सगरमाथा शिखरमा चीनलाई बराबरी हक देखिनेगरी सगरमाथाको उचाइ घोषणामा सहभागी गराइएपछि नेपालको सगरमाथामाथि परम्परादेखि रहँदै आएको सार्वभौमसत्ताको पनि भागबण्डा हुन पुगेको छ ।
२३ मंसीर २०७७ मा नेपाल–चीनले संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ (८,८४८.८६ मिटर) घोषणा गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले– ‘सगरमाथाको उचाइसँगै नेपालको उचाइ पनि बढेको’ दाबी गरे । तर, प्रधानमन्त्रीले यस्तो दाबी कुन आधारमा गरे ? यसबारे कसैले प्रश्न उठाएको देखिदैन । बरू, उचाइ घोषणाकै दिन बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक डाकेर त्यसलाई राजनीतिक बैधता दिन प्रम ओली सफल भएका छन् । उचाइको संयुक्त घोषणा र त्यसको सर्वदलीय अनुमोदनले सगरमाथा (तिब्बत र नेपालको हिमाली भेगका जनताले उच्चारण गर्ने ‘चोमोलोङमा’) शिखरमाथि आफ्नो दाबी गर्दै आएको चीनले दशकौंपछि त्यस मोर्चामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हात पारेको ठानेको हुनुपर्दछ ।
व्यवहारमा परम्पराको पालनालाई स्वीकार गरिए पनि अहिलेसम्म सगरमाथामाथि नेपालको एकछत्र दाबी रहँदै आएको थियो । तर यो घोषणासँगै सगरमाथाको सार्वभौम अधिकारमाथि चीनलाई समेत हिस्सेदार बनाइएको छ । सर्वदलीय बैठकबाट ‘चिनियाँ दाबी अनुमोदन’ गरिदिएपछि, नेपाली गौरवको रूपमा महिमागान गाइने, साहित्य, संगीत र कलामा गर्वसाथ उकेरिने सगरमाथा अब उप्रान्त हाम्रो मात्र रहेन । सगरमाथा ‘हाम्रो पनि’ मा सीमित हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेजस्तो, यसले नेपालको सार्वभौम उचाइ बढाएको नभई संकुचित गराएको छ ।
सन् १८५२ मा इष्ट इण्डिया कम्पनीका सर्वेक्षक राधानाथ सिक्दरले यस भेगमा रहेका हिमशिखरहरूको उचाइको सर्वेक्षण गर्ने बेला पीक–१५ (सगरमाथा)को उचाइ २९००२ फिट उल्लेख गरेका थिए । बेलायतको ‘रोयल जियोग्राफिकल सोसाइटी’ ले ११ मे १८५७ मा इष्ट इण्डिया कम्पनीका भूतपूर्व सर्भेयर जनरल जार्ज एभरेष्टको नाममा यो शिखरको नामकरण गर्यो । त्यसको झण्डै १०० वर्षपछि, सन् १९५४ मा भारतकै ‘सर्वे अफ इण्डिया’ का वि.एल. गुलाटीले नाप्दा उक्त शिखरको उचाइ २९०२८ फिट (८८४८ मिटर) रहेको पाइएको थियो, जसलाई नेपालले स्वीकार गरेको थियो । नेपालले आधिकारिक मानेको उचाइलाई नै विश्वले पनि अनुमोदन गरेको थियो, जुन २३ मंसीर २०७७ देखि इतिहासमा धकेलिन पुगेको छ ।
चिनियाँ हठ
बेलायतीले राखिदिएको भन्दै चीनले शुरूदेखि नै ‘एभरेष्ट’ नाम र ८,८४८ मिटरको उचाइलाई सहजतापूर्वक स्वीकार गर्न चाहेको थिएन । उसले नेपाली नाम सगरमाथालाई पनि कहिल्यै मान्यता दिएन । उल्टै सगरमाथाको चुचुरोमाथि दाबी गर्न थाल्यो । सन् १९२१ देखि विभिन्न देशका पर्वतारोही सगरमाथा आरोहण गर्न आउन थालेपछि यसको सार्वभौम अधिकारलाई लिएर प्रश्न उठे पनि विश्वले सगरमाथा शिखर त्यसअघि नै नेपालभूमिमै रहेको स्वीकारिसकेको थियो । तर नेपालले सन् १९४८ सम्म हिमाल आरोहण अनुमति खोलेको थिएन । त्यस बेलासम्म तिब्बत भूमि हुँदै आरोहीहरू सगरमाथा आरोहण गर्दथे । यतिञ्जेलसम्म तिब्बतले सगरमाथाको अधिकारलाई लिएर कहिल्यै कुरा उठाएन । तिब्बतको सार्वभौम सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि भने चीनले यसै प्रचलनलाई आधार बनाई सगरमाथामाथि अधिकारको दाबी गर्न थाल्यो । सन् १९४९ मा माओको नेतृत्वमा ‘जनवादी गणतन्त्र चीन’ बनेदेखि नै सगरमाथाको स्वामित्वलाई लिएर चीनको एकलौटी दाबी रहँदै आएको थियो । त्यसबेला उसले बनाएका नक्शामा सगरमाथा पूरै तिब्बत भूमिमा देखाइएको थियो, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय नक्शाहरूमा सगरमाथा नेपाल–तिब्बतको सीमा क्षेत्रमा देखाइएको हुन्थ्यो ।
"प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले २८ मे १९६० मा काठमाडौंको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा सगरमाथाको शिखरबारे स्पष्ट शब्दमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । ग्रीष्मबहादुर देवकोटाद्वारा लिखित नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग–२ मा वीपीले भनेका छन्, “सगरमाथाको चुचुरो हाम्रो हो र हामी कुनै पनि हालतमा चुचुरोमाथि संयुक्त आधिपत्यको कुरालाई स्वीकार गर्ने छैनौं ।”"
चीनलाई यो हठबाट पछाडि फर्काउन इतिहासमा नेपालले ठूलो कसरत र मूल्य चुकाउनु परेको छ । १८ मार्च १९६० मा नेपाली प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङबीच पेकिङ (बेइजिङ)मा भएको दुई पक्षीय वार्तामा सगरमाथाको चुचुरोमाथिको अधिकार नै बहसको मुख्य बुँदा थियो । त्यसबेला अध्यक्ष माओ र नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत पान–जुलीले ‘सगरमाथा आरोहण तिब्बती भूमिबाट गरिंदै आएको हुनाले सगरमाथा शिखरमाथि चीनको पनि स्वामित्व हुन जाने’ तर्क गरेका थिए । यसमा माओको थप भनाइ थियो, “सगरमाथाको उत्तरतर्फको भागमा चीनको स्वामित्व भएझैं दक्षिणतर्फ नेपालको स्वामित्व रहने हुँदा शिखरको स्वामित्व पनि दुवैको आधा–आधा हुनुपर्छ ।” सगरमाथाको विश्व प्रचलित नामप्रति आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष माओले भनेका थिए, “विदेशीले राखिदिएको नाम एभरेष्ट स्वीकार्य हुँदैन । नेपाली नाम ‘सगरमाथा’ र चिनियाँ नाम ‘चोमोलोङमा’ पनि छाडौं । बरू अब उप्रान्त ‘चीन–नेपाल मैत्री चुचुरो’ भन्ने गरौं ।”
तर नेपाल–चीनबीच रहेको सीमा विवाद मिलाउन कोसेढुंगाको रूपमा रहेको यो भेटवार्तामा माओले राखेको प्रस्ताव नेपालका निम्ति स्वीकार्य थिएन । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले सन् १९९४ मा चिनियाँ भाषामा र सन् १९९८ मा अंग्रेजीमा प्रकाशित गरेको ‘माओत्सेतुङ अन डिप्लोमेसी’ पुस्तकमा माओ र वीपी बीच भएको उक्त ‘वार्ता–नोट’मा प्रधानमन्त्री कोइरालाले शिष्ट शब्दमा माओको दाबीलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ । वीपी ले भनेका छन्, “सीमाको केही भूमि यताउति हुनु ठूलो कुरा होइन । तर त्यसमा सगरमाथाको शिरमा हाम्रो भावना र प्रतिष्ठा जोडिएकोले त्यो हाम्रो निम्ति महत्वपूर्ण छ ।” सन् १९६० मार्च ६–२१ सम्म प्रम कोइरालाको नेतृत्वमा गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय, यातायातमन्त्री गणेशमान सिंह र परराष्ट्र सचिव नरप्रताप थापाको टोली चीन भ्रमणमा थियो । सगरमाथामाथि ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपालको एकलौटी स्वामित्व रहेको अडान दोहोर्याउँदै वीपी नेपाल फर्केका थिए । त्यसको एक महीनापछि दोस्रो नेपाल भ्रमण (अप्रिल २६–२९) मा आएका चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ–एनलाईले २८ अप्रिल १९६० का दिन सिंहदरवारको ग्यालरी बैठकमा पत्रकार सम्मेलन गरी चीन र नेपालबीच सीमा विवाद मिलाइएको घोषणा गरे पनि सगरमाथा विवाद अझै मिल्न सकेको थिएन । प्रम चाउ फर्किएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २८ मे १९६० मा काठमाडौंको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा सगरमाथाको शिखरबारे स्पष्ट शब्दमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । ग्रीष्मबहादुर देवकोटाद्वारा लिखित नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग–२ मा वीपीले भनेका छन्, “सगरमाथाको चुचुरो हाम्रो हो र हामी कुनै पनि हालतमा चुचुरोमाथि संयुक्त आधिपत्यको कुरालाई स्वीकार गर्ने छैनौं ।”
त्यसबखत सगरमाथासहित सीमा विवादको काम फत्ते गर्न ‘नेपाल–चीन–संयुक्त सीमा कमिटी’लाई दुई वर्ष पाँच महीना लामो कसरत गर्नु परेको थियो । नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र सचिव पदमबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय र चिनियाँ पक्षबाट राजदूत चाङ सि चेको अध्यक्षतामा अगस्ट १९६० मा बनाइएको पाँच–पाँच सदस्यीय यो कमिटीले जनवरी १९६३ सम्म काम गरेको थियो । चीनले गरेको सगरमाथामाथिको दाबीबाट चीनलाई पछाडि फर्काउन नेपाली टोलीले एक वर्षसम्म प्रमाण र तथ्यसहित छलफलमा बस्नुपरेको थियो । अन्ततः ५ अक्टोबर १९६१ मा नेपालको तर्फबाट राजा महेन्द्र र चिनियाँ राष्ट्रपति लिउ साओ–ची बीच बेइजिङमा भएको सीमा सन्धिले सगरमाथा विवादको पटाक्षेप गर्यो । सगरमाथासम्बन्धी परम्परागत दाबीबाट चीन पछाडि हट्यो । सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर फर्किएका राजा महेन्द्रले २७ अक्टोबर १९६१ का दिन टुँडिखेलको खुलामञ्चबाट भने, “सगरमाथा, जसमाथि आज सम्पूर्ण संसारको नै आँखा परिरहेको छ, जस्ताको तस्तै हाम्रो आफ्नै देशभित्र; हाम्रो आफ्नो नै भएर रहेको छ भन्न पाउँदा हामी सबै नेपाली गौरवान्वित हुन पाएका छौं ।”
"केही वर्ष अघि डेनमार्क, अष्ट्रेलिया र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा गरेको सर्वेक्षणलाई मान्यता नदिएको चीनले पछिल्लो समय आफ्नो तर्फबाट गरिएको सगरमाथा मापन अर्थात् ८८४४.४३ मिटरलाई नै आधार मान्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । ऊ किन यो गरिरहेको थियो भने सगरमाथामाथि चिनियाँ अधिकार ८८४४.४३ मिटरसम्म मात्र हो र नेपाली भूमि नटेकी सर्वोच्च शिखर आरोहण पूर्ण हुँदैन ।"
तर चीनले सगरमाथामाथिको दाबीलाई त्यसपछि पनि छोडेको देखिदैन । जस्तै, सन् १९७५ मा ‘चाइनिज ब्यूरो अफ सर्भे एण्ड म्यापिङ’ ले निकालेको सगरमाथाको उचाइ नाप ८८४४.४३ लाई सन् २००५ मा पनि दुरुस्त दोहोर्यायो । ‘चिनियाँ स्टेट अफ ब्यूरो अफ सर्भेयिङ एण्ड म्यापिङ’ ले गरेको नापमा यसपटक पनि ८८४४.४३ नै देखिएको बताइएको छ । चीन आफ्नो अडानमा यताउति नभएको तथ्य गत साल उसले एकलौटी रूपमा गरेको सगरमाथाको नापले पनि पुष्टि गर्छ । उसले तेस्रो चोटि गरेको नापमा ८८४४.४३ नै देखाइएको थियो । त्यति मात्र होइन त्यतिबेला चिनियाँ सरकारको अंग्रेजी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ले सगरमाथा शिखरलाई तिब्बती भूमिमा देखाइएको नक्शा सार्वजनिक गर्यो, जुन माओकालमा चीनले बनाएको नक्शासँग मेल खान्थ्यो । त्यसको नेपालमा विरोध भएपछि तस्वीर हटाएर क्षमा मागिएको थियो ।
चीनले विश्व पर्वतारोहण महासंघमा आफ्नो नापलाई आधिकारिता दिन नेपाललाई पत्तै नदिई प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको मात्र होइन, तिब्बततर्फबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने आरोहीलाई आफ्नो नाप ८८४४.४३ बमोजिमकै प्रमाणपत्र वितरण गरिरहेको थियो । तर उसको यस्तो प्रमाणपत्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गर्दै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा संयुक्त घोषणा गरिएको छ ।
केही वर्ष अघि डेनमार्क, अष्ट्रेलिया र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा गरेको सर्वेक्षणलाई मान्यता नदिएको चीनले पछिल्लो समय आफ्नो तर्फबाट गरिएको सगरमाथा मापन अर्थात् ८८४४.४३ मिटरलाई नै आधार मान्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । ऊ किन यो गरिरहेको थियो भने सगरमाथामाथि चिनियाँ अधिकार ८८४४.४३ मिटरसम्म मात्र हो र, नेपाली भूमि नटेकी सर्वोच्च शिखर आरोहण पूर्ण हुँदैन । ‘विश्व शक्ति’ बन्ने अभियानमा लम्किरहेको चीनले सर्वोच्च शिखरमा संयुक्त आधिपत्य चाहिरहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई चिनियाँ नापी मान्य नभएकै कारण नेपाल सरकारको आफ्नै खर्चमा नापी विभागका कर्मचारीहरूले ज्यान मोलेर सगरमाथा शिखरमा पुगी शिखरको नाप लिएको बताइएको छ । यसमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि विश्वास र सहमतिमा नापी लिने आश्वस्त पारेको थियो । यी सबै काम ‘चीनको सहमति लिइ’ गरिएको बताइन्छ । तर गतसाल चीनले नेपाललाई नसोधिकनै सगरमाथामा गई शिखरको नाप मात्र लिएन, त्यहाँ जीपीएस समेत राखेको समाचार प्रकाशन भएका थिए । उसका यस्ता गतिविधिले नेपाललाई हेर्ने चिनियाँ नियतमाथि प्रश्न जगाउँछ ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने दुवै देशले छुट्टाछुट्टै सर्वे गर्दा भिन्नाभिन्नै नाप आएको बताइएको थियो । त्यसो हो भने एउटै नाप कसरी आउन सम्भव आयो ? यदि संयुक्त रुपमा उचाइ सार्वजनिक नै गर्नु थियो भने किन संयुक्त रूपमा नाप लिइएन ? के दुई देशले अहिले घोषणा गरेको नापलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता देला ? इन्टरनेशनल सोसाइटी फर जियोमेट्रिक एण्ड ग्राफिक्स र विश्व पर्वतारोहण महासंघ जस्ता संस्थाले मान्यता देलान् ? यसको जवाफ अझै आइसकेको छैन ।
मुख्यतः नेपालको सार्वभौम अधिकार रहेको सगरमाथाको शिखरमा चिनियाँले चाहदैमा त्यसमा उसलाई संलग्न वा भागेदारी गराइनुपर्ने जरुरत नै थिएन ।
संयुक्त घोषणा किन ?
सगरमाथाको चुचुरोमा ‘सयुंक्त आधिपत्य’ हुनुपर्ने चीनको आग्रहलाई प्रम वीपी कोइराला र राजा महेन्द्र तथा त्यसपछिका सरकारहरूले पनि सधैं अस्वीकार गर्दै आएका थिए । चीनले जे भने पनि विश्व समुदायले सगरमाथा नेपाली भूमिमा पर्ने कुरालाई मान्यता दिएको थियो । भूकम्प र जलवायु परिवर्तन आदि कारणले सगरमाथाको उचाइ र प्रकृतिमा परेको प्रभावको अध्ययन गर्न नेपालका सम्बद्ध संस्था र प्राविधिकहरू आफैं कम्मर कसेर लागेका थिए । तिनले विधिसम्मत ढंगबाट पुनर्मापन गरी निकालेको सगरमाथाको उचाइलाई विश्वसमुदायले स्वीकार गर्ने कुरामा कुनै द्विविधा थिएन । तर, त्यसरी आफूले एक्लै, आफ्नै बुतामा मापन गरेको परिणाम सार्वजनिक गर्न छिमेकीसँग मञ्च–शेयर गर्नुपर्ने परिबन्द किन पर्यो ? जबकि स्थापित तथ्यहरूले सगरमाथामा चीनको सीमाना सबैभन्दा अग्लो विन्दुभन्दा करिब ४ मिटर तलै टुंगिन्छ । अर्थात् शिखरको ८८४४ मिटरदेखि माथिको भाग नेपालको स्वामित्वमा पर्छ । आफ्नो एकलौटी स्वामित्वभित्रको सवालमा छिमेकीलाई साथमा राख्नुको औचित्य र आवश्यकता के हो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले ठाडै अस्वीकार गरेको चुचुरोमाथि ‘संयुक्त आधिपत्य’को चिनियाँ प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारको धारणा के हो ? सगरमाथाको नयाँ उचाइ (८८४८.८६ मिटर) ठोस र वस्तुनिष्ठ हो कि राजनीतिक र कुटनीतिक अंक हो ? यो अंक चीनको मापनबाट निस्किएको हो कि नेपाली मापनबाट निस्किएको ? सगरमाथाको उचाइ (८८४८.८६) मापनका सूत्र, सिद्धान्त र त्यसको विस्तृत प्रक्रियाबारे नेपाली जनताले जान्न, पढ्न चाहँदा त्यसको विवरण पाउने कि नपाउने ? ८८४८.८६ मिटर उत्तर निस्कने गरी हिसाब गर्दाका खेस्रा कागजहरू सुरक्षित र नागरिकको पहुँचमा छन् कि छैनन् ?
सगरमाथाको संयुक्त उचाइ घोषणाले यी र यस्ता कयौं अनुत्तरित प्रश्नहरू छोडेर गएका छन्, जसको वस्तुपरक जवाफ भोलिको दिनमा अवश्य खोजिनेछ ।
