निर्वाचन खर्चको कारण खोज्दा मुख्य दुई कारण छन् । एउटा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली हो । त्यसमा धेरै समीक्षा गर्नुपर्छ । हामीले अभ्यास गरेको निर्वाचन प्रणालीले निर्वाचन महंगो हुनबाट कहिल्यै रोक्न सक्दैन । त्यसकारण हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै दोषपूर्ण छ । दोस्रो कुरा निर्वाचन व्यवस्थापनको हो । यसभित्र आयोगको कुरा होला, सरकारको कुरा होला । समग्र चुनावी संयन्त्रका लागि संविधान बनाउदा समाधान खोज्ने प्रयास भएपनि सफल हुन सकेन । निर्वाचनको मिति तोक्ने, तालिका बनाउने लगायत चुनावसम्बन्धी सबै किसिमको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै हुनुपथ्र्यो । त्यहींनेर हामी चुक्यौं ।  त्यसले गर्दा निर्वाचन आयोगको हैसियत संवैधानिक हुनै सकेको छैन । नाममात्रको संवैधानिक भयो । आजको दिनमा निर्वाचन आयोग त सरकारले तोकेको निर्वाचन गराइदिने एउटा सहयोगी निकाय जस्तो भयो । जनताको विवेकपूर्ण मत प्रयोग गर्न पाउने र त्यसको अभ्यास गराइदिने संवैधानिक अंग आफैंमा स्वायत्त, स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा केही अधिकार नै छैन । त्यो आफैंमा सरकारको एउटा पपेट संस्था भयो । 

हामीले २०६४ अगाडि र पछाडि पनि निर्वाचनको सबै क्षेत्रमा पर्यवेक्षण गरेका थियौं । त्यसको म संयोजक थिएँ । २०७० को चुनावमा नीलकण्ठ उप्रेती, जो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्थ्यो, बडो उत्साहपूर्ण ढंगले उहाँलाई रिपोर्ट गरिरहन्थें । मलाई लाग्थ्यो निर्वाचन आयुक्तलाई मैले समयमै रिपोर्ट गरें भने सारा समस्या समाधान हुन्छ । तर मलाई फिल्डमा गएपछि लाग्यो निर्वाचन आयोगको खासमा अस्तित्व नै छैन । अनुगमन गरेर जति नै महत्वपूर्ण सूचना दिए पनि त्यसको केही अर्थ छैन । केही सिप नलागेपछि मैले उहाँलाई फोन गरी ‘पत्रिकाको एउटा जिल्ला संवाददाता जतिको प्रभावकारिता पनि तपाईंको रहेनछ’ भनें । त्यसकारण जति आचारसंहिता बनाए पनि निर्वाचन आयोगले केही गर्न सक्दैन । यो सबै कस्मेटिक कुरा मात्र हो । 

...

अहिलेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मागेका सूचना दिन मलाई सात महीना  झुलाउनु भयो । त्यतिमात्र होइन उहाँले सचिवलाई मेरो अफिसमा पठाएर ‘यसलाई एजेण्डा बनाइदिनु भएन’ भनी आग्रह गर्नुभयो । तर मैले पद्धति सुधार गर्नु तपाईंलाई मुद्दा हाल्दिन भनें ।  यति भनेपछि उहाँले दुईवटा काम चाहिं गर्नुभयो । ४० वटा पार्टीको दर्ता खारेज गर्नुभयो । अर्काे, निर्वाचन अडिट रिपोर्ट अनिवार्य गराउनु भयो । अहिले स्थानीय चुनावको तयारी गरिरहेका धेरै दल असंवैधानिक भइसकेका छन् ।

...

अर्को हेर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूलाई नै हो । नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दल हुनका लागि उसले दुईवटा काम नियमित गर्नुपर्छ- प्रदेश र पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको अर्थात् कार्य समितिको पाँच-पाँच वर्षमा निर्वाचन गरेकै हुनुपर्छ र हरेक वर्ष निर्वाचन आयोगमा अडिट रिपोर्ट पेश गरेकै हुनुपर्छ । तर आयोगले न कहिल्यै अडिट रिपोर्ट खोज्यो, न पार्टीहरूको आन्तरिक चुनाव नै ।  

अहिले नेकपा एमाले नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । त्यो पार्टीले संघको चुनाव गरायो । प्रदेशको चुनाव भएको छ ? तैपनी एमाले निर्वाचन आयोगमा बैध छ । मैले आयोगमा दुईवटा प्रश्न सोधें तर उहाँहरूले सूचना दिनु भएन । धारा २६९ अनुसार प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गरेका दलहरूले ती कहिले गरे, कहाँ गरे, त्यसबाट को को चुनिए ? आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरूले अडिट रिपोर्ट पेश गरे कि गरेनन् ? गरेका छैनन् भने क-कसले गरेनन् ? गरेका छन् भने कसले, कहिले गरे त्यसको विवरण मात्र भए पनि देऊ, रिपोर्ट नै चाहिदैन भनें । 

अहिलेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मागेका सूचना दिन मलाई सात महीना  झुलाउनु भयो । त्यतिमात्र होइन उहाँले सचिवलाई मेरो अफिसमा पठाएर ‘यसलाई एजेण्डा बनाइदिनु भएन’ भनी आग्रह गर्नुभयो । तर मैले पद्धति सुधार गर्नु तपाईंलाई मुद्दा हाल्दिन भनें ।  यति भनेपछि उहाँले दुईवटा काम चाहिं गर्नुभयो । ४० वटा पार्टीको दर्ता खारेज गर्नुभयो । अर्काे, निर्वाचन अडिट रिपोर्ट अनिवार्य गराउनु भयो । तर त्यो पनि खाली कस्मेटिक छ । अहिले स्थानीय चुनावको तयारी गरिरहेका धेरै दल असंवैधानिक भइसकेका छन् । 

...

संविधान सुधार गरेर नै निर्वाचन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्छ । पाँचजना आयुक्त होइन एउटै मात्र आयुक्त बनाऔं । महालेखा परीक्षक एउटै भए हुने अनि निर्वाचन आयोगमा किन चाहियो पाँचजना ? जबसम्म आयोगलाई मिति तोक्ने सबै अधिकार दिइदैन तबसम्म नेपालको चुनाव कहिल्यै सुधार हुँदैन ।

...

दलहरूको अडिट रिपोर्ट त आयो । तर त्यसको ‘क्रस भेरिफाइ’ गरौं न स्वतन्त्र अडिटरहरूबाट के देखिन्छ ? कांग्रेसले पेश गरेको अडिट रिपोर्ट वास्तविक छ ? अडिटको सिद्धान्त प्रयोग गरेको छ ? दलहरु आफू सुध्रिदैनन्, हामीले सुध्रिनु पर्‍यो भनेर केही अर्थ छैन । सुध्रने त सिष्टमले हो नि । प्रजातन्त्र जवाफदेही व्यवस्था हो, चेक एण्ड व्यालेन्सले चल्छ । त्यो गर्ने संयन्त्र बनेका छन् भने त्यसले काम गर्नुपर्‍यो । संवैधानिक अंगले गर्दैन भने मिडिया, नागरिक समाजले गर्नुपर्छ । 

चुनाव ठेकेदार मात्र लड्ने गरी महंगो हुन लाग्यो, राजनीति गर्नेहरू पलायन हुन लागे । त्यसकारण प्रजतन्त्र नै चाहिंदैन भन्न त सकिदैन । हामीलाई प्रजातन्त्र चाहिन्छ, चुनाव पनि भइरहनुपर्छ । नेतृत्व पनि आइरहनुपर्छ । तर त्यसका लागि कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । संविधान सुधार गरेर नै निर्वाचन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्छ । पाँचजना आयुक्त होइन एउटै मात्र आयुक्त बनाऔं । महालेखा परीक्षक एउटै भए हुने अनि निर्वाचन आयोगमा किन चाहियो पाँचजना ? जबसम्म आयोगलाई मिति तोक्ने सबै अधिकार दिइदैन तबसम्म नेपालको चुनाव कहिल्यै सुधार हुँदैन । त्यसैले संविधान संशोधनका लागि नीतिगत बहस गरौं । यतिबेला हामी चाहिं आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा दंग परेर रमाएर बस्छौं, जसको कुनै अर्थ छैन ।

(नीति-विमर्शले १८ चैत, २०७८ मा आयोजना गरेको ‘बढ्दो निर्वाचन खर्चः कारण र परिणाम’ विषयक संवाद कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)