बाहिर बाहिर राष्ट्रवादको चर्का नारासँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई खलपात्रको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयत्न चलिरहँदा तिनै मोदीसँग वार्ता गर्न भित्रभित्र बालुवाटारले गरिरहेको लामो प्रयास भारतको ७४औं स्वतन्त्रता दिवसको दिन (१५ अगस्ट) मात्र मूर्त भयो । प्रम ओलीको ‘बौद्धिक संयन्त्र’ ले यो वार्तालाई निकै ठूलो उपलब्धिको रूपमा अर्थ्याएको छ । २० मिनेटको यो फोन वार्तासँगै ओली र प्रचण्डबीच रहेको ६ महीना लामो अर्न्तद्बन्द्बको पनि पटाक्षेप भएको प्रचार गरिएको छ । त्यसो त, आवरणमा जे देखिए पनि अन्तर्यमा ‘झापा काण्ड’ बाट उदाएका ओली र ‘गोधरा काण्ड’ पछि चम्किएका प्रधानमन्त्री मोदीबीच पहिला पनि खासै वैचारिक दूरी थिएन, न त उस्तै वैचारिक पदचाप पछ्याएर यहाँसम्म आइपुगेका प्रम ओलीका नजिकका सहधर्मी प्रचण्ड नै कहिल्यै उनका वैरी थिए । केपी र मोदीलाई दुई ध्रुव अनि प्रचण्ड र ओलीमा वैचारिक वैर देखाउनेहरूले चलाएको  भाष्यको तुँवालोले छेकिएर मात्र यी दुईबीचको समानता नदेखिएको हो, अन्यथा घृणा र हिंसाको राजनीतिको बलमा यहाँसम्म आइपुगेका यी तीनै पात्रको वैचारिक धरातल एउटै भएको बुझ्न कठिन छैन ।

भानु जयन्ती (२९ असार) को दिन चितवनको ठोरीलाई राम जन्मभूमिको रूपमा उछालेर प्रधानमन्त्री ओली आस्थाको भुङ्ग्रोमा हाम्फाले । उनको त्यस्तो कृत्यले भारतीय राजसँग बिग्रन सक्ने नेपालको सम्बन्धलाई जनस्तरमा समेत तिक्त बनाउने काम गरेको टिप्पणी भएका थिए । तर यथार्थ त्यस्तो थिएन । प्रम ओलीले माडी नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौं झिकाई भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्धको तुष पोख्न मात्र ‘ठोरी स्टन्ट’ गरिएको होइन भन्ने सन्देश दिन खोजेका थिए । त्यस अवसरमा उनले ठोरीमा राम, सीता र लक्ष्मणको ‘भव्य प्रतिमा’ सहितको राममन्दिर बनाउन ठोरीका जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यति मात्रै नभई रामको सात फुट भन्दा अग्लो मूर्ति बनाउन ‘अर्डर’ दिइसकेको जनाउ पनि प्रमले दिएका थिए । ठीक त्यहीबेला, उता अयोध्यामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बाबरी मस्जिद भत्काएर खाली गरिएको ठाउँमा राम मन्दिरको शिलान्यास गर्दैथिए । आगामी वर्ष दुवै प्रधानमन्त्रीले एउटै समयमा आ-आफ्ना राम मन्दिर उद्घाटन गरे भने आश्चर्य हुने छैन ।

४१औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ‘देश र जनता’ का नाममा शपथ लिई सत्तारोहण गरेयता प्रम ओलीले जसरी हिन्दूत्व, पुराण, किंवदन्ती र हिमाली सौन्दर्यरूपी बेयुलहरूको गौरवगाथा गाउनमा अचाक्ली समय खर्चिइरहेका छन्, त्यसले उनी पनि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी झैं ‘हिन्दूत्ववादी नेता’ कै रूपमा आफ्नो राजनीतिक जोडघटाउ खोजिरहेको संकेत गर्छ ।

प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्दा ‘ईश्वर’ शब्द उच्चारण नगर्ने प्रम ओलीले ‘राजकाजका भाषण’ मा चाहिं ईश्वरका अतिरिक्त पौराणिक कथाका पात्रहरूको आदर्श उल्लेख गर्ने गरेका छन् । ४१औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ‘देश र जनता’ का नाममा शपथ लिई सत्तारोहण गरेयता प्रम ओलीले जसरी हिन्दूत्व, पुराण, किंवदन्ती र हिमाली सौन्दर्यरूपी बेयुलहरूको गौरवगाथा गाउनमा अचाक्ली समय खर्चिइरहेका छन्, त्यसले उनी पनि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी झैं ‘हिन्दूत्ववादी नेता’ कै रूपमा आफ्नो राजनीतिक जोडघटाउ खोजिरहेको संकेत गर्छ । २०७५ सालमा हिन्दू आस्थाका प्रतीक रामको ससुराली जानकी मन्दिर दर्शन गर्न जनकपुर आएका भारतीय प्रम मोदीसँग एउटै ‘आउटफिट’ मा ठाँटिएर नारिंदै हिंडेका प्रम ओलीको मैथिल अवतारलाई अहिले पनि धेरैले आश्चर्यपूर्वक सम्झिरहेका छन् । अहिले ठोरीमा राम मन्दिर बनाउने ओलीको घोषणा भारतीयराजसँग पौंठेजोरी नभई मोदीको ‘हिन्दूत्व ड्रक्टिन’ को अनुसरण गर्ने इमानदार प्रयत्न हो भन्ने स्पष्ट हुन धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन । भारतमा बहुसंख्यक हिन्दूहरूको भावनालाई भोट बैंकका रूपमा भजाउन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसए) को व्यवस्थापनमा जसरी ‘हिन्दूत्व ड्रक्टिन’ अन्तर्गत अभ्यास गरिएको छ, त्यही सूत्र समान सामाजिक संरचना भएको नेपालमा पनि ‘फिट’ गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

विभिन्न आन्दोलन र संघर्षको बलमा लेखिएको ‘नेपालको संविधान–२०७२’ कार्यान्वयन गराउने अभिभारा बोकेको २०७४ सालको निर्वाचनबाट करीब दुईतिहाइ सीटको जनादेश प्राप्त दलका प्रमुख समेत रहेका प्रम ओलीसम्मुख संविधानका चार वटा मूलभूत स्तम्भ– गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष र समावेशितालाई संस्थागत गर्ने गहन अभिभारा छ । तर यी सबै कर्तव्यबोध किनारामा राखी उनी असहिष्णुका प्रतीकको रूपमा चित्रण गरिने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीकै लयमा संकुचित घेराभित्र रमाइरहेको देखिन्छ । कसैले नउठाउने तर सबैभन्दा बढी खड्किने प्रश्न के हो भने प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जुन राजमार्गमा बेलगाम दौडिरहेका छन्, त्यसमा नेकपाका शीर्ष नेतृत्वको न कुनै विरोध दर्ज छ न कुनै हस्तक्षेप ! प्रतिपक्षले ‘पाँच वर्षसम्म काम गर्न दिने’ घोषणा गरेकोले हो या संसदमा करीब दुईतिहाइ बहुमतले उन्मत्त भएर हो, प्रम ओली कसैको डर र धाकले हच्किएको देखिंदैन । यो नै अहिले नेपाली समाज र राजनीतिले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो त्रासदी हो ।

असफलताका प्रतीक

आफ्नो पद सुरक्षित गराइराख्न ‘जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तत्पर’ नेकपा अध्यक्ष ओलीको दुष्प्रभाव उनको राजकाजमा पनि उत्तिकै मात्रामा पर्न थालेको अहिले होइन । आफूलाई मन परेको मान्छेलाई पोस्न परिणाम र परिणति समेत नहेर्ने प्रम ओलीको राजकाजमा के के भएनन् ? बिचौलियाको भेषमा छ्यास्छ्यास्ती देखिएका ‘आफ्ना मान्छे’ का निम्ति ओली नेतृत्व नेकपा सरकारद्वारा नीति–नियममाथि कैंची चलाएर गरिएका बदमासीका फेहरिस्त लामो छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्ट भाडा प्रकरण, नेपाल ट्रष्ट जग्गा भाडा, सेक्युरिटी प्रेस खरीद प्रकरण, एनसेललाई कर छुट, ई–राहदानी छपाइ प्रकरण, बूढीगण्डकी ठेक्का, कर फर्स्योट गर्ने निर्णय, सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन जस्ता नीतिगत निर्णयभित्र भ्रष्टाचारी र बिचौलिया पोस्ने अभीष्ट थियो भन्ने तथ्य कोरोना नभित्रिइँदै सर्वसाधारणले भोगेको तिक्त यथार्थ हो । अहिले त्यसैको प्रभाव र असरले निम्तिएको अव्यवस्था र भद्रगोलले व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने गरी सीमा नाघ्न थालेको मात्र हो ।

प्रम ओली र प्रचण्डबीच चर्किएको भनिएको राजनीतिक उफान नसेलाउँदै कोरोनाले हरेक नागरिकको दैलो ढक्ढक्याइसकेको थियो । दोस्रो, अध्यक्ष प्रचण्डले माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको गठजोडमा ‘आफ्नो पद ताकेको’ भन्दै ‘तिनलाई थान्को लगाउन’ प्रम ओलीले कोरोना महामारीलाई कुर्सी जोगाउने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न थाले । राजकाजमा असफल हुँदै गएका ओलीका निम्ति कोरोनाभाइरस अचूक सुरक्षाकवच बन्न गयो ।

११ चैत २०७६ देखि विना सुझबुझ र तयारी लगाइएको चिनियाँ मोडालिटीको लकडाउन एउटा भद्दा नक्कल थियो । करीब–करीब संकटकालको अनुभूति दिलाउने गरी सर्वसाधारणलाई तीन महीना घरभित्र थुनेर जसरी जनजीवन ठप्प पारियो, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा बिचौलियाहरूको रजगज चल्न दिइयो र नेतृत्व तथाकथित विवादको रत्यौलीमा रमाइरह्यो, त्यसले सत्ता वरपर झुम्मिने बिचौलियाहरूले त अकुत सम्पत्ति जोड्ने नै भए तर श्रमिकहरू भने खान नपाई आत्मदाहको बाटो रोज्न विवश भए । अछामको बयलपाटा अस्पतालका सफाइ कर्मचारी सिद्धार्थ आउजीले नोकरीबाट निकालिएपछि अस्पताल परिसरमै गरेको आत्मदाह त्यस्तै एउटा त्रासदी थियो । निराशा र आक्रोशजनित आत्महत्याका यस्ता दृष्टान्त समाजमा दिन दुगुना रात चौगुना बढिरहेका छन् । अचाक्ली बढेको आर्थिक समस्या र त्यसले निम्त्याएको मानसिक संकटका कारण यताका दिनमा दुई हजार भन्दा बढीले आत्महत्या गरिसकेका छन् । तर त्यसप्रति न सरकारमा कुनै चासो र चिन्ता देखिन्छ, न नेकपा नेतृत्वलाई नै त्यसले आहत तुल्याउँछ ।

योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले कोरोना महामारीका कारण करीब ४० लाख जनशक्ति बेरोजगार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तिनलाई कसरी रोजगार र स्वरोजगारीसँग जोड्ने भन्ने गम्भीर गृहकार्यमा जुट्नुको साटो ओली सरकारको समय र श्रम बिचौलियाहरूको बचाउ गर्न र कुर्सी तानातानको राजनीतिमै खर्च भइरहेको छ । हरेक वर्ष पाँच लाख श्रमयोग्य जनशक्ति बजारमा निस्कन्छ । पहिल्यै १० लाख युवा जनशक्ति बेरोजगार छ । लकडाउनका कारण रोजीरोटी गुमाएका ६ लाख भन्दा बढी श्रमिक विदेशबाट फर्किएका छन् । यिनको व्यवस्थापनमा मगजमारी गर्नुपर्नेमा कोही केही बोलिरहेको छैन । यो डरलाग्दो मौनताको मूल्य देशले चुकाउन थालिसकेको छ ।

हिजो संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर दम्भका साथ ‘बेसार पानीले कोरोना भगाउँछ । नेपालीको प्रतिरोधक क्षमता अद्भुत छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री कोरोनाले दैनिक दश जनाको दरले मान्छे मारिइन थालेपछि अहिले ‘देश डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको’ लाचारी प्रकट गरिरहेका छन् । व्यवस्थापन गर्न नसक्दा क्वारेन्टिनभित्रै मान्छे मर्न थालेपछि ‘होम आइसोलेसन’ मोडालिटीमा गएको सरकार कोरोनाभाइरस समुदायमै संक्रमण भएको स्वीकार्न थालेको छ । दुःखको कुरा के हो भने त्यसरी फैलिएको संक्रमितलाई उपचार गर्न न त अस्पतालमा पर्याप्त भेन्टिलेटर उपलब्ध छ न तिनको उचित स्याहारसुसार नै पुगेको छ । लकडाउन अवधिलाई महामारीबाट बच्न र बचाउन उपयोग गरिनुपर्नेमा त्यस्तो केही नगरिएको परिणति अहिले देशले भोगिरहेको छ । कोरोनाका कारण धमाधम मान्छे मर्न थालेका छन् ।

हिन्दूत्वः घृणाको राजनीति

केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादी उन्माद उराल्दाको परिणामस्वरुप चार वर्ष पहिले तराई–मधेशमा ५३ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । ‘पहाडे राष्ट्रवाद’ को रूपमा बुझाइने घृणाको यस्तो राजनीतिले मात्र सधैं लोकप्रिय रहिरहन संभव थिएन । त्यसमाथि संविधानका चारवटा स्तम्भको इमानदार कार्यान्वयन र जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसकेपछि राष्ट्रवादको चमक फिक्का भएर जानु नै थियो । अर्कातर्फ दलभित्रको चुनौतीसँग पनि भिड्नु परिरहेको थियो । त्यसैले अत्तालिएका प्रम ओलीले ‘मधेशी दललाई फुटाउन र प्रचण्ड गुटलाई साइजमा ल्याउन’ रातारात राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ ल्याई ८ वैशाखमा राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराएका थिए । तर उनको यो तिगडम प्रत्युत्पादक सावित हुनपुग्यो ।

समकालीन विश्वमा उदाएका उन्मादी राष्ट्रवादीका अस्त्र भनेकै देश–देश र समुदाय–समुदायबीच रहेको अन्तरसम्बन्धित भावनासँग खेल्नु र घृणा फैलाएर आफू सत्तामा टिकिरहनु हो । संविधानको पालना, जनताका समस्या र देशको समृद्धि हैन सत्ता मात्र प्राथमिकतामा हुने हुँदा घृणा र त्यसले उत्पादन गर्ने हिंस्रक राजनीति तिनको सबैभन्दा कारगर अस्त्र ठानिन्छ ।

त्यसपछि आयो लिपुलेक प्रकरण । भारतसँग तथ्य र प्रमाणको बलमा निर्भयताका साथ टेबलमा बसी कूटनीतिक चातुर्य अपनाई सल्टाउनुपर्ने सीमा सम्बन्धी मुद्दालाई चर्काउन जति सजिलो छ, त्यसलाई थान्को लगाउन सयौं गुणा चुनौतीपूर्ण हुनेछ भन्ने यथार्थ ज्ञान उनलाई नभएको होइन । यहाँ पनि उनले आफ्नो उही संकीर्ण राष्ट्रवादी हत्कण्डा प्रयोग गरे । भूमि फिर्ता होइन नक्शा बनाएर समस्या बल्झाइदिने र त्यसरी चर्किएको ‘राष्ट्रवादी राजनीति’मा आफ्नो पद सुरक्षित गराइराख्ने सजिलो र लोकप्रिय बाटो रोजे । जनस्तरसम्म फैलिएको दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ताकमा राखेर ल्याइएको राष्ट्रवादी उन्मादले भविष्यको जटिलतातर्फ सोच्न समेत आवश्यक ठानेन ।

समकालीन विश्वमा उदाएका उन्मादी राष्ट्रवादीका अस्त्र भनेकै देश–देश र समुदाय–समुदायबीच रहेको अन्तरसम्बन्धित भावनासँग खेल्नु र घृणा फैलाएर आफू सत्तामा टिकिरहनु हो । संविधानको पालना, जनताका समस्या र देशको समृद्धि हैन सत्ता मात्र प्राथमिकतामा हुने हुँदा घृणा र त्यसले उत्पादन गर्ने हिंस्रक राजनीति तिनको सबैभन्दा कारगर अस्त्र ठानिन्छ । प्रम ओली पनि त्यही ‘क्राफ्ट’ मा हिंडिरहेका देखिन्छन् । त्यसैले दैनिक २० जना जति निराशहरूलाई आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य पार्ने नेकपा नेतृत्वको राजकाज जताततैबाट असफल भएकै बखत ‘रामनाम’ खेती शुरू गरिएको छ । आफ्नो कमजोरी छोप्न रामनामले जनताको ध्यान मोड्न खोजिएकोले यसलाई असफलताको नियोजित विषयान्तर भन्न सकिन्छ ।

सन् १९२३ मा भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकरले जेलमा लेखेको भनिएको ‘हिन्दूत्वः  हिन्दू कौन है ?’ को वैचारिक आधारमा उदाएको ‘आरएसएस’ ले भाजपा मार्फत आजको भारतीय सत्ता संचालन गरिरहेको छ । सावरकरको यस मान्यताले भारतलाई पितृभूमि र पुण्यभूमि मान्दछ । भारतीय उपमहाद्वीपमा बसोवास गर्ने सबैलाई हिन्दू राष्ट्रभित्र समेट्ने परिकल्पना गर्दछ । यो एउटा राजनीतिक विचारधारा हो । झट्ट हेर्दा त्यहाँका बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको वकालत गर्ने दल र संस्था जस्तो देखिए पनि आरएसएस र भाजपा विशुद्ध हिन्दूत्ववादी राजनीतिक संगठन हुन् ।

हिन्दू र हिन्दूत्व फरक मान्यता हुन् । हिन्दू ‘धर्म’ अर्थात् ‘रिलिजन’ को दायरा फराकिलो हुन्छ । विश्वास र आस्थाको बलमा टिकेको यसले बहुलता र बहुसांस्कृतिक विचारलाई समेट्दछ । स्वतन्त्रता, समानता र समावेशीकरण यसको मुटु मानिन्छ । तर वैचारिक रूपले संकुचित राजनीतिक ड्रक्टिन ‘हिन्दूत्व’ को प्राण नै बहिष्करण ठानिन्छ । हिन्दूत्व स्वार्थको बलमा टिकेको हुन्छ । हिन्दू आस्था भएकोले यसको राष्ट्र हुँदैन तर हिन्दूत्वको वैचारिक धरातल नै हिन्दू राष्ट्रमा टिकेको हुन्छ । यसमा हिन्दू दर्शनले झैं आस्थाका आधारमा आत्मसात् गर्ने नभई बलजफ्ती समाहित हुन बाध्य पारिन्छ ।

हिन्दू ‘धर्म’ अर्थात् ‘रिलिजन’ को दायरा फराकिलो हुन्छ । विश्वास र आस्थाको बलमा टिकेको यसले बहुलता र बहुसांस्कृतिक विचारलाई समेट्दछ । स्वतन्त्रता, समानता र समावेशीकरण यसको मुटु मानिन्छ । तर वैचारिक रूपले संकुचित राजनीतिक ड्रक्टिन ‘हिन्दूत्व’ को प्राण नै बहिष्करण ठानिन्छ । हिन्दूत्व स्वार्थको बलमा टिकेको हुन्छ ।

हिन्दू (सनातन धर्म) बाट बुद्ध, मोहम्मद, महावीर, विवेकानन्द, जिन्ना, ओशो जस्ता फरक विचार जन्मिनुलाई प्राकृतिक मानिन्छ । तर घृणाको बलमा टिकेको हिन्दूत्व  पहिचानमा मुस्लिम अटाउँदैनन् । दलित समेटिंदैनन् । महिला समाहित हुँदैनन् । आदिवासी स्वीकार्य ठानिंदैनन् । उल्टै यिनलाई खलपात्रको रूपमा चित्रण गरिन्छ । यस्तो घातक विचार फैलाइरहेको आरएसएसका सिपाही मोदी सच्चा अर्थमा ‘हिन्दूत्ववादी’ नेता मानिन्छन् । राजकाजमा निरन्तर असफल हुँदै गएका ओलीका आँखा अन्ततः ‘हिन्दू राष्ट्रवाद’ मा परेको देखिन्छ । हिंसाको राजनीतिबाटै उदाएका ओलीको यो रूप बहुसांस्कृतिक नेपाली समाजका निम्ति ‘राष्ट्रवाद’ भन्दा पनि  घातक र विषाक्त हुने निश्चित छ । यस्तो वैचारिक धरातलमा हिंडिरहेको भाजपा शासित भारतीय समाज आज कहाँ छ— हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौं । सावरकर पनि ओली जस्तै आफूलाई नास्तिक र अनीश्वरवादी ठान्दथे । आज तिनै सावरकरको वैचारिक जगमा खडा भाजपा सरकारले अभ्यास गरिरहेको घृणा र त्यसको ‘बाइप्रडक्ट’ हिंसाको राजनीतिले भारतीय समाज नै तहसनहस हुने क्रममा छ । ओली होउन् या प्रचण्ड नेपाली समाजलाई यस्तो डरलाग्दो बाटोमा लैजान खोज्नेहरूलाई समयमै त्यता जानबाट रोक्नु जरूरी छ । राष्ट्रवादको अन्धतासँगै धर्मान्धताले निम्त्याउन सक्ने परिणतिबाट समाजलाई बचाउन पनि शक्तिशाली प्रम तथा अध्यक्ष ओलीको ‘हिन्दूत्व मोह’ माथि तत्काल हस्तक्षेप गरिनु आवश्यक छ ।

(२०४६ सालयता नेपाली समाजले भोगेका द्वन्द्व र राजनीतिक रिपोर्टिङमा सक्रिय खोज पत्रकारको परिचय बनाएका पुन नीति–विमर्शका कार्यकारी सम्पादक हुन् । )