राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० हालै सार्वजनिक गरेको छ । प्राय: एक दशकमा दुई पटक प्रकाशित हुने यो प्रतिवेदन मानव विकासका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका समसामयिक उपलब्धि र विद्यमान चुनौतीबारे केन्द्रित हुने गर्छ । साथै प्रत्येक प्रतिवेदनले समसामयिक चासोका कुनै विषयमा विस्तृत विवेचनात्मक प्रस्तुति पनि समेट्ने गर्छ । यसपालिको मानव विकास प्रतिवेदन– सन् २०२४ सम्ममा नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य र त्यसमार्फत उत्पादन क्षेत्रको रूपान्तरण र समृद्धिको आकांक्षाको विवेचनामा केन्द्रित छ ।यस्तो स्तरोन्नति तीनवटा सूचकका आधारमा हुने गर्छ– कुल राष्ट्रिय आयमा वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पूँजी निर्माण र आर्थिक जोखिमको न्यूनीकरण । विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुने कुरालाई राष्ट्रिय योजना आयोग र सरकारले ठूलो महत्व र प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । यथार्थ के हो भने यसबाट नेपाललाई सकारात्मक लाभ हुनुका साथै केही द्विविधाजनक स्थितिको सामना समेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसको विस्तृत विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

पहिलेका नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनभन्दा यो प्रतिवेदन केही फरक पनि छ । नेपालमा मानव विकासबारे सबैभन्दा बढी चासो राखिने पक्ष मानव विकासको जिल्लागत स्थितिको तथ्यांक र विश्लेषण अनि यसको जातिगत अवस्था अर्थात् जात-जातिका आधारमा विद्यमान असमानताको चित्रण हो । यी दुवै पक्ष २०२० को प्रतिवेदनमा समेटिएका छैनन् । तर यो प्रतिवेदनका केही नवीन विशेषताहरू पनि छन् । मानव विकास सूचकहरू निर्माण गर्ने विधि अद्यावधिक गरिएको छ । नेपाल संघीय गणतन्त्र भएपछि पहिलोपल्ट प्रदेश तहमा मानव विकास सूचक तथ्यांक दिइएको छ । यसका साथसाथै असमानता समायोजित ‘माविसू’ भनिने एउटा नयाँ सूचकांक पहिलोपटक समावेश गरिएको छ । त्यस्तै लैंगिक असमानता सूचकांक भनिने अर्को एउटा नयाँ र धेरै आयाम समेट्ने  सूचकांक पनि थपिएको छ । यी सबै कारणले गर्दा यो प्रतिवेदनका तथ्यांक योभन्दा अघिका प्रतिवेदनका तथ्यांकसँग दाँजेर हेर्न मिल्दैन । यो लेखमा प्रतिवेदनमा समावेश भएका चारवटा विषयमाथि मात्र छोटो चर्चा गरिनेछ – मानव विकास, लैंगिक विकास, गरीबी र महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व ।

मानव विकासको राष्ट्रिय र प्रदेशगत स्थिति

मानव विकासका तीन पक्ष छन्– दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञानमा पहुँच र मर्यादित जीवनस्तर । पहिलोलाई जन्मताका अपेक्षित आयु (लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ) ले नापिन्छ । ज्ञानमा पहुँच नाप्ने दुई सूचक छन्– विद्यालयमा जाने अपेक्षा गरिएको समय (वर्षमा) र विद्यालयमा व्यतित गरिने औसत वर्ष । मर्यादित जीवनस्तर मापन गर्ने एउटै सूचक छ– प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (पीपीपी डलरमा) । मानव विकास सूचकांक (माविसू) ले यी तीनवटै पक्षलाई समावेश गर्छ ।

सन् २०१९ को नेपालको राष्ट्रिय माविसू ०.५८७ रहेको छ जसले मध्यमस्तरको मानव विकासको स्थिति देखाउँछ । एउटै विधिअनुसार मापन गरिएको सन् १९९० यताको नेपालको माविसूको प्रवृत्तिले (चित्र १) मानव विकासको लगातार र क्रमिक विकासको स्थिति देखाउँछ । सन् १९९० को माविसू ०.३७८ बाट सन् २००० मा ०.४४६ र सन् २०१० मा ०.५२९ हुँदै सन् २०१९ मा ०.५८७ पुगेको हो । यो वृद्धिमा स्वास्थ्य सेवाको विकासले अपेक्षित आयुमा भएको प्रगति र शिक्षाका क्षेत्रमा भएको विकासको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । सन् १९९० र २०१८ बीचको अवधिमा माविसू ५३% ले बढेको छ ।

तर माविसूमा भएको प्रगति सबै क्षेत्र र प्रदेशमा एकनास छैन । शहरी माविसू (०.६४७) र ग्रामीण माविसू (०.५६१) का बीच ठूलो अन्तर छ (चित्र २)। यो शहर र ग्रामीण भेगका बीच शिक्षा, स्वास्थ्य र आयमा रहेको असमानताको द्योतक हो । पर्यावरणीय क्षेत्रअनुसार पहाडको माविसू (०.६२३), हिमाली क्षेत्र र तराईको माविसू (क्रमश: ०.५६४ र ०.५६३) भन्दा उच्च छ । तराईमा मानव विकासको स्थितिमा अपेक्षित सुधार हुनसकेको छैन । प्रदेश तहमा पनि करीब यस्तै स्थिति देखिन्छ । प्रदेश २ को माविसू प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा कम (०.५१) छ । माविसूको स्थिति सबैभन्दा राम्रो (०.६६१) वागमती प्रदेश र क्रमश: गण्डकी (०.६१८) तथा प्रदेश १ (०.५८) मा छ । कर्णाली (०.५३८) र सुदूरपश्चिम (०.५४७) प्रदेश २ भन्दा केही माथि मात्र छन् । नेपालका ७ प्रदेशमध्ये ५ प्रदेशको माविसू राष्ट्रिय औसतभन्दा कम छ । साधारणतया माविसूको प्रदेशगत असमानतामा खास अन्तर आएको देखिन्न ।

अहिलेसम्मका मानव विकास प्रतिवेदनले समाजमा विद्यमान असमानतालाई सम्बोधन गर्दैनथे । सन् २०२० को प्रतिवेदनमा असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक (असमाविसू) समावेश गरिएको छ । समाजमा विभिन्न जनसांख्यिक समूहका बीच असमानता नभए ‘माविसू’ र ‘असमाविसू’ सूचकांक समान हुन्छन् । तर जति-जति जनसांख्यिक समूहबीच असमानता बढी हुन्छ त्यति-त्यति नै ‘माविसू’भन्दा ‘असमाविसू’कम हुँदै जान्छ । महत्वपूर्ण कुरा के भने असमाविसू र माविसूको अन्तरले जनसांख्यिक समूहको असमानताका कारणले मानव विकासमा भएको क्षतिको मापन गर्छ ।

राष्ट्रिय तहमा माविसू ०.५८७ भए पनि असमाविसू ०.४३९ मात्र रहेको देखिन्छ (चित्र ३) अर्थात् जनसांख्यिक समूहबीचको असमानताका कारणले माविसूमा भएको क्षति (०.५८७-०.४३९)/०.५८७)*१०० अर्थात् २५.२% छ । साधारणत: यो क्षति विभिन्न क्षेत्र र प्रदेशमा २३.९% देखि २९.८% सम्म छ । ग्रामीण क्षेत्र (२४.२%) को तुलनामा शहरी क्षेत्र (२५.५%) मा बढी हुनुका साथै तराई (२४.४%) को तुलनामा पहाड (२८.२%) र हिमाली (२९.२%) भेगमा बढी छ ।

प्रदेशअनुसार असमाविसू सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेश(०.३७५) र प्रदेश २ (०.३८७)मा छ भने सबैभन्दा बढी वागमती प्रदेश (०.५०२) र गण्डकी प्रदेश (०.४४१) मा छ । असमानताले भएको क्षति सबैभन्दा कम वागमती (२४.०%),प्रदेश २ (२४.१%) तथा सबैभन्दा बढी कर्णाली (३०.४%) र गण्डकी प्रदेश (२८.६%) मा छ । यसरी असमानता मानव विकासलाई प्रभावित गर्ने महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा देखा पर्छ ।

राष्ट्रिय तहमा भने सन् २०१० यता असमानताले गर्दा मानव विकासमा भएको क्षति लगातार घटिरहेको देखिन्छ (चित्र ४)। २०१० देखि २०१३ सम्म मानव विकासमा असमानताले गर्दा भएको क्षति ३०% भन्दा बढी थियो । सन् २०१३ पछि भने यो क्षति क्रमिक रूपले घटेर २०१९ मा आइपुग्दा २५.२% मा झरेको देखिन्छ ।असमानताले गर्दा भएको मानव विकासमा क्षति, मानव विकासका सूचकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयमा भएको असमानताले गर्दा भएको देखिन्छ ।

लैंगिक विकास

पहिलेका मानव विकास प्रतिवेदनहरूले जस्तै सन् २०२० को प्रतिवेदनले पनि लैंगिक विकास सूचकांक (लैविसू)समावेश गरेको छ । यसले पुरुषको तुलनामा महिलाको माविसूको स्थितिको जानकारी दिन्छ । यसका निम्ति महिला र पुरुषका निम्ति बेग्ला-बेग्लै माविसूको गणना गरिन्छ  र महिला-पुरूष अनुपातको मापन गरिन्छ । यो अनुपात अर्थात् लैविसू जति बढी भयो त्यतिनै महिला र पुरुषबीचको विभेद कम हुन्छ । सन् २०१९ मा नेपालमा महिला माविसू ०.५४९ र पुरुष माविसू ०.६१९ थियो अर्थात् लैविसू ०.८८६ थियो । नेपालको माविसूमा महिला-पुरुष विभेद त्यति उच्च देखिंदैन र दुईबीचको फरक ११.३% मात्र छ । तर पर्यावरणीय क्षेत्र र प्रदेशहरूका बीच यो विभेदमा निकै भिन्नता छ (चित्र ५) ।

पहाड (०.९२७) को तुलनामा तराईमा (०.८७) महिला-पुरुष विभेद धेरै छ । त्यस्तै शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा विभेद बढी छ । प्रदेश तहमा सबैभन्दा बढी विभेद तराई (०.७८६) मा र कम विभेद वागमती (०.९२९) मा छ । राष्ट्रिय तहमा महिला-पुरुष विभेद साधारणतया घट्दो छ । राष्ट्रिय लैविसू सन् १९९५ मा ०.७५०, २००० मा ०.७७०, २०१० मा ०.८८० थियो भने २०१६ मा ०.९२५ थियो । २०१९ मा भने यो केही घटेर ०.८८६ रहेको अनुमान छ । दक्षिणएशियामा लैविसूमा नेपालको स्थान श्रीलंका र माल्दिभ्सभन्दा पछि तथा भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानभन्दा माथि आउँछ ।

सन् २०१९ को मानव विकास प्रतिवेदनमा लैंगिक असमानता सूचकांक (लैअसू) भन्ने नयाँ सूचकांकको पनि प्रयोग गरिएको छ । यो सूचकांकले समाजमा महिलाको स्थान जनाउने तीनवटा आयाम– प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण र आर्थिक कृयाकलाप – को स्थिति मापन गर्दछ । प्रजनन स्वास्थ्यलाई मातृमृत्युदर र वयस्क प्रजनन क्षमतादर गरी दुईवटा सूचकबाट मापन गरिन्छ । सशक्तिकरणलाई व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला-पुरुषको हिस्सा एवं माध्यमिक तह र उच्च शिक्षा तहमा महिला र पुरुषको उपलब्धिका सूचकले मापन गरिन्छ । आर्थिक कृयाकलापलाई श्रम बजारमा महिला र पुरुषको सहभागिता दरबाट मापन गरिन्छ । यसरी लैंगिक असमानता सूचकांकले माथिका पक्षहरूमा असमानताले गर्दा महिला र पुरुषका उपलब्धिमा भएको क्षतिलाई देखाउँछ । लैअसूले शून्य (पूर्ण लैंगिक समानता) देखि १ (विषम लैंगिक असमानता) को मान लिन सक्छ । अर्थात् लैअसू जति बढी भयो त्यति नै लैंगिक असमानता बढेको थाहा हुन्छ । सन् २०१९मा नेपालको लैअसू ०.४७९ थियो अर्थात् नेपालमा मध्यमस्तरको लैंगिक असमानता विद्यमान छ । समयक्रममा नेपालमा लैअसू घट्दै गएको पनि देखिन्छ । १९९५ मा ०.७०९ रहेको लैअसू २०१० मा ०.५२६ र २०१९ मा ०.४७९ मा झरेको छ जुन लैंगिक असमानता घट्दै गरेको द्योतक हो । दक्षिणएशियामा लैअसूमा नेपालको स्थान श्रीलंका, माल्दिभ्स र भुटानपछि चौथोमा पर्छ ।भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा लैंगिक असमानता नेपालको भन्दा बढी छ ।

नेपालमा लैंगिक असमानता तराई (०.४७६) र हिमाली (०.५५७) क्षेत्रको तुलनामा पहाडमा (०.४७५) केही कम देखिन्छ । (चित्र ६) प्रदेश तहमा वागमती (०.४५७), प्रदेश १ (०.४५९) र गण्डकी (०.४६) मा असमानता कम छ भने कर्णाली (०.५५८), सुदूरपश्चिम (०.५२२) र प्रदेश २ मा असमानता सापेक्षिक बढी छ ।

गरीबीको स्थिति

सन् २०२० को मानव विकास प्रतिवेदनमा मानव गरीबी सूचकांकको साटो बहु-आयामिक गरीबी सूचकांक (बआगसू) प्रयोग गरिएको छ । बआगसूले पारम्परिक गरीबी मापन गर्ने विधिभन्दा फरक विधि प्रयोग गरेर गरीबीलाई तीन आयामको समष्टिका रूपमा हेर्छ । ती३ आयाम र १० सूचक हुन्— स्वास्थ्य (बाल मृत्युदर, पोषण), शिक्षा (विद्यालयमा व्यतित वर्ष, भर्नादर) र जीवनस्तर (खानेपानी, सरसफाइ, बिजुली, खाना पकाउने ऊर्जा, घरको भुईं र सम्पत्ति) । यी सूचकहरूको प्रयोग गरेर अभावग्रस्त गरीबीको अनुपात र तीव्रता मापन गरिन्छ । यदि कुनै घर-परिवार एक-तिहाइ सूचकहरूमा अभावग्रस्त छ भने त्यो परिवार गरीबमा गनिन्छ ।

प्रतिवेदनमा सन् २०११ र २०१४ को बआगसू देखाइएको छ । सन् २०१४ मा नेपालको बआगसू २८.६% थियो अर्थात् जनसंख्याको २८.६% गरीब थियो । समयक्रममा नेपालमा बआगसू घट्दै गएको देखिन्छ– सन् २००६ मा ५९.२% गरीब थिए भने त्यो घटेर २०११ मा ३९.१% अनि २०१४ मा २८.६% मा झरेको हो ।

सन् २०१४ मा प्रदेश तहमा बआगसू को स्थिति (चित्र ७) सबैभन्दा नाजुक कर्णाली (५१.२%) र प्रदेश २ (४७.९%) मा देखिन्छ भने सापेक्षिक राम्रो स्थिति वागमती (१२.२५%) र गण्डकी (१४.२%) मा देखिन्छ ।२०११ र २०१४ का बीच सुदूरपश्चिममा १७ प्रतिशतले, वागमतीमा १५ प्रतिशतले, लुम्बिनी र प्रदेश २ मा ११ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। नेपालका सबै प्रदेशमा गरीबीको अनुपात घटे पनि गरीबीको क्षेत्रीय र प्रादेशिक वितरणमा खासै परिवर्तन आएको देखिन्न । कर्णालीमा अरू प्रदेशको तुलनामा गरीबी कम गतिले घटेको छ ।

महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व

नयाँ संविधानअन्तर्गत नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि भएको सबैभन्दा सारभूत परिवर्तनमध्ये एक महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा चालिएको युगान्तकारी पाइला हो । विधायिकामा कम्तीमा एक-तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा राष्ट्रिय र प्रदेश सभामा क्रमश: ३७.३ र ३२.७ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ  (चित्र ८) । प्रदेश सभामा यो प्रतिशत ३४.४ छ भने सबैभन्दा बढी ४१ प्रतिशत स्थानीय तहमा छ ।

विभिन्न तहका व्यवस्थापिकामा महिलाको प्रतिनिधित्वका हिसाबले नेपाल दक्षिणएशियामै उदाहरणीय मुलुक भएको छ । यो प्रतिनिधित्वले महिलाको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सशक्तिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ तर यति मात्र पर्याप्त छैन । सारभूत प्रतिनिधित्वका निम्ति महिलाको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । न्यायिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पहलहरू भएका छन्, तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनु पनि त्यत्तिकै जरूरी छ ।

नीतिगत तात्पर्य

नेपालमा मानव विकासको स्थितिका केही पक्षको माथिको चित्रणले संघीय र प्रदेश विकासका नीति र प्राथमिकताबारे मार्गदर्शन गर्न सक्छ । सबै सूचक र सूचकांकहरूको प्रवृत्ति समान छ– मानव विकासका दृष्टिले वागमती प्रदेश सबैभन्दा सुविधाजनक स्थानमा छ भने कर्णाली र प्रदेश–२ को स्थिति कमजोर छ । मानव विकास र योसँग जोडिएको लैंगिक विकास यी दुवै पक्षमा सामाजिक समूहहरूबीच रहेको असमानताले पार्ने प्रभाव व्यापक रहेको देखिन्छ । असमानताका कारकहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक तिनै तहमा निदान खोज्ने काम राज्यका नीति र कार्यक्रमहरूको प्राथमिकतामा पार्नु यसैले अपरिहार्य देखिन्छ । बहुआयामिक गरीबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि उत्साहप्रद छ । तर क्षेत्र र प्रदेशगत असमानतालाई सम्बोधन नगरी यी उपलब्धि दिगो हुन सक्दैनन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आयमा सबै प्रदेशका समुदाय र वर्गको दिगो पहुँच सुनिश्चित गरेर मात्र मानव विकास र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुनेछ ।