चीनमा आर्थिक सुधारले गति लिइरहेको घडीमा उसले नेपालमा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग पनि सम्पर्क र सम्बन्ध बढाउन थाल्यो । बहुदलीय व्यवस्थाभित्र उसले नेपालमा आफ्नो ‘सफ्टपावर’ विस्तार गर्न थाल्यो । विभिन्न दल, समुदाय, व्यवसायी, स्थानीय सरकारहरूसँगको चिनियाँ संलग्नतालाई त्यही रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
जनवादी गणतन्त्र चीनसँग नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँसिएको ६७ वर्ष पुगेको छ । यो सम्बन्धको थालनी सन् १९५५, अगस्त १ मा भएको हो । नेपाल–चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिएको अर्काे साल अर्थात् सन् १९५६ अक्टोबरमा नेपाल-चीनबीच आर्थिक सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । चीनले सन् १९६० जुलाईमा काठमाडौंमा आफ्नो आवासीय दूतावास खोलेको थियो भने नेपालले सन् १९६१ सेप्टेम्बरमा बेइजिङमा आफ्नो आवासीय दूतावास प्रारम्भ गरेको थियो । पहिलो चिनियाँ आवासीय राजदूत झाङ् सिजी र चीनका लागि नेपालका तर्फबाट केशरबहादुर केसीले दुई देशको दौत्य सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अहिले तिब्बती स्वायत्त क्षेत्रको राजधानी ल्हासा, हङकङ र ग्वाङ्झाउमा समेत नेपाली महावाणिज्य दूतावास सञ्चालन भई यो सम्बन्धलाई अझ अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ ।
माथि उल्लिखित सम्झौताको टेकोमा शुरूदेखि नै चिनियाँ सरकारले नेपाललाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन थाल्यो, जस अन्तर्गत विभिन्न परियोजना शुरू भए । नेपालको यातायात, सडक र पुल निर्माणमा चीनले दर्जनौं परियोजनामा सहयोग गरेको छ । यस्तै चीनको सहयोगमा नेपालमा छाला-जुत्ता, कागज, रबर, इँटा आदि कैयौं प्रकारका उद्योग संचालनमा आए । त्यस्तै उसको सहयोगका जलस्रोत/जलविद्युत्, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायत दर्जनौं परियोजना संचालित भएका छन् । अहिले पनि चीन सरकारको सहयोगका कैयौं परियोजना संचालनमा छन् ।
...
चीनको सुरक्षा चासोको सन्दर्भमा नेपाल जहिले पनि उसको पक्षमा उभिएको छ । एक चीन नीतिप्रति नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता हरेक अवसरमा दोहोर्याउन छाडेको छैन । नेपाल त्यसमा प्रतिबद्ध पनि देखिन्छ । सन् २००८ मा बेइजिङ ओलम्पिकका निम्ति नेपाल भूमिमा भएको सुरक्षा व्यवस्था त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
...
सन् १९५९ मा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनपछि नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका बीपी कोइरालाले १९६० मा चीनको औपचारिक भ्रमण गरे । त्यसको लगत्तै चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई नेपाल आए । यी भ्रमणले त्यतिबेला भर्खरै स्थापित नेपाल–चीन सम्बन्धलाई मजबूत पार्न अत्यन्त ठूलो योगदान गरे । त्यतिखेर विद्यमान सीमा विवाद टुंग्याउने गरी नेपाल-चीन सिमाना व्यवस्थित गर्ने कार्य शुरू भयो । सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको दाबी बारे दुई पक्षबीच कुराकानी सम्भव भयो । चीनले सन् १९६१ मा नेपाल–चीन सीमा जोड्ने ११२ किलोमिटर लामो काठमाडौं–कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता गर्यो । यो नेपालको निम्ति भारतमाथिको एकोहोरो निर्भरता तोड्ने महत्वपूर्ण कदम थियो । ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि यो राजमार्गले चीनसँग नेपालको एकमात्र व्यावहारिक व्यापारिक सम्पर्क-माध्यम (लिंक)को रूपमा काम गरिरहेको छ ।
पञ्चायतकालमा राजदरबारले नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने भएकोले चीनसँगको सम्बन्धलाई सकेसम्म सुमधुर राख्न राजाहरू नै लागिपर्थे । चीनको स्वार्थ रक्षा गर्न पनि उनीहरूले भूमिका खेल्ने गर्दथे । सन् १९७४ को खम्पा विद्रोहले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई ठूलो झट्का दिएको थियो । तापनि त्यतिबेला चीनसँगको सम्बन्ध राज्य–राज्यबीच सीमित थियो र त्यसलाई शासकहरूको तहबाटै सुल्झाउन सहज पनि थियो । त्यसैले, सन् १९७५ मा राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गर्ने प्रस्ताव गर्दा त्यसलाई समर्थन गर्ने पहिलो राष्ट्र चीन बनेको थियो ।
सन् १९८८ मा नेपालले पहिलोपटक चीनबाट आयात गरेका ठूलो परिमाणका सैन्य उपकरण द्विपक्षीय सम्बन्धको अर्को ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ मानिन्छ । त्यसबखत नेपालले चीनबाट एन्टि–एयरक्राप्ट गन, मिडियम रेन्ज एसएसएम र एके–४७ राइफल्स लगायतका सैन्य सामग्री खरीद गरेको थियो, जसले नयाँदिल्लीलाई बिच्काएको थियो । त्यसअघिसम्म भारतले ‘नेपाल आफूबाहेक अर्को मुलुकबाट हतियार आयात गर्न स्वतन्त्र नभएको’ तर्क गर्दै आइरहेको थियो । त्यसैले उसले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाइदियो । नाकाबन्दीका कारण धेरै अत्यावश्यक वस्तुका लागि नेपाल चीनमाथि थप निर्भर हुनुपरेको थियो । त्यसपछि नै हो चीनको पिपुल्स लिबरेसन आर्मी (पीएलए)का अधिकारीहरूले नेपालका रक्षा अधिकारी र सेनाप्रमुखसँग सम्बन्ध विकास गर्न थालेको; जुन पछि झन् झन् बढेर गयो। यसै क्रममा, सन् २०१७ मा चीनले निर्माण गरिदिएको राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रतिष्ठान नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण ग¥यो । सन् २०१३ जूनमा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर याङ् जिएचीको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा भएको सहमति बमोजिम यो प्रतिष्ठान तयार भएको थियो ।
सम्बन्धको नयाँ आयाम
सन् १९९० सम्म नेपालमा चिनियाँ सुरक्षा हित दरबारले हेर्दथ्यो भने त्यसपछि दलहरूले त्यसको जिम्मा लिएको देखिन्छ । सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले चीन बाहिरका धेरै देशसँगको वैदेशिक सम्बन्धलाई खुला र विविधीकरण गरेपछि नेपाल–चीन सम्बन्धले पनि नयाँ आयाम पक्रेको हो । चीनमा आर्थिक सुधारले गति लिइरहेको घडीमा उसले नेपालमा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग पनि सम्पर्क र सम्बन्ध बढाउन थाल्यो । बहुदलीय व्यवस्थाभित्र उसले नेपालमा आफ्नो ‘सफ्टपावर’ विस्तार गर्न थाल्यो। विभिन्न दल, समुदाय, व्यवसायी, स्थानीय सरकारहरूसँगको चिनियाँ संलग्नतालाई त्यही रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
सन् २००१ म तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एससीओ (सांघाई को–अपरेशन अर्गनाइजेसन) मा नेपाललाई सामेल गराउने इच्छा जाहेर गरे । त्यस बमोजिम चीनले पर्यवेक्षकको रूपमा बनाएको ‘ब्लक एससीओ’मा नेपाल संलग्न हुने निर्णय भयो । अहिले नेपाल एससीओको संवाद साझेदार सदस्य हो । चीनको सुरक्षा चासोको सन्दर्भमा नेपाल जहिले पनि उसको पक्षमा उभिएको छ । एक चीन नीतिप्रति नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता हरेक अवसरमा दोहो¥याउन छाडेको छैन । नेपाल त्यसमा प्रतिबद्ध पनि देखिन्छ । सन् २००८ मा बेइजिङ ओलम्पिकका निम्ति नेपाल भूमिमा भएको सुरक्षा व्यवस्था त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
यी सब बापत चीनले नेपाललाई सैन्य सहयोग समेत उपलब्ध गराइरहेको छ । सन् २००५ मा चीनले माओवादी विद्रोह विरुद्ध लड्न नेपाललाई करीब १० लाख डलर बराबरको सैन्य सहयोग गर्ने बाचा गरेको थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सन् २००८ को डिसेम्बरमा तत्कालीन रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणका लागि चीनसँग रु.२६ करोड बराबरको सैन्य सहयोगको सम्झौता गरेका थिए । त्यस्तै चीनले सन् २००९ मा करीब रु.२२ करोड बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो । २०११ मा तत्कालीन चिनियाँ सेना प्रमुख चेन बिङ्देले आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाली सेनालाई ७७ लाख डलर बराबरको सैन्य सहयोगको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि पनि पीएलए प्रमुख लगायत चिनियाँ सैन्य अधिकारीहरू काठमाडौं आउ–जाउ क्रम बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।
सन् २०१५ मा नेपालले ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ लाई अनुमोदन गर्ने चारबुँदे दस्तावेजमा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर ग¥यो । यही साल चीनको नेतृत्वमा रहेको एआईआईबी (एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक) को संस्थापक शेयर सदस्य बन्यो, नेपाल । यसअघि सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) घोषणा गरेको एक वर्षपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले यसमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । नेपालले यो परियोजनामा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर ग¥यो ।
नेपाल र चीनले ल्हासादेखि काठमाडौं हुँदै पटनासम्म जाने पुरानो ‘सिल्क रोड’लाई पुनर्जीवित गर्न सहमति जनाएका छन् । चीनले सन् २०१७ मा प्राकृतिक प्रकोप, क्षमता विकास र द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा तैनाथ नेपाली सेनाका लागि उपकरण खरीद गर्न करीब ३ करोड डलर बराबरको अनुदान सहायता घोषणा गरेको थियो । त्यसैगरी विपत् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनलाई अझ सुदृढ गराउन पनि उसले सहयोग रकम बढाएको छ । यस प्रयोजनको निम्ति चीनले नेपाली सेनालाई आगामी पाँच वर्षका लागि १५ करोड आरएमबी (करीब २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ) सहयोग गर्ने भनेको छ ।
नेपाल र चीनले सन् २०१६ मा पारवहन र यातायात सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे र विभिन्न पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटी बढाउन सहमत भए । सैद्धान्तिक रूपमा चीनले तेस्रो देशसँग व्यापारका लागि नेपाललाई आफ्नो समुद्री र भूमि बन्दरगाहहरूमा पहुँच प्रदान गरिसकेको छ । यद्यपि, पारवहन र यातायात प्रोटोकल पूरा गर्न दुवै पक्षलाई दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । यी बन्दरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट एउटा पनि कार्गा अहिलेसम्म आइपुगेको छैन ।
निष्कर्ष
माथिका यी तथ्यले नेपालमा चीनको संलग्नता ‘दिन चौगुणा रात दुई गुणा’ बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । त्यसैले होला उत्तरी छिमेकीको भूमिका हिजोको जस्तो रहेन । ऊ आज नेपाललाई सहयोग मात्र गर्दैन, आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा मुखर रूपमा बोल्न पनि थालेको छ । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमाथि प्रश्न उठ्दा चीनले आक्रामक रूप अख्तियार गरी ‘गालीगलौज’ सम्ममा उत्रने गरेको छ । जसरी नेपालमा चिनियाँ सहयोग र चासो दुवै बढ्दो छ, त्यसैगरी नेपालले पनि चीनको राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै आघात नपुग्ने गरी आफ्नो व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ । नेपालको यस्तो सहयोगबाट बेइजिङ आश्वस्त पनि देखिन्छ । किनकि नेपालले असंलग्न नीतिका बावजूद आफ्नो छिमेकी देश चीनका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसंघ र धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूमा उसको पहलमा आएका प्रस्तावहरूलाई सदा समर्थन गर्दै आइरहेको छ ।
पछिल्लो समय जसरी बेइजिङको कूटनीतिक सम्बन्ध राज्य–राज्यबीचबाट झरेर दल–दलबीच बढ्दै गइरहेको छ, त्यो हाम्रानिम्ति सचेत हुनैपर्ने विषय हो । वामपन्थी दलहरूसँगको चिनियाँ हिमचिम मात्र होइन स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्र सरकारसँग जुन रूपमा उसको संलग्नता बढेको छ, त्यसले हाम्रो राजनीतिमा चीनको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ नबढोस् भन्ने कुरामा हामी सदैव चनाखो हुनु जरूरी छ । किनकि, हामी बहुदलीय अभ्यास भइरहेको संघीय शासन व्यवस्था अंगीकार गरेको खुला समाज हौं भने चीन बन्द समाज हो । र, एकदलीय बन्द समाज भोग्न हामी अभिशप्त छैनौं।
(परराष्ट्र मामिलामा विशेष दखल राख्ने पत्रकार गिरीले नीति–विमर्शद्वारा ६ चैत २०७८ मा आयोजित ‘बीआरआई र एमसीसीको पृष्ठभूमिमा चीन-नेपाल सम्बन्ध सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)
