निर्वाचन आयोगको जुन खर्च छ त्यो २०४८ सालदेखि आजसम्म ‘एस्टोनोमिकल’ दरमा बढ्दै गएको छ । २०४८ सालमा सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले निर्वाचन गराउँदा जम्मा रु.११ करोड खर्च भएको थियो । तर अहिले निर्वाचन आयोगकै खर्च रु.१६ अर्ब भनिएको छ । के त्यसअनुसार नेपालमा मतदाता बढेका छन् ? मतदाता त्यति धेरै बढेका छैनन् । नेपालको सीमाना पनि बढेको छैन । अनि निर्वाचन खर्चको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने ?

अर्को सुरक्षा खर्चको कुरा छ । महालेखामा पनि नेपालका सुरक्षा निकायको खर्चको विषयमा कही कतै उल्लेख छैन । सुरक्षामा पनि नेपाली सेनाको खर्च सबैभन्दा बढी अपारदर्शी छ ।

निर्वाचन पर्यवेक्षणका क्रममा मैले निर्वाचन अधिकृतहरू, प्रहरी तथा सेना र सशस्त्रका अधिकृतहरूसँग म्यादी प्रहरीहरूलाई सेवामा राख्दा हुने सहयोगका बारेमा बुझेको छु । म्यादी प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्नमै धौ धौ भएको अनुभव उनीहरूले सुनाएका थिए । तिनले म्यादी प्रहरीलाई ‘यी अल्लारे ठेट्ना’हरू भन्थे । अहिले हामीले करीब एक लाख म्यादी प्रहरी लिएका छौं । नेपालका सुरक्षाविज्ञहरूको भनाइमा अहिले सुरक्षा अवस्था सामान्य छ । मतदान केन्द्र पनि खासै बढेको छैन । तर सुरक्षा निकायले सुरक्षा खर्चका नाममा सरकारसँग रु.१२ अर्ब मागेको छ, किन ?

अर्को छ, राजनीतिक दलहरू र तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्च । हुन त निर्वाचन आयोगले वडादेखि केन्द्रसम्म तोकेको खर्चको ‘सिलिंग’ अत्यन्त अव्यावहारिक छ । राजनीतिक दलहरूलाई कहाँ कहाँबाट चन्दा आउँछ त्यो नै पारदर्शी बनाउन सकिएको छैन । राजनीतिमा अपारदर्शी पैसा भित्रिने गरेको छ । हामी प्रजातन्त्रलाई जवाफदेही प्रणाली भन्छौं । वडा सदस्यदेखि प्रदेश, संघीय संसद र राष्टिय सभाको चुनावमा ‘मनि र मसल्स’ को प्रयोग हुने गरेको छ । प्रजातन्त्रको जुन गरिमा छ, जुन विश्वास छ त्यसलाई पैसाले कमजोर बनाइदिएको छ । हाम्रो प्रजातन्त्र, चुनावी प्रकृया र सहभागितामूलक प्रणालीमा अपारदर्शी पैसाले अनियन्त्रित प्रभाव पारेको छ ।

...

निर्वाचन पर्यवेक्षणका क्रममा मैले निर्वाचन अधिकृतहरूसँग म्यादी प्रहरीहरूलाई सेवामा राख्दा हुने सहयोगका बारेमा बुझेको छु । म्यादी प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्नमै धौ धौ भएको अनुभव उनीहरूले सुनाएका थिए । तिनले म्यादी प्रहरीलाई ‘यी अल्लारे ठेट्ना’हरू भन्थे ।

...

दुर्गम गाउँपालिका अध्यक्षले पनि चुनाव लड्न एक करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । राजनीतिमा त्याग, तपस्या, बलिदान गर्ने पुस्ता निख्रिए जस्तो छ । राजनीति भनेको अवसर, नाफा र पदमा जाने बाटो बनेको छ । आकांक्षी मानिसहरूलाई राजनीतिमा मैले यति लगानी गरेपछि यसरी असुल उपर गर्छु भन्नेहरू छन् । त्यसकारण नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी सक्रिय ठेकेदारहरू देखिन थालेका छन् । उनीहरूसँग मसल पनि हुने मनि पनि हुने, स्रोत–साधन पनि हुने । २०४८ सालतिर काठमाडौंका साहुहरू कुनै मन्त्री वा नेता भेट्न जानु पर्दा मलाई भन्देऊ न भन्थे । तर पछि त उनीहरू नै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका वरिपरी घुम्ने भए । केही वर्षपछि उनीहरू नै राष्ट्रियसभा, संसदमा बिराजमान भए । अर्थात् यत्रतत्र विचौलियाहरू हाबी भए । शिक्षा नीति लगायतका नीति बनाउन पनि उनीहरू नै लागेका छन् । अनि कसको हितमा नीति बनाउँछन् उनीहरूले ? त्यसकारण जबसम्म चुनावलाई मितव्ययी र स्वाभाविक रूपमा लिन सक्दैनौं, जीवन्त बनाउन सक्दैनौं व्यवस्थाका बारेमा टिकाटिप्पणी भइनै रहन्छ ।

(नीति-विमर्शले १८ चैत २०७८ मा आयोजना गरेको ‘बढ्दो निर्वाचन खर्चःकारण र परिणाम’ विषयक संवाद कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।)