दुईतिहाई आउनासाथ लोभ हट्ने, सबै खराब पक्ष मरेर जाने भन्ने हुँदैन । झन् त्यस्ता प्रवृत्ति हुर्कन्छ । अब त दुईतिहाई छ हामीलाई कसैले फाल्न सक्दैन भनेर हाम्रै कार्यकर्ता, सदस्यमा त्यो दम्भ आउन सक्छ । समाजका रहेको लोभीपन, भ्रष्टाचार, सुशासनको क्षेत्रमा रहेका बेथिति नियन्त्रण गर्न दुईतिहाइको सरकारले कानून, प्रक्रिया र कार्यान्वयनको पक्ष राम्रो गराउनु पर्दथ्यो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जे प्रश्न उठे त्यो राम्रो भएन । त्यसले गर्दा सरकारप्रति अविश्वास बढ्यो ।
सत्तारूढ दलभित्र चर्किएको ६ महीना लामो अन्र्तविरोध थान्को लगाउन गठन गरिएको ‘नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल २०७७’ ले दिएको सुझावलाई सो दलको नेतृत्वले अनुमोदन गरेलगत्तै दुई पक्षबीच चलेको द्वन्द्वका कारण अवरूद्ध राजकाज र राजनीतिले बाटो समातेको बताईदैछ । कार्यदलले सिफारिस गरेको दुई अध्यक्षको कार्यक्षेत्र बाँडफाँडले सत्तासंघर्ष सन्तुलनमा ल्याइएको दाबी गरिएको छ ।
दलभित्रको किचलोका कारण सरकारले न कोरोना महामारीसँग लड्न सक्यो न त्यसको प्रभावका कारण बिचल्लीमा परेकाहरूका लागि कुनै राहत प्याकेज ल्याउन सक्यो । न त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सन्तुलित र राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरूपको दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्यो । जताततै असफल हुँदै गएको नेकपा नेतृत्वको सरकारमाथि चौतफी आलोचनाको बर्षा हुन थालेपछि यो कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलले दिएको १७ पेज लामो प्रतिवेदनमा आन्तरिक द्वन्द्व मात्र नभई कोभिड–१९ व्यवस्थापन, भारतसँगको सिमा विवाद, एमसीसी विवाद, संक्रमणकालिन न्याय, एकता महाधिवेशन जस्ता महत्वपूर्ण विषय समाविष्ट छन् ।
हामीले यीनै मुद्दाहरूमाथि केन्द्रित रहि पूर्व अर्थमन्त्री तथा कार्यदल सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेको निवासमा २९ भदौमा करीब डेढ घण्टा लामो कुराकानी गरेका थियौं । यो आलेख त्यहि कुराकानीको सम्पादित अंश हो ।
अन्र्तविरोध थान्को लगाउने अभिभारा
पार्टीभित्र अन्तर्विरोध प्रकट भएपछि न सरकारले राम्ररी काम गर्न सक्यो न पार्टीले गति लिन सक्यो । हामी आन्तरिक समस्यामै अल्झियौं । दलभित्र चर्किएको अन्तर्विरोध समाधान गर्न २० साउन २०७७ मा कार्यदल बन्यो । ३१ बाट थालेर दिइएको पाँच दिनको समयभित्रै काम पूरा गर्यौं । २२–२६ असारमा भएको स्थायी कमिटीको बैठक, दुईजना अध्यक्षसहितको छलफल र सचिवालयको निर्णयपछि कार्यदलको प्रतिवेदन त्यहाँबाट पनि अनुमोदन गरियो ।
हामी सरकार र पार्टीको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित भयौं । त्यसका लागि समस्या कहाँ–कहाँ छन् भन्ने छलफल शुरू गर्यौं । पहिलो समस्या भनेको दुईजना अध्यक्षको कार्यधिकार र कार्यक्षेत्रको बारेमा रहेको अस्पष्टतालाई अन्त्य गर्नु थियो । एउटाले सरकार चलाउने र अर्काेले पार्टी चलाउने व्याख्यासहित प्रतिवेदन दियौं । त्यसो गर्दा पार्टी र सरकारबीच संयोजन, समन्वय गर्नुपर्दछ र सरकार चाहिं वैचारिक निर्देशनमा चल्नुपर्दछ । पार्टी एकताको महत्व र पार्टीलाई विधि र पद्धतिबाट हिंडाउनु पर्दछ । त्यो भनेको कमिटीहरूको बैठक छलफलबाट निष्कर्ष लिने तरिकालाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ । सकभर सहमतिबाटै टुंगिन्छ नभए बहुमत अल्पमत गर्ने कमिटीको विधिलाई परिपालना गर्नुपर्दछ । यसले निर्णय हिनतालाई रोक्दछ र पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने संश्लेषण गर्यौं । सरकारले निर्णय गर्नु पूर्व प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्दछ भन्ने सुझाव दियौं ।
पार्टी सधैं काम चलाउ तरिकाबाट चल्न सक्दैन । दुईटा पार्टी भिन्न बाटो, भिन्न दृष्टिकोण, भिन्न प्रक्रिया र अनुभवबाट आएका हुन् । यस्तो अवस्थाको पार्टीलाई एउटै ठाउँमा लग्ने उपाय महाधिवेशन मात्र रहेछ । एकतापछि हामीले नेतृत्व पनि समझदारीमा बनायौं । तर तत्कालिन एमालेभित्र सम्पूर्ण सदस्य चुनावी प्रक्रियाबाट आएका थिए भने माओवादीमा त्यो प्रक्रिया थिएन । दुबै अहिले एकठाउँमा छौं । यो अवस्थामा कुन विधि अवलम्बन गर्ने ? यो टुंगो लगाउन पनि महाधिवेशन चाहियो । विधि, विचार, नेतृत्वबारे पनि महाधिवेशनले नै टुंगो लगााउनुपर्छ । सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिले सहमतिबाट टुङग्याए ठिकै भो, अन्यथा एउटा विधि र प्रक्तियाबाट टुङग्याउनुपर्छ । त्यसैले पनि महाधिवेशन आवश्यक छ भन्यौं । पार्टीलाई संक्रमणकालीन काम चलाउ अवस्थामा राखिराख्न उचित हुँदैन भनेरै हामीले त्यो सिफारिस गर्यौं । कोरोनाका कारण विशेष परिस्थति सिर्जना भएछ भने छुट्टै कुरा हो नत्र निर्धारित मिति (चैत २५–३०, २०७७) मै महाधिवेशन गरौं भनिएको छ । तयारीका लागि कात्तिकदेखि काम थाल्ने भनिएको छ । अहिले नेकपासँग ८ लाख सदस्य छन् । भएसम्म धेरै सहभागी गराउने र बहसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने भनिएको छ । मंसीरसम्ममा सदस्यता नविकरण गरिसक्नुपर्ने समयतालिका निर्धारण गरिएको छ ।
सरकार बनाउने र राजनीतिक नियुक्ति गर्ने काम सचिवालयको प्रस्तावमाथि दुईजना अध्यक्षको छलफलबाट टुङग्याउने भनिएको छ । अब उप्रान्त मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश मन्त्रिपषिद्, मुख्यमन्त्रीको हेरफेर र राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पनि निश्चित मापदण्डका आधारमा यही विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने छ । यसो गर्दा पार्टी र सरकारको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
७५३ स्थानीय सरकारको प्रमुखमध्ये ४०२ मा हामीले जितेका छौं । साढे चारसय जति उपप्रमुख हाम्रा छन् । पार्टीभित्रको द्वन्द्वका कारण तिनले राम्ररी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । पार्टीले यसरी काम गर भनेर एक ‘ओरियन्टेशन’ मा निर्देशन दिनै सकेनौं । आ–आफ्ना ढंगले मान्छहेरू क्रियाशील छन् । की राम्रो गरे होलान् कही कमजोरी भा होलान्, कही गर्नुपर्ने जति नगरेर बसे होलान् । तिनका लागि एउटा निर्देशिका बनाएर एकरूपताका साथ पार्टीले संचालन गरौं र सरकारको अहिलेसम्मको कामको निर्मम मूल्यांकन गरौं भनेका छौं ।
हामीले दिइएका सुझाव पार्टीले अनुमोदन गरिसकेको छ । यी सबै अब पार्टीको निर्णय भैसकेको छ । निर्णय गरिएका कुराहरू कार्ययोजनामा ढालेर छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् ।
गुटबन्दीको अखडा
२०५० सालमा मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको ‘हत्या’ पछि उहाँहरूको भूमिका र योगदानलाई चीरस्थायी बनाउन पार्टी केन्द्रीय कमिटीले ‘मदन–आश्रित प्रतिष्ठान’ बनाउने निर्णय गर्यो । अलिपछि पुष्पलालको बनाउने निर्णय गरियो । त्यसपछि तुलसीलालको भयो । पछि मनमोहन अधिकारीको बनाइयो । पछि कुनै नेताको मृत्यु हुनासाथ तिनका परिवार आफैंले नेताको नाममा ‘प्रतिष्ठान’ र ‘फाउण्डेशन’ बनाउने लहर नै चल्यो । चुनावमा हार्ने र पार्टीमा जिम्मेवारी नपाएकाहरू त्यहाँ गएर केही न केही गतिविधि गर्न थाले । पार्टीभित्रको वैचारिक अन्तर्विरोधमा ती फाउण्डेशनलाई माध्यम बनाएर गुटबन्दी गर्ने अखडा बनाउन थालियो ।
"२–३ सय मुद्दाहरू गम्भीर प्रकृतिका र धेरैजसो सामान्य प्रकृतिका छन् । अदालतले गम्भीर प्रकृत्तिको मुद्दाको हकमा क्षमादान हुँदैन भनेको छ । गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू कुन–कुन हुन् त्यसलाई छुट्याउने र बाँकीलाई एकमुष्ठ रूपमै सम्बोधन गरिदियो भने धेरैले रातारात उन्मुक्ति पाउँनेछन् । यसले थाँती रहेको संक्रमणकालिन न्यायको निरूपण हुनेछ ।"
यसलाई रोक्न आवश्यक थियो । त्यस्ता फाउण्डेशनमा नेता र पार्टी सदस्यहरूको संलग्नता कसरी हुने भन्ने बारेमा विधि बनाउन जरूरी थियो । यदि फाउण्डेशनमा बस्ने हो भने पार्टीमा बस्न नपाइने विधि बनाउने, त्यसको ‘फण्ड’ कताबाट र कसरी आइरहेको छ, पार्टीले जानकारी लिने र त्यो गर्न एउटा कार्यदल बनाएर एक महीनाभित्र अध्ययन गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन नआउँदासम्म केन्द्र बाहेक प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहमा फाउण्डेशनको संगठन नबनाउने, गतिविधि नगर्ने/नगराउने हामीले गरेको सिफारिसलाई स्थायी कमिटीले जस्ताको त्यस्तै पास गरेको छ ।
सरकारको कमजोरी
लकडाउनको समयावधिलाई हामीले उपयोग गर्न सकेनौं । हामीले बढी नै काम गर्न सक्थ्यौं । पुसमै हामीकहाँ चीनबाट आएको एकजना विद्यार्थीमा संक्रमण देखिएको थियो । केही चिनियाँ विद्यार्थीलाई हामीले जहाज चढाएर पनि ल्याइदियौं । क्वारेन्टाइनमा राख्यौं । चीनका विद्यार्थीलाई यति गरेपछि भोलि अरूका लागि गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुराको हिसाब भएन । महामारी कुन स्तरसम्म फैलन्छ र त्यो कति जटिल हुन्छ भन्ने पूर्व आंकलन भएन । चीनबाट आएकालाई गरिहाल्यौं, अन्तबाट आउदैन होला, जहाज बन्द गरेका छौं, आउने क्रम बन्द हुन्छ अनि कोरोना रोकिइहाल्छ भन्ने सोच्यौं । अनावश्यक खर्च किन गर्नु पर्यो भन्ने हेलचेक्र्याइ देखियो । भाइरस बढ्दैन भन्ने सतही विश्लेषण भयो ।
कोरोना फैलन सक्छ भन्ने आंकलन सही ढंगबाट बुझेर तयारी गरेको भए तीन/चार महीनाको अवधिमा हामीले ‘कोरोना विशेष अस्पताल’हरू तोक्न सक्थ्यौं । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउन सक्थ्यौं । पीसीआर मेशिन खरिद र बिस्तार गर्न सक्थ्यौं । भारतबाट आएका व्यक्तिलाई सीमानामा व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौं । घर फर्किएका मान्छेलाई भन्सार बिन्दुमा बसेको प्रहरीले रोक्न खोज्दा बाँकी सबै अन्यत्रबाट हिडेर आए । खुला सीमानाका कारण रोकिने अवस्था नै थिएन ।
त्यसरी आउनेलाई ‘तिमीहरू नाकामा निश्चित बिन्दुबाट आऊ, यहाँ हामी क्वारेन्टाइन गर्छौं । अनि घर पठाइदिन्छौं’ भनेको भए यो रोग समुदायमा फैलन पाउदैनथ्यो । त्यसमा कमजोरी भयो । हामी चुक्यौं । अहिले त कहाँ, कसरी फैलिएको छ भनेर अनुमानै गर्न नसकिने अवस्था भयो ।
सबै काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने पनि होइन । सबै व्यस्थापन गर्न त कुनै देशले पनि सकेको छैन । भ्याक्सिन नआउने कुरा हाम्रो बसमै छैन । विश्वका केही थोरै देश चीन, रसिया र बेलायतले मात्र भ्याक्सिन बनाइरहेका छन् । बेलायतले बनाएकोमा ‘साइट इफेक्ट देखा पर्यो व्यक्तिमा प्रयोग गर्न हुँदैन’ भनेर फेरि नयाँ अनुसन्धान गर्दैछ । हाम्रो सरकारले किन भ्याक्सिन ल्याउन सकेन भनेर गुनासो गरेर मात्र पनि हुदैन । तर यसो भनेर पन्छिने अवस्था पनि छैन ।
दुई तिहाईमाथि उठेको प्रश्न
धेरै मानिसलाई के भ्रम छ भने दुईतिहाई भएपछि भोलिपल्टै देशको धन बढ्छ । दुईतिहाईले धन बढ्ने हो र ? हामी दुईतिहाई छौं, तर हाम्रो बजेट कति छ ? ढुकटीमा कति पैसा छ ? जनता धनी नभएसम्म, कर तिर्ने क्षमता नभएसम्म पैसा कहाँबाट बढ्छ ? हाम्रो देशको हिजोको मुख्य समस्या जहाँ थियो आजको दिनमा पनि त्यो समस्या त्यहीं नै छ । हामीले चुनाव जितेर दुईतिहाई सिट ल्याएका मात्र हौं । त्यसले हामीलाई कुनै पनि बेला सरकार ढल्छ कि भन्ने चिन्तालाई मात्र रोकेको छ । बाँकी कुनै पनि कुरालाई केही गरेको छैन । ऐन बनाउनु पर्ने हो कि पूर्वाधार बढाउनु पर्ने हो सबै कुरा दुईतिहाई हुने बित्तिकै हुने होइन ।
आर्थिक अवस्था राम्रो भएका बेला दुई तिहाई बहुमत नै चाहिंदैन । एकल बहुमत वा अल्पमतमा भएको सरकारको पनि आर्थिक सम्वृद्धि भएको हुन्छ । बेल्जियममा १९ महीनासम्म सरकार बनेन । चुनावमा कसैले बहुमत ल्याएन । तर धनी देश भएकोले त्यहाँ आर्थिक अवस्थामा केही असर नै परेन । हिजो बहुमत हुँदा पनि आर्थिक बृद्धि उही थियो, अहिले पनि उही छ । आधारभूत सामथ्र्य विकसित भइसकेको छ ।
यस्तो सरकार भएका बेला पनि किन खरिद जस्तो विषयमा हाम्रो ‘पर्फेक्टनेस’ आएन ? प्रश्न त्यहाँनेर हो । प्रश्न यसमा संलग्न मानिसहरूको लोभलालचको प्रवृत्तिका कारण आयो । दुईतिहाई आउनासाथ लोभ हट्ने, सबै खराब पक्ष मरेर जाने भन्ने हुँदैन । झन् त्यस्ता प्रवृत्ति हुर्कन्छ । अब त दुईतिहाई छ हामीलाई कसैले फाल्न सक्दैन भनेर हाम्रै कार्यकर्ता, सदस्यमा त्यो दम्भ आउन सक्छ । त्यसैले कार्यान्वन गर्ने पक्षमा सरकार सक्षम भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो । अझ बढी सचेत भएर प्रशासनिक तहबाट भए प्रशासनिक तहमा, राजनीतिक तहबाट भएको भए राजनीतिक तहमा त्यस्ता बदमासी भएको छ भने त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्दछ । समाजका रहेको लोभीपन, भ्रष्टाचार, सुशासनको क्षेत्रमा रहेका बेथिति नियन्त्रण गर्न दुईतिहाइको सरकारले कानून, प्रक्रिया र कार्यान्वयनको पक्ष राम्रो गराउनु पर्दथ्यो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जे प्रश्न उठे त्यो राम्रो भएन । त्यसले गर्दा सरकारप्रति अविश्वास बढ्यो । अविश्वास बढ्ने वातावरण नै बन्नु हुन्थेन ।
कोरोना पहिला पूर्वाधार पछि
यसपटक हामीले करीब ९० अर्ब ‘स्वास्थ्य बजेट’ छुट्याएका छौं । त्यसको ठूलो हिस्सा पूर्वाधारमा छ । मैले बुझे अनुसार १ लाख ८० हजार मानिस संक्रमित भए भने २५ अर्ब रुपैया खर्च लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको आंकलन छ । त्यो भन्दा बढी पनि खर्च हुन सक्छ । कोरोनासँग संक्रमण हुन सक्ने पक्षलाई रोक्नुपर्छ । संक्रमण भइसकेका मान्छेको उपचारमा प्राथमिकता दिनु छ । यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, अस्पताल, पूर्वाधार र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीलाई अहिले पूर्वाधार भन्दा अघिल्लो चरणमै उपचार र अन्य कुरामा खर्च जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । यो किन पनि गर्नुपर्छ भने मान्छे नै बाँचेनन् भने कुन पूर्वाधारमा गएर हामीले काम गर्छौं ? जीवनरक्षा पहिलो कुरा भएकोले त्यसैलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । बाँचिएछ भने अरू काम गरेर पैसा कमाइएला । पूर्वाधारको काम अर्को साल गरौंला ।
दोस्रो कुरा, यससँग सरोकार राख्ने डाक्टर, सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर उनीहरूको काममा उत्साह जगाउन आवश्यक सेवासुबिधा (बिमा, भत्ता) दिइनुपर्दछ । यति गर्न नसके उनीहरू आफैं सुरक्षित महसूस गर्न सक्दैनन् । मन लगाएर काम गर्दैनन् । प्रहरी र सेनालाई बिमा दिइएको छैन भन्ने गुनासो छ । स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाएनन् भन्ने छ । यसका साथै केही पूर्वाधार बिस्तार गर्नुपर्ने खाँचो छ । ल्याबहरू बनाउनु छ । काठमाडौं र कतिपय शहरी क्षेत्रका चोक चोकमा ‘र्यान्डम स्याम्पलिङ’ प्रभावकारी उपाय हुन सक्दछ । काठमाडौं बाहिर ४२ जिल्लामा पीसीआर टेष्ट ल्याब बनाइएको छ ।
त्यहाँबाट पिसिआर संकलन गर्दै ल्याबमा पठाउने गरे छिटो ‘ट्रेसिङ’ हुने र छिटो संक्रमितलाईलाई ‘आइसोलेट’ गरी जोगाउन सकिनेछ । यो सँगै हामीलाई जनशक्ति पनि चाहिएको छ । यसो गर्दा खर्च बढ्न पनि सक्छ । कोभिड–१९ ले चौतर्फी प्रभाव पारेको छ । स्वास्थ्य उपचार, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव छ । यो महामारीले नेकपाले परिकल्पना गरेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ र दुई अंकको आर्थिक बृद्धि ओझेलमा पारेको छ । तर पहिला हाम्रो सामु प्रमुख चुनौतीको रूपमा खडा यो महामारीको व्यवस्थापन गरेमात्र त्यो लक्ष्यतिर काम गर्न सकिएला ।
लकडाउन मोडालिटी ‘खोल्ने, बन्द गर्ने’
चीनले लकडाउन ग¥यो शतप्रतिशत नियन्त्रण भो । अमेरिकाले लकडाउन गरेन, त्यतिका संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु भएको छ । खुला जस्तो गरेको छ, संक्रमण पनि बढेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । सबैतिर छुट दिऔं, कही नियन्त्रण नगरौं बढे बढोस्, जे जे हुन्छ आर्थिक गतिविधि चाहिं गरिरहौ भन्दा त्यसले पनि उपाय दिएको छैन । यदि त्यहाँ नियन्त्रण गर्न सकेको भए त्यो मोडेल ठीक रहेछ भनेर हामीले पनि ‘फलो’ गर्न सक्थ्यौं ।
"पीण्डदान गर्न त बनारस जानुपर्छ हामीलाई । चारधाम हिड्छौं । चीनमा त चारधाम पनि छैन । चीनसँग न हाम्रो धर्म मिल्छ, न भाषा मिल्छ, न संस्कृति नै मिल्छ । भारतसँग त यी सबै कुरा मिल्छ । कतिपय मान्छेलाई के लाग्छ भने भारततिर अनुहार नै नफर्काउ । त्यो सम्भव छैन । हामीले जेसुकै गरे पनि दक्षिण फर्किन बाध्य छौं । फर्कनै पर्छ ।"
चीनको मोडेल त्यहाँ सफल भएपनि अन्यत्र भइरहेको छैन । त्यहाँ सडकदेखि सम्पूर्ण ठाउँमा ‘स्यानिटाइज’ गरेर भाइरस नियन्त्रण गर्ने रणनीति लिइयो । उनीहरूको आर्थिक सामथ्र्यका कारण पनि त्यहाँ कोरोना नियन्त्रण सम्भव भएको हो । के हामी शहर–बजार, घाँसे मैदान सबैतिर स्यानिटाइन गर्न सक्छौं त ? सक्दैनौं । चिनियाँहरूले जसरी हामी लगानी गर्न सक्दैनौं । त्यसकारण त्यो मोडल असफल होइन, आर्थिक कारण हाम्रो बसमा नभएकोले नसकिएको हो । त्यसैले हामी ‘मिक्सअप मोडल’ बाट अघि बढ्नु पर्छ । केही चीनको ‘लक्डाउन मोडालिटी’ लिनुपर्दछ भने केही खुला गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउदै जाने मोडालिटी पनि अंगिकार गर्नुपर्दछ । खोल्दै बन्द गर्दै जाने हो । अहिलेको जुन मोडालिटी छ, त्यसको ठ्याक्कै अर्को विकल्प हामीसँग छैन ।
भूराजनीतिक सम्बन्ध
हामीले भारतसँग तिम्रो जमिन देउ भनेर मागेको होइन । हाम्रै भूमी दाबी गरेका हौं । हामीले कुटनीतिक र राजनीतिक पहल कदमीबाट यसको हल खोजिरहेका थियौं । तर भारतले धारा ३७० खारेज गरी जम्मु–कश्मिर र लद्दाख छुट्याउँदा जारी गरेको नक्शामा हाम्रो भूमी पनि आफ्नो नक्शामा पारेपछि हामीलाई पनि नक्शा जारी गर्नुपर्ने दबाब पर्यो । केहीले भनेजस्तो चिनियाँहरूले यहाँ आएर कानेखुसी गरेपछि हामी भारत बिरोधी भएका हैनौं । हाम्रो भूराजनीतिक बनोटले हामीलाई त्यसो गर्ने छुट दिंदैन । दुर्गम ठाउँ भएकाले हामीले प्रहरी चौकी राख्न सकेनौं होला । त्यो हाम्रो कमजोरी भयो होला । तर हामीले कालापानी क्षेत्रलाई युगौंदेखि यो भूभाग हाम्रो हो भन्दै आएका छौं । भारतका साथीभाईलाई चीनले भनेर तिमीहरूसँग निहुँ खोज्न आएको होइन भन्न सक्नुपर्छ । भारतमा नेपाललाई माया गर्ने मानिसहरू पनि छन् । जनस्तरमा पनि छलफल गरौं । उनीहरूसँग सम्बन्ध राखौं र भनौं कि ‘तिम्रो सरकारलाई हाम्रो नेपालसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध यति सानो कुरामा किन बिगार्छौं ? हामी एकअर्कामा मिलेर जान चाहन्छौं ।’ यो कुरा हामीले भन्ने हो र गर्ने पनि यहि हो । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा यी ठाउँ हेरौं र नेपालको भूमि लिन कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गरौं । युद्ध गरेर जान सक्ने अवस्थामा छैनौं । यसरी नै समाधान खोज्नुपर्छ ।
बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) भित्र ३७ बूँदामध्ये एउटा बूँदा छ, काठमाडौंदेखि केरूङ सम्मको रेलमार्ग । यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छ । यो राजमार्ग बनेपछि हामीले विकासको लाभ लिन सक्छौं । चिनियाहरूलाई पनि प्रष्ट भनौं– ‘बीआरआइमा हस्ताक्षर गर्दा भारतसँग बिरोधमा जान्छौं भनेर तिमीहरूसँग कुरा गर्न आएका होइनौं । हाम्रो भारतसँगको मित्रता कायमै छ । तिमीसँग टाँसिएर भारतको बिरोध गर्न खोजेको होइन । हाम्रो पूर्वाधारको पहुँँच बढाउन सक्यौ भने दुबैतिरको विकासको लाभ लिन सक्छौं भनेर गरेको हो ।’ चीनसँग काठमाडौं केरूङ रेलमार्गको एउटा बाटो जोड्दा उतातिर ढल्केको मान्ने हो भने त भारततर्फ त बाटैबाटाले जोडिएका छौं । सबैतिर खुल्ला सिमाना छ । हाम्रो मुख्य कारोबार नै दक्षिणतिरबाट हुन्छ । हाम्रो भूबनोट नै यस्तो छ कि जतिसुकै प्रयास गरे पनि उत्तरतिर निश्चित क्षेत्रबाट बाहेक बाटो खोल्नै सक्दैनौं । के उसोभए हामी भारतपरस्त भयौं त ?
अर्काे कुरा, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष पनि हेरौं । पीण्डदान गर्न त बनारस जानुपर्छ हामीलाई । चारधाम हिड्छौं । चीनमा त चारधाम पनि छैन । चीनसँग न हाम्रो धर्म मिल्छ, न भाषा मिल्छ, न संस्कृति नै मिल्छ । भारतसँग त यी सबै कुरा मिल्छ । कतिपय मान्छेलाई के लाग्छ भने भारततिर अनुहार नै नफर्काउ । त्यो सम्भव छैन । हामीले जे सुकै गरे पनि दक्षिण फर्किन बाध्य छौं । फर्कनै पर्छ । त्यसैले हामीले सन्तुलित हिसाबले काम गर्नुपर्छ । दुबैतिरको सम्बन्ध हाम्रो लागि आवश्यक छ ।
बहुचर्चित एमसिसि (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन) र अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि यसरी नै निर्धारण गर्नुपर्दछ । विरोधका लागि विरोध गरिनु हुँदैन । चीन, भारत, अमेरिका, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, इयू सबै हाम्रा मित्र हुन् । हाम्रो राष्ट्रिय हितमा यी सबैलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपालको प्रगति नेपालीले गर्ने हो । स्रोत साधन कहाँ छ, हाम्रो हितमा कसरी प्रयोग हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले खोज्नैपर्छ । कसैले दिन आउँदैन । त्यसैले पार्टीको निर्णयमा पार्टीको जीवनमा प्रभाव पार्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर यस्ता केही अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बहस कसरी गर्ने भनी यसअघि केन्द्रीय कमिटीले एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यो कार्यदलले रिपोर्ट पेश गरेको छ । रिपोर्टमाथि छलफल हुन सकेको छैन । हामीले स्थायी कमिटीले छलफल गरेर निर्णय लिओस् भन्ने सिफारिस गर्यौं । ‘राष्ट्रिय हितको पक्षमा हुने गरी आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरेर’ स्थायी कमिटीले एमसीसी पारित गरियोस् भनेर जस्ताको तस्तै सिफारिस गरेका थियौं । तर स्थायी कमिटी बैठकले सचिवालयमा पनि छलफल नभएकोले त्यहाँ पनि छलफल आवश्यक रहेको भनेर त्यसलाई टुङ्ग्याइदिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको एकमुष्ठ समाधान
संक्रमणकालीन न्यायका व्यावहारिक पाटा ‘कल्लाई बढी पोल्ने कल्लाई कम पोल्ने’ भन्ने छ । जनयुद्ध र यससँग जोडिएका मुद्दाका कुरा भएकोले तत्कालिन एमालेतिर शान्ति प्रक्रियाका कुराले त्यति प्रभावित नपारे पनि माओवादीतिरकालाई यसले प्रभाव पारेको छ । तिनले आफ्नो टाउकोमाथि एक प्रकारको तरवार झुण्डिरहेको ठानिरहेका छन् । जनयुद्धको पृष्ठभूमीबाट आएकालाई कुनै पनि दिन आफूमाथि यो तरवार प्रयोग हुने डर रहेको छ ।
प्रहरी ऐनमा के हुन्छ भने कसैमाथि उजुरी गरेको २० वर्ष नाघ्यो भने सोही दिन या त सरकारले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ अन्यथा प्रहरीले आदलतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्दछ । हिजो जुन जुन व्यक्तिका नाममा उजुरी परेका छन्, ती निवेदन निष्क्रिय अवस्थामा थिए । जुन दिन २० वर्ष पुग्छ त्यसपछि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्दै जाने कि सरकारले खारेज गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न छ । त्यतिबेला मुद्दा परेका मान्छेहरू प्रधानमन्त्री नै भए । सभामुख, उपसभामुख भए । कोही सांसद छन् । ती मुद्दा अझै किनारा लागेका छैनन् ।
बेपत्ता छानविन र सत्य निरूपण आयोग बनाउने र त्यसको निरूपण गर्ने बृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख थियो । त्यस बमोजिम कानून बनाउने र त्यो कानून बमोजिम काम गर्ने भनियो । त्यसमाथि बेलाबखत सर्वाेच्चका फैसलाहरू पनि आएका छन् । यसलाई छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउनु पर्नेछ । टुंग्याउने कुरा के हुनसक्छ भने मान्नोस् २३ हजार द्वन्द्वकालिन मुद्दा छन् । त्यसमध्ये २–३ सय मुद्दाहरू गम्भीर प्रकृतिका र धेरैजसो सामान्य प्रकृतिका छन् । अदालतले गम्भीर प्रकृत्तिको मुद्दाको हकमा क्षमादान हुँदैन भनेको छ ।
गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू कुन–कुन हुन् त्यसलाई छुट्याउने र बाँकीलाई एकमुष्ठ रूपमै सम्बोधन गरिदियो भने धेरैले रातारात उन्मुक्ति पाउँनेछन् । यसले थाँती रहेको संक्रमणकालिन न्यायको निरूपण हुनेछ । नत्र ती सबैलाई अहिलेकै अदालती प्रक्रियाबाट लैजाने हो भने आयोगलाई काम गर्नै समय लाग्नेछ । जबकि आयोगको काँधमा समग्र मुद्दालाई छिटो टुंग्याउने जिम्मेवारी छ । त्यसैले यसमा सरकारले आयोगलाई आवश्यक सहयोग र समर्थन गर्न जरूरी छ भनी हामीले सिफारिस गरेका थियौ जुन सदर गरिएको छ ।
