‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने’भनेर संविधानमा लेखिएपछि स्वाभाविक अपेक्षा जागेको थियो— सरकारको शिक्षा बजेट अवश्य बढ्नेछ । तर, व्यवहारमा भयो उल्टो; सरकारले शिक्षाको बजेट कटौती गरेर निर्वाचन–क्षेत्र विकासका नाममा सांसद्हरूलाई फुर्मासी खर्च गर्न दिने जस्ता ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रमका लागि ठूलो रकम छुट्यायो । राष्ट्रिय बजेटको १७ प्रतिशतसम्म पाउन थालेको शिक्षा क्षेत्रलाई १० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित गरिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले संविधानको मर्म अनुरूप सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो र गुणस्तरीय बनाउन लगानी वृद्धिसहितका अनेक सुझाव सिफारिश गर्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले आयोगको रिपोर्ट कतै कुनातिर थन्क्याइदिएर निजी लगानीकर्ताहरूलाई ढुक्कसँग स्कूल–कलेजमा लगानी गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्नुभयो र त्यस्तो लगानीको रक्षा आफूले गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो । संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

तर, सिंहदरबार र जिल्ला सदरमुकाममा बस्ने नेता र कर्मचारीहरू न त्यो अधिकार सहजै स्थानीय तहलाई छोड्न तयार देखिन्छन् न आफू त्यहाँ जान । विद्यालय तहमा पढाउने शिक्षकको सीप, दक्षता र मनोबल उकास्ने जतिसुकै योजना, गुरुयोजना बनाइए पनि कर्मचारीतन्त्रमा रहेको ‘अरूमाथि शासन गर्नैपर्छ’ भन्ने परम्परागत सोच र मान्यताले गर्दा ती सधैं निष्फल हुने गरेका छन् । हो; मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक क्षेत्र र तीसँग सम्बद्ध नीति एवं व्यवहारबाट अलग रहेर सार्वजनिक शिक्षा अघि बढ्न सक्दैन भन्ने तथ्यप्रति हामी १३ वर्ष अघि शिक्षक मासिक थालनी गर्दाका बखतमा पनि सचेत नै थियौं । यस अवधिमा देशका ८० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाको भविष्य गाँसिएको सार्वजनिक विद्यालय तहको शिक्षाको सुधारमा केन्द्रित रहेर विशिष्टीकृत पत्रकारिता गर्ने जुन प्रयत्न गर्यौं, त्यसमा हामी सन्तुष्ट छौं ।

तथापि, सार्वजनिक शिक्षाको प्रयोजनकै निम्ति शिक्षासँगै राजनीति, अर्थतन्त्र, प्रशासन, दाता र समाजसँग गाँसिएका विविध पक्षहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नु र विश्लेषण गर्नुपर्ने खाँचो हामीलाई झन्झन् बढी महसूस हुँदै आएको छ । यताका दिनमा सार्वजनिक शिक्षालाई छेउ लाउने र वास्ता नगर्ने सरकारी रवैया चिन्ताजनक ढङ्गले बढ्दै गएको छ ।

समाजका हरेक पक्ष, वर्ग र समुदायले चासो राखेर सशक्त आवाज नउठाउँदासम्म सार्वजनिक शिक्षामाथिको यस्तो खेलबाड रोक्न सम्भव देखिंदैन । यी नै तथ्यहरूलाई मनन गरेर, नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष ढंगबाट असर पार्ने आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक नीति–नियमहरूको समेत निगरानी र विश्लेषण गर्ने प्रयोजनको निम्ति शिक्षक मासिकको सह–उत्पादनको रुपमा नीति–विमर्श को प्रकाशन शुरु गरेका छौं । हरेक महीना शिक्षक मासिकसँगै वितरण हुने नीति–विमर्श ले पत्रकारिताको पेशागत धर्म र मर्यादाभित्र रही राज्यका नीति, कार्यक्रम, कानून र व्यवहारहरूको व्याख्या, विश्लेषण गर्दै नागरिकको तर्फबाट निगरानी र खबरदारी समेत गर्नेछ । यस्तो निगरानी संविधानका मूलभूत पक्षहरू— लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताका आधारमा गरिनेछ, जसले ठूलो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त भएको संविधानको सार्थक कार्यान्वयनमा बल प्रदान गर्नेछ । तपाईंहरूको सुझाव र प्रतिक्रियाका आधारमा नीति–विमर्श थप परिष्कृत, परिमार्जित र प्रबल हुँदै जाने विश्वास दिलाउँछौं ।