नीति निगरानीका निम्ति
‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने’भनेर संविधानमा लेखिएपछि स्वाभाविक अपेक्षा जागेको थियो— सरकारको शिक्षा बजेट अवश्य बढ्नेछ । तर, व्यवहारमा भयो उल्टो; सरकारले शिक्षाको बजेट कटौती गरेर निर्वाचन–क्षेत्र विकासका नाममा सांसद्हरूलाई...