भारतका दिवंगत पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको संस्मरणात्मक पुस्तक ‘राष्ट्रपतीय वर्षहरू २०१२–२०१७’ (दि प्रेसिडेन्सियल इयर्स २०१२–२०१७) नेपाली विद्वत् समाज र खासगरी राजनीतिज्ञहरूको लागि पठनीय हुनुका प्रमुख चार कारण छन् । तीमध्ये एउटा उनी नेपालको राजनीतिक उतारचढाव र विकासक्रमलाई नजिकबाट नियाल्ने व्यक्ति थिए । उनले विदेशमन्त्रीको हैसियतले नेपाली राजनीतिज्ञहरूसितको सम्पर्क र सम्बन्ध तथा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गरेपछि संसद् पुनस्र्थापनाको निम्ति आन्दोलित सात राजनीतिक दल तथा हिंसात्मक ‘जनयुद्ध’ मा सम्मिलित माओवादीहरूबीच दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गराउन मध्यस्थता गरेका थिए । उनी नेपालको राजनीतिक दिशानिर्देश गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका भारतीय राजनीतिज्ञ थिए । यसकारण राष्ट्रपतिको हैसियतले नेपाल भ्रमण गर्दा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उनको खातिरदारीमा कुनै कमी आउन दिएका थिएनन् ।

दोस्रो कारण, भारतीय संविधान अनुसार संसदीय लोकतन्त्रमा आलंकारिक राष्ट्रपतिको रूपमा एक अनुभवी राजनीतिज्ञको हैसियतले उनले निर्वाह गरेको भूमिका हो, जुन नेपालको संघीय संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतीय भूमिकामा आएको विचलन विरुद्धको मननीय पाठ हुनसक्छ ।

तेस्रो कारण, मुखर्जीले नेपालको राजनीतिक इतिहासको दुसाध्यपूर्ण स्थितिलाई कोट्याउनु रहेको छ । नेपालका राणाशासन विरोधी राजा त्रिभुवनले दिल्ली निर्वासनको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूलाई नेपाल भारतमा गाभ्न गरेको अनुरोध नेहरूले अस्वीकार गरेको र यही कुरा नेहरूको सट्टा इन्दिरा गान्धीलाई भनिएको हुन्थ्यो भने उनी सिक्किमलाई निलेजस्तै त्यो सुवर्ण अवसर छोप्न हच्किने थिइनन् भनी लेखेका छन् । यो कुराको आधिकारिक पुष्टि कतैबाट भएको छैन । यो प्रसङ्ग पहिले पनि उप्केको थियो । समयान्तरमा सेलायो पनि । तर नेपालको इतिहासका अध्येता र अन्वेषकहरूको निम्ति यो विषय अझै चुनौतीको रूपमा रहेको छ । भनेको, सुनेको कुरा एकै नहुन पनि सक्छ, तर यो एउटा गम्भीर अनुसन्धानको विषय हो । यसप्रति नेपाल सरकार उदासीन रहे पनि भारतको राष्ट्रपति पद सम्हालेका र त्यसअघि आजीवन कंग्रेस पार्टीको संघीय मन्त्री भई अनुभव बटुलेका व्यक्तिले आफ्नो स्मरण पुस्तकमा लेखेको कुरा सहजै उपेक्षा गर्न सकिंदैन । किनभने राजा त्रिभुवनको अनुरोध नस्वीकारी नेहरूले नेपाललाई भारतको प्रान्त बनाउने अवसर गुमाएको भनी उनले दुःखेसो पोखेका छन् । यदि त्यसो होइन भने नेहरूलाई उदात्तचित्त भएको र नेपालप्रति उदारवादी राजनेताको रूपमा चित्रित गर्ने मुखर्जीको विशेष प्रयोजन थियो उक्त सन्दर्भ । यथार्थमा नेपालको सन्दर्भमा नेहरू निकै अनुदारवादी र संकीर्ण भएको इतिहासमा उनले नेपालसित गरेको व्यवहारले पुष्टि गरेको छ ।

र, प्रेसिडेन्सियल इयर्स पुस्तक पठनीय हुनाको चौथो कारण वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विदेश नीति संचालन प्रक्रियाबारे राष्ट्रपति मुखर्जीको चाखलाग्दो टिप्पणी हो । यो पनि हाम्रो सन्दर्भमा उपयोगी हुन सक्छ ।

हुन त भारत जस्तो सात दशकभन्दा बढी लामो संसदीय व्यवस्थामा तत्कालीन राष्ट्रपति फकरुद्दिन अली अहमदले कुनै आनाकानी नगरी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको संकटकाल घोषणा (सन् १९७५) को प्रस्ताव स्वीकारेको अपवाद बाहेक अन्य प्रक्रियासित नेपालको शैशवकालीन संघीय संसदीय व्यवस्थामा हाम्रो राष्ट्रपतिको भूमिका अतुलनीय तथा अपरिपक्व हुन्छ । तर राष्ट्रपतिले संविधान संरक्षकको नाताले संघीयता, समावेशिता तथा धर्मनिरपेक्षताको उपेक्षा गरी संविधान प्रदत्त कर्तव्य र अधिकार नाघ्यो भने विघ्न उत्पन्न हुन्छ । राष्ट्रपतीय संस्थाको गरिमा तुहिन्छ । अहिले नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनबाट स्थापित राष्ट्रपतीय संस्था होइन, राष्ट्रपति विवादाग्रस्त बनेकी हुन् । त्यसको कारण समन्वयकारी भूमिकाको सट्टा उनले आफ्नो मातृपार्टीको पनि एउटा गुटको पक्ष लिई संस्थागत मर्यादा लत्याएको आरोप लाग्नाले हो । त्यो पदको अहम् दायित्वबारे राष्ट्रपति मुखर्जीले आफ्नो पुस्तकमा विस्तृत वर्णन गरेका छन्, जसमा निष्पक्षताको गहन दायित्व हुन्छ । आफूले बिताएका राष्ट्रपतीय वर्षहरू विचार गर्दा मुखर्जीले राष्ट्रपतीय कर्तव्य र अधिकार (रुलवुक) को मर्मलाई अक्षरशः पालना गरी सरकारसित स्वस्थ र समन्वयकारी सम्बन्ध कायम गर्नुका साथै कुनै पनि स्थितिमा संविधानको दायित्वबाट नबहकी आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सकेकोमा सन्तुष्ट भएको उल्लेख गरेका छन् ।

आत्मवृत्तान्त अथवा संस्मरण पुस्तकका लेखकहरू मपाइँत्वबाट टाढा रहन नसक्ने तथ्य भने मुखर्जीको लेखनीमा पनि झल्किन्छ । उनले भारतीय कंग्रेस दलको महत्वपूर्ण नेता तथा संघीय मन्त्रिपरिषद्को विदेश, वित्तीय तथा रक्षामन्त्रीको रूपमा राजनीतिक जीवन अर्पेका थिए । उनी राष्ट्रपति छँदा उनको मातृदल भारतीय कंग्रेसले सन् २०१४ को चुनावमा अनपेक्षित पराजय भोग्यो । भारतको स्वतन्त्रता संग्रामदेखि आर्जेको त्यो पार्टीको यश जम्मा ४४ सीटमा खुम्चिएर धरासायी भएको तथ्य स्वीकार्न मुखर्जीलाई कठिन भएको थियो । उनी लेख्छन्, ‘उक्त दलभित्र असाधारण क्षमता भएको ‘करिष्म्याटिक’ नेतृत्वको अभावले गर्दा चुनावमा नराम्रो पराजय भोग्नुपर्‍यो । यथार्थमा कंग्रेस औसत व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा फँसेको छ ।’ सन् २०१४ को निर्वाचन परिणामको लागि मुखर्जीले कंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् । सोनिया गान्धीको फरक चयनले गर्दा आफू प्रधानमन्त्री हुने सशक्त सम्भावनाबाट वञ्चित हुनु परेको खुलासा पनि उनले गरेका छन् । यो प्रसङ्ग सन् २००४ को हो जतिबेला कंग्रेसले निर्वाचन जितेको थियो र सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री हुने तय भएपछि उनी विदेशी हुनुका साथै क्रिश्चियन धर्मको अनुयायी हुनाले धर्मनिरपेक्ष भए पनि भारतको प्रधानमन्त्री हुन लायक छैनन् भनी भाजपाका विद्यमान प्रधानमन्त्री मोदी र सुष्मा स्वराज जस्ताले विरोधको स्वर चर्काएपछि कंग्रेसबाट प्रधानमन्त्री हुने चर्चामा मुखर्जी अग्रपंक्तिमा भएर पनि सोनिया गान्धीले अर्थशास्त्री मनमोहन सिंहको चयन गरेकी थिइन् । परिणामतः दश वर्षपछि कंग्रेसले सत्ता गुमाउनु पर्‍यो । यदि आफू प्रधानमन्त्री भएको भए कंग्रेसले यस्तो दुर्दिन देख्नुपर्दैनथ्यो भन्ने मुखर्जीको आशय देखिन्छ । यदि उनी कंग्रेसमै भइदिएको भए उनले ममता वनर्जीलाई गठबन्धन सरकार त्याग्न दिने थिएनन् । त्यसैगरी आन्ध्रप्रदेशको विभाजन पनि सहजै हुन दिने थिएनन्, उनी लेख्छन् । शायद आफ्नो अनुभव क्षमताप्रति विश्वास भएको हुँदा त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिने अनुमानको आधारमा उनले लेखेका छन् ।

संघीय संसदीय व्यवस्थाप्रति मुखर्जीको निष्ठा र प्रतिबद्धता उनकै शब्दमा ‘संसदको संचालन प्रक्रियामा भाजपा नेतृत्वको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायन्सको पहिलो गठबन्धन सरकार (२०१४–२०१९) प्राथमिक दायित्व निर्वाह गर्न असफल भएको’ उल्लेख गरेका छन् । सत्ता पक्षको अनुभवहीनता र अहम्ले गर्दा प्रतिपक्षीसित विवाद र विग्रह हुनु स्वाभाविक भए पनि विपक्षीहरू पनि दोषी भएको उनी ठान्छन् । मुखर्जीले प्रधानमन्त्री मोदीलाई संसद संचालनप्रति गम्भीर हुन सुझाएका छन् । संसदमा प्रधानमन्त्रीको निरन्तर उपस्थितिको महत्तालाई सम्झाउँदै उनी लेख्छन्, ‘चाहे ती जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धी, अटलविहारी वाजपेयी वा मनमोहन सिंह हुन्, प्रत्येकको संसद उपस्थितिले सदनको ओज बढाएको थियो । प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा प्रत्यक्ष सहभागिताद्वारा संसदको प्रभावकारिता बढाउन अग्रजहरूबाट प्रेरणा लिई पहिलो कार्यकालमा देखिएको संसदीय संकटको स्थिति दोहोरिन नदिई सल्टाउनु राम्रो हुन्छ । राष्ट्रपति मुखर्जीले मोदीलाई संसदमा असहमतिका भाषाहरू सुन्न र बुझ्नसँगै आफ्नो विचार नियमित राख्न सुझाएका छन् ।

विपक्षीहरूलाई विश्वस्त बनाउनकै निम्ति पनि उनले संसदमा आफ्ना धारणा राख्ने र राष्ट्रलाई सुसूचित गर्नुपर्ने कर्तव्य बिर्सनुहुँदैन । किनकि सत्ता संचालनको नैतिक अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन्छ । मुलुकको स्थिति प्रधानमन्त्री र उनीद्वारा निर्देशित प्रशासन कसरी संचालन भएको छ त्यसैमा प्रतिबिम्बित हुन्छ । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा तानाशाहको तौरतरिका अपनाएको हुँदा नै मोदीको संघीय विधायिका र न्यायपालिकासितको सम्बन्ध दुरुहतापूर्ण रह्यो । दोस्रो कार्यकालमा सुधारका लक्षण देखा पर्छन् वा पर्दैनन् भन्ने कुरा समयले नै बताउने छ भनी मुखर्जी लेख्छन् । सरकार सबैको साझा हुने भएकोले भाजपालाई भोट दिने वा नदिने कसैप्रति पक्षपाती हुनु नहुने कुरा पनि उनले सम्झाएका छन् । तर वास्तविकता भने बेग्लै छ । मोदीको दोस्रो कार्यकालमा संवाद, विवाद र समन्वयको थलो संसद प्रायशः सुषुप्त अवस्थामा पुगेको छ, जुन राष्ट्रपति मुखर्जीको अपेक्षा भन्दा नितान्त बेग्लै स्थिति हो ।

त्यसैले पनि; मुखर्जीले ‘मोदीबाट अनपेक्षित व्यवहार र परिणामकै अपेक्षा गर्नु’ भनी लेखेका छन् । यस सन्दर्भलाई उनले दुईवटा प्रसङ्गसित जोडेका छन् । एक, ‘डिमोनिटाइजेशन’ (भारु नोटको खारेजी) को घोषणा जुन ‘पाथब्रेकिङ्ग डिसिजन्सः स्टोरिज अफ डिमोनिटाइजेशन एण्ड जीएसटी’ भन्ने छुट्टै परिच्छेदमा मोदीले कुनै सरसल्लाह बेगर एक्कासी घोषणा गरेपछि आफूसित समर्थनको निम्ति अनुरोध गरेकोमा आश्चर्यचकित नभएको लेखेका छन् । मोदीको कार्यशैलीप्रति परिचित उनले वित्तमन्त्री भएको अनुभवको आधारमा यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे अवगत गराएको उल्लेख गरेका छन् । मोदीको ‘नोटबन्दी’ को असर भारतीय जनताले मात्र व्यहोर्नु परेको होइन, भारतीय मुद्रा संचितिमा राखेका नेपालका बैंक र नेपालीहरूले पनि सहनु परेको थियो । सरकारले दाबी गरे जस्तै द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर रहे पनि यो समस्या भने जस्ताको तस्तै छ ।

मोदीबाट अनपेक्षितकै अपेक्षा गर्नुपर्ने मुखर्जीको भनाइको सार्थकता उनको विदेश नीति संचालन कार्यशैलीबाट पनि प्रष्टिन्छ । मोदीको पृष्ठभूमि कोट्याउँदै ‘फरेन पोलिसीः मेन्टेनिङ ब्यालेन्स, युजिङ लिभरेज’ परिच्छेदमा गुजरातको मुख्यमन्त्री भएको बेला केही विदेशी राष्ट्रहरूको भ्रमण गर्नु बाहेक मोदीको विदेश नीति र सम्बन्धमा कुनै अनुभव र दखल थिएन । प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुँदा उनमा विदेश नीतिको अल्पज्ञान मात्र थियो भनी मुखर्जीले लेखेका छन् । त्यसैले पनि उनले विदेश सम्बन्धलाई आफ्नै शैलीमा व्यक्तिगत सम्पर्क र संगतको आधारमा अघि बढाउन खोजे । यसको दृष्टान्त उनी अघिका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विचारसम्म नगरेको काम मोदीले आफ्नो पहिलो शपथ ग्रहण समारोहमा सार्क राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरूलाई नयाँदिल्लीमा निम्त्याएर गरे । जुन अनपेक्षित थियो । त्यस्तै अफगानिस्तानको भ्रमणबाट फर्किंदै गर्दा अचानक र आश्चर्यजनक तवरबाट पाकिस्तानको लाहोरमा अवतरण गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरिफको घरमा पाहुना लाग्ने काम ‘मान न मान मै तेरा मेहमान’ जस्तो ‘अनावश्यक र अवाञ्छित’ भएको मुखर्जी लेख्छन् ।

वास्तवमा मोदीको पहिलो कार्यकालमा शिखर कूटनीतिको निम्ति ९२ राष्ट्रहरूको भ्रमणमा भारु २,०२१ करोड खर्चिनु (इण्डिया टुडे, ३० डिसेम्बर २०१८) को कुनै सारभूत उपलब्धि नभएको मुखर्जीको ठहर छ र लेख्छन्, ‘मेरो विचारमा प्रधानमन्त्री मोदी व्यक्तिगत सम्बन्धमा धेरै खेल्छन् । यस्तो सम्बन्धलाई सत्य ठान्नु अलि तुकहीन (एब्सर्ड) लाग्छ । किनभने राष्ट्रिय हित वा स्वार्थ सदा अकाट्य र अडिग हुन्छ । व्यक्तिगत सम्बन्धले राष्ट्रिय हितमा आँच आउँदैन । त्यसैले उनले जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले मोदीलाई भरपर्दो मित्र भनेकोमा सहजता महसूस गरे । मित्रता त राष्ट्रबीच हुन्छ, उनी लेख्छन्, ‘भारत–पाकिस्तान विभाजनको कुनै तुष नबोकेका इस्लामवादमा नेतृत्व सम्हालेका इमरान खानसित ‘इन्गेज’ हुन भारतीय नेतृत्वलाई उनी सुझाउँछन् । त्यसैले ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ जस्तो अति प्रचारमा लाग्नु व्यर्थको फुटानी हुन्छ । किनभने सीमापारि त्यस्ता सैनिक कारबाही निरन्तर भइरहेका छन् जसले कुनै फाइदा भने गरेका छैनन् ।

यदि व्यक्तिगत सम्बन्धकै आधारमा राष्ट्र–राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा प्रगाढता आउने हो भने भारत–चीन सम्बन्ध दुरुहतापूर्ण स्थितिमा पुग्ने थिएन । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसित भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तिगत सम्बन्धले द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउन सकेन । सन् २०१७ मा चीन–भूटान सीमा क्षेत्रमा रहेको डोकलाङमा थिम्पूको सहयोगमा नयाँदिल्लीको सैनिक हस्तक्षेपको कारण बेइजिङसित बढेको तनाव शान्त भएपछि सन् २०१८ मा चीनको वुहान र २०१९ मा भारतको मामलापुरम्मा मोदी र सीबीचको अनौपचारिक शिखर वार्ता र समझदारीले २०२० को जूनमा पूर्वी लद्दाख क्षेत्रमा दुई मुलुकका सेनाबीचको भिडन्त टार्न सकेन । यसले द्विपक्षीय सम्बन्ध खल्बलियो । यसैगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीन विरोधी नीतिले मोदीसँगको सहकार्य र मित्रतालाई सघायो । तर त्यसबाट भारत कति लाभान्वित भयो, मोदीको अमेरिका भ्रमणताका अति प्रचारित ‘हाउ डे’ मोदी र ट्रम्पको भारत भ्रमणमा त्यसरी नै प्रचार गरिएको ‘हेलो ट्रम्प’ जस्ता सभा, सम्बोधन अभियानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कसरी बढायो र मोदीले अमेरिकामा त्यहाँको भारतीय समुदायलाई सम्बोधन गर्दै ‘अवकी वार ट्रम्प सरकार’ भन्दै २०२० को निर्वाचनमा ट्रम्पको निम्ति भोट माग्नाको अमेरिका–भारत सम्बन्धमा के कस्तो असर पर्छ त्यसबारे मुखर्जी अनुत्तरित भए पनि मोदीको भनाइको विरोध गर्छु भनी लेखेका छन् ।

मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नेपालको चार पटक भ्रमण गरेर उच्चस्तरीय नेपाली नेताहरूसित व्यक्तिगत सम्बन्ध बढाएर तिनमा कतिपयको मोदीकरण गर्न सफल भए पनि नेपालीसित द्विपक्षीय सम्बन्धमा समन्वय र समझदारी कायम गर्न असफल भएको तथ्य हामीसामु छ । सीमा विवाद चर्केर नेपाल–भारत सम्बन्धमा तिक्तता आएको इतिहासमा यो पहिलो पटक हो । भलै नेपालले आफ्नो सीमाको रक्षार्थ पूर्वी लद्दाखमा चीनले जस्तै अडान लिएको छैन । त्यसैले नेताहरूबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धले राष्ट्र–राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा फरक पार्दैन भनी मुखर्जीले लेखेका छन् । यस तथ्यलाई स्वीकारी यसबाट नेपाली नेतृत्व वर्गले पाठ सिक्नु नै मुलुकको भलो हुनेछ । संक्षेपमा कूटनीति सस्तो राजनीतिको पर्याय हुन सक्दैन भन्ने राष्ट्रपति मुखर्जीको उक्ति रहेको छ ।

मुखर्जीको पुस्तक त्रुटिहीन (फ्ललेश) भने अवश्य छैन । ‘सन् १९४८ म सोभियत संघपछि जनगणतान्त्रिक चीनलाई मान्यता प्रदान गर्ने एशियाको प्रथम राष्ट्र भारत थियो’ भनी उनी लेख्छन् । जुन मिति र व्यहोरामै सरासर गलत छ । वास्तवमा जनगणतान्त्रिक चीनको उदय १ अक्टोबर १९४९ मा भएको थियो र भारत– चीनलाई मान्यता प्रदान गर्ने बर्मा (म्यानमार) पछि दोस्रो एशियाली मुलुक भएको थियो डिसेम्बर १९४९ मा । उक्त मान्यता व्यक्तिगत मित्रतामा आधारित नभई राष्ट्रिय स्वार्थबाटै अभिप्रेरित भएको मुखर्जी लेख्छन् ।

पुस्तक आद्योपान्त पढ्दा मोदीका कटु आलोचक मुखर्जीले उनको तारिफ गर्न कञ्जुस्याइँ पनि गरेका छैनन् । उनी मोदीलाई कसैको सिफारिश वा इच्छामा नभई आफ्नै बलबुताले उदाएका नेता मान्छन् । यो सत्य स्वीकार्छन् । तर यो झूट, फरेव अर्धसत्य र दुसाध्य प्रचारको आधारमा जनमत प्रभावित गर्ने युगमा सत्यको के प्रयोजन हुन सक्छ र भनी अफसोच व्यक्त गर्छन् ।

पुस्तकः दि प्रेसिडेन्सियल इयर्स  २०१२–२०१७

लेखक: प्रणव मुखर्जी

प्रकाशकः रूपा पब्लिकेशन्स, नयाँदिल्ली, जनवरी २०२१

पृष्ठः २८०; मूल्यः ६९५ भारु