हुम्लामा नेपाली भूमिमाथि चीनले गरेको अतिक्रमण सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा हुम्लाबाट कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कर्णाली प्रदेशका विपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको सीमा अतिक्रमण सम्बन्धमा सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदनलाई लिएर नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले नोभेम्बर १३ मा नेपाली कांग्रेसलाई लेखेको पत्रमा सो प्रतिवेदनलाई आधारहीन र झूटो भन्दै ‘गैरजिम्मेवार र अमैत्रीपूर्ण’ सम्मको आरोप लगाइएको छ ।

कूटनीतिक र राजनीतिक कुनै पनि हिसाबले हेर्दा दूतावासले यसरी पत्र पठाउनुहुँदैनथ्यो । पत्र पठाएर चिनियाँ दूतावासले गलत काम गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र सुरक्षा हाम्रो सर्वोच्च स्वार्थ हो । नेपाली कांग्रेस छिमेकी देशहरूलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सार्वभौम बराबरीको आधारमा सम्बन्ध राख्ने कुरामा विश्वास गर्दछ । नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता माथि कुनै पनि देशबाट हुने र हुनसक्ने अतिक्रमण र उल्लंघनको विपक्षमा हामी सधैं अडिग छौं र अडिग रहनेछौं । त्यस हिसाबले हामी न चीनपरस्त हौं, न त भारतपरस्त नै ।

दुई देशका सरकारबीचको संयुक्त सीमा निर्धारण टोलीले स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ र ऐतिहासिक भोगचलनको तथ्यसहित आएको तथ्य, सीमा स्तम्भहरूको अवस्थालगायतको प्राविधिक मूल्याङ्कनको आधारमा टुङ्गो लगाउनुपर्दछ, जसले हामीबीच रहेको आशंका निवारण गर्न मद्दत गर्नेछ ।

सन् १९५९ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चीनसँग सीमा सम्बन्धी जुन सम्झौता गर्नुभएको थियो, त्यसकै आधारलाई टेकेर एकअर्काबीच हस्तक्षेप र एकअर्काको भू–भागलाई सम्मान गर्ने नीति पालन गर्दै आएको छ, नेपाल । र, आगामी दिनमा पनि यसको पालना गर्नेछ । नेपाली कांग्रेस दुई देशको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सत्तामा रहँदा र नरहँदा पनि उत्तिकै उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ भन्ने यथार्थ यो आरोप पत्रले उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

किनारामा कूटनीति

चर्किएको नेपाल–भारत सीमा विवादको विषय थान्को लगाउन भइरहेका पहलकदमीको बेला चीनसँगको सीमा अतिक्रमण पनि थपिन गएको छ । अर्कोतर्फ हामीसँग सीमा विवाद भइरहेका दुवै छिमेकी देशहरूबीच पनि सीमाका विषयलाई लिएर द्वन्द्व चलिरहेको छ । यस्तो बेलामा दुई देशबीच उत्पन्न कुनै पनि समस्या समाधानको उपयुक्त विधि राजनीतिक र कूटनीतिक पहल नै हो । तर पछिल्लो समय राजनीति र कूटनीतिलाई किनारामा पार्दै सैनिक कूटनीतिक पहल भइरहेको देखिन्छ ।

कात्तिक दोस्रो साता भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेपाल भ्रमणका विषयलाई लिएर अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । यस्ता टीकाटिप्पणी किन पनि भइरहेका छन् भने गोयलको भ्रमणबारे सरकारी तहबाटै भ्रममा पार्ने काम भयो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले गोयलको भ्रमणलाई शिष्टाचार भेट मात्र हो भन्नु भो । परराष्ट्र मन्त्रालयले कोही आउँदैछन् भन्ने थाहा भयो तर को आउँदैछन् थाहा भएन भनेर एउटा विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । पछि परराष्ट्र मन्त्रीले एउटा अन्तर्वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा गोयल आउनुभएको बताउनुभयो ।

यी तीन थरीका कुराबाट गोयल किन आउनुभयो भन्दा पनि उहाँलाई विशेष दूतका रूपमा नेपाल सरकारले नै बोलाएको जस्तो देखियो । अर्कातिर, गोयलको भ्रमणको दुई साताअघि उहाँका ‘डेपुटी’ आउनुभएको कुरा मिडियाहरूमा आएको छ । समाचार अनुसार उहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर जानुभएको छ ।

सामान्यतः कुनै पनि देशबाट इन्टेलिजेन्सका प्रमुखलाई दूतका रूपमा कहीं पनि पठाउने अभ्यास छैन । तर गोयल खुल्लमखुल्ला दूतका रूपमै आउनुभयो । काठमाडौंमा आएर उहाँले कसलाई भेट्नुभयो र के कुरा गर्नुभयो त्यो गौण कुरा हो । मूल कुरा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा कुन कुन विषयमा के कुरा भयो भन्ने नै हो ।

उहाँ आइसकेपछि किन आउनुभयो त भन्ने खोजीनिती प्रतिपक्षी दलका नाताले कांग्रेसले गर्नुपथ्र्यो । किनकि यो भेट भूराजनीतिसँग सम्बन्धित भएकोले यस्तो गम्भीर विषयमा कांग्रेस मौन बस्नु हुँदैनथ्यो । कोरोना महामारीका बीच सरकारले हठात् बन्द गरेको संसद अधिवेशन आह्वान गर्न दबाब दिएर कांग्रेसले त्यसको जवाफ संसदबाट खोज्नुपर्नेमा त्यस्तो पहल गरेको देखिएन । गोयलको भ्रमण लगत्तै भारतीय सेनाध्यक्ष आएर फर्किनुभएको छ । हामी सबैलाई चिन्ता लागेको के हो भने एक पटक भारतीय सेनाध्यक्षले सीमा विवादका विषयमा ‘नेपालले कसैको उक्साहटमा भारतसँग निहुँ खोजिरहेको’ भनेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । तर पछि उहाँले आफ्नो भनाइको करेक्सन गर्दै नेपाल हाम्रो मित्र हो पनि भन्नुभयो । नेतृत्वले परराष्ट्र नीतिमा राजनीतिक र कूटनीतिक पकड गुमाउँदै गएपछि सैनिक कूटनीतिले यसरी नै स्थान बनाउँदै जाने डर रहिरहन्छ ।

इतिहासको पाठ

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा बीपीदेखि गिरिजाबाबुको पालासम्म नेपाल–भारत होस् या नेपाल–चीनबीच जुनसुकै समस्याको हल राजनीतिक र कूटनीतिक ढंगबाट हुँदै आएको दृष्टान्त हाम्रासामु छन् । चीनले सगरमाथामा आफ्नो दाबी गरेपछि तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउएनलाईसँग राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ता गरी सगरमाथा नेपालकै हो भनी विश्वस्त तुल्याउने काम बीपी कोइरालाले गर्नुभएको थियो । सगरमाथाको विषयमा मात्र होइन, बीपीले चिनियाँ अधिकारीले नेपालको शरणार्थी शिविरमा बसेका तिब्बती शरणार्थीहरूको हत्या गरेको विषयलाई संसदमा जोडतोडका साथ उठाएपछि चीन सरकार माफी माग्न बाध्य भएको थियो ।

त्यसैगरी, भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतीय सीमा हिमालयन फ्रन्टिएरसम्म भएको बताएपछि नेहरूको यस्तो विवादास्पद अभिव्यक्तिको बीपीले संसदमै सशक्त विरोध गर्नुभयो । जसको परिणाम नेहरू आफ्नो भनाइ सच्याउन बाध्य भएका थिए । भारतका समकालीन नेहरू हुन् या चीनका चाउएनलाई सबैसँग बीपीको सम्बन्ध व्यक्तिगत तहसम्मको थियो । जुन सम्बन्धका कारण नेपालको स्वार्थका पक्षमा उनीहरूसँग कुराकानी गरेर आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्न सकिनेमा बीपीमा आत्मविश्वास देखिन्थ्यो ।

बीपीसँगको संगतका कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा पनि राजनीतिक र कूटनीतिक ढंगबाटै हरेक समस्याको निकास खोज्ने काम भएको पाइन्छ । तथापि राजनीतिक मुद्दामा गिरिजाबाबुका केही कमजोरी भए पनि विकासका मुद्दामा उहाँले आफ्नो कार्यकालभरि चीन र भारत दुवैलाई साथ लिएर अघि बढ्नुभयो । तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको मुद्दामा गिरिजाबाबुले सधैंभरि सन्तुलित हिसाबले नै काम गर्नुभयो ।

यसरी हेर्दा नेताहरूको व्यक्तिगत प्रभावले पनि कूटनीतिक सम्बन्धमा अर्थ राखेको पाइन्छ । बीपी, गिरिजाबाबु मात्र होइन, कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पनि भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । हुन त उहाँले जम्मा नौ महीना सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । तैपनि उहाँको कार्यकालमा दुवै देशसँग राजनीतिक र कूटनीतिक ढंगबाटै सम्बन्ध कायम राखिएको थियो । त्यस हिसाबले मनमोहनको कार्यकाल पनि कूटनीतिक हिसाबले सफल मान्नैपर्छ ।

 चुकेको नेतृत्व

भारतीय नेताहरूसँग तत्कालीन प्रम सुशील कोइरालाको सम्बन्ध राम्रो भए पनि पछिल्लो समय भारतले नाकाबन्दी गरेका बेला उहाँ नराम्ररी चुक्नुभयो । तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भए पनि उहाँले नाकाबन्दी खुलाउन कूटनीतिक पहल गर्न सक्नुभएन । जबकि त्यतिबेला मधेशवादी बाहेकका सबै शक्तिहरू उहाँको साथमा थियो । त्यस हिसाबले आन्तरिक र बाह्य दुवै मोर्चामा यो समस्याको समाधान गर्न सक्ने परिस्थितिमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो ।

त्यसपछि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनालको पालामा राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा कुराकानी हुनै छाडेको छ । जबकि दुई देशबीच समस्या भएपछि कहीं न कहीं त कुराकानी हुनैपर्छ । राजनीतिज्ञहरूका बीचमा हुने एउटा कुराकानी हो भने अर्को सरकारी संयन्त्रहरू (सहसचिवस्तरीय, सचिवस्तरीय, मन्त्रीस्तरीय) मा हुनुपर्छ । तर पछिल्ला दिनमा राजनीतिक र कूटनीतिक दुवै मोर्चा पनि ठप्प भएको छ । जतिसुकै समस्या भए पनि कुराकानी राजनीतिक र कूटनीतिक तहमै हुनुपर्छ । तर दुर्भाग्य ती दुवै मोर्चा क्षयीकरण हुँदै गएको छ । नेपालको लागि यो गम्भीर विषय हो ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको सन्दर्भमा मैले कांग्रेसको इतिहास जोगाउँदै सभापतिले नै पहलकदमी लिनुपर्‍यो भनेको थिएँ । उहाँले त्यहाँका नेताहरूसँग कुराकानी गर्नुपथ्र्यो । त्यसरी अघि बढेको भए नेपालको वर्चश्व पनि हुन्थ्यो । समस्या समाधानको दिशामा अघि बढ्थ्यो पनि । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो सभापतिजीले कुरा गर्नुहुन्थ्यो । त्यो अवसर हामीले गुमायौं । यस्तै बेला हो अगाडि बढ्ने । देउवा त चार–चार पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो । एउटा ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टीको सभापतिको नाताले उहाँले भारतीय नेताहरूसँग कुराकानी अगाडि बढाउनुपथ्र्यो । यसरी हेर्दा प्रतिपक्षी दलसमेत राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दामा चुक्दै गएको देखिन्छ ।

(रामजी दाहालसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)