खर्चिलो निर्वाचनका विषयमा हामीकहाँ बेलाबेलामा बहस हुने गर्दछ । यसरी हुने बहसमा केहीको मत खर्चिलो हुने भएकोले चुनाव नै नगरौं भन्ने पनि हुन्छ । त्यसो हो भने जापान र इजरायललाई हेरौं न वर्ष दिनमा कतिपटक चुनाव हुन्छ भनेर । त्यसैले खर्च धेरै भयो भन्दैमा त्यसको विकल्प चुनाव नै नगर्ने भन्ने हुँदैन । बरू निर्वाचन कसरी थोरै भन्दा थोरै खर्चमा गराउन सकिन्छ, कहाँ–कहाँ खर्च बढी भएको छ भन्नेतर्फ निर्वाचन आयोगले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि आयोगलाई सबैभन्दा पहिले जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।

हरेक पटक निर्वाचनको कुरा हुनासाथ निर्वाचन आयुक्तहरूलाई नयाँ-नयाँ गाडी चाहिन्छ । आयुक्तहरू नयाँ गाडी चढ्ने यस्तै मौका पर्खेर बसेका हुन्छन् । अघिल्लो पटकको चुनावमा नयाँ गाडी किन्ने कुराले निकै चर्चा पाएको थियो ।

किन चाहियो करोड करोडको गाडी ? आयोगमा हुँदा एक करोडको गाडी चढ्नै पर्ने अनि आयोगबाट निस्केपछि सामान्य गाडी भएपनि हुने–कुन मानसिकताले काम गरेको छ यसमा ? मानव अधिकार आयोगमा आयुक्त हुँदा हामीसँग सहयोगी पनि थिएनन् । मैले आफ्नो गाडी आफैं हाकें । यसरी आफूले गाडी हाँक्दा डाइभरको भत्ता लिने चलन रहेछ । मैले कहिल्यै लिइनँ ।

यहाँ नियमित काम गर्दा पनि कही नभएको थप भत्ता लिइन्छ । द्वन्द्वका बेला हामी आयोगमा हुँदा एक पैसा भत्ता लिएनौं । संवैधानिक पदमा बसेर थप काम गरेको नाममा भत्ता लिन मिल्छ कि मिल्दैन ? निर्वाचन आयोगलाई जहिलेसम्म हामीले ‘रिफर्म’ गर्न सक्दैनौं तबसम्म सुधार हुने छाँट देखिंदैन ।

आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा जानाजान धेरै छिद्र राखिएका छन् । खर्चको सीमा हेर्दा नियत प्रष्ट हुन्छ । जस्तो करोड खर्च हुने ठाउँमा बजेट लाख राखिदिएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा बसेकाहरूले आचार संहिता बनाउँदा भोलिका दिनमा त्यसमा तलमाथि गर्न सकिन्छ भनेर यसो गरिएको हो ।

द्वन्द्वको समयमा मात्र नियमित चुनाव नभएको हो । अरू बेला निर्वाचन नियमित भइरहेको छ । तर निर्वाचनका लागि आवश्यक सामान किन्दा हरेक पटक विचौलियबाट नकिनेर सिधैं सप्लायरबाट किनेर खर्च घटाउन सकिन्छ । यसरी किनेको र मनपरी गरेको खर्चको हिसाबकिता राख्नै नपर्ने रे, यस्तो पनि हुन्छ कही ? करदाताको पैसाप्रति यति सारो मनपरी गर्न पाइन्छ ? त्यसकारण यी र यस्ता विषयमा निर्वाचन आयोगलाई हामीले प्रश्न गर्न सक्नुपर्दछ । आयोगलाई जवाफदेही बनाउना साथ राजनीतिक दलहरूलाई उसले जवाफदेही बनाइहाल्छ ।

(नीति-विमर्शले १८ चैत २०७८ मा आयोजना गरेको ‘बढ्दो निर्वाचन खर्चःकारण र परिणाम’ विषयक संवाद कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।)