदा अत्यन्तै थिचोमिचो भइरहेको छ । यसमा सत्ताधारी दलको अंकगणितले हामीले उठाएका जायज कुरालाई पनि बेवास्ता गरिएको छ । पेलेर लगिएको छ । चुनौती दिन कमजोरी भइरहेको छ । संघको होस् या महासंघको होस् ।
===
अब खालि २ नम्बर प्रदेशलाई मात्र चाहिएको संघीयता भनेर बुझ्नुहुँदैन । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशले पनि यसमा अपनत्व लिइसकेका छन् । ती पनि त्यत्तिकै उत्साहित र तातिसकेका छन् । त्यसैले यसलाई हामीले जीवन्तता दिनुपर्छ ।
===
अब हामीले प्रधानमन्त्रीले नै अगुवाइ गर्ने अन्तर प्रादेशिक परिषद्मा राजनीतिक तहमै चुनौती दिनुपर्छ । अर्को चाहिं अदालत नै हो । अदालतमा संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ५०औं मुद्दाहरू जानु जरूरी छ । तर मुद्दाहरू परिरहेका छैनन् । हामी अन्य कुरामा मात्र अल्झिरहेका छौं । संघीयताको कार्यान्वयनको पक्षबारे कहाँ चर्चा भएको छ र ? फोरम त छ । तर हामी अल्मलिरहेका छौं । संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा अब हामीले द्वन्द्व बढाउने होइन समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु जरूरी छ । हामीबीच रहेको सूचना तथा सञ्चारको ‘ग्याप’लाई हटाउनु आवश्यक छ ।
संविधान घोषणाताका जुन विवाद थियो, संविधान नै मान्दैनौं भन्ने परिस्थिति थियो तर आज हामी त्यही संविधानलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने अवस्थामा पुगेका छौं । संविधान सहमतिमा पुगेको छ । संघीयताको सवालमा पनि यही हो । प्रदेशको आन्तरिक व्यवस्थामन्त्री वा गृहमन्त्रीले आफूलाई सिडिओभन्दा कमजोर महसूस गरिरहेका छन् । आजको सत्य र तथ्य यो हो । यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरिएन भने त्यसले जन्माउने कुण्ठाको परिणाम राम्रो हुँदैन ।
स्थानीय सरकारको क्षमता बढाऊँ
मदनकृष्ण श्रेष्ठ, पूर्व प्रमुख, मध्यपुर थिमि नगरपालिका
स्थानीय सरकारका सबल र दुर्बल दुवै पक्ष छन् । स्थानीय सरकारहरूलाई पहिले त आफ्नो बस्ने ठाउँ बनाउनै समय लाग्यो । कर्मचारीको समस्या त्यत्तिकै छ । तर पनि समस्याहरूसित जुध्दै जनतालाई सुशासन दिने कार्यमा स्थानीय सरकारहरू अघि बढिरहेका छन् । स्थानीय सरकारको क्षमता विकास गर्न सके जनताको घरदैलोको सरकारको औचित्य अर्थपूर्ण हुनसक्छ । र, जनताले आफ्नै घरआँगनमा साँच्चै सिंहदरबार भेट्नेछन् ।
सजिलै स्वीकार्यौं ‘स्थानीय सरकार’
हरि शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक
हाम्रो संघीयता अलि अन्यमनस्क संघीयता (रिलक्टेन्ट फेडरलिजम्) हो कि जस्तो लाग्छ । यसमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि त्यस्तो अन्यमनस्कता विद्यमान देखिन्छ । तर, राजनीतिलाई चलायमान गराउने भनेकै स्थानीय सरकारहरूले हो । यस हिसाबमा हाम्रा राजनीतिक संस्थाहरू जागरूक छन् ।
धेरै पहिलेदेखि हामीले विभिन्न नाउँका स्थानीय तहहरूको अनुभव सँगालेका छौं । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नाउँका स्थानीय तह हामीले व्यहोरेको चेत हामीसित भएकै कारण स्थानीय सरकार स्वीकार गर्न हामीलाई सहज भएको हो । आज पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको बारेमा आम नेपालीबीच एकप्रकारको सहमति छ । यो हिजोको राजतन्त्रजस्तो विवादित विषय होइन । कमी–कमजोरी जे–जे भए पनि स्थानीय सरकार चाहिन्छ भन्ने चेत आम नेपालीमा छ । माथि जति कालो बादल मडारिए पनि घरदैलोमा स्थानीय सरकार चाहिन्छ भन्ने आमनागरिकको सोच छ ।
त्यति धेरै माथापच्चीबाट संविधानसभाले बनाएको संविधानको अहिले जसले संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुपर्ने हो उसले त्यो गरिरहेको छैन । ऊ त्यो दायित्वबाट भाग्न खोज्दैछ । यसको जिम्मेवारी लिन खोजिरहेको छैन । त्यसैले मैले यसलाई ‘रिलक्टेन्ट फेडरलिजम्’ भनेको हुँ । अभ्यासबाटै कुनै पनि संस्थाको स्थायित्व हुनेरहेछ भन्ने प्रमाण हुन् हाम्रा स्थानीय सरकारहरू । त्यसैले संस्थाहरूलाई घरीघरी प्रयोग गर्ने र भत्काउने काम गर्नु भएन । संस्थाहरू टिकाउ भए भने मात्र स्थायित्व हुन्छ । अस्थिरताको उपज मन हो, संस्था होइन । हाम्रो मन अस्थिर भएकोले मात्र संस्थालाई जिस्क्याउन गएका हौं । राजनीतिक नेतृत्वको अन्यमनस्क हो । त्यसैले हामीले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू टिकाउन यसका सरोकारवाला सबैलाई झकझक्याइरहनुपर्छ । जसले यो व्यवस्थाको स्वामित्व लिनुपर्ने हो उसले लिइरहेको छैन । यसमा हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ ।
