भारतको विदेश नीतिबारे गत दुई वर्षमा विभिन्न विद्वत गोष्ठीहरूमा प्रस्तुत गरिएका प्रवचन तथा लेखहरूको सँगालो यो पुस्तक भारतका बहालवाला विदेशमन्त्री एस जयशंकरको तीक्ष्ण बुद्धि, समयोचित विवेक र तिखारिएको कलमको उपज हो । तसर्थ भारतको विदेश नीतिको कार्यान्वयनले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको प्रभाव तथा त्यसले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धमा प्रक्रियात्मक अनि प्रतिक्रियात्मक उतारचढावबारे जिज्ञासु सबैका निम्ति लेखकको विदेश सेवाको लामो अनुभव, कूटनीतिक सम्पर्क, अन्तरक्रिया र संवाद, राष्ट्रहरूबीच भएरगरिएका व्यवहार, सहमति र सम्झौताका साथै असहमति तथा असमझदारी र त्यसको असरको गहन विश्लेषणबाट विदेश नीतिबारे ज्ञानबद्र्धक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको अपेक्षा राखिएको थियो । त्यस्तै, पुस्तकको उपशीर्षकले अनिश्चित विश्व परिस्थितिप्रति भारतको रणनीतिक अवधारणा स्पष्ट हुने संकेत गरेको थियो । परिवर्तित विश्व राजनीतिमा भारतको विदेश नीति कसरी निर्देशित हुनेछ भनी सघाउने आशा गरिएको थियो । यिनै कुरामा विश्वस्त भएर पुस्तकका पाना पल्टाइएका थिए ।

पाठकका यही जिज्ञासा मेट्ने क्रममा जयशंकरले आफ्नो प्रस्तुतिकरणमा स्वतन्त्र भारतको विदेश नीतिको इतिहास कोट्याएर त्यसका विसंगतिहरूले राष्ट्रिय हितमा पुर्‍याएको क्षतिको विवरणमा विवेकको खपत बढी गरेका छन् । २२ वर्षको कलिलो उमेरदेखि भारतीय विदेश सेवाको विभिन्न ओहदा सम्हालेका, विदेश सचिव (२०१५-२०१८) बाट सेवा निवृत्त भएपछि छोटो अवधिभित्रै विदेशमन्त्री (२०१९) मा नियुक्त हुने अवसर पाएका व्यक्तिद्वारा लेखिएको यो पुस्तक ‘दि इन्डिया वेः स्ट्राटेजिज फर एन अन्सर्टेन वल्र्ड’ यथार्थमा भारतीय विदेश नीतिको साधारण समीक्षा गर्नुमै सीमित भएको छ । जयशंकरको भनाइमा सन् १९४७ पछिको भारतीय विदेश नीतिलाई ‘नेहरूभीयन’ (नेहरू प्रवृत्त) आदर्शले रूग्ण र असफल बनाएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण उनले चीनप्रति नेहरूको अज्ञानता, गृहमन्त्री बल्लभभाइ पटेलसितको असमझदारी र त्यसको प्रतिफल १९६२ को युद्धमा लज्जास्पद हार भनी उल्लेख गरेका छन् । परिणामतः भारतले असंलग्न विदेश नीति अपनाए पनि सैन्य सहयोगको निम्ति अमेरिकालाई हारगुहार गर्नु र पछि चीन र अमेरिकाकै पाकिस्तानप्रति बढ्दो झुकावलाई सन्तुलित गर्न १९७१ मा तत्कालीन सोभियत संघसित सुरक्षा सन्धि गर्नुपर्ने परिस्थितिले भारतीय विदेश नीतिको विडम्बनापूर्ण स्थिति उनले पुस्तकमा उजागर गरेका छन् । यसैले पनि उनले अब भारतले यथार्थवादी नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।

"भारतीय विदेशमन्त्रीद्वारा लेखिएको पुस्तक ‘दि इन्डिया वेः स्ट्राटेजिज फर एन अन्सर्टेन वल्र्ड’ यथार्थमा भारतीय विदेश नीतिको साधारण समीक्षा गर्नुमै सीमित भएको छ ।"

भाजपाकै पहिलो प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीको दुई कार्यकालमा जशवन्त सिंह र यशवन्त सिन्हा जस्ता सशक्त हस्तीहरूले विदेशमन्त्रीको अभिभारा बोकेका थिए । ब्रजेश मिश्रा जस्ता अर्का दृढ व्यक्ति राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार थिए ।

तर उनीहरू बाजपेयीका प्रतिछायाँ थिएनन् । जशवन्त सिंहको कार्यकालमा २४ डिसेम्बर १९९९ को दिन काठमाडौंबाट उडेको इन्डियन एअरलायन्सको विमान अपहरण काण्डले नेपाल–भारतबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध खल्बलाउनु र पाकिस्तानसँगको वैमनस्यता बढाउनु बाहेक क्षेत्रीय सम्बन्ध स्थिर नै थियो । सन् १९९९ मा कार्गिल द्वन्द्वमा पाकिस्तानसँगको संलग्नताबीच भारतीय विदेशमन्त्री जशवन्त सिंहको चीन भ्रमण सकारात्मक हुनुका साथै बेइजिङ उक्त द्वन्द्वमा निरपेक्ष रहेको थियो । जशवन्त सिंहको चीन भ्रमणपछि केही वर्षहरूबीच भारतीय राष्ट्रपति के। आर। नारायणनको चीन अनि चिनियाँ प्रधानमन्त्री झु रोङ्जीको २००१ र २००२ को भारत भ्रमणको अवधिमा चीनकै मध्यनजर गर्दै भारतले १९९८ मा आणविक अस्त्र परीक्षण गरेको सन्दर्भको पृष्ठभूमिमा दुवै मुलुकले कयौं पटक एकअर्काको निम्ति सुरक्षा खतरा नरहेको कबुलेका थिए । जसप्रति २००३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीको चीन भ्रमणले विश्वसनीयता बढाएको थियो ।

तर समयले कोल्टो फेरेको छ । आजपर्यन्तसम्म भारतका कुनै पनि कुटनीतिज्ञहरूमध्ये सबैभन्दा लामो अवधिसम्म चीनमा राजदूतको ओहदा (२००९–१३) सम्हालेपछि एक वर्षको अन्तरालमै विदेश सचिव (२०१५–१८) भएका र सेवा निवृत्तपछि २०१९ मै भाजपाबाट राज्यसभामा मनोनीत भई विशिष्ट अनुभवसहित विदेशमन्त्री भएका जयशंकरको कार्यकालमा भने छिमेकीसँगको सम्बन्ध निकै नै प्रतिकूल हुन पुगेको छ । उनी विदेश सचिव हुँदा साना छिमेकी नेपालसित असंयमित तथा अव्यावहारिक कुटनीति, त्यसको दृढ प्रतिवादको परिणामस्वरूप नेपालले ५ महीने आर्थिक नाकाबन्दी झेल्नु परेको थियो । विदेशमन्त्रीको ओहदा सम्हालेपछि दशकौंदेखि विवादित रहेको नेपालको कालापानी क्षेत्र भारतको नयाँ नक्शामा गाभ्ने कार्यले गर्दा सीमा विवादमा जटिलता थपी सम्बन्ध चिस्याएको छ । विवाद समाधानको निम्ति कुनै कुटनीतिक पहल गर्नुभन्दा भाजपा सरकारले आफ्नो खुपिया संस्था (रअ) को प्रमुखलाई नेपाल पठाएर कुटनीतिक वातावरण झनै धमिल्याएको छ ।

हुनतः यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भाजपा सरकारको नीतिगत निर्णयको परिणाम हो । तर विदेश नीति-निर्माण र कार्यान्वयनमा अहम् भूमिका रहेका बहालवाला विदेशमन्त्री जयशंकर यो अमर्यादित व्यवहारको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन भने सक्ने छैनन् ।

त्यसैगरी चीनबारे लामो अनुभव सँगालेका उनको कार्यविधिमा नयाँदिल्लीको बेइजिङसँगको सम्बन्ध झनै बिग्रिएको छ । सन् २०१७ को ७२ दिन लामो दोक्लाङ संकट र लद्दाखमा विद्यमान सैनिक झडपले क्षेत्रीय सम्बन्धमा अन्यौल थपेको छ । मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकार तथा जयशंकर नेतृत्वको विदेश मन्त्रालयको कार्यावधिमा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध असहज हुनुसितै द्वन्द्व बिस्तार हुनसक्ने परिस्थिति रहेको पनि कसैबाट लुकेको छैन । जयशंकरको पुस्तक ‘दि इन्डिया वे’ लद्दाख काण्ड हुनुअघि नै छाप्न पठाइएको थियो । तर भारतको संविधानको धारा ३७० ले जम्मु र कश्मिर राज्यलाई प्रदान गरेको स्वायत्तता भाजपा सरकारले संसदीय बहुमतको आधारमा खोसेपछि जम्मु, कश्मिर र लद्दाखलाई छुट्टाछुट्टै केन्द्रशासित प्रान्तहरू घोषणा गरेर चीन प्रशासित अक्साई चीन भूभागलाई समेत भारतमा गाभ्ने दाबी गर्दै उसले नयाँ नक्शामा समेटेपछि उक्त क्षेत्रलाई लद्दाखसँग छुट्याएको ‘नियन्त्रणको स्पष्ट रेखा’ (लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रोल) मा तनाव बढ्ने बिजारोपण गरिएको थियो । जुन अहिले अंकुरित भएको छ । तसर्थ साना, ठूला छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनको सन्दर्भमा जयशंकरको कुटनीति परिष्कृत ठहरिँदैन ।

भारतको विदेश नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाको केन्द्रमा चीन रहेको तथ्य जयशंकरले निःसंकोच स्वीकारेका छन् । नीति निर्माण तहमा केही महत्वपूर्ण त्रुटिहरूका कारण त्यसबाट चीन लाभान्वित भएको तथ्य उनले क्रमिक रूपमा राखेका छन् ।

त्यसमध्ये भारतको विभाजन पहिलो भएको उनले औंल्याएका छन् । फलस्वरूप पाकिस्तानसँगको वैमनस्यताले गर्दा अनपेक्षित तवरले दक्षिण एसियामा चीनको सामरिक उपस्थितिको अवसर सिर्जित हुन पुग्यो । दोस्रो, चीनभन्दा १५ वर्षपछि आर्थिक सुधारको कार्यक्रम भारतले अपनाउँदा राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि कार्यमा निकै पछि पर्नु परेको छ । तेस्रो, धेरै पछि मात्र आणविक अस्त्र परीक्षण गर्ने निर्णयले गर्दा सामरिक होडमा चीन धेरै अघि पुगेको छ । विश्व राजनीतिमा शक्ति राष्ट्रको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन चुक्नुको प्रमुख तीन कारणहरूमा ‘चाइना फ्याक्टर’ कै विशिष्टता रहेको जयशंकर स्वीकार्छन् ।

जयशंकरले पुस्तकको निचोड नै चीनसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुका साथै विश्व व्यवस्था अनिश्चित हुनुका प्रमुख कारण चीनको उदय रहेकै ठहर गरेका छन् । पुस्तकमा एउटा छुट्टै परिच्छेद ‘दि निम्जो–इन्डियन डिफेन्सः म्यानेजिङ चाइनाज राइज’ मा भारत र चीनबीच पौराणिककालदेखि रही आएको सभ्यतासँग जोडिएको सम्बन्धको वृत्तान्त पढ्न पाइन्छ । तर सम्बन्धका ती ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पाटाहरूले वर्तमानको दिशाबोध गरेको पापाइदैन । जुन भारतको अज्ञानता र बहकिएको भावनाको कारण हुन पुगेको छ । प्रत्यक्षतः सन् १९५९ मै चीनसँग तनाव र द्वन्द्व बढ्दा पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयुब खाँले संयुक्त मोर्चाको प्रस्ताव राख्दा पनि नस्वीकारी असंलग्नताको भावनामा बहकिँदा १९६२ मा भारतले दुर्भाग्य व्यहोर्नु परेको र १९६३ मा पाकिस्तानले कश्मिरको सुदूर उत्तरी भूभाग चीनलाई हस्तान्तरण गरेको विडम्बनायुक्त अवस्था सिर्जना भई पाकिस्तान महाशत्रु राष्ट्र हुन पुगेको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ । पाकिस्तान र चीनबीच सैन्य गठबन्धन रहेको यथार्थमा भारतको गलत बुझाइ हो । किनभने ती दुईबीच कुनै औपचारिक सन्धि, सम्झौता रहेको छैन । जसअनुसार पाक–भारत युद्ध छेडिएमा चीनले पाकिस्तानको पक्षमा युद्ध घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

"जयशंकर विदेश सचिव हुँदा नेपालले ५ महीने आर्थिक नाकाबन्दी झेल्नुपरेको थियो । विदेशमन्त्री बनेपछि दशकौंदेखि विवादित नेपालको कालापानी क्षेत्र भारतको नयाँ नक्शामा गाभ्ने कार्यले गर्दा सीमा विवादमा जटिलता थपी सम्बन्ध चिस्याएको छ । विवाद समाधानको निम्ति कुनै कुटनीतिक पहल गर्नुभन्दा भाजपा सरकारले आफ्नो खुपिया संस्था (रअ) को प्रमुखलाई नेपाल पठाएर कुटनीतिक वातावरण झनै धमिल्याएको छ ।"

स्वतन्त्र भारतको विदेश सम्बन्ध कौटिल्य अर्थशास्त्रमा विस्तारमा वर्णन गरिएको चाणक्य नीतिबाट प्रभावित नभएको होइन । तर जयशंकर भने महाभारत ग्रन्थलाई राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा भारतीय रणनीतिक अवधारणाको महत्वपूर्ण गाथा ठान्दछन् ।

महाभारतको अति सारभूत खण्ड भागवत गीतामा नीति कार्यान्वयन पक्षमा आवश्यक अदम्य साहसको वर्णन गरिएको सन्दर्भमा जयशंकरको पुस्तक पढ्ने कुनै पनि पाठकले भारत र चीनबीच बढ्दै गएको आर्थिक र सामरिक शक्तिको खाडल पुर्न नयाँदिल्लीले के कस्तो उपाय सोच्दैछ र यथास्थिति परिवर्तन गर्ने बेइजिङको अभियानलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनी सोचेको छ भन्ने जिज्ञासा राख्नेछन् । जयशंकरले आर्थिक शक्तिले नै कुटनीति सक्षम हुने तथ्य स्वीकारेका छन् । यही स्थिति रहेमा भारतले भविष्यमा कस्तो रणनीति अपनाउनेछ र के गर्न सक्छ भन्नेबारे पुस्तकले पाठकलाई निराश नै बनाउनेछ । पुस्तकको शीर्षक ‘दि इन्डिया वे’ ले आफ्नो वचन पूरा गर्न सकेको छैन । भविष्यमा चीनसँग सम्बन्ध व्यवस्थापनकै निम्ति भारतले अमेरिकाको संलग्नता चाहेको छ, रणनीतिक तवरमा जापानको महत्ता बुझेको छ, रूससँगको सम्बन्ध विश्वसनीय बनाउन खोजेको छ र युरोपेली सम्बन्धमा प्रगाढता बढाउनुसँगै फ्रान्ससँग रणनीतिक साझेदारी कायम गरेको छ ।

वास्तवमा आज आएर नयाँदिल्लीको लागि मात्र बेइजिङ गम्भीर चिन्ताको विषय नभई चीनको आक्रामक विदेश तथा सामरिक नीति विश्व राजनीतिकै निम्ति व्यवस्थापकीय चुनौती भएको छ । जयशंकरले बारम्बार प्रयोग गरेका शब्द ‘म्यानेज’ ले चीनसँग सम्बन्धको व्यवस्थापनले नै विश्व राजनीतिको भविष्य निर्धारण र निर्देशित गर्ने संकेत गरेको छ ।

भविष्यको आँकलन तत्कालै गर्न त सकिंदैन । तर यथास्थितिमा चीनभन्दा धेरै पछि परेको छ भारत । असमानता बढेको छ । अझ आर्थिक विकासको क्रममा प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादनको सन्दर्भमा बंगलादेशभन्दा पनि पछि परेको छ भारत । यसले मुलुकमा चिन्ता व्याप्त भएको छ । जयशंकरले भनेजस्तो अर्थतन्त्रले नै कुटनीति निर्देशित गर्छ, कुटनीतिले होइन । जर्जर अर्थनीतिले कुटननीतिक क्षमता बढाउँदैन । आउँदा दिनमा चीनको व्यवस्थापनसँगै आर्थिक सुधार भारतको लागि दुई ठूला चुनौती हुनेछन् । त्यसैले नयाँदिल्लीको आन्तरिक र बाह्य नीतिलाई डोर्‍याउने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति सदा चलायमान हुने तथ्यबारे दुईमत हुन सकिंदैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै पनि मुलुकको नेतृत्व वर्गले एउटै नीति अख्तियार गरी पछ्याउँछ पनि भन्न सकिंदैन । राष्ट्रिय स्वार्थले नीतिगत निर्णयहरू समयानुकूल परिवर्तन गराइरहन्छ । तसर्थ चीनलाई केन्द्रमा राखी भारतले अँगाल्ने राष्ट्रिय नीति अहिले अमेरिका संलग्नताको मुख्य कडी भएको छ । तर चीनप्रति अमेरिकी धारणा र दृष्टिकोण स्थिर रहन्छ भन्ने कुनै आधार छैन । दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सक्छ, सम्बन्धमा तात्विक भिन्नता आउन सक्छ । त्यसबेला अमेरिकासँगको भारतीय अपेक्षा ‘वाई ल्याटरल कम्प्रिहेन्सिभ ग्लोबल पार्टनरसीप’ (विसिजिपी) र ‘वेसिक एक्सचेन्ज र को–अपरेशन एग्रिमेन्ट’ (वेका) कै आधारशिला अनुरूप रहला त रु भारतको अमेरिकानिर्भर चीन नीति लाभप्रद होला त रु यसबारे गहन अध्ययन र अनुसन्धानको खाँचो छ । अर्को सान्दर्भिक प्रश्न के भनेस के भारत अब चीनसँग सदैवको तनावपूर्ण द्वन्द्वात्मक स्थितिमा रहन चाहला त रु यो परिस्थिति दक्षिण एसियाको विकास, प्रगति र सुरक्षाको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण नै हुनेछ ।

पुस्तकः दि इन्डिया वेः स्ट्राटेजिज फर एन अनसर्टेन वल्र्ड
लेखकः एस। जयशंकर
प्रकाशकः हार्पर कोलिन्स, नयाँदिल्ली
पृष्ठः २४०
मूल्यः ६९९ भारू