१८ वर्षीय कान्छा छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई २४ जेठ २०६१ मा माओवादीले मारिदिएपछि गोरखाबाट न्याय खोज्न काठमाडौं झरेका मृतकका बुवा नन्दप्रसाद अधिकारी राज्यसँग न्याय माग्दामाग्दै ६ असोज २०७१ मा अनशनकै क्रममा बिते । छोराको हत्यारा पक्रेर कारबाही गरियोस् भन्ने माग लिएर आमरण अनशन बसेका नन्दप्रसादको ३३४औं दिनमा मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि गोरखा फुजेलको यो परिवार नै छिन्नभिन्न जस्तो भएको छ । अनशनमा उनकी श्रीमती गंगामाया (६०) पनि सँगसँगै थिइन् । न्यायका लागि श्रीमती, जेठो छोरा नुरप्रसाद, बुहारी र एक नाति सहित काठमाडौं छिरेको सो परिवारमध्ये गंगामाया अद्यापि वीर अस्पतालमा छिन् । जेठो छोरा नुरप्रसादलाई सरकारले ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा थुनामा राखेको छ । नुरप्रसादकी श्रीमती ९ वर्षे छोरो च्यापी अधिकारी परिवारबाट टाढिएकी छन् ।

३० चैत २०७० मा जिल्ला अदालत चितवनमा कृष्णप्रसादको हत्या आरोपमा फुजेलकै छविलाल पौडेलसहित १३ जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिइएको थियो । तीमध्ये ९ जनालाई धरौटीमा र बाँकी तीन जनालाई अदालतले साधारण तारेखमा छाडिदियो । गोली प्रहार गर्ने भनिएका मुख्य आरोपी रुद्र आचार्य चाहिं बेलायतमा भएको बताइन्छ । जिल्ला अदालतमा न्याय नपाएको भन्दै अधिकारी परिवार उच्च अदालत हुँदै सर्वाेच्चसम्म पुगेका थिए । सर्वाेच्चले ६ पुस २०७२ मा छविलाल पौडेललाई ‘थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न’ आदेश दिए पनि करीब तीन महीनापछि उनले पनि सफाइ पाइसकेका छन् । छोराका ‘हत्यारा’ सबै धमाधम छाडिएको भन्दै झन्झन् निराश हुँदै गएका नन्दप्रसाद अन्त्यमा आफैं संसार छाडेर गए ।

तर नन्दद्रसादको शव त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जको शवगृहमा अद्यापि न्यायको प्रतीक्षामा छ । १६ फागुन २०७६ मा उक्त शवगृह पुग्दा दर्जनौं बेवारिसे लासको थुप्रोमा राखिएको अधिकारीको शवले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाकै खिल्ली उडाइरहे जस्तो भान हुन्थ्यो । फोरेन्सिक ल्याबका प्राध्यापक डा. हरिहर वस्तीको ‘यो शव न राज्यले जिम्मेवारी लियो न परिवारले बुझ्यो’ भन्ने भनाइले न्यायको खोजीमा जीवन अर्पेका नन्दप्रसादको शवसँगै उनको अभियान समेत बेवारिसे भएको पुष्टि गर्छ ।

श्रीमान्को मृत्युपछि पनि अनशन नत्यागेकी गंगामाया कैयौंचोटि मरेर बाँचिन् । तर उनले न्याय पाउने अडान भने अद्यापि छाडेकी छैनन् । १७ फागुन २०७६ मा गंगामायालाई राखिएको वीर अस्पतालको क्याबिन नम्बर ७ मा पुग्दा रगत जमेर सुन्निएको उनको खुट्टामा महिला प्रहरीले ‘मलमपट्टी’ गरिरहेकी थिइन् । १६ साउन २०७० देखि गृह मन्त्रालयको तजबिजमा वीर अस्पतालमा रहेकी गंगामाया भन्छिन्, “प्रहरीको अनुमति विना मलाई अस्पताल परिसर बाहिर जान र कसैसँग बोल्न समेत दिइँदैन ।” क्याबिनमा उनलाई एकजना महिला प्रहरीको निगरानीमा राखिएको छ ।

यी सबै घटनाक्रमलाई नजिकदेखि भोगिरहेका जेठो छोरा नुरप्रसादले ७ असोज २०७५ मा उच्च अदालत पाटनमा एकजना द्वन्द्वपीडितको विपक्षमा फैसला आएको झोंकमा अदालतमै हुलहुज्जत गरे । अधिकारी परिवारको न्यायिक मुद्दामा पैरवी गरिरहेका मानवअधिकारकर्मी ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार, उनलाई अदालतको मानहानि र ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाइएको छ । गंगामायाले केन्द्रीय कारागार, सुन्धारामा राखिएका छोरालाई तीनपटक भेटेको बताइन् ।

अघिल्लो दिन प्रा.डा. हरिहर वस्तीसँग त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कुरा हुँदा उनले ‘नन्दप्रसादको शव बुझेर कसैले दाहसंस्कार गरिदिए हुन्थ्यो’ भन्ने आशय प्रकट गरेका थिए । गंगामायासँग कुराकानीको क्रममा ‘पतिको दाहसंस्कार गर्ने सोच्नुभएको छैन ?’ भनी प्रश्न गर्दा उनी एकाएक भावुक भइन् र प्रतिप्रश्न गरिन्, “त्यो शवले नै न्याय मागिरहेको छ । त्यसको टुंगो नलागेसम्म कसरी गरूँ सद्गत ?”

हलो अड्काउने खेलो
५ मंसीर २०६३ मा तत्कालीन माओवादी र दलहरूबीच दशवर्षे द्वन्द्व बिसाउन र नन्दप्रसाद जस्ता द्वन्द्वपीडितका घाउमा मल्हम लगाई पीडकलाई सजाय दिई भविष्यमा दण्डहीनता नमौलाओस् भनी गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.४ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापितहरूको लागि राहतकार्य र पुनस्र्थापन गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन गर्ने’ भनिएको छ । त्यस्तै धारा ५.२.५ मा ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने’ सहमति गरिएको छ ।

त्यसैको धारा ५.२.३ मा ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलार्ई जानकारी उपलब्ध गराउने’ भनिएको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको यही सहमतिलाई टेकेर अन्तरिम संविधानको धारा ३३ (ध) मा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने’ र धारा ३३ (थ) मा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने’ भनी लेखिएको थियो ।

शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम खुट्किलो ठानिएको र ‘संक्रमणकालीन न्याय’ को प्रस्थानबिन्दु मानिएको ६ महीनाभित्र गठन गर्ने भनिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ८ वर्ष (२७ माघ २०७१) पछि मात्र गठन भयो । ‘६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिएको बेपत्ता र मारिएकाहरूको विवरण’ १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि पीडितको जानकारीमा पुग्न सकेको छैन । थुप्रै थुप्रै नन्दप्रसादहरूको राज्यसँग न्याय माग्दामाग्दै इहलीला समाप्त भइसकेको छ । अझ यता आएर द्वन्द्वपीडितका पीडा र न्यायिक मागहरू सार्वजनिक चासो र बहसका विषय समेत बन्न छोडेका छन् ।

सत्य हैन स्वार्थ निरुपण
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पहिलो अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङको अनुभवमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वेला दलका नेताहरूलाई ‘संक्रमणकालीन न्याय’ को जटिलता र गाम्भीर्य नै शायद थाहा थिएन । गुरुङ भन्छन्, “त्यतिन्जेल यहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन आइसकेको थियो । विश्वभर काम गरिरहेकोले उसलाई संक्रमणकालीन न्यायको राम्रो जानकारी थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा अवधारणा पनि उसले नै छिराइदियो ।” “नेताहरूले हस्ताक्षर गरिहाले । पछि तिनले यो त डरलाग्दो चीज पो रहेछ भन्ने बुझे, तर्सिए । त्यसपछि आफू अनुकूल ऐन बनाउन र संक्रमणकालीन न्याय लम्ब्याउने खेल शुरू भएको हो”, गुरुङ थप्छन् ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा दलहरूले खेलेको भूमिका र अध्यक्ष गुरुङले भोगेको अनुभवको तादात्म्यता देखिन्छ । राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग गठन गर्नुपर्नेमा २९ भदौ २०६१ सालमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय शान्ति समितिलाई नै द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू हेर्न मिल्ने गरी  १२ चैत ३०६३ मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा परिवर्तित गरियो । शुरूमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई सो मन्त्रालयको जिम्मा दिइयो । १५ जेठमा गणतन्त्र स्थापनापश्चात् ६ भदौ २०६५ मा प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको पहिलो सरकारमा माओवादीले द्वन्द्वकालमा बनाएको जनमुक्ति सेनाका पाँच डिभिजनमध्ये एकका कमाण्डर जनार्दन शर्मालार्ई र त्यसपछि २३ माघ २०६७ मा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा माओवादीका डिभिजन कमिसार वर्षमान पुन र पम्फा भुसाललाई क्रमशः द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय सम्पादन गर्ने शान्ति मन्त्रालयको अभिभारा सुम्पिइयो ।

द्वन्द्वको निष्पक्ष छानबिन गर्न स्वतन्त्र आयोग बनाउनुपर्नेमा मन्त्रालय बनाई द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न लडाकाहरूलाई नै न्याय सम्पादनको तालाचाबी सुम्पिएदेखि नै संक्रमणकालीन न्यायले बाटो बिराउन थालेको देखिन्छ । काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा बनेको प्रशासन सुधार आयोगले गरेको सिफारिशको आधारमा २७ चैत २०७० को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले शान्ति मन्त्रालय खारेज त ग¥यो तर त्यतिन्जेल धेरै चीज बिग्रिइसकेको थियो ।

संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत मान्यता हुन्— द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्ने, पीडितलाई न्यायपूर्ण परिपूरण (राहत) दिने र पीडकलाई जवाफदेही बनाउने । गैरन्यायिक हत्या, यातना, बलात्कार या यौनजन्य हिंसा र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन मानिन्छ । यस्ता घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिइँदैन ।

यस्तो प्रक्रियाले द्वन्द्व नदोहोरिने विश्वास गरिन्छ । तर शान्ति मन्त्रालयले २०६५ सालमा तयार पारेको मस्यौदामा यस्ता घटनामा संलग्न पीडकलाई समेत आममाफी दिने गरी कानून ल्याउन खोजेको थियो । त्यो मस्यौदाको व्यापक विरोध भएपछि फिर्ता लिइयो र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी परिमार्जित मस्यौदा संसद्मा पेश गरियो । यतिन्जेल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन नेपालमै भएकोले पेश गरिएको मस्यौदामा पीडकलाई उन्मुक्ति नमिल्ने प्रावधान राखिएका थिए ।

१४ जेठ २०६९ मा पहिलो संविधानसभा भङ्ग भएसँगै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सो विधेयक पनि त्यसै हरायो । त्यसपछि ‘फास्टट्र्याक’ बाट अगाडि बढाउन खोजिएको संविधान निर्माण प्रक्रियाको सोलोडोलो प्याकेजमा संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि छिराइयो । सरकारले यही मौका छोपी १ चैत २०६९ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता अनुसन्धान आयोग गठन गर्न ल्याएको अध्यादेशमा द्वन्द्वकालीन घटनाहरूमा समेत मुद्दा चलाउन ३५ दिने हदम्याद राखेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिइने पुरानै प्रावधान घुसाइएको थियो । सो अध्यादेश विरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरूले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे । १८ पुस २०७० मा सर्वाेच्चले सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका मेलमिलाप, क्षमादान, हदम्याद, परिपूरण, अभियोजन लगायतका प्रावधानहरू खारेज गरी सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूसँग नबाझिने कानून बनाउन निर्देशन दियो । सर्वाेच्चले  ‘बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्न, आमसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, बलात्कार लगायतका यौन हिंसा, गैरन्यायिक हत्या जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई दण्डनीय बनाउने कानून निर्माण गर्न, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा मुद्दा चलाउनका लागि राखिएको ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्न, पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिने गरी अध्यादेश परिमार्जन र संशोधन गर्न’ आदेश दियो । संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको यो आदेश एउटा कोसेढुङ्गा सावित भएको छ । सरकार र दलहरू त्यसपछिका दिनमा यो आदेशलाई छल्ने प्रयत्नमा तल्लीन रहँदै आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सरकारले १३ चैत २०७० मा द्वन्द्वपीडित समेत सम्मिलित नेपाल कानून आयोग, कानून मन्त्रालय, मानवअधिकारकर्मीको १० सदस्यीय विषय विशेषज्ञ कार्यदल बनायो । शान्ति मन्त्रालयका सहसचिव साधुराम सापकोटाको संयोजकत्वमा बनाइएको सो कार्यदललाई १० दिनभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा बनाउने म्यान्डेट दिइएको थियो । कार्यदलले निर्धारित समयमै काम फत्ते गरी प्रतिवेदन बुझायो । तर सरकारले १२ वैशाख २०७१ मा संसद्बाट पास गराएको आयोग गठन सम्बन्धी विधेयकमा सर्वाेच्चले दिएको ‘छुट्टै आयोग गठन गर्ने’ बाहेक अन्य कुनै निर्देशन पालना गरिएको थिएन, न विषयविज्ञ समितिले दिएको सुझावलाई ठाउँ दिइएको थियो ।

उक्त विषयविज्ञ समितिका एक सदस्य तथा मानवअधिकार कानून विशेषज्ञ राजु चापागाई भन्छन्, “काम गर्दै जाँदा त्यो समिति नै आँखामा छारो हाल्न बनाइएको भन्ने थाहा भो । तत्कालीन कानून र शान्तिमन्त्री नरहरि आचार्यले ७ दिनमै जे बनेको छ छाडेर जानोस् भने । हामीले सरोकारवालाहरूसँग गरेको छलफल सरकारलाई मन परेको रहेनछ । हामीले मानेनौं र काम फत्ते गरेरै छाड्यौं । समितिले दिएको सुझाव रद्दीको टोकरीमा फालिएको मात्र होइन, साधुरामजीलाई तत्कालै पर्यटन बोर्डमा सरुवा गरेर रिस फेर्नेसम्मको काम भो ।’

सो विधेयक विरुद्ध सुमन अधिकारी लगायतका ४४ जिल्लाका २३४ जना द्वन्द्वपीडितले २० जेठ २०७१ मा फेरि सर्वाेच्चको दैलो ढक्ढक्याए । १४ फागुन २०७१ मा पीडितको सरोकार सम्बोधन गर्ने गरी सर्वाेच्चको फैसला त आयो तर त्यतिन्जेल सरोकारवालाहरूलाई बाइपास गरेर दलीय भागबण्डाका आधारमा दुईवटा आयोग गठन भइसकेका थिए ।  पीडितले ऐन संशोधन नगरिकन र सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नगरी पदाधिकारी नियुक्त नगर्न सरकारलाई दिएको दबाब काम लागेन । २६ माघ २०७१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सूर्यकिरण गुरुङ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा लोकेन्द्र मल्लिक नियुक्त भए ।

विश्व मञ्चमा ‘स्वच्छ मन्त्री’ को ढाँट
नेपाल आफैं पनि थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनहरूको पक्षराष्ट्र भएकोले तिनको पालना गर्नुपर्ने उसको दायित्वभित्र पर्दछ । सशस्त्र द्वन्द्वमा विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून आकर्षित हुन्छ । नेपालले ११ वटा मानवअधिकार महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ भने द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार सम्बन्धी प्रमुख ९ दस्तावेज मध्ये ६ वटामा नेपाल पक्षराष्ट्र थियो । यसरी नेपालले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा सही गरेकै कारण दशवर्षे द्वन्द्व थान्को लगाउन दल र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर रूपमा हेरिरहेको छ ।
नेपाल सदस्य राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को ४३औं सत्रमा भाग लिन जेनेभा पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १३ फागुन २०७६ मा ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा नियुक्त गरिएका नयाँ पदाधिकारीहरूले पूर्णरूपमा काम अगाडि बढाएको र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन सर्वाेच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, द्वन्द्वपीडितको सरोकार र घरेलु यथार्थका आधारमा सम्बोधन गरिने’ भाषण गरे ।

परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले त्यसको भोलिपल्ट संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार उच्चायुक्त मिचेल व्याचेलेटसँग पनि त्यही कुरा दोहो¥याए । तर, यता देशमा भने मन्त्री ज्ञवालीको दाबीको ठीक उल्टो व्यवहार भइरहेको अवस्था छ । एक वर्षअघि; २७ फेब्रुअरी २०१९ मा परिषद्को त्यही मञ्चबाट ज्ञवालीले ‘पीडितहरूसँगको परामर्श र सुझाव बमोजिम गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको अपराधमा संलग्नलाई माफी नदिइने गरी आयोगका ऐन संशोधन गर्ने’ बाचा गरेका थिए । तर त्यो बाचाको पालना भएको छैन । जेनेभा उड्नुअघि द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाहरूले २१ पुस २०७६ मा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई र ३ मंसीर २०७३ मा प्रचण्डलाई संक्रमणकालीन न्यायमा गर्नुपर्ने कामका लिखित फेहरिस्त बुझाएर सम्बन्धित निकायमा बोधार्थ पठाइएका थिए ।
देशभित्र इमानदार छवि बनाएका परराष्ट्र मन्त्रीलाई कूटनीतिक जवाफ फर्काउँदै मानवअधिकार उच्चायुक्त मिचेलले दुई दिन पछिको आफ्नो भाषणमा भनिन्, “नेपाल सरकार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा गम्भीर देखिएन; उसले द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजसँग छलफल गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विश्वासको वातावरण बनाओस् ।”

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, “पीडितहरूसँग परामर्श गरी ऐन संशोधन नगरी आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरिनुहुँदैन भन्ने पीडितको माग र सर्वाेच्चको निर्देशन लत्याई भागबण्डा गरिवरी पदाधिकारी नियुक्त गरियो । देशभर परामर्शको नाटक मञ्चन गरियो । कार्यप्रगतिको रूपमा जेनेभामा त्यही देखाइयो । पीडितहरूले मानेनन् । पीडितहरूले नमानेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मान्ने कुरा भएन । सरकारको यस्तो पाराले समस्या झन् बल्झाउँछ ।’

प्रचण्डलाई हेगको डर
२५ माघ २०७६ मा आयोजित ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ’ मा प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक सोचाइ धेरै हदसम्म स्पष्ट पारेका थिए । उनले त्यहाँ भने, “महामन्त्री बन्नासाथ आफ्नै दल मशाल विघटन गर्ने पहिलो नेता मै हुँ । त्यसपछि एकता केन्द्र बनाइयो । त्यसलाई पनि विघटन गरेर माओवादी बनाएँ । अहिले एमाले र माओवादीलाई विघटन गराएँ । अब नेकपाको पालो हो ।” प्रचण्डको राजनीतिक यात्रामाथि घोत्लिने हो भने उनले आफूलाई चुचुरोमा पु¥याउन यसरी नै खुट्किलो उक्लँदै गएको देखिन्छ । आफ्नो फाइदाका निम्ति जे जे विघटन गर्नुपर्छ उनी त्यो त्यो चीज निर्मम तरिकाले विघटन गर्न माहिर देखिन्छन् । कहिले कांग्रेस र एमालेबीचको अन्तरविरोधमा कहिले एमालेभित्रको अन्तरविरोधमा खेल्दै शीर्ष पद प्राप्त गरेका प्रचण्डले त्यसका निम्ति जनराज्य, जनसेना, जनसरकार, जनअदालत, जनजातीय मोर्चा र जनविश्वास सबै विघटन गरिसकेका छन् । त्यसैले कहिले उनी चड्कन खान्छन्, कहिले जुत्ता !

पहिलो संविधानसभामा पहिलो दल रहेको माओवादी दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा तेस्रो दलमा खुम्चिएपछि प्रचण्डलाई के ज्ञात भएको देखिन्छ भने विघटन गरेर मात्र हुँदोरहेनछ, हिजो ‘जनयुद्ध’ का नाउँमा गरिएका निर्णयको एकएक हिसाब–किताब चुक्ता गर्नैपर्ने रहेछ । १ माघ २०७६ मा थारूको माघी कार्यक्रममा प्रचण्डले उत्तेजना र भावुकता मिसिएको स्वरमा भने, “मैले १७ हजार मानिस मारेर आएको भनिन्छ । यो सत्य होइन । सत्य के हो भने १२ हजार हिजोको राज्यले मारेको हो । पाँच हजारको भने म जिम्मा लिन्छु । राज्यले मारेका पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने त्यो न्याय हुँदैन ।” उनको यो भाषणमा उत्तेजना र आक्रोशसँगै गहिरो डर पनि लुकेको देखिन्छ ।

जनकबहादुर राउतले आफूलाई यातना दिएको भन्दै २०६९ सालमा उजुरी दिएको आधारमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानून बमोजिम बेलायत सरकारले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालेको थियो । लामा २०७२ सालमा बेलायतको अदालतबाट सफाइ पाएपछि मात्र स्वदेश फर्कन पाए । त्यसैगरी मैना सुनुवार हत्याको घटनामा आरोपित नेपाली सेनाका सेनानी निरञ्जन बस्नेतलाई २०६६ सालमा राष्ट्रसंघीय मिसन चाडबाट फिर्ता पठाइएको थियो ।

२७ माघ २०७६ मा क्यानाडाको माथिल्लो सदन सिनेटका सभामुख जर्ज जे फ्यूरीको संसदीय प्रतिनिधिमण्डल राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई भेट्दा केही कदम मात्र परको कार्यकक्षमा रहेका नवनिर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटासँग नभेटी फर्कियो । १६ वैशाख २०६२ मा माओवादीबाट मारिएका अर्जुन लामाको हत्यामा आरोपित सापकोटा झलनाथ खनालको मन्त्रिमण्डलमा सञ्चारमन्त्री हुँदा उनलाई अमेरिका र अष्ट्रेलियाले भिसा दिन अस्वीकार गरेका थिए । मानवअधिकारकर्मी ओमप्रकाश अर्यालको भनाइमा हत्याको आरोपमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका र प्रहरीको सूचीमा ‘भगौडा अभियुक्त’ को रूपमा रहेका अग्नि सापकोटालाई अनेकन् तिगडम गरी प्रचण्डले मन्त्री हुँदै सभामुखसम्म बनाएका छन् । तर द्वन्द्वकालीन घटनामा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सभामुख नै बनाइए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कूटनीतिक रूपमा निरन्तर उपेक्षाको सन्देश दिइरहेको छ ।

यी घटनाहरूले प्रचण्ड लगायत तत्कालीन माओवादी नेतृत्वलाई तर्साएको देखिन्छ । यस्तो मनोदशा प्रचण्डको अभिव्यक्तिबाट बारम्बार प्रकट हुनेगरेको छ । गत मंसीरमा एउटा कार्यक्रममा उनले बोलेको ‘आफूलाई हेग पु¥याइए विश्वकै हिरो भएर निस्कने’ भनाइ त्यही मनोदशाको प्रकट रूप मान्न सकिन्छ । नेदरल्याण्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले नरसंहार, युद्धअपराध र मानवता विरुद्धको अपराध लगायतका विषयका मुद्दा हेर्ने गर्छ ।

पेरूका राष्ट्रपति अलबर्टाे फुजीमोरीले आफ्नो द्वन्द्वका वेला युद्धअपराधमा संलग्नहरूलाई माफी दिए पनि त्यसले काम गरेन । देश छाडेर गए पनि उनलाई छाडिएन । चिलीको निर्वासनमा पुगेका फुजीमोरीलाई सन् २००९ मा गिरफ्तार गरी पेरू फर्काइयो र युद्ध अपराधमा २५ वर्षको सजाय तोकियो । फुजीमोरी झैं चिलीका राष्ट्रपति अगस्तो पिनोसेलाई पनि बेलायतबाट पक्राउ गरी कारबाही गरिएको थियो । उनले पनि मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा संलग्नहरूलाई कानून बनाई माफी दिएका थिए ।

तत्कालीन सरकारले माफी दिएर राफसाफ गरेका र आम जनसमुदायले पनि बिर्सिसकेका तीन दशक पुराना द्वन्द्वकालीन ज्यादती र मानवअधिकार हननका घटना कोट्याएर बङ्गलादेशले केही वर्ष अघि मात्र दर्जनौंलाई मृत्युदण्ड दियो । त्यसैगरी कोलम्बियामा पनि युद्ध अपराधीहरूलाई पक्रने र दण्डित गर्ने क्रम जारी नै छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तले २०६९ सालमा निकालेको २३३ पृष्ठ लामो ‘नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन’ ले नेपालको दशवर्षे द्वन्द्वको मिहिन संश्लेषण गरेको छ । त्यसमा द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाको विवरण पनि राखिएको छ । मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा संलग्न राज्य र माओवादी पक्षका ९ हजार मान्छेको ‘भेटिङ (योग्यताको परीक्षण) सूची’ रहेको बताइन्छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) का प्रथम अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले पनि राष्ट्रसंघीय निकायले तयार पारेको त्यस्तो सूचीबारे आफूलाई अनौपचारिक तवरबाट जनाकारी आएको स्वीकारेका छन् । ती सूची संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा नेपाल सरकारले आवश्यक ठाने उपलब्ध गराइने नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदनको अन्तिम पृष्ठमा उल्लेख गरिएको छ ।

उच्चायुक्तले बनाएको त्यही सूचीका आधारमा अमेरिका र युरोपियन राष्ट्रहरूले आफ्नै भेटिङ सूची बनाई त्यसमा परेका व्यक्तिलाई आफ्ना देशमा प्रवेश वर्जित गर्न सक्छन् । त्यही सूचीका आधारमा अहिलेका सभामुख सापकोटालाई मात्र नभई सेना र प्रहरीका कैयौं अधिकारीहरूलाई समेत ती देशमा पस्न नदिइएका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यस्ता अधिकारीहरूलाई अहिले पनि विदेशमा हुने तालिम र शान्ति सेनामा जानबाट रोकिएको छ । २०७० सालमा प्रहरीका १४ जना अधिकृतलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । अमेरिकी दूतावासले ४० वटा प्रहरी इकाइलाई भेटिङ सूचीमा राखेको लिखित जानकारी सरकारलाई पनि गराएको बताइन्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायका यस्ता जटिलता र गम्भीरता बुझेपछि प्रचण्डका द्वन्द्वकालीन सहयात्री बाबुराम भट्टराई उहिल्यै माओवाद त्यागेर ‘नयाँ शक्ति’ हुँदै ‘पहिचान’ राजनीतिको छहारीमुनि पुगेका छन् भने गुरु मोहन वैद्य निष्क्रिय जीवन कटाइरहेका छन् । कुनै वेला वैद्यका पछाडि लागेका रामबहादुर थापा ‘बादल’, देव गुरूङ, पम्फा भुसाल, मातृका यादव सबै प्रचण्डकै लाइनमा लागेर सत्ताको छहारीमा पुगेका छन् । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, सीपी गजुरेल लगायत केही नेताले चाहिं टाउको लुकाउन पुरानै लाइन र थलोलाई चुनेका छन् ।

प्रचण्ड जसरी हुन्छ हिजोका गम्भीर अपराध मानिने घटनाहरूलाई सामसुम पार्न र त्यसलाई वैधानिकताले ढाकछोप गर्न चाहन्छन् । त्यसैले जतिसक्दो हिजोका पीडकहरूलाई राज्यका विभिन्न निकायमा तैनाथ गर्न लागिपरेका देखिन्छन् । पछिल्लो समय सापकोटालाई सभामुख बनाउन नेकपाका शक्तिशाली अर्का अध्यक्ष ओलीलाई बाध्य पार्न खेलिएको खेलको निहितार्थले पनि त्यही देखाउँछ ।

हुन पनि दुई दुई चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्ड आफ्नो सुरक्षाका निम्ति भए पनि कुनै पनि हालतमा सत्ता छाड्न हुँदैन भन्ने विश्लेषणमा झन्–झन् विश्वस्त हुँदै गएका देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भइसकेका बाबुराम भट्टराई मात्र होइन जनयुद्धका सैन्य योजनाकार भनिएका बादल र कमाण्डरद्वय जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत पनि गृहमन्त्री भइसकेका छन् । बादल गणतन्त्रपछिको पहिलो मन्त्रिमण्डलका रक्षामन्त्री पनि हुन् । एकजना डिभिजन कमाण्डर दुई–दुई चोटि उपराष्ट्रपति पदमा र दुई–दुई जना सभामुख बनाइएका छन् । अर्थ, सञ्चार, ऊर्जा र परराष्ट्र जस्ता महŒवपूर्ण मन्त्रालयमा महरा, वर्षमान, जनार्दनहरू पुगिसकेका छन् ।

देउवाको राजनीति डुब्ने भय
दशवर्षे सशस्त्र संघर्ष अवधिमा गठित सात वटा सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो जसमा देउवा तीन चोटि प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०५८ मंसीरमा लगाइएको ९ महीने लामो संकटकालमा माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरी टाउकाको मोल तोक्ने निर्णय गरेको देउवा सरकारको पालामा सबैभन्दा बढी मान्छे बेपत्ता पारिएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्य समूहले २०६५ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा २०५८ सालमा मात्रै २७७ जना व्यक्ति बेपत्ता बनाइएको तथ्यांक छ ।

६ वैशाख २०५९ मा गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘आतंककारीका मुख्य नाइकेहरूलाई पक्राउ गर्न सुराक दिने तथा नियन्त्रणमा लिई सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउने व्यक्तिहरू र आतंककारीका बारेमा सुराकी दिने र हतियार ल्याउने व्यक्तिहरूलाई मापदण्ड तोकी पुरस्कार दिने सम्बन्धमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र सो कार्यका लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निकासा दिनेछ’ भनिएको थियो । उक्त निर्णयका विवरण त्यतिवेलाका सञ्चारमाध्यममा पनि छापिएका थिए । यही निर्णयका आधारमा गृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले सार्वजनिक थलोमा ‘टाउका ल्याऊ पैसा लैजाऊ’ जस्ता उग्र भाषण गरेका थिए ।

संकटकाल अवधिमा भएका यस्ता नीतिगत निर्णय र जिल्ला प्रशासकको नेतृत्वमा प्रत्येक जिल्लामा बनाइएका सुरक्षा समितिको निर्णयमा परिचालित ‘युनिफाइड कमाण्ड’ ले उल्लंघन गरेका गम्भीर मानवअधिकार घटनाका सन्दर्भमा आफूमाथि सोधपुछ गरिन सक्ने र त्यसले आफ्नो राजनीतिक ‘करिअर’ ध्वस्त हुनसक्ने बुझाइमा प्रचण्ड जस्तै देउवा पनि संक्रमणकालीन न्याय लम्ब्याउन खोजिरहेका देखिन्छन् । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी छलफल गर्न जाने नजिककाहरूसँग उनले शुरूमै ‘मलाई केही हुन्छ कि हुँदैन’ भन्दै प्रश्न सोध्ने गरेको बताइन्छ । यही स्वार्थका कारण हुनसक्दछ, प्रमुख प्रतिपक्षका नेता देउवा नेकपा सरकारप्रति पनि सधैं नरम नीति लिएर हिंडिरहेका देखिन्छन् ।

नेपाली सेनाको स्वार्थ
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना मार्फत राम्रो नाम र दाम कमाइरहेको नेपाली सेनालाई दशवर्षे माओवादीकालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न रहेको भन्दै बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा लज्जित हुनुपरेका प्रसङ्ग विभिन्न अध्ययन रिपोर्टले उद्घाटित गरिरहेका छन् ।

५ फागुन २०६० मा घरबाट लगिएकी १५ वर्षीय मैना सुनुवारलाई काभ्रेको पाँचखाल व्यारेकमा चरम यातना दिंदा मृत्यु भएपछि उनलाई पछाडिबाट गोली हानी ‘भाग्दै गर्दा मारिएको’ नाटक मञ्चन गरिएको थियो । ती सैनिक अधिकारीहरू विरुद्ध हत्याको आरोपमा मुद्दा परेपछि काभ्रे जिल्ला अदालतको आदेशमा नेपाल प्रहरीले १८ मंसीर २०६४ सालमा सेनानी निरञ्जन बस्नेत सहित आरोपी चार सैनिक अधिकारीहरू महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानी अमित पुन र सुनीलप्रसाद अधिकारीलाई ‘अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुनाले उपस्थित गराइदिन’ सेनालाई पत्र काट्यो । तर सेनाले टेरपुच्छर लगाएन । सेनाले २०६१ सालमै उपरथी किरणशमशेर थापाको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ बोर्डले सुनुवारको हत्यामा दोषी देखिएका खत्री, पुन र अधिकारीलाई ६ महीनाका लागि निलम्बन गरी हिरासतमा राखिएको र पीडित परिवारलाई नगद क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिइसकेकोले थप कारबाही गर्न नपर्ने तर्क दियो । आन्तरिक कारबाहीपछि पुन र अधिकारीले राजीनामा दिएका थिए । महासेनानी खत्रीको म्याद बढाउन गरेको प्रस्ताव चाहिं रक्षा मन्त्रालयले २०६५ सालमा अस्वीकृत गरेको थियो ।

दोषीलाई बचाउन खोजेको भन्दै यो घटनामा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय साख गिरेपछि सेनाले २०६३ सालमा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त कार्यालयलाई चिठी लेखेर ‘आरोपीहरूलाई आन्तरिक रूपमै कारबाही गरिसकिएकोले थप कारबाही आवश्यक नरहेको’ चिठी लेखे पनि त्यसले उसलाई फाइदा गरेन । २८ भदौ २०६६ मा काभ्रे जिल्ला अदालतले नेपाली सेनाको प्रधान कार्यालयलाई सेनानी बस्नेतलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धानमा सहयोग गर्न र ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ मा सोधिएका मान्छेहरूका बयानका कागजात अदालतमा बुझाउन आदेश दियो ।

तर अदालतको उक्त आदेश पालना गर्नुको साटो सेनाले आरोपी बस्नेतलाई २०६६ सालमा राष्ट्रसंघीय मिसन चाडमा पठाएको रहस्य खुल्यो । राष्ट्रसंघले गम्भीर घटनामा मुछिएका सैन्य अधिकृत बस्नेतलाई निलम्बन गरी छानबिन अगाडि बढाउन माग गर्दै नेपाल फिर्ता गरिदिए पनि अनुसन्धान गर्नुको साटो उनलाई उल्टै सैनिक मुख्यालयमा लगियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बस्नेतलाई अदालतमा हस्तान्तरण गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन खोजेका तर सेनाले उक्त मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै आफैंले अनुसन्धान गर्ने बताएको थियो । पछि उनलाई सफाइ दिने निर्णय ग¥यो ।

सेनाले यसरी पटक–पटक अटेरी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकारकर्मीको सहयोगमा मृतक मैनाकी आमा देवी सुनुवारले न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन नछाडेपछि काभ्रे जिल्ला अदालतले पूर्व महासेनानी बबी खत्री, पूर्व सहसेनानी अमित पुन र सुनीलप्रसाद अधिकारीलाई १३ वर्षपछि (३ वैशाख २०७४ मा) २० वर्षको कैद सजाय सुनायो । अर्का आरोपी बस्नेतलाई चाहिं पक्राउमा मात्र संलग्न रहेको भनी सफाइ दियो । सेनाले काभ्रे अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिंदै रिट हालेपछि यो मुद्दा अहिले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयले ‘जनयुद्ध’ मा १२ हजार ६८६ जना मारिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । अहिले त्यो संख्या १७ हजार पुगेको छ । २०५४ सालमा माओवादी विरुद्ध राज्यले थालेको अपरेशन किलो शेरा टूदेखि २०५८ मंसीरमा आतंककारी तथा विध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण र सजाय ऐन (टाडा) लगाई परिचालन गरिएको सैन्य कारबाहीमा क्रमशः नेपाल प्रहरी र सेनाको नेतृत्वदायी भूमिका थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सन् २००८ मा निकालेको बेपत्ता सम्बन्धी नसुल्झिएका ९७० वटा घटनामध्ये ७६१ वटामा सेनाको संलग्नता देखाइएको छ । त्यसैले सैन्य नेतृत्व पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा मुछिएका आफ्ना अधिकृत तथा जवानहरूलाई उन्मुक्ति चाहन्छ । हालका वर्षहरूमा जसरी तत्कालीन माओवादीले दण्डहीनताको उत्कर्ष अभ्यास गरिरहेको छ, त्यही मात्रामा द्वन्द्वको एउटा पक्ष सेनाले पनि दण्डहीनतालाई नै प्रश्रय दिने काम गरिरहेको छ । यो प्रसङ्गमा तत्कालीन सरकारी सेना र तत्कालीन माओवादी सेनाबीच एकखालको कार्यगत एकता देखिन्छ ।

पीडककै हातमा न्याय निरुपणको तालाचाबी
द्वन्द्वकालमा अत्याचार गर्ने एउटा पक्ष नै राज्यसत्ताका हर्ताकर्ता भएपछि द्वन्द्वपीडितहरू संशकित हुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै माओवादीको आरोपमा बेपत्ता पारिएका लमजुङका तेजबहादुर भण्डारीका पुत्र रामकुमार भण्डारी भन्छन्, “मेरो बुवालाई बेपत्ता पार्ने नेपाल प्रहरीका डीएसपी पीताम्बर अधिकारीलाई गृहमन्त्री बादलले डीआईजीमा बढुवा गरिदिएका छन् । शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै पीडितहरूसँग गई भैरवनाथ गणमा प्रदर्शन गर्ने नेता कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री हुँदा आफ्नै विद्यार्थी कृष्णसेनको हत्याका आरोपी डीएसपी विक्रमसिं थापालाई डीआईजीमा नियुक्त गरिदिए । भैरवनाथ गणबाट ४९ जना बेपत्ता पार्ने आरोप खेपिरहेका कर्णेल राजु बस्नेतलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ब्रिगेडियर जर्नेलमा बढुवा गरिदिए ।” उनी थप्छन्, “बेपत्ता परिवारले गरेको विरोध प्रदर्शनमा लट्ठी बर्साउन आदेश दिएको भन्दै त्यतिवेला भट्टराईको निकै आलोचना भएको थियो । त्यतिवेला विरोध प्रदर्शनमा नेतृत्व गर्ने भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता पारिएका ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीकी श्रीमती शर्मिला त्रिपाठीलाई अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राज्यप्रमुख बनाएर पठाइएको छ ।”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहमतिमा प्रचण्ड र देउवाको नेतृत्वमा अहिले पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई लम्ब्याउँदै जाने रणनीतिमा काम भइरहेको देखिन्छ । द्वन्द्वकालमा प्रत्यक्ष शासकीय जिम्मेवारीबाट बाहिर रहेको तत्कालीन एमालेका प्रमुख तथा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र देउवालाई ‘तपाईं दुईजना मिलेर आउनोस्, मलाई मान्य हुनेछ’ भनी हिजोका प्रमुख द्वन्द्वकारीहरू प्रचण्ड र देउवालाई नै संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने जिम्मा दिएको देखिन्छ । अहिलेको यथार्थ के हो भने द्वन्द्वकालीन ‘कमाण्डर‘ शक्तिशाली सरकार संचालन गर्ने दलको प्रमुख छन् भने द्वन्द्वकालीन सरकारी ‘कमाण्डर‘ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता छन् ।

टीआरसीमा उजुरी परेका ६४ हजार गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न कतिपय आरोपीहरू यतिखेर राज्यका विभिन्न प्रभावशाली निकायमा रणनीतिक रूपमा पु¥याइएका छन् । दुई आयोगमध्ये टीआरसीमा देउवाका ‘कार्यकर्ता’ गणेशदत्त भट्टलाई लगिएको छ भने बेपत्ता आयोगको कार्यभार सुवास नेम्वाङका सहयात्री युवराज सुवेदीलाई दिइएको छ ।

अग्नि सापकोटा विरुद्ध मुद्दा हाल्ने सुनिलरञ्जन सिंहलाई बेपत्ता आयोगको सदस्य बनाइनु र अग्नि खरेलकी नातेदार मन दाहाललाई टीआरसीको सदस्य दिइनु काकताली नठान्नेहरू पनि छन् । बेपत्ता आयोगका पूर्व एक सदस्यको भनाइमा जिल्लामा उजुरी दर्ता गर्न आउनेहरूबारे जिल्ला प्रशासकहरूले ‘खोजीनिती’ गर्दथे । पीडित र पीडकका विवरण फुत्काउन खोज्दथे । द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष खटेका माओवादीका शीर्ष कमिसार बादलको हातमा अहिले गृह मन्त्रालयको तालाचाबी छ ।

अत्यन्त गोप्य राखिनुपर्ने द्वन्द्वकालीन घटनाका विवरण चियाउन गृह मन्त्रालयको निकाय नै त्यसरी लाग्नुलाई ती सदस्य डरलाग्दो मान्दछन् । उनी संशय व्यक्त गर्छन्, “कतै सरकारमा पुगेका आरोपीहरूले नै प्रमाण नष्ट गर्न खोजेका त होइनन् ? उजुरीकर्ताको गोप्यता आयोगको कानूनले नै संरक्षण गरेको छ । यसले पीडितको सुरक्षामाथि थ्रेट बढ्ने हुँदा यस्ता कर्मलाई खतरनाक मानिनुपर्दछ ।” कानूनले निर्देशन गरे बमोजिम आयोगमा व्यावसायिक पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा दलका ‘कारिन्दा’ राखिनुका पछाडि यस्तै स्वार्थले काम गरेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । उनको भनाइमा दुई आयोगले सिफारिश गरी बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने काम राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैले होला द्वन्द्वकालीन मुद्दाले तर्सिएकाहरूले मानवअधिकार आयोगलाई नै कमजोर बनाउन लागिरहेको देखिन्छ ।
शान्ति प्रक्रियामा शुरूदेखि नै संलग्न मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलको भनाइमा त्यतिवेला मानवअधिकारकर्मीहरूले ‘भेटिङ’ को कुरा उठाउँदा शान्ति प्रक्रिया भाँडिन्छ भनेर मुख बन्द गर्न लगाइयो । त्यसको परिणाम अहिले देखिंदैछ । संक्रमणकालीन न्यायमा पीएचडी गरिरहेका द्वन्द्वपीडित राम भण्डारी भन्छन्, “नेतृत्वका व्यवहारका कारण तिनले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउँछन् भन्नेमा द्वन्द्वपीडित परिवार आश्वस्त र विश्वस्त दुवै हुनसकेका छैनन् । यो नै हाम्रो सन्दर्भमा डरलाग्दो प्रश्न हो ।”

जुन कुनै बहानामा अपराध या ज्यादति गर्नेहरूले कानून अनुसार दण्ड पाएनन् भने त्यसले थप दण्डहीनता सिर्जना गर्न सघाउँछ, दण्डहीनताले अविश्वास, नैराश्य, पलायन र विभिन्न प्रकारका विशृङ्खलताहरू पैदा गर्छ र अन्ततः समाज पुनः द्वन्द्वको भुमरीमा फस्न पुग्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो ।

नेपालको द्वन्द्वकालमा ज्यादती गर्नेहरूले पनि उन्मुक्ति  नपाउन्, यहाँ थप दण्डहीनता मौलाउन नपाओस् र नेपाल फेरि द्वन्द्वको चक्रमा नपरोस् भनी २०६३ सालमा नेपाल सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न शान्ति सम्झौतामा ‘दोषीहरूलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय एवं क्षतिपूर्ति दिने’ गरी संक्रमणकालीन न्यायका  प्रावधानहरू समावेश गराइए । तर, त्यसपछिका दिनमा द्वन्द्वकारी पक्ष र तिनका अगुवाहरू नै न्याय निरुपण गर्ने ठाउँ अर्थात् राज्य संचालनको थलोमा पुगे र तिनले शान्ति सम्झौताको ठीक उल्टो अवस्था सिर्जना गर्दै आएका छन् । अर्थात् द्वन्द्वकालका कतिपय पीडकहरू पुरस्कृत भएका छन् भने पीडितहरू थप पीडा र अन्यायमा पारिएका छन् ।

आजको राजनीतिक नेतृत्वले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियालाई सत्ताको लेनदेनमा टुङ्ग्याउन खोजिरहेको पाइन्छ । त्यस निम्ति उसले ‘संक्रमणकालीन न्याय’ लम्ब्याएर आफू जोगिने दाउपेच खेलिरहने रणनीति अख्तियार गरेको छ । तर यो प्रवृत्ति अन्ततः उनीहरूकै निम्ति प्रत्युत्पादक सावित हुने विश्वभर भएका संक्रमणकालीन न्यायका अभ्यासले देखाउँछ ।

राज्यशक्तिको आडमा केही समयका लागि पीडक जतिसुकै ‘शक्तिशाली’ भए तापनि तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समेत जुटाएर  दशकौंपछि किन नहोस् न्यायिक कठघरामा उभ्याइएको थुप्रै दृष्टान्त हाम्रासामु छन् । त्यसैले, नेपाली नेतृत्वसामु भोलि पछुताउनु नपर्ने एउटा मात्र विकल्प छ—‘पीडितहरूलाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पु¥याउने ।’