किन चाहियो सबैलाई महंगा गाडी ? किन चाहियो सबैलाई पिएसओ ? भारतमा त्यत्रो ठूलो लोकतन्त्र छ, त्यहाँ तीनजना आयुक्तहरूले पुग्ने, हामीकहाँ किन चाहियो पाँचजना निर्वाचन आयुक्त ? यसरी निर्वाचन व्यवस्थापनमा खर्च बढिरहेको छ ।
‘निर्वाचनका बेला आयोगमा दशैं–तिहारजस्तै हुन्छ । होली पर्व आएजस्तै हुन्छ । माथिबाट फोन आउँछ ‘आयुक्तज्यू, यसलाई राखिदिनु पर्यो उसलाई राखिदिनु पर्यो । हुँदाहुँदा चाहिने भन्दा ३० प्रतिशत कर्मचारी ‘ओभर लोडेड’ हुन्छन् आयोगमा। तिनलाई बस्ने ठाउँ पनि हुँदैन । मूलतः तिनीहरू आवश्यक पनि हुँदैनन् । ती १२१ प्रतिशत भत्ता खान पाउने लोभमा मरिहत्ते गरेर त्यहाँ आएका हुन्छन्।’
म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएकोले शुरूदेखि नै मेरो बानी आर्थिक विषयमा सुन्ने, बोल्ने र लेख्नेतिरै केन्द्रित हुँदै आएको छ । लेख-रचनाहरू पनि आर्थिक विषयमा नै लेख्दै आएको छु । लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कलेजमा अर्थशास्त्रको प्राध्यापन गरें । २४ वर्ष पढाइसकेपछि मैले निर्वाचन आयोगमा सेवा गर्नै मौका पाएँ । आयोगमा रहँदा पनि मेरो बढी ध्यान आर्थिक पक्षमा नै जाने गथ्र्यो । २०६४ सालदेखि मैले आयोगमा रहेर काम गरें । र, २०७४ सालमा तीनै तहका निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पूरा गरें।
निर्वाचन आयोगमा रहेका बेला मैले निर्वाचन प्रणाली र त्यस सम्बन्धमा अन्य देशको पर्यवेक्षण गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरें । अन्य मुलुकको निर्वाचन हेरेर हाम्रो देशको निर्वाचन व्यवस्थापन हेर्दा मलाई दिक्क लाग्थ्यो । त्यसबेला पदमा भएकाले मैले यी कुरा भन्न मिलेन तर अहिले म स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा हाम्रो निर्वाचनका विकृति र विसंगतिबारे भन्न सक्छु । मैले पदिय गोपनीयताको सपथ लिएकाले कतिपय कुरा त अहिले पनि बाहिर भन्न मिल्दैन । तर कतिपय यस्ता कुरा छन् जसको बारेमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनैपर्छ । यो नेपाली नागरिकको हैसियतले मेरो दायित्व पनि हो । किनकि, त्यसो गरिनु अन्यथा होइन, सुधारका निम्ति हो । परिमार्जनको लागि हो । लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र र नेपाली समाजलाई माथि उकास्नका लागि हामीले केही कुरा बोल्नु पनि पर्छ ।
निर्वाचन खर्च अत्यधिक बढ्दा यसको असर राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ त्यसैले यस्ता खर्चलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन हामीले सोच्नैपर्ने हुन्छ । निर्वाचन खर्च किन बढिरहेछ भन्ने कुरा तपाईंहरू सबैलाई थाहा भइरहेकै विषय हुन्। त्यसलाई मैले व्यवस्थित गरेर एउटा पुस्तक पनि लेखेको छु । निर्वाचन आयोगमा जुन किसिमबाट खर्चहरू बढिरहेको छ, यसका कारणहरू के हुन् ? यसबारे मैले केही टिपोट आज गरेको छु । ती टिपोट तपाईंहरू समक्ष राख्दैछु।
२०६३ सालमा काठमाडौं आइसकेपछि मैले एउटा हिसाब निकाले- ‘निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनका बेला दिइने भत्ताबापतको रकमले नेपालका स्नातक (ग्राजुएट) हरूलाई २० वर्षसम्म जागीर दिन पुग्दोरहेछ ।’ त्यतिबेलाको जनसंख्या, ग्राजुएटहरूको संख्या र विर्नाचनका बेला दिइने ६० प्रतिशत भत्ता, खाजा भत्ता, ट्राभल भत्ता लगायतको हिसाब-किताब निकालेपछि यस्तो तथ्यांक आएको थियो । २०६४ सालको निर्वाचनका बेला यस्तो विसंगति आफैंले देखें । त्यसपछि २०७० सालको संविधानसभा-२ को निर्वाचन आयो । त्यसबेला निर्वाचन खर्चको ग्राफ झनै बढ्यो । भत्ताको दर ६० बाट बढेर १२१ प्रतिशत पुग्यो । म भत्ताको कुरा मात्र गरिरहेको छु । निर्वाचन सामग्रीको कुरा त छुट्टै छ।
यो देखेर मलाई दिक्क पनि लाग्थ्यो । किनकि, म आफैं निर्वाचन आयुक्त पनि थिएँ । सबैले भत्ता खाइरहेका छन्, मैले नखाने कुरै भएन, मैले पनि खाएँ । मैले मात्र बहिष्कार गर्ने कुरा भएन । गरेको भए विद्रोहको अवस्था आउँथ्यो होला । निर्वाचन आयोगका कर्मचारीदेखि आयुक्त, प्रमुख आयुक्त भए भरका सबैले अहिले पनि १२१ प्रतिशतसम्म भत्ता खान्छन् । त्यो बाहेक बिहानको खाजा भत्ता पनि खान्छन् । यसैगरी २०७० सालको निर्वाचन सकियो । जनताले तिरेको करमा हामी सबैले रजाइँ गर्यौं ।
...
सबैले भत्ता खाइरहेका छन्, मैले नखाने कुरै भएन, मैले पनि खाएँ । मैले मात्र बहिष्कार गर्ने कुरा भएन । गरेको भए विद्रोहको अवस्था आउँथ्यो होला । निर्वाचन आयोगका कर्मचारीदेखि आयुक्त, प्रमुख आयुक्त भए भरका सबैले अहिले पनि १२१ प्रतिशतसम्म भत्ता खान्छन् । त्यो बाहेक बिहानको खाजा भत्ता पनि खान्छन् ।
...
त्यसपछि म आफैं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनें । २०७४ सालमा तीनै तहको चुनाव गराउनुपर्ने अभिभारा मेरो टाउकोमा आयो। फेरि आयो भत्ताको कुरा । खाऊँ कि नखाऊँ, जनताको करको सदुपयोग गरौ कि भन्ने पनि लाग्यो । तर के गर्नु, मलाई जसरी पनि चुनाव सम्पन्न गराउनु थियो । आयोगका सबैको रूचि हेर्दा मैले पनि १२१ प्रतिशत भत्तामा सहमती जनाउनै पर्यो । अर्को विकल्प थिएन । गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संंघीयतालाई संस्थागत गराउनको लागि मलाई जसरी भएपनि चुनाव गराउनु थियो, भत्तालाई मात्र हेरेर हुँदैनथियो । परिणामतः फेरि पनि त्यो १२१ प्रतिशत भत्ताको भागीदार म भएँ । यो, मैले आयोगभित्रको निर्वाचन व्यवस्थापनको एउटा प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) भनिरहेकोछु।
अन्य मुलुकमा निर्वाचनका लागि कर्मचारीहरूको स्थायी ‘कोर टिम’ हुन्छ । हामीकहाँ त्यस्तो छैन । मेरो कार्यकालमा मात्र आयोगमा १६ जना सचिव आए, गए । २०७२ देखि २०७५ सालसम्म (मेरो अवकाश हुने बेलासम्म) ६ जना सचिवहरूको सरूवा भयो । सहसचिव त कति आए, कति गए । आयोगमा कर्मचारीहरूको ‘फ्लोटिङ टेन्डेन्सी’ छ । किनभने त्यहाँ कोही पनि कर्मचारी स्थायी रूपमा बस्न चाहँदैन । तर निर्वाचनका बेला भने त्यहाँ दशैं–तिहारजस्तै हुन्छ । होली पर्व आएजस्तै हुन्छ । कर्मचारीहरूको यत्रो दबाब हुन्छ, माथिबाट फोन आउँछ— ‘आयुक्तज्यू, यसलाई राखिदिनु पर्यो, उसलाई राखिदिन’ पर्यो भनेर । प्रहरी, सुब्बा, खरिदार, सह-सचिवसम्मकालाई राखिदिनु पर्यो भन्ने कुरा आउँछन् । हुँदाहुँदा ३० प्रतिशत कर्मचारी ‘ओभर लोडेड’ हुन्छन् आयोगमा । तिनलाई बस्ने ठाउँ पनि हुँदैन । मूलतः तिनीहरू आवश्यक हुँदैनन् । ती १२१ प्रतिशत भत्ता खान पाउने लोभमा मरिहत्ते गरेर त्यहाँ आएका हुन्छन्।
यसरी निर्वाचन खर्च बढिरहेको छ । कर्मचारीहरू पनि के गरून् ? कम तलब छ । छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाउनै पर्यो । काठमाडौंमा घर बनाउनै पर्यो । आमाबुबालाई पाल्नु पर्यो । घरको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो । गाडी चढ्नु पर्यो । उपसचिव, सहसचिव भएको १५ वर्ष पनि भएको छैन यताउता गरेर काठमाडौंमा घर बनाइसकेको हुन्छ । कसरी घर बनाए ? एकजना प्राध्यापक ३५/३६ वर्ष पढाएर अवकाश हुँदा केटाकेटीलाई पढाउने पैसा हुँदैन । तर हामीले यस्तो बेथितिमाथि प्रश्न गर्नछाड्नु हुँदैन।
आयोगमा पाँचजना आयुक्तहरू हुन्छौं । सबैलाई चिल्लो कार नै चढ्नु पर्छ । हरेकलाई पिएसओ हुन्छ । खर्च त्यसै बढिहाल्छ नि । किन चाहियो सबैलाई महंगा गाडी ? किन चाहियो सबैलाई पिएसओ ? लोकतन्त्रमा पनि के को सुरक्षा चुनौती ? मलाई त आश्चर्य लाग्छ । मेरो अहिले पिएसओ छैन । पिएसओ हटाइसकेपछि मेरो घरमा बम विष्फोट गरियो । धन्न हामी कसैलाई केही भएन । भारतमा त्यत्रो ठूलो लोकतन्त्र छ, त्यहाँ तीनजना आयुक्तहरूले पुग्ने, हामीकहाँ किन चाहियो पाँचजना निर्वाचन आयुक्त ? यसरी निर्वाचन व्यवस्थापनमा खर्च बढिरहेको छ ।
सामग्रीले महँगाई
खर्च बढ्ने कारण निर्वाचन सामग्री पनि हो । यता आएर निर्वाचन सामग्री धेरै महंगो भएको छ । नेपालभित्र निर्वाचन सामग्री उत्पादन हुँदैन । मतपत्र छाप्ने कागज, मसी, मसिन, जनशक्ति सबै विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ । मतपत्र छाप्ने बेलामा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा भारतबाट जनशक्ति आएर काम गरिरहेका हुन्छन् । निर्वाचनको लागि आवश्यक ४०-५० प्रकारका सामग्रीहरू सबै आयात गर्नुपर्छ । एकातिर खुला बजार छ, अर्कोतिर हाम्रो आफ्नो उत्पादन छैन । बाहिरबाट निर्वाचनका सामग्री मगाउँदा महंगो भइहाल्छ ।
अनि यहाँ कमिसन खायो भनेर हल्ला मच्चिन्छ । गर्ने के ? नकिनूँ निर्वाचन बिथोलिन सक्छ । छोटो समयमा किन्नुपर्दा १०-२० प्रतिशत बढाएर किन्नुपर्ने हुन्छ । बजार खरिद ऐन त्यतिबेला क्रियाशील हुँदैन । कोटेसन मागे पनि औपचारिकतामात्र निर्वाह गरिन्छ । विश्वव्यापीकरणले गर्दा यति अप्ठ्यारो भएको छ कि हामी ‘लेसेज फेयर इकोनोमी’ मा गइसकेका छौं । जसले सक्छ उसैको बजारमा नियन्त्रण छ । सरकारको कुनै नियन्त्रण नै छैन । त्यसले गर्दा निर्वाचन सामग्री खरिद गर्दा महंगो पर्ने गर्छ ।
नचाहिने सुरक्षाचक्र
निर्वाचन खर्च बढाउने अर्को पाटो सुरक्षा प्रबन्धसित सम्बन्धित छ । हामी नेपाली धेरै असुरक्षित महसूस गरिरहेका छौं । मनौवज्ञानिक रूपमै हामी आफूलाई असुरक्षित ठानिरहेका छौं । केही गडबडी छैन तैपनि डर लाग्दो बनाइन्छ । त्यसैले त माननीय पिच्छे नै सुरक्षा अधिकृत खटाइएको छ । सुरक्षा चुनौतीको हाउगुजीको चाप सबैतिर छ । जनताबाट निर्वाचित भएर आएका मन्त्री, सांसदलाई जनतासमक्ष जाँदा सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन।
नेपालमा थुप्रै प्रहरी राखेर चुनाव गराउनुपर्छ । जबकि, धेरै मुलुकहरूमा प्रहरी नै खटाइदैनन् । निर्वाचनमा स्वयंसेवकहरूले सुरक्षा दिने गर्छन् । कतै कतै प्रहरीहरूको आलंकारिक उपस्थितिमात्र हुँदोरहेछ । भारतको विहारमा हुने चुनाव पहिले डरमर्दो हुन्थ्यो । तर पछिल्ला निर्वाचनहरूमा त्यहाँको निर्वाचन यतिधेरै सुधार गरियो कि ‘रोलमोडल’ निर्वाचन हुन्छ आजकल विहारमा। भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको टिप्पणीअनुसार विहारको निर्वाचन ‘रोल मोडल’ भइसक्यो । त्यहाँ सुरक्षा खर्च घट्दो छ । तर हामीकहाँ सारा निर्वाचन खर्च ‘अन्डकुमेन्टेड’ छ, कुनै हिसाब–किताब नै छैन ।
...
सरकारले निर्वाचन सुरक्षाको नाउँमा जनताको करलाई जथाभावी निकासा दिने परिपाटी नै बसेको छ । यही बेला सुरक्षा निकायहरूले गाडी, वाकीटकी लगायतका सामग्रीहरू किन्ने गर्छन् । यतिमात्र कहाँ हो र, एक लाख जति नौजवानहरूलाई म्यादी प्रहरीको नाउँमा जागीर दिने काम हुन्छ । यो सबै बेकारको खर्च हो ।
...
सरकारले निर्वाचन सुरक्षाको नाउँमा जनताको करलाई जथाभावी निकासा दिने परिपाटी नै बसेको छ । यही बेला सुरक्षा निकायहरूले गाडी, वाकीटकी लगायतका सामग्रीहरू किन्ने गर्छन् । यतिमात्र कहाँ हो र, एक लाख जति नौजवानहरूलाई म्यादी प्रहरीको नाउँमा जागीर दिने काम हुन्छ । यो सबै बेकारको खर्च हो । निर्वाचनका बेला म्यादी प्रहरी परिचालन गर्नुको कुनै अर्थ छैन । सुरक्षाको नाउँमा जनताको करको पैसा यसरी खर्च गर्नु राम्रो होइन । निर्वाचनका बेला नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनालाई हामीलाई भन्दा बढी पर्व आएजस्तो हुन्छ । मैले २०३७ सालमा सम्पन्न मतदानमा पहिलो पटक मतदान गरेको थिएँ । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि मतदानका बेला सुरक्षाको नाउँमा यति जथाभावी खर्च हुँदैनथियो। निर्वाचनका बेला सुरक्षामा गरिने खर्च अन्य निर्वाचन व्यवस्थापन खर्च भन्दा ३/४ गुणाले बढिरहेको छ।
२०७४ सालमा मेरो कार्यकालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गर्नुपर्दा रु.५ अर्ब ९३ करोड खर्च भएको थियो । अहिले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न पनि रु.८ अर्ब १२ करोड मागिएको छ । यसबाहेक सुरक्षा निकायहरूले रु.१२/१३ अर्ब जति मागिहाल्छन् । त्यो ‘अन्डकुमेन्टेड’ खर्च हो । यसरी निर्वाचन सुरक्षाकाका नाउँमा खर्च बढिरहेको छ, तर त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । यसको कारण के हो ? खोतल्नु पर्छ।
दलको बेहिसाब खर्च
निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले पनि राज्यकोषको व्यापक दुरूपयोग गरिरहेका छन् । ‘हाम्रो सरकार छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू छन्’ भनेर तिनले निर्वाचनका बेला राज्यकोषको दुरूपयोग गर्छन् । सत्ता शक्तिको उन्मादमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन खर्च बढाउने काम गरिरहेका छन् । राजनीतिक दल र उसका उम्मेदवारहरूले जति खर्च गरेर भएपनि चुनाव जित्ने मनस्थिति बनाउनाले निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च हुने गर्छ । अहिले राजनीतिक एकप्रकारले रोजगारी जस्तो भएको छ, नकि सेवा ।
खर्च बढ्ने अर्को कारण हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली पनि हो । अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । त्यसमा समानुपातिकको साथै ‘पहिलो हुनेले जित्ने/एफपीटीपी’ पद्धति पनि छ । एफपीटीपी निर्वाचन पद्धति संसारको जुनसुकै देशमा पनि महंगै हुनेगर्छ । हामीले छिमेकी भारतलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि चुनाव जित्नका लागि उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने ‘मनी, मसल र म्यानिपुलेसन’ अर्थात् ‘थ्री एम’ ले निर्वाचन खर्चलाई एकदम बढाउने गरेको छ।
निर्वाचनका बेला आयोगबाट पत्रकार र सोसल मिडियाहरूलाई पनि खर्च दिने गरिन्छ । यसले पनि निर्वाचन खर्च बढाउन सहयोग गरेको छ । खर्चको मामिलामा निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको अवस्था भने निकै कमजोर हुन्छ । यदि कुनै संघ/संस्था वा राजदूतावासहरूले सहयोग गर्यो भने तिनले खर्च पाउँछन् नत्र केही पनि पाउँदैनन्।
जहाँ निर्वाचन हुन्छ त्यहाँ खर्च हुन्छ । तर प्रश्न उठ्छ कति खर्च गर्ने ? मेरो बुझाइ र विचारमा निर्वाचनलाई सकेसम्म मीतव्ययी बनाउनै पर्छ।
माओवादी कोटाको आयुक्त
तपाईंहरूले मेरो पृष्ठभूमीबारे पनि प्रश्न गर्नुभयो । हो, म कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिको मान्छे हुँ । २०६२/०६३ सालको आन्दोलन सकिएपछि म राजविराजमै थिएँ । मलाई काठमाडौबाट मातृका यादवले फोन गरेर बोलाउनु भयो । अनि मैले प्रचण्ड र बाबुरामलाई भेटें । उहाँहरूले मलाई मधेसी कोटाबाट निर्वाचन आयुक्त बनाइदिनु भयो । नेपाली कांग्रेसबाट भोजराज पोखरेल र एमालेबाट नीलकण्ठ उप्रेती आउनुभयो । जनजातिबाट दोलखबहादुर गुरूङ आउनुभयो। तर मलाई चाहिं माओवादी भनेर हल्ला चलाइदिए।
(यो लेख यादवले नीति–विमर्शले १८ चैत २०७८ मा, पाटन, ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘बढ्दो निर्वाचन खर्च: कारण र परिणाम’ विषयक संवाद कार्यक्रममा ब्यक्त विचारको सम्पादित अंश हो ।)
