नेपाली व्यवसायीहरूको चर्काे दबाबपछि १० महीनादेखि बन्द प्रायः राखेको नाका चिनियाँ सरकारले ८ असोज २०७७ देखि खुकुलो बनाएको बताए तापनि सीमापार व्यापारमा संलग्न नेपाली व्यवसायीहरू भने अझै आश्वस्त हुनसकेका छैनन् । करीब चार हजार व्यवसायीहरू आवद्ध नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ को तथ्यांकमा तातोपानी र केरुङ नाकामा दुई हजार कन्टेनरमा करीब रु.२० अर्ब मूल्य बराबरका सामान अड्किएका छन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि तिब्बतको कुती क्षेत्रमा रहेको ताल फुट्ने भन्दै बन्द गरिएको तातोपानी नाका दैनिक चार कन्टेनर ‘कोरोना रोकथामका सामग्री’ ल्याउन पाउने गरी गत जेठमा खुला गरिएको थियो । तर पुरानै कारण देखाई त्यो नाका तत्काल पुनः बन्द गरियो । २०७७ पुसदेखि बन्द रहेको केरुङ नाका पनि २०७७ जेठमा केही दिन खोलियो । त्यसबेला ८० कन्टेनर सामान नेपाल पस्न नपाउँदै एक जना नेपाली श्रमिकलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको बहाना देखाएर पुनः बन्द गरियो ।

ती संक्रमित नेपाली श्रमिक तत्कालै सन्चो भई काममा फर्किइसकेका र अन्य सबै कामदारको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आइसके पनि चिनियाँ प्रशासनले नाका खोल्न कुनै तदारुकता देखाएन । चिनियाँ सरकारले यसरी एकतर्फी रूपमा किन नाका बन्द गरिदियो ? न व्यवसायीहरूले भेउ पाए, न त नेपाल सरकारले नै यो प्रश्नको कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ दिनसक्यो । दुवै नाका बन्द गरिएपछि नेपालीलाई नेपाल–चीन सिमाना नजिक समेत जान दिइएको छैन । चीनको यस्तो एकतर्फी व्यवहारलाई व्यवसायीहरूले अघोषित ‘नाकाबन्दी’ को रूपमा अर्थ्याएको छन् । त्यसो भनिनाका केही ठोस आधार पनि देखिन्छन् ।

"चिनियाँ सरकारले यसरी एकतर्फी रूपमा किन नाका बन्द गरिदियो ? न व्यवसायीहरूले भेउ पाए, न त नेपाल सरकारले नै यो प्रश्नको कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ दिनसक्यो । दुवै नाका बन्द गरिएपछि नेपालीलाई नेपाल–चीन सिमाना नजिक समेत जान दिइएको छैन । चीनको यस्तो एकतर्फी व्यवहारलाई व्यवसायीहरूले अघोषित ‘नाकाबन्दी’ को रूपमा अर्थ्याएको छन् ।"

नाकाबन्दी या नाका बन्द ?
नाका खोलिएको भनेपछि २०७७ जेठमा सामान लिन गएका ८० वटा नेपाली ट्रक अहिलेसम्म पनि केरुङमै अड्किएका छन् भने तिनका ड्राइभर मितेरी पुलयता बसिरहेका छन् । पाँच महीनाको घाम–वर्षा खाइसकेका ती ट्रक के कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने केही पत्तो छैन । सद्दे भए त्यसमा सामान लोड गरेर पठाइदिन अनुरोध गर्दा समेत चिनियाँ पक्षले सुन्या नसुन्यै गरिरहेको दुःखेसो हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष बच्चु पौडेल सुनाउँछन् । गर्मीका लागि ल्याइएका सामान जाडो शुरू हुँदासम्म चिनियाँ नाकामै अलपत्र छन् । दशैं–तिहारलाई लक्षित गरी अर्डर गरिएका सामान आउने/नआउने अझै अन्योल छ ।

घरजग्ग्गा धितोमा राखेर व्यापारमा गरेको लगानी डुब्ने भएपछि व्यवसायीहरू सडक र नाकामा अलपत्र पारिएका सामान निकाल्न कहाँ–कहाँ पुगेनन् ? परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, चिनियाँ दूतावास, चीनस्थित नेपाली राजदूतावास र नेताहरू सबैकहाँ धाइसकेका छन् । ती सबैको एउटै भनाइ हुन्थ्यो— ‘नआत्तिनोस्, कुरा हुँदैछ, खुल्छ ।’ विभिन्न बहानामा नाका बन्द गर्दै आइरहेको स्थानीय चिनियाँ प्रशासन र दूतावासका अधिकारीहरू ‘माथि (दुई देशबीच) कुरा मिलेपछि नाका खुल्दछ, त्यतै (परराष्ट्र मन्त्रालय) गएर बुझनोस्’ भन्दै पन्छिंदै आइरहेका छन् ।

तातोपानी नाकामा पाँच वर्षदेखि र केरुङमा १० महीनादेखि आलटाल गर्न थालेको चिनियाँ प्रशासनले नेपाली व्यापारीहरू सार्वजनिक रूपमै विरोधमा उत्रन थालेपछि आंशिक रूपमा नाका खोल्ने संकेत दिएको छ । तर व्यवसायीहरू चीनको वचन र व्यवहारप्रति ढुक्क हुनसकिरहेका छैनन् । तातोपानी नाका नजिकको भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले नाका खोल्ने भनेपछि यही असोज ८ गते मितेरी पुलमा सामान लिन जाने कामदारहरूको पीसीआर जाँच गरिएको र एक–दुई दिनभित्र अलिअलि भए पनि सामान भित्रिने आशा गरेको जानकारी दिएका छन् । उनी भन्छन्, “यसले तात्विक फरक पार्ने त होइन, तर नहुनु भन्दा कानो मामा ठीक ।”

"नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, “हामीले बारम्बार सम्बन्धित निकायमार्फत भनिरहेका छौं— तिम्ले नाकाबन्दी गर्नुछ भने गर तर कम्तीमा अहिले अड्किएको सामान त आउन देउ ।”"

चिनियाँ पक्षले केरुङ नाकाबाट दैनिक चार वटाको सट्टा पाँच वटा कन्टनेर समान छोडिदिन थालेको प्रसंगलाई काठमाडौंका केही मिडियाले ‘नाका खुलेको’ रूपमा प्रचार गरे । तर नेपाली व्यवसायीहरूका अनुसार दैनिक पाँच कन्टेनरका दरले ल्याउँदा केरुङमा अड्किएको समान उठाइसक्न अरू १० महीना लाग्नेछ । व्यवसायीले दुई नाकाबाट कम्तीमा दैनिक १० कन्टेनर सामान ल्याउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् । चिनियाँ सामानका व्यवसायी तथा उद्योग वाणिज्य महासंघ, सिन्धुपाल्चोकका महासचिव यादव दाहाल चीनको यस्तो व्यवहारलाई अघोषित नाकाबन्दीको रूपमा अथ्र्याउँछन् । दाहाल भन्छन्, “उनीहरू (चिनियाँ पक्ष) आउँछन् र आफ्ना कुरा मात्र एकोहोरो फलाक्छन् । दोहोरो संवाद गर्नै चाहँदैनन् । हाम्रो कुरै सुन्दैनन् ।” महासचिव दाहालको भनाइमा सहमत नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, “हामीले बारम्बार सम्बन्धित निकायमार्फत भनिरहेका छौं— तिम्ले नाकाबन्दी गर्नुछ भने गर तर कम्तीमा अहिले अड्किएको सामान त आउन देउ ।”

लाइफलाइन नाका
चिनियाँ बजारमा आश्रित नेपाली व्यवसायीहरूका निम्ति तातोपानी र केरुङ नाका आर्थिक रूपले ‘लाइफलाइन’ मानिन्छन् । सडकमार्ग हुँदै ल्याइने सामान यी नाकामा कुनै रोकावट नभए उताबाट हिंडेको १५ दिनमै काठमाडौं आइपुग्दछ । नाका बन्द भएपछि थुप्रै व्यवसायीले कोलकाताहुँदै पानीजहाजबाट सामान ल्याउन थालेका छन् । तर त्यसरी समुद्री मार्गबाट सामान काठमाडौं आइपुग्न कम्तीमा ४५ दिनको समय चाहिन्छ । समयको हिसाबले छिटो हुने भए पनि हवाईजहाज चार्टर गरेर ल्याइएका सामग्री सडकमार्गबाट ल्याइएका भन्दा कैयौं गुणा महँगो पर्न जान्छन् ।

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघको अनुमानमा चिनियाँ बजारमा आश्रित नेपाली व्यवसायीको संख्या करीब २० हजार छ । तिनले अरू हजारौं जनशक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराएका छन् । आर्थिक वर्ष २०१८/१९ मा चिनियाँ स्थल नाकाबाट रु.१ अर्ब ४१ करोडका सामान नेपाल भित्रिएको देखिन्छ भने आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा रु.१ अर्ब १९ करोड बराबरको सामान केरुङ र तातोपानी नाकाबाट ल्याइएको तथ्यांक छ ।

नाकाबन्दीका बहाना अनेक, कारक एक
वैचारिक रूपले ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद’ र ‘माओवाद’मा बाँडिएका नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरण भई बनेको नेकपाले ‘सी जिङपिङ विचारधारा’लाई आफ्नो निर्देशक सिद्धान्त बनाउने बहस समेत गत सालदेखि चल्दै आएको छ । चीनबाट बोलाइएका कम्युनिष्ट पार्टीका ‘गुरु’हरूले नेकपाका नेतालाई त्यस बमोजिमको प्रशिक्षण पनि दिइरहेका छन् । कोरोनाकालमा समेत नेकपाले कहिले विदेश विभाग मार्फत त कहिले स्कूल विभागमार्फत यस्ता प्रशिक्षण निरन्तर चलाउँदै आइरहेको छ । तर यही बेला चीनले नेपाली व्यवसायी र यहाँको अर्थतन्त्रलाई समेत अप्ठ्यारो पार्ने गरी व्यापारिक नाकाबन्दी र असहयोग गरेका खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । एकातर्फ सैद्धान्तिक रूपमै चिनियाँ सत्तासँग यतिविघ्न साखुल्य हुन खोजेको नेकपा छ भने अर्काेतर्फ पारवहन सन्धि मात्र होइन चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) मा समेत साझेदार देशको रूपमा आफूसँगै हिंड्न खोजिरहेको सहयात्री नेकपा नेतृत्वको राज्यव्यवस्था छ ।

पछिल्लो समय चीनसँग ‘लसपसिएको’ आरोप खेपिरहेको ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार शुरूमा चीनप्रति निकै आशावादी देखिन्थ्यो । उसले चीनबाट बढी नै अपेक्षा राखेको तथ्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा नेताहरूका त्यतिबेलाका भाषण सुन्दा प्रष्ट हुन्छ । तर चीन सरकारले कोरोना रोकथाममा सहयोगका नाउँमा केही हजार थान स्वास्थ्य सामग्री बाहेक कुनै ठोस सहयोग दिएको देखिएको छैन । बरू उसले उल्टै विपत्तिको यस्तो बेला पनि नाका बन्द गर्नेसम्मको कदम उठाएको छ । कोरोना रोकथामका निम्ति गरिएका सहयोगकै कुरा गर्दा पनि उत्तरतिरबाट भन्दा बढी सहयोग बोलचालै बन्द भएको भारतबाट आइरहेको देखिन्छ ।

कोरोनाको महामारी र निरन्तरको ‘लकडाउन’का कारण आम जनजीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सकसमा परिरहेको घडीमा चिनियाँ भू–नाकाको व्यापारमा उत्पन्न व्यवधानले थप मार पारेको छ । व्यवसायीको व्यवसाय सुकेको छ भने सरकारको राजस्व घटेको छ र आम उपभोक्ताले अभाव र थप महँगी खेप्नु परेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत चीनले नेपालसँगका नाका किन बन्द गर्‍यो ? माथि नै भनियो, यो प्रश्नको ठोस र तर्कसंगत जवाफ चिनियाँ पक्षले दिएको छैन ।

हिमताल फुटेर भोटेकोशीमा आउन सक्ने बाढीको हल्लालाई कोदारी नाका बन्द गर्नु पर्नाको कारण बताइन्छ भने यता नेपाली गाडी चालक मार्फत कोरोना संक्रमण नहोस् भनेर केरुङ नाकाबाट दैनिक चार वटा कन्टेनर मात्र छोड्नु परेको तर्क गर्ने गरिएको छ । केही स्थानीय चिनियाँ अधिकारीहरूले चाहिं दलाई लामाका अनुयायीहरूको घूसपैठ हुन लागेकोले नाकामा कडाइ गरिएको दाबी स्थानीय नेपाली समक्ष गर्ने गरेका छन् ।

“सीमा रक्षाको सबलमा चिनियाँहरू बढी नै चौकना रहन्छन् । नेपालका भूमि भएर शक्ति राष्ट्रहरूले जासूसी र घूसपैठ गर्न नपाउन् भनेर चीनले नेपालसँगको सीमा नाकाको गतिविधि नियन्त्रण गरेको हुनसक्छ । सानोतिनो बहानामा पनि सीमा नाका कडाइ गर्नु, नाका बन्द गर्नु चिनियाँहरूको स्वभाव नै हो ।"
- प्रा. ध्रुबकुमार

तर, उपर्युक्त कुनै पनि कारणले नाका बन्द गर्नुको औचित्य दर्शाउँदैनन् । त्यसो भए खास कारण के होला त ? हामीले यो प्रश्न कूटनीति र राजनीतिशास्त्रका ज्ञाता प्रा.ध्रुबकुमार समक्ष राख्यौं । यसमा प्रा.ध्रुबकुमारको कथन यस्तो छ— ‘हरेक देशको मूल नीति आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ । आफ्नो नीतिले छिमेकी वा अरूलाई के असर पर्छ भनेर हेरिरहँदैन । यताका महीनामा जब चीन र भारतबीच लद्दाख लगायतका ठाउँमा सीमा विवाद चर्कंदै गयो, त्यसै अनुरूप तिनले नेपालसँगको सीमामा पनि सजगता अपनाएका हुनसक्छन् । सीमा रक्षाको सबलमा चिनियाँहरू बढी नै चौकना रहन्छन् । नेपालका भूमि भएर शक्ति राष्ट्रहरूले जासूसी र घूसपैठ गर्न नपाउन् भनेर चीनले नेपालसँगको सीमा नाकाको गतिविधि नियन्त्रण गरेको हुनसक्छ । सानोतिनो बहानामा पनि सीमा नाका कडाइ गर्नु, नाका बन्द गर्नु चिनियाँहरूको स्वभाव नै हो ।’

जानकार सूत्रका अनुसार २०७७ वैशाखको अन्तिमसाता सिंहदरबार अगाडि विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका करीब डेढसय चिनियाँ मध्ये १७ जना जति लुकेर ‘लकडाउन’ को समयमै खासा क्षेत्रमा छिरिसकेका थिए । भोटेकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल भन्छन्, “ताल फुट्ने र कोरोना त बहाना मात्र हो । मुख्य कुरा चिनियाँ सरकारलाई नेपाली सिमानाबाट शंकास्पद मान्छे आफ्नो देशमा नछिरोस् भन्ने नै हो । त्यसैले ऊ नेपाललाई जति दुःख भए पनि सिमाना खोल्न आनाकानी गरिरहन्छ ।”

कहाँ छिन यान्छी ?
कोरोनाभाइरस सँगसँगै नेकपाभित्र सल्किएको नेतृत्व विवाद सल्टाउन वैशाखको पहिलो साता शीर्ष नेतृत्वको घरघर चहार्दै हिंडेकी चिनियाँ राजदूत यान्छीको सक्रियतालाई कुनै समय भारतीय राजदूतहरूले गर्ने ‘आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप’को रूपमा अथ्र्याउन थालिएको थियो । प्रम ओलीले ल्याएको दुई अध्यादेशले उनकै पद धरापमा परेपछि त्यसबाट ओलीलाई बाहिर निकाल्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उनका चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङसँग संवादको चाँजोपाँचो समेत मिलाइदिएकी राजदूत यान्छीको प्रकट व्यवहारलाई चीनले नेपालमा लिएको आक्रामक नीतिको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । परम्परागत चिनियाँ व्यवहार विपरीत स–साना कुरामा प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी दिने, पत्रकारलाई धम्क्याउने, मिडियामा लेख–रचना छपाउने र अन्तर्वार्ता दिन नहच्किने तिनै राजदूत यान्छीको नेपालभित्रै विरोध हुनथालेपछि र ‘भारतीय मिडियाले लखेट’यता नजानिंदो किसिमले मौनधारण गरेर बसेकी छिन् ।

"चीन सरकारले कोरोना रोकथाममा सहयोगका नाउँमा केही हजार थान स्वास्थ्य सामग्री बाहेक कुनै ठोस सहयोग दिएको देखिएको छैन । बरू उसले उल्टै विपत्तिको यस्तो बेला पनि नाका बन्द गर्नेसम्मको कदम उठाएको छ । सहयोगकै कुरा गर्दा उत्तरतिरबाट भन्दा बढी सहयोग बोलचालै बन्द भएको भारतबाट आइरहेको देखिन्छ ।"

उत्तर–दक्षिण फर्किएका खड्गप्रसाद ओलीको अगुवाईमा चलेको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादीलाई ‘नेकपा’ बनाउन सक्रिय भूमिका खेलेको भनिएकी राजदूत यान्छी चिनियाँ दूतावास अगाडि ‘गोब्याक चाइना’ को नारावाजी लाग्दा समेत आफ्नो स्वभाव अनुरूप बाहिर प्रकट भएकी छैनन् । कोरोना नियन्त्रणका निम्ति चाइनाबाट ल्याइएका सामग्रीहरू सिमानामा बन्द गरिदिने एकखालको ‘नाकाबन्दी’मा उनको तालुकदार निकायले हलुका प्रतिक्रिया दिंदै बसिरहेको छ । त्यसमा पनि उनी आफैं देखिन्नन् ।

नेपालमा समुदायस्तरमा फैलँदै गइरहेको कोरोना महामारीमाथि समेत यान्छीको देखिने गरिको बोली व्यवहार सार्वजनिक भएका छैनन् । चीनबाट हतियार खरीद गरेको झोंकमा भारतले राजा वीरेन्द्रलाई घेराबन्दी गर्न नाकाबन्दी लगाइदिएपछि उनी चीन सरकारबाट सहयोगको आशमा बसिरहेका थिए । तर चीनले ‘भारतसँग मिलेर जाऊ’ भनी सार्वजनिक रूपमै सुझाएपछि उनी विचल्लीमा परेको धेरैले बिर्सिएका छैनन् । नेपालले निकालेको नयाँ नक्शा प्रकरणपछि बिग्रिएको भारतसँगको सम्बन्धमा चिनियाँ रोल इतिहासकै निरन्तरता जस्तो देखिन्छ । ऊ त्यसबाट दायाँ–बायाँ भएको देखिंदैन । त्यसैले होला पछिल्लो समय न प्रम ओली सहितको नेकपा नेतृत्व पहिले झैं चीनगानमा मग्न देखिन्छन्, न यान्छीको आक्रामकता कहीं कतै मुखरित भैरहेका छन् । तर यस्तो मौनताको मूल्य चिनियाँ बजारमा आश्रित व्यवसायी, ती माथि आश्रित श्रमिक र तिनका परिवारले भोग्नु परिरहेको छ ।