सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सन्दर्भमा समेत प्रतिनिधिसभा लोकतन्त्रको मुटु मानिन्छ । यसको स्पन्दनले लोकतन्त्र जीवित रहन्छ । नेपालमा विभिन्न चरणमा अभ्यास गरिएका संसदीय व्यवस्था अनुसार गत ३० वर्षको अवधिमा भएका लोकतान्त्रिक गतिविधिमा भने प्रतिनिधिसभाको भूमिका अपेक्षित नै रह्यो । सरकारको कार्यकारी अंगको निम्ति आफू अनुकूलको विधेयक र वार्षिक बजेट पारित गर्नुबाहेक संसद् औचित्यहीन सावित भयो । संसदीय समितिहरू ओझेलमा परेको तथ्य अहिले कोरोनाभाइरसको महामारी फैलँदा समेत संसद् भूमिकारहित बनाइनुबाट बुझ्न सकिन्छ ।

विगतमा लोकतान्त्रिक पद्धति सञ्चालन र सम्वद्र्धन प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूकै अपरिपक्वता सहित संवैधानिक राजतन्त्र मात्र नभई आफूलाई ‘क्रान्तिकारी’ घोषित गरेका अतिवादी समूह पनि बाधक भए । राजतन्त्रको हस्तक्षेपकारी भूमिका र ‘कु’ को साथै अतिवादी समूहको ‘क्रान्ति’ समेत लोकतन्त्रको दुर्भाग्य बन्यो । हामीले भोगेको १० वर्षे ‘गृहयुद्ध’ वास्तवमा गृहयुद्ध नभई आतंककारी र प्रतिआतंककारी संघर्षको विषम परिस्थिति थियो । त्यसवेला घोषित आपत्कालको चपेटामा जनजीवन परेको थियो । उक्त हिंसात्मक संघर्षले आन्तरिक सुरक्षाका अवयवका साथै लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर र धरासायी भएका थिए ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभाको महत्व र अपरिहार्यता त्यसवेला नेपालले बुझेको थियो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्न कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकसूत्रीय अभियानमै ऐक्यबद्धता जनाई नागरिक समाज, विभिन्न राजनीतिक दल र छापामार गतिविधिमा संलग्न माओवादीहरूको समेत सहभागिताले गर्दा २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतासितै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भई लोकतन्त्र वहाली भएको इतिहास ताजै छ । त्यही प्रतिनिधिसभा अहिले रक्त संचारहीन अवस्थामा किन र कसरी पुगेको छ र सरकारको नीति–निर्धारण र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रतिनिधिसभाको भूमिका किन उपेक्षित भएको छ ? प्रतिनिधिसभाले कार्यकारीको विवादित नीति–निर्णयहरूमा सशक्त प्रतिवाद, परिमार्जन र कार्यकारीलाई दायित्वबोध गराउन समेत हच्किनुपर्ने अवस्था कसरी आयो भनी सोच्नु परेको छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवमूल्यन
मुलुकमा राजनीतिक शक्ति हत्याउन भएको राजावादी, लोकतन्त्रवादी र अतिवादी जमातबीचको त्रिपक्षीय संघर्षमा राजतन्त्र हार्‍यो । लोकतन्त्र पुनस्र्थापना भयो । तर लोकतान्त्रिक पद्धतिकै अनुसरण गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सत्ता डोर्‍याउन सफल भने अतिवादी जमात भएको छ । मानवीयता विरुद्धका अपराधीहरू नै सत्तामा हावी भएका छन् । र, सार्वजनिक भेलामै ‘जनयुद्ध’ मा मारिएकाहरूमध्ये पाँच हजारको जिम्मा लिन तयार छु भन्दै गर्वसाथ कुर्लिन्छन् ।

सर्वस्वसहित आजीवन कारावास परेका हत्यारा जेलभित्र असल व्यवहार गरेको भन्दै राष्ट्रपतिद्वारा आममाफी पाई छुट्छन् । अदालतमा ज्यानमारा मुद्दा विचाराधीन भएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभाका सभामुख हुन्छन् । 

यसै सन्दर्भमा यहाँ गत माघको शहीद दिवसको अवसरमा प्रकाशित सानो अन्तर्वार्ता उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । प्रश्न थियोः ‘दाजुले खोलेको पार्टीले देश चलाइरहेको छ नि, कस्तो लागेको छ ?’ यो प्रश्नले विजयलाल केहीबेर अवाक् बने । बोल्न खोज्दा गला अवरुद्ध भयो । केहीबेर आँखा टिलपिल बनाउँदै उनले भने— ‘पुष्पलालले हत्या आरोपितलाई राज्य सञ्चालन गर्न दिन पार्टी खोलेका थिएनन् । गंगालालले यस्तो किसिमको होला भनी प्राण आहुति दिएका थिएनन् ।’

(कान्तिपुर, १६ माघ २०७६) । नेकपाले मात्र न्याय दिन सक्छ भन्ने पार्टी अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गर्विलो कथनको सार शायद माथि उद्धृत वाक्यले पुष्टि गरेको छ । दृष्टान्तको रूपमा यती होल्डिङ्स र ओम्नी समूह जस्ता अनुचित नाफामुखी व्यापारी वर्गको हितमा काम गर्नु तर सार्वजनिक चासोको विषय उपेक्षित हुनु, एकल निर्णय र पार्टीबाटै संसद् चलाउन खोज्नु बहुमतीय सरकारका अगुवा ओलीको निम्ति न्यायसंगत भएको छ । शक्तिशाली सरकारको असफलतासितै राष्ट्रिय संस्थाहरू ध्वस्त हुँदै जाँदा पनि निर्वाध शासन गर्ने आशयमा ओली सफल भएका छन् । पार्टीभित्र सचिवालय बैठकमा समेत सार्वजनिक चासोको विषयहरूमा गम्भीर छलफल नहुनु, आफ्नै सहमतिमा गरिएका सचिवालय बैठकको निर्णय लत्याउनाले पार्टी संगठनप्रति समेत ओली जवाफदेही हुन नचाहेको स्पष्ट हुन्छ ।

यस आलेखमा ओली सरकारका स्वार्थजन्य अपरिपक्व नीति–निर्णयहरूले राष्ट्रिय राजनीति तथा बाह्य सम्बन्धमा परेको प्रभावबारे संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ । यसैसित नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्यबारे बढ्दै गएको चिन्ताको कारण पनि केलाउन खोजिएको छ ।

राष्ट्रियताः दह्रो मुद्दा, फितलो समाधान
८ चैत २०७६ मा कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार अनुसार प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनमा भारत सरकारले आफ्नो नयाँ नक्शामा पारेको दार्चुलाको लिम्पियाधुरा कुटियाङ्दीलाई आफ्नो भूभाग कायम गर्न र कालापानीमा रहेको विदेशी सेना हटाउन सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदले राखेको सार्वजनिक महत्वको जरूरी प्रस्तावलाई छलफलको सूचीबाटै हटाइएको थियो । आफ्नै दलका सांसदद्वारा छलफलको निम्ति प्रस्तावित भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षाको अति संवेदनशील जनसरोकारको महतत्वपूर्ण मुद्दामा प्रतिनिधिसभामा विचार–विमर्श गर्न समेत रोक्ने सरकारको त्यसप्रकारको क्रियाकलाप गम्भीर भूल ठहरिएको छ । भारतले जस्तै नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेर आफ्नो भूमिमाथि स्वामित्व जनाउने आँट नेपालले गर्न सकेन । नक्शा छाप्नु के हो र ? गुमेको भूमि नै फिर्ता लिन्छौं भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चुट्किलो भाषण त्यसै हरायो । उक्त मुद्दा जीवितै राख्न पनि प्रतिनिधिसभामा बहस जारी रहेको अवस्थामा सरकारले आफूमाथि परेको दबाबबारे भारत सरकारको मात्र नभई विश्वकै ध्यानाकर्षण गर्दै कूटनीतिक अग्रसरता लिन सक्थ्यो । तर सरकारले जनसरोकारको राष्ट्रिय मुद्दामा प्रतिनिधिसभामा बहस गर्न नदिई जनप्रतिनिधिहरूको मुख टाल्न खोजेर आफ्नो दुराशयपूर्ण नियत प्रदर्शित गर्‍यो ।

संयोगवश प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमै नेपालको अतिक्रमित भूमि लिपुलेकमा भारतले बाटो खनी उद्घाटन गरेको तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई त्यसबारे अत्तोपत्तो नै नभएको समाचारले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भएको छ । लिपुलेक अतिक्रमणको सन्दर्भ कुनै नयाँ होइन । लिपुलेक कालापानी क्षेत्र भित्रै पर्ने हुँदा त्यसलाई नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय विन्दुको रूपमा भारतले स्वीकारेको छैन । यस मुद्दामा नेपालमा गठित विभिन्न सरकारहरूले भारतसित गम्भीर वार्ता गर्ने सक्रियता, सचेतताका साथै इच्छाशक्ति नदेखाएकाले यो भूभाग समेत गुम्न पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै यस मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सांसदहरू सफल हुनुसितै सडक समेत तातेकोले सरकारले बाध्य भई प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेकोमा विवाद भएपछि काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाई परराष्ट्र मन्त्रीले ‘कूटनीतिक नोट’ थमाई तुरुन्तै वार्ताको प्रस्ताव राखेका छन् । तर भारतीय संंस्थापन पक्षको रवैया हेर्दा यो संवेदनशील प्रकरण समेत औपचारिकतामै सीमित रहने छाँट देखिएको छ । किनभने नेपालले ‘कसै अरूको उक्साहटमा’ लिपुलेकको मुद्दा उठाएको भारतका स्थल सेनाध्यक्षको अभिव्यक्तिले भारत सरकारको निम्छरोपनाका साथै छुद्र छिमेकीको पहिचान जनाएको छ । यसप्रति प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले संसद्को रोस्ट्रमबाट प्रतिवाद गरेका छन् ।

शक्तिशाली सरकारको असफलतासितै राष्ट्रिय संस्थाहरू ध्वस्त हुँदै जाँदा पनि निर्वाध शासन गर्ने आशयमा ओली सफल भएका छन् । - प्रा. ध्रुव कुमार

आफ्नै दल, संसद् र सडकको दबाब र वार्ता गर्न समेत भारतीय अर्घेल्याइँले गर्दा सरकार आफैंले पन्छाउँदै आएको पश्चिमोत्तर महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा समेत समेटी नेपालको नयाँ नक्शा प्रकाशन गर्ने ५ जेठ २०७७ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरे लगत्तै गुमेको भूभाग फिर्ता लिएपछि मात्र नयाँ नक्शा प्रकाशित गरिने ओलीको भनाइ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सच्याएको छ । ७ जेठ नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक हुुनुसितै राजपत्रमा छापिई नयाँ नक्शासहित निशान छाप परिवर्तनका लागि सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको र पारित समेत भइसकेको छ । लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्शा प्रकाशन गर्ने निर्णायक अवस्थामा पुग्न नेपाललाई बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न गरिनुको पहिलो कारण भारतीय सेनाध्यक्षको अप्रत्यासित अवहेलनात्मक उद्गार थियो । जसले ‘ट्रिगर’ को काम गर्‍यो । दोस्रो कारण भने चालु संसद् अधिवेशन नै भयो जसलाई सरकारले चाहेर पनि छल्न वा उपेक्षा गर्न सक्ने स्थिति भएन ।

नयाँ नक्शा प्रकरणपछिको यो नौलो परिवेशमा भारतसित असमझदारी र चुनौती त अवश्य नै बढ्नेछ । तर भारतले कालापानी–लिपुलेक ओगटेको सन्दर्भ र सुगौली सन्धि १८१६ पछिको नेपालको भौगोलिक स्वरूपलाई समेत अस्वीकार गरेको स्थितिमा यथास्थितिलाई नै स्वीकारेर नेपाल–भारत सम्बन्ध अघि बढ्न सक्दैन भन्ने तथ्य पनि अब निर्विवादित भएको छ । कोरोना महाव्याधिको अन्त्यपछि विश्वराजनीति र सामरिक संरचनामा आउने अवश्यंभावी परिवर्तनसितै नेपाल–भारत सम्बन्धले पनि नयाँ मोड लिनेछ । नेपालले सक्रिय तर संयमित अनि परिष्कृत कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता लिन सक्छ वा सक्दैन त्यो अर्को कुरा हो । तर यथास्थिति नफेरिए पनि लिम्पियाधुरा समेत समेटेर प्रकाशित गरिएको नयाँ नक्शाले उक्त क्षेत्र अतिक्रमित तथा विवादित रहेको पुष्टि गर्नेछ । भारतको चीनसित मात्र होइन, नेपाल जस्तो अति निकट छिमेकीसित समेत सीमा विवाद रहेको प्रमाणित गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा विदेशीको उत्तेजनात्मक (प्रोभोकेटिभ) हस्तक्षेप र गतिविधि बारे के सोचेको छ र निवारणको उपाय के हुनसक्छ भनी बैठक बसी छलफल गरेको सर्वसाधारणको जानकारीमा छैन । सीमा विवाद राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई प्रभावित गर्ने मुद्दा भएको हुँदा यसबारे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा गम्भीर समीक्षा भएको हुनुपर्छ । साथै विभिन्न विकल्पहरूबारे पनि छलफल गरिएकोे हुनुपर्छ । सीमा समस्यालाई समाधानतिर डोर्‍याउन नेपालले कस्तो पहल, कसरी गर्ने भनी सरकारलाई सुझावयुक्त विचार–विमर्श पनि गरेको होला । भारतीय संस्थापनले सचिवस्तरीय बैठक बस्ने उपक्रमसम्म नगर्नुको कारण नेपालमा यो मुद्दा त्यसै सेलाउँछ भनेर विश्वस्त हुनु हो ।

आफ्नो उद्देश्यमा सफल भइसकेको हुँदा कथंकदाचित वार्ताको निम्ति बैठक बसिहाले पनि औपचारिकतामै सीमित हुनेमा भारत ढुक्क देखिन्छ । सीमा विवादबारे ३१औं पटकको द्विपक्षीय वार्ता टुंगोमा पुगेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालापानी र सुस्ता क्षेत्र विवादित भनी स्वीकार्दै वार्ताबाट टुंग्याउने सन् २०१४ को आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणताका भनेपछि आजपर्यन्त सचिवस्तरीय वार्ता भएको छैन । भारतको यो आलटाले प्रवृत्ति नै द्विपक्षीय समस्या समाधानको निम्ति बाधक भएको छ । भूराजनीतिक विडम्बनामा बटारिएको नेपालको परिनिर्भरताको स्थिति यति गहिरो छ कि उसले भारतीय स्वार्थसमक्ष आफ्नो राष्ट्रिय हित बन्धक राख्नु परेको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि आफ्नै सन्तुष्टिको निम्ति मात्र तयार गरे जस्तो छ । त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा सशंकित हुनुपर्ने कारण राष्ट्रिय सुरक्षाका केही संवेदनशील विषयमा अति गोपनीयता कायम गर्नु बाहेक अन्य विषयबारे सर्वसाधारण जनता जानकार हुनु आवश्यक हुन्छ । यसले सचेतना बढाउन सघाउँछ । किनकि, सरकारको लागि सूचना र शक्तिको पहिलो स्रोत जनता नै हुन्छन् । जस्तै, कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थितिबारे स्थानीय जनताले नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएपछि मात्र गृह मन्त्रालयलाई अवगत गराइएको थियो । सरकारलाई उपलब्ध सूचना विवेचना तथा विश्लेषणका साथै इन्टेलिजेन्सको गहनता र विश्वसनीयताकै आधारमा नीति तय गरिन्छ ।

तर नीति–निर्माणकर्ता स्वयं समस्याको जड पनि हुनसक्छ । किनभने नेतृत्ववर्ग प्रायशः पूर्वनिर्धारित अवधारणाको आधारमा रणनीति तयार गर्छन् । जुन सापेक्षित हुँदैनन् । त्यसैले हाम्रा नीति–निर्माताहरू मुलुकको आन्तरिक स्थिति मात्र होइन बाह्य परिवेशसित पनि परिचित तथा विकसित परिस्थितिबाट अवगत हुनुपर्ने खाँचो छ । खासगरी आफ्ना छिमेकी मुलुकको गतिविधि र त्यसको सम्भावित प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभावको गहन विवेचना र विश्लेषण गरी त्यसको सापेक्षित र सार्थक निर्णय लिन सक्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय नेतृत्वले सामान्य अवस्थामा पनि नीति–निर्माण कार्यको जटिलता बुझ्न सक्नुपर्छ । सरकारले जारी गर्ने नीतिले राष्ट्रिय परिवेश मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समेत प्रभावित गर्न सक्छ ।

जस्तै, २०३२ सालमै प्रकाशनको निम्ति तयार गरी थन्क्याइएको लिम्पियाधुरा समेत समेटिएको नेपालको नक्शा २०७७ सालमा प्रकाशित भएपछि नेपाल–भारत कूटनीतिक सम्बन्ध नै ‘लकडाउन’ मा परेको स्थिति एउटा दृष्टान्त हो ।

भारतबाट नाकाबन्दीले पीडित नेपालले चीनसित पारवहन सन्धि–सम्झौता गर्ने निर्णय लिंदा त्यसबाट राष्ट्रिय राजनीतिका साथै छिमेकीहरूसितको सम्बन्धमा परेको सकारात्मक/नकारात्मक प्रभावलाई उदाहरणस्वरूप लिन सकिन्छ ।

आहत बनेको संक्रमणकालीन न्याय
विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ मा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया गतिशील नभई गतिहीन तुल्याउने सरकारी नीतिकै कारण मानवअधिकारको क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरू र सरकार संवेदनहीन भएकोले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । सरकारको यस द्वैध नीतिले कालान्तरमा मुलुकमाथि पर्न सक्ने असर अहिले पहिल्याउन सकिंदैन । तर नीतिसँगै प्रतिबद्धता र नैतिकता जोडिएर आउँछ भन्ने तथ्य उपेक्षित हुनुहुँदैन ।

हामीले राष्ट्रिय सन्दर्भमा अपनाउने नीतिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ, अरूको कस्तो प्रतिक्रिया हुनसक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण चीनसित द्विपक्षीय तवरमा हस्ताक्षर गर्न तयारी सुपुर्दगी सन्धि नगर्न अमेरिकी सिनेटर रोवर्ट मेनेन्डेजले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २४ असोज २०७६ मा लेखेको पत्रलाई लिन सकिन्छ । २० असोज मन्त्रिपरिषद्ले हस्ताक्षरको निम्ति अनुमोदन गरिसकेको सुपुर्दगी सन्धिको सट्टा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणको अवसरमा ‘आपसी कानूनी सहायता समझदारी’ पत्रमा मात्र हस्ताक्षर गरिनु उक्त अमेरिकी प्रतिक्रिया र दबाबको प्रमुखता रहेको बुझिएको छ । यसरी आफ्नै निर्णय र नीति फेर्न नेपाल सरकार किन बाध्य हुनु पर्‍यो भन्दा नेपालमा कति उच्चस्तरमा समेत अमेरिकी ‘संयन्त्र’ को कति गहिरो पहुँचका साथै प्रभाव रहेछ भन्ने तथ्यलाई ओलीले आफ्नै निर्णयमा कोल्टे फेर्नु परेबाट बुझ्न सकिन्छ । विगतमा भारतका अनेकौं दबाब र प्रयासका बाबजूद नेपालले १९५३ को सुपुर्दगी सन्धि परिमार्जित गर्न वा नयाँ सन्धि गर्न मानेको छैन । चीनसित सन्धि गर्न अग्रसर भएर पनि थाती राख्नाले नेपालको बाध्यता बुझेको चीनमा अनि नयाँ सुपुर्दगी सन्धि गर्न नचाहनाले भारतमा सुखद सन्देश गएको छैन ।

इन्डो–प्यासिफिक, बीआरआई र नेपाल
सुपुर्दगी सन्धिसित जोडिएको अर्को पक्ष नेपाल र चीन सम्बन्धको अति महत्वपूर्ण कडी तिब्बत रहेको छ । अमेरिकी सिनेटरले सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर रोक्न दिएको दबाब र धम्कीको कारण त्यसले नेपालमा रहेका र नेपाल भित्रिने तिब्बतीहरूलाई पक्रिंदै चीनलाई सुम्पिन सहज हुने अमेरिकी ठम्याइ छ । सिनेटर मेनेन्डेजको पत्रको तेस्रो अनुच्छेदमा निर्वासनमा रहेका तिब्बती वा शरणार्थीहरूलाई चीन पठाइएमा हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने धम्कीपूर्ण चेतावनीयुक्त भाषा प्रयोग गरिएको हुँदा नेपालले आफ्नै निर्णय उल्ट्याउनु परेको हो । अमेरिकी दबाबको अर्को पक्ष काठमाडौंमा रहेका केही तिब्बतीहरूलाई तिनीहरूको राष्ट्रियतामा ‘तिब्बती’ भनी उल्लेख गरिएको यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डक्युमेन्ट) नेपाल सरकारले जारी गरिदिनु रहेको छ । यो नेपाललाई चीनको संवेदनशीलता विरुद्ध उपयोग गर्ने अति कुटिलतापूर्ण अमेरिकी अभ्यास ठहरिन्छ । नेपाल सरकारले तिब्बती शरणार्थीहरूको राष्ट्रियता ‘तिब्बती’ भनी औपचारिक दस्तावेजमा उल्लेख गर्नासाथै नेपालको तथाकथित ‘एक चीन नीति’ असान्दर्भिक हुनुसितै चीनसित द्विपक्षीय सम्बन्धले कोल्टे फेर्नेछ । तसर्थ, इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपालको समर्थनका साथै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) जस्तो अनुदान सहयोगमा सहभागिता एक मात्र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको लक्ष्यहीन कसरत कदापि हुनसक्दैन ।

२०७६ चैतको अन्तिम हप्ता इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न अमेरिकी सेनाले सरकारसित थप २० अर्ब डलर निकासा माग गरेको छ । त्यस्तै चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालको सहभागिता र भारतको बिमस्टेकमा सदस्यताले गर्दा शक्ति राष्ट्रहरूको निम्ति नेपालको उपयोगिता निश्चय पनि प्रयोजनहीन हुन सक्दैन । नेपाल सरकारले मित्र राष्ट्रहरूका यी कूटनीतिक पहलहरूमा आफ्नो सार्थक भूमिका ठम्याउन सक्नुपर्छ । कसरी आफ्नो राष्ट्रिय हित सम्वद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी सोच र कार्यसम्पादनमा सार्वजनिक चासो त रहन्छ नै । अमेरिका र भारत दुवैको निम्ति नेपालको चीनसित गहिरो सम्बन्ध चिन्ताको विषय भएको सर्वविदितै छ ।

हामी भने अहिलेसम्म नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसित करीब तीन वर्षअघि नै हस्ताक्षर गरिसकेको एमसीसी सम्झौताको पक्ष र विपक्षमै अत्तो थापेर बसेका छौं । सदनको अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनद्वारा नै अनुमोदन भइसक्नुपर्ने यो परियोजनामा सत्तारुढ दलकै प्रभावशाली नेताहरूको विमतिले चुकुल ठोकेको छ । एमसीसी सम्झौतामा अत्यावश्यक परिमार्जन गर्न अपरिहार्यता सहितको सुझाव प्रतिवेदन नेकपा सचिवालयले गठन गरेको समितिले बुझाइसकेको छ ।

नेकपाभित्रै चुलिएको यो विवादले एमसीसी कार्यान्वयनको मुद्दा कसरी टुंगिने हो, त्यो अनिश्चित छ । प्रधानमन्त्री ओलीको संसद्को यसै अधिवेशनबाट जसरी भए पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने चाहना उनकै दलको विरोध र संसद् अधिवेशनको अन्त्यसँगै तुषारापात परेको छ । हामीले यहाँ बिर्सन नहुने एउटा तथ्य के भने यो विकास अनुदान सहयोग सम्झौतामा पनि अमेरिकी सरकारले संसदीय अनुमोदन खोज्नुको तात्पर्य सार्वभौम संसद्को निष्पक्ष स्वीकृति तथा जनप्रतिनिधित्व प्रतिको निष्ठा र महत्व रहेको बुझ्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता अनुसार एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन सकेन भने त्यो ५५ अर्बको थैली अनुदान मात्र नभई त्यसले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा पुग्न सक्ने क्षति र बढ्ने तनाव, नेकपामा बढ्ने मनोमालिन्यका साथै सरकारको निरन्तरतामा पर्न सक्ने असरले नीतिगत सफलता वा असफलतालाई नै प्रष्ट्याउने छ ।

हुन त सरकारले आव २०७७/७८ को वार्षिक नीति र कार्यक्रममा संसद्बाट एमसीसी पारित गरिने भनेको छ, यसप्रति नेकपाभित्रको विमति भने यथावत नै छ । प्रतिनिधिसभमा एमसीसी अनुमोदन गर्न सरकारलाई प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको समर्थन रहेको छ । सत्ताधारी दलभित्र नै चुलिएको विवाद सल्ट्याउन भने स्थिति सहज हुने देखिंदैन । तर एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया विगतमा नेपाल–भारतबीच सम्पन्न महाकाली सन्धि अनुमोदन प्रक्रियामा तत्कालीन नेकपा (एमाले) भित्र चर्केको रडाकोले पार्टी फुटेको जस्तो अवस्था भने नआउन सक्छ ।

प्रतिनिधिसभामा सरकारद्वारा प्रस्तुत कुनै पनि विधेयकमा मात्र नभई सार्वजनिक चासोको विषयमा कुनै एक सांसदद्वारा राखिएको प्रस्तावमा पनि सहभागितामूलक बहस गरिनु लोकतान्त्रिक पद्धतिको चारित्रिक विशेषता हुन्छ । प्रतिनिधित्वको महत्व कम्युनिष्ट मुलुकहरूमा पनि हुन्छ । त्यसले पार्टी र सरकारलाई वैधानिकता प्रदान गर्छ । त्यसैले चीनजस्तो एकदलीय राज्य जहाँ सेना र प्रहरी पूर्णतया पार्टीको नियन्त्रणमा रहन्छ, त्यहाँ पनि जनता नभड्किउन् भनी सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहन्छ । पार्टी र सरकारका संंस्थागत आधिकारिकता जनसमर्थन र स्वीकारोक्तिमै निर्भर हुने तथ्य भर्खरै सकिएको चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको अधिवेशनले संकेत गरेको छ । हामीकहाँ पद्धतीय अभ्यास भिन्न भए पनि स्थिति फरक छैन । हामीकहाँ पनि सरकारको नीति र कार्यक्रम वार्षिक रूपमा राष्ट्रपतिद्वारा कर्मकाण्डी तवरमा पेश गरिन्छ, टीकाटिप्पणी गरिन्छ । तर सजिलै पारित हुन्छ । वार्षिक आय–व्ययको बजेट पेश गरिन्छ, कुनै गहकिलो छलफल विना पारित हुन्छ । त्यसपछि सार्वभौम संसद् र नीति/निर्माण कार्य बीचको सम्बन्ध विच्छेद गरिन्छ । विधायिकाको भूमिकामा रहेको संसद् बहुमतीय सरकारको अवज्ञा होइन, आज्ञापालकको रूपमै सञ्चालित हुन्छ । प्रतिपक्ष संसद्मा आफ्नो उपस्थिति जनाउनुमै सीमित हुन्छ ।

हुन त नेपालमा पनि जनप्रतिनिधिमूलक संसद् ठेकेदार, साहुकार र आपराधिक तत्व जस्ता गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूबाट घेरिंदै आएको छ । २०६४ सालको चुनावमा १८ जना मात्र व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू सांसद भएकोमा अहिले त्यो संख्या तीन दर्जन नाघेको छ । भ्रष्ट दलीय प्रवृत्तिले गर्दा लोकतन्त्रका यी कमजोरी रहँदै आए पनि नीति/निर्माण कार्यमा प्रतिनिधिसभा उपेक्षित हुनु संसद्कै बलबुतामा गठित सरकार प्रतिनिधिसभाको बैठकले कोरोना महामारीसँग जुध्न सर्वदलीय समिति गठन गर्न दुई महीना भन्दाअघि राखेको प्रस्ताव सरकारले लत्यायो ।

जनप्रतिनिधिलाई नै लोकतन्त्रको पर्याय भनी स्वीकारिए पनि कहिलेकाहीं त्यही लोकतन्त्र नै जनताको निम्ति जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । प्राध्यापक माइकल भानले ‘न्यू लेफ्ट रिभ्यू’ १९९९ को २३५औं अंकमा प्रकाशित ‘द डार्क साइड अफ डेमोक्रेसी’ शीर्षकको लेखमा लोकतन्त्रले जनतामा पुर्‍याउन सक्ने क्षतिको विस्तृत वर्णन गरेका छन् । जसमध्ये लोकतान्त्रिक सरकारले जनसमर्थित वैधानिकताको आडमा गर्ने नरसंहार समेत सम्मिलित छ । जनताको सजगता, सचेतता विना लोकतान्त्रिक सरकारहरू झनै निर्दयी र निरंकुश हुने गर्छन् । जनता सचेत नरहेको अवस्थामा ‘भेडाको बगालमा सरकार ब्वाँसा’ हुनसक्ने स्थिति बेलायती चिन्तक तथा प्राध्यापक जोन किनले औंल्याएका छन् (भ्वाइलेन्स एण्ड डेमोक्रेसी, २००४) ।

भ्रष्टाचार र सत्ताको बाघचाल
विद्यमान विश्वराजनीतिमा प्रवृत्तिगत तवरबाटै अमेरिका, बेलायतलगायत पोल्याण्ड, हंगेरीदेखि ब्राजिल, फिलिपिन्स र भारतमा निर्वाचित सरकारहरू नै ब्वाँसाका झुण्डजस्तै हुँदै गएका छन् । नेपालमा पनि त्यही प्रवृत्तिको अनुसरण हुँदैछ ।

एकातिर शारीरिक अस्वस्थता हुँदाहुँदै पनि दिनको १८ घण्टा काम गर्ने प्रधानमन्त्री र अर्कोतिर कोरोनाभाइरसको कहरले गर्दा मुलुक नै लकडाउनमा परेको वेला सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूको कार्यशैली भने ‘लुटको धन फुुपूको श्राद्ध’ जस्तै कमिशनको कमाउ धन्दामा रत्तिएर परल मूल्यभन्दा चार गुणा बढी मूल्यमा स्वास्थ्य उपचार सामग्री खरीद गरेको निर्णयबारे सत्यतथ्य थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीको ‘ठाडो आदेश’ मा निजी कम्पनीसित भएको सम्झौता रद्द गरेबाट ओलीको आफ्नै नन्दीभृङ्गीहरू कस्ता अमानवीय, घृणित तथा व्यभिचारी रहेछन् भन्ने खुलासा भएको छ । स्वास्थ्य उपचार सामग्री खरीद प्रक्रिया विधिवत् नभएको यसले पुष्टि गर्छ भने प्रधानमन्त्रीको ‘ठाडो आदेश’ ले हस्ताक्षरित सम्झौता रद्द हुने स्थितिलाई कसरी बुझने ? यदि पत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको परामर्श र सहमति विना त सास पनि फेर्न सकिन्न नि’ भनी रक्षामन्त्रीको निकट स्रोतले गरेको खुलासा पत्याउने हो भने उक्त खरीद प्रकरणको अप्रत्यासित प्रभावले आफ्नो साखमा परेको असर अनि संंलग्नताबाट मात्र जोडिन ओलीले ठाडो आदेश दिई भ्रष्टाचारको मुद्दा सामसुम पार्न खोजेको बुझिन्छ । ठाडो आदेश त अधिनायकवादी शासकीय व्यवस्थामा मात्र लागू हुन्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो आचरण र व्यवहारलाई विधिसम्मत मान्न सकिंदैन । भलै, खरीद प्रक्रिया रद्द गर्ने प्रधानमन्त्रीको आदेशले सत्कर्म नै किन नगरेको होस् ! तर यो सकारात्मक निर्णय होइन । न्यायसंगत पनि ठहरिंदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको ‘ठाडो आदेश’ ले निजी व्यवसायी कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रिया मात्र रद्द भएन, त्यसैगरी आएको अर्को ‘ठाडो आदेश’ ले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समेत सुइँको नपाएको विषयलाई ‘.... रक्षा मन्त्रालयले सेना मार्फत सरकार–सरकार (जी टु जी) विधिबाट खरीद गर्ने चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नं.४ मा उल्लिखित कुरा सो निर्णय सार्वजनिक भएपछि मात्र मन्त्रीहरूले थाहा पाएको’ २२ चैत कान्तिपुर पत्रिकाले छाप्यो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकहरूमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्बन्ध मालिक र नोकरको जस्तो हुने पूर्व एमालेकै एक मन्त्रीले लाचारीपूर्वक केन्द्रीय समिति बैठकको वेला पोखेको दुखेसो यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । यसले ओलीको शासकीय प्रवृत्ति एकदलीय निरङ्कुशताभन्दा पनि एक व्यक्तिको सर्वसत्तावादी अहंंकारको द्योतक भएको पुष्टि हुन्छ । लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको तजबिजी निर्णयलाई नै स्वीकार्नुपर्ने अवस्था वाइड बडी विमान खरीदमा भएको अनियमितता संसद्को लेखा समितिको उपसमितिले तयार गरी प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन ओलीले लत्याएर आफैंले छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।

"अहिले जनता निस्सासिएका छन् । मुुलुकले राहतको सास फेर्न पाएको छैन । सत्ताधारी वर्ग भने बाघचाल खेल्नमै रमाएको छ ।" - प्रा. ध्रुव कुमार

तर त्यसको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । यती होल्डिङ्ससितको गम्भीर सरकारी अनियमितताबारे प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले संसद्का साथै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा लामो वक्तव्य दिई यतीकै हितमा सफाइ दिए । यस कृत्यले नीति, नियम, कानून मात्र नभई लोकतन्त्रको व्यावहारिक पक्षकै समेत धज्जी उडाएको छ । ओलीलाई संविधानभन्दामाथि राखेको छ । प्रधानमन्त्री कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने यो यथेष्ट प्रमाण भएको छ । उमेर पुगेका जनताले लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा मतदान गरी नेतृत्व चयन गर्ने कर्तव्यबाहेक अरू सबै अधिकार चाहिं नेतृत्वको तजबिजी निर्णयलाई सुम्पिएका छन् ।

‘ठाडो आदेश’ मा सेनालाई स्वास्थ्य उपचार सामग्री खरीद जिम्मा लगाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना इमानदार र विश्वासपात्र मन्त्री, सहयोगी तथा पार्टी सचिवालयमै औचित्यपूर्ण छलफलपछि निर्णयमा पुग्नुभन्दा स्वविवेकद्वारा राष्ट्रिय धरोहरको रूपमा रहेको सेनाकै उपयोग गर्नुमै विश्वस्त हुनु, राज्यशक्ति व्यक्ति विशेष अधीनस्थ रहेको सन्देश दिएका छन् । यस्तो महाव्याधिको विपत्को वेला स्वास्थ्य सामग्री खरीद जिम्मा लगाई राष्ट्रिय सेनालाई आफ्नो पक्षधर बनाउने ओलीको प्रयासको अन्तर्य पार्टीभित्र आफू विरुद्ध उठ्न सक्ने गुटबन्दीको आवाज र सम्भावित जनआक्रोशले थप्न सक्ने चुनौती व्यहोर्न सेनालाई रिझाउने (अपिज) चाहना पनि हुनसक्छ । सेना परिचालनको अधिकारसमेत आफैंमा सञ्चित गर्न चाहेको विधेयक समेत संसद्बाट पारित गराउने ओलीको प्रयास शक्तिसञ्चय मात्र नभई सेनाको ‘अधिपति’ हुने रहर प्रतिबिम्बित हुनु हो । नेतृत्वको यो दुष्कर प्रवृत्ति र प्रयासले मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य बढी जोखिममुखी हुने सम्भावना बढ्दैछ । सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी सेनाको संख्या बढाउने अनि हातहतियार थुपार्ने प्रक्रियालाई मात्र सैनिकीकरण मानिंदैन । नागरिक सरकारले आफ्नै निजामती संयन्त्रहरूको भूमिका खुम्च्याई सेनाप्रति निर्भरता बढाउँँदै लैजाने कार्यलाई पनि सैनिकीकरणको प्रादुर्भाव गरिएको सम्झिनुपर्छ ।

लोकतन्त्रप्रति निष्ठा र प्रतिबद्धता भएको कुनै पनि सरकारले निजामती प्रशासनिक निकायले नियमानुकूल गर्ने सार्वजनिक हितको काम कुनै पनि बहानामा सेनालाई सुम्पिंदैन । किनभने सेनाको संगठनात्मक संरचना राष्ट्रिय सुरक्षा अभिप्रेरित हुन्छ । त्यही अनुसार कार्यपद्धति विकसित गरिन्छ, अभिमुखीकरण हुन्छ । जनजीवनको सुरक्षाको लागि सेनाबाट स्वास्थ्य सामग्री खरीद गराउन विदेशमा पत्राचार गराउने होइन, न सेनालाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसित जुधाउने हो, न रोगव्याधिको महामारी रोक्न लगाउने हो । सेनाले अनेकौं विघ्न–बाधा र आपतको वेला जनताको सेवा नगरेको होइन ।

वैशाख २०७२ को महाभूकम्पमा सेनाको सदाशयी, सदाचारी र अग्रणी भूमिका जनताको मानसपटलमा अविस्मरणीय रहेको छ । चीनबाट फर्काएर क्वारेन्टाइनमा राखिएका नागरिकहरूको हेरचाहमा सेनाको ठूलो योगदान र सहयोग रह्यो ।

कोरोना प्रकोप व्यवस्थापन कार्यमा अहिले सेना मुलुकभरि व्यस्त छ । तर सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरीद कार्यमा खटाउने उपयुक्त निर्णय होइन । सेना र नागरिक सरकार दुवैको निम्ति यो जस पाउने काम होइन । कालान्तरमा यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । सेनाको उपयोगिता उसको संगठित अनुशासनसित मानव संसाधन, सञ्चार सम्पर्क माध्यमसितै विवरण प्रणालीको कुशलतापूर्ण प्रयोगमा हुनसक्छ । नाफामुखी काममा अल्झेर सेनाले अनुशासन तथा व्यावसायिकता गुमाउँदै जाँदा सेनालाई खुशी बनाउने ओलीको उद्देश्य भने पूरा हुनेछ । अर्कोतिर नागरिक सरकार प्रमुखको कार्यशैलीले मन्त्रीहरूसित कार्यसम्पादन करार गरेका विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूलाई समेत हीनताबोध गराई निजामती जनप्रशासन क्षेत्र पंगु हुनेछ । अपारदर्शी स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रियाको खुलासा गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागका लेखा प्रमुख केशव प्रसाईंलाई अनुशासनहीनताको आरोप लगाई प्रतिशोधात्मक कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोधिएबाट कर्मचारी वर्गमा सरकारप्रतिको आस्था डगमगाएको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रियामा अनियमितता भएपछि सेनालाई खरीदको जिम्मा लगाई पार्टीभित्रै उठेका प्रश्नहरूमा सत्तारुढ दलका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी सचिवालय बैठकमा आफूलाई जसरी प्रस्तुत गरे त्यसले पार्टी सञ्चालन र सरकारलाई उनले कस्तो गन्तव्यतिर डोर्‍याइरहेका छन् भन्ने चिन्ताजनक स्थितिमा पु¥याएको छ । स्वास्थ सामग्री खरीद प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा सम्बन्धित मन्त्रीहरू समेत जानकार नभएको कुरा जति निर्लज्जतापूर्वक राखे त्यसले उनी पार्टीको शक्तिशाली सचिवालयका साथै सरकारप्रति जवाफदेही नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

सेनालाई स्वास्थ्य उपकरण खरीद गर्न दिएको आफ्नै ‘ठाडो आदेश’ बारे समेत उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । यसरी आफ्नै सहकर्मीहरूलाई ढाँटेर भए पनि सत्य स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका साथै पूर्व एमालेबाट प्रधानमन्त्री भएका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई समेत भएको छ । केही महीना अघिसम्म पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा ओलीले यती समूहको पक्षमा जसरी वकालत गरेका थिए, त्यसैगरी ओम्नी समूह मार्फत खरीद गरिएको विवादित स्वास्थ्य सामग्री प्रक्रियागत, विधिसम्मत भएको भनी ओम्नी समूहको संरक्षण गरे । त्यसपछि सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको रु.७० करोडको कमिशन काण्डमा मन्त्रीको राजीनामा पछि ओलीले उसैलाई चोख्याए । भ्रष्टाचारका संंगीन काण्डहरूमा आरोपितहरू माथिको अभियोग झूटो ठह¥याई अन्तिम फैसलाको अधिकार ओलीले लिएका छन् । र, अहिले ओली सरकार मातहतको प्रहरी निकाय र सरकारी वकिल कार्यालयले समेत नेकपाका सांंसदद्वय महेश बस्नेत र कृष्ण श्रेष्ठलगायत पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल सम्मिलित टोलीले समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरी काठमाडौं ल्याएको जाहेरी समेत लिन आलटाल गरेको तर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दर्ता गरिएपछि मात्र जाहेरी लिई तामेलीमा राखेबाट शक्ति दुरुपयोगको पराकाष्ठालाई नै बुझाउँछ । किनकि, पार्टी फुटाउने नियतले ल्याइएको अध्यादेश अनुसार अपहरण र व्यक्ति बन्धक षडयन्त्रको सूत्रधार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार नै थियो ।

नेपालमा राजतन्त्र ढलिसक्यो । अब लोकतन्त्र चुनौतीहीन भएको छ भन्ने अवधारणा लोकतन्त्र भित्रैबाट पलाएको निर्वाचित तानाशाह रूपी अजिंंगरले बिस्तारै निल्दै गरेको हेर्नु पर्दा हामी जनता कति अपरिपक्व रहेछौं भन्ने आभास हुन्छ ।

एक व्यक्तिको तजबिजी निर्णयहरू र नीतिगत त्रुटिको शृंंखलाले सरकार असफलताको सँघारमा उभिन पुगेको छ । लोकतन्त्रको निम्ति सदैव संंघर्षशील अगुवा दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकामा आफैं हराएको छ । यसमा कांंग्रेस सभापतिको भूमिका नै संंदिग्ध देखिएको छ । दलहरू फगत स्वार्थ समूहमा विभाजित भएका छन् । प्रति निर्वाचन क्षेत्रलाई रु.६ करोडका दरले बाँडेर अधिकांंश निर्वाचित सांसदहरूका मुख टालिएको छ । जुन सांसदहरूको आफ्नै कुत्सित चाहनाको उपज भएको छ । सांसद विकास कोषको निम्ति मागअनुसार रकम नदिए वार्षिक बजेट पारित नगर्ने धम्की दिएर सांसदहरूले राष्ट्रिय ढुकुटीमा धावा बोलेका छन् । विधायिकाको गहन भूमिका बिर्सेका छन् । त्यसैले संघीय व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई नै व्यवधान सम्झिन थालिएको छ ।

ओली सरकारको निकृष्टता र चरम असफलताको बाबजूद त्यसको विकल्पबारे आफैं गम्भीरतापूर्वक सोचिएको छैन ।

आफ्नै दलका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड उनलाई कमजोर तुल्याउन चाहन्छन् तर उनको विकल्प बन्ने आँट गर्दैनन् । तसर्थ, ओली शक्तिशालीसितै सर्वसत्तावादी हुन पुगेका छन् । सरकारले जनविश्वास गुमाए पनि दुई वर्षको संंवैधानिक बन्देजपछि अहिले प्रतिनिधिसभा अविश्वासको प्रस्ताव राखी प्रतिपक्षीय धर्म निर्वाह गर्न समेत कांंग्रेस समर्थ छैन । कोरोना महाव्याधिको संंकट टार्न लम्ब्याइएको देशबन्दी (लकडाउन) पछिको नेपालमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक स्थिति कस्तो हुनेछ ? मुलुकको विदेश नीति र सम्बन्ध कसरी अघि बढ्नेछ ? के लोकप्रियतावादी नीति, राष्ट्रवादी हुङ्कार र प्रोपोगण्डाकै आधारमा मुलुक अघि बढ्नेछ वा राष्ट्रिय राजनीति विद्यमान परिस्थितिभन्दा झनै कमजोर भई अनिश्चिततातिर धकेलिनेछ ? मुलुकको राजनीतिसित अविच्छिन्न रूपमा जोडिएको अर्थनीतिसित सरकार गम्भीर देखिंदैन । साढे ८ प्रतिशत गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक वृद्धिदर साढे २ प्रतिशतको हाराहारीमा झर्ने सरकारले नै स्वीकारेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २८–३० प्रतिशत धानेको विप्रेषण अनि आयातले बढाएको राजस्व स्वात्तै घट्नाले मुलुकको आर्थिक संरचनामा अप्रत्यासित धक्का लाग्नेछ । यसले गरीबीको भार बढाउनेछ ।

केन्द्रीय तथ्यांंक विभागका अनुसार ६० लाख जनता बेरोजगार भएका छन् । आर्थिक असमानता बढ्ने सूचकको रूपमा विदेशमा श्रम गरी मुलुकलाई विप्रेषणले धानी राखेका ५० लाख जनतामध्ये २० प्रतिशत मात्र घर फर्के भने त्यसको व्यवस्थापन गर्न चुकेमा विस्फोटक स्थिति ल्याउनेछ । बेरोजगारी र विपन्नताको कारण भारतबाट घर फर्किन लागेका जनताको लस्करप्रति सरकारी उदासीनताले गर्दा कोरोना महाव्याधि सेलाएपछि आर्थिक महाव्याधि आउने संकट बढेको छ ।

सरकार के सोच्दैछ, कस्तो नीति तर्जुमा गर्दैछ ? संसद्को बजेट अधिवेशन शुरू भएपछि जनहितका के कस्ता योजना र कार्यक्रममा गहन छलफल भए ? कि राष्ट्रपतिको वार्षिक नीति कार्यक्रम पारित गरेपछि अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमै सीमित भयो ? कोरोना महाव्याधिले गाँजेर क्षतिग्रस्त भएको अर्थतन्त्रमा पनि सांसदलाई विकास बजेट बाँड्ने कामको निरन्तरता भने भएको छ ।

विद्यमान राष्ट्रिय समस्या त के भने दलीय राजनीतिबाट जनताको विश्वास उठ्दैछ । यो अति नै सोचनीय अवस्था हो । ठूला राजनीतिक दलहरूको संकीर्ण स्वार्थ र विसंगतिपूर्ण सत्ता सञ्चालन प्रक्रिया नै यसको प्रमुख कारण भएको छ । सत्ता जनमुखी भएन । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले जनतामा हराउँदै गएको विश्वास पुनस्र्थापित गर्न जनपक्षीय नीति–निर्धारण गर्नुपर्नेछ । जसबाट बृहत् राष्ट्रिय हितमा सघाउ पुगोस् । संंविधान संंशोधन गरेर राष्ट्रिय सभामा लैजाने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुत्सित उपाय सोच्नु, संसद् चलिरहेका वेला अध्यादेश जारी गर्न खोज्नु र आफ्नो वा अरू दल फुटाउने विकृत कार्य गर्नु, मुलुकको नयाँ नक्शा निशान छापमा राख्न संंविधान संंशोधन गर्नु तर अझै पनि मधेशी जनताको थाती रहेको माग पूरा गर्न संंविधान संंशोधनको कुनै पहल नगरिनु जस्ता व्यवहारले जनतामा नैराश्यता नै बढाएको छ । यसको निम्ति सत्तारुढ दल नेकपा, त्यसमाथि सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री ओली कम जिम्मेवार छैनन् । तर उनी आफ्ना निर्णयहरूमा कहींकतै चुकेको मान्न भने तयार छैनन् ।

आफ्नोबारे अनर्गल प्रचारको निम्ति उनी स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूलाई दोष दिन्छन् । प्रेसमाथि अंंकुश लगाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । उनी आफ्नो स्वच्छन्दता र स्वेच्छाचारिता विरुद्ध प्रेसलाई नै अवरोध ठान्छन् । त्यसैले प्रेसलाई निमोठी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने दुष्प्रयास नै उनको प्राथमिक उद्देश्य रहेको छ । राष्ट्रिय सभाबाटै व्यक्तिहरूको टेलिफोन टेप गर्ने विधेयक पारित गरिनुको उद्देश्य ओलीको निरङ्कुशतावादी प्रवृत्तिलाई सघाउनु रहेको छ । जुन व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासितै लोकतन्त्रको निम्ति घातकसिद्ध हुनेछ ।

ओलीको स्वेच्छाचारिताको ज्वलन्त उदाहरण दुई अध्यादेश जारी गर्नु अनि फिर्ता लिनुसितै आफ्नै दलभित्र उठेको विवादको बबण्डर साम्य गर्न पार्टी सचिवालय बैठकमा संविधानको मर्मलाई कुल्चिंदै वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अनि माधव नेपाललाई पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव खल्तीबाट झिकेर टफी जसरी सजिलै बाँड्न राख्नाले पनि उनको मैमत्तापन नै झल्काउँछ । नेकपा दलभित्र आफ्नो राजीनामाको माग सेलाउन ओलीले विरोधी समूह समक्ष राखेको प्रस्तावले ७२ घण्टा भित्रै पार्टी समीकरणमा परिवर्तन ल्याउन सफल हुनु र मिलोमतोमै सबै नेता पुग्नु कुनै अपवाद भने होइन । किनभने नेकपाका अधिकांंश उच्चस्तरीय कमरेडहरूको स्वविवेक र निष्ठा हराइसकेको छ । वैयक्तिक स्वार्थमा अल्झेका उनीहरूको रणनीतिलाई छिन्नभिन्न गर्न ओलीको प्रलोभनले एकातिर काम गरेको छ भने अर्कोतिर चिनियाँ उपचार पार्टी संंकट निवारण गर्न अचूकसिद्ध भएको छ । मुख्यतः प्रधानमन्त्री ओलीको अर्का पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसित भलाकुसारी राष्ट्रपतिको चिनियाँ राष्ट्रपतिसितको आत्मीय संंवाद र चिनियाँ राजदूत होउको अघिल्ला तीन नेताहरूसितको सौहार्दपूर्ण वार्ता अनि वामदेवको चरम अवसरवादिताले गर्दा ओलीलाई नै सघाउने वातावरण बन्न पुग्यो । घटनाक्रमले पार्टी सचिवालय, केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र संंसदीय दलमा समेत अल्पमतमा परेका ओली अकस्मात् बहुमतबाट पुनः समर्थित हुन पुग्नाले उनको क्षमता र कुशलता होइन, उनका विरोधीहरूको निहित स्वार्थगत अक्षमताकै पुष्टि गर्छ ।

"आत्मकेन्द्रित, असहिष्णु तथा अधिनायकवादी नेतृत्वकोे निम्ति प्रतिनिधित्वको भन्दा अपनत्वको महत्व बढी हुन्छ । र, त्यस्तो शासकीय प्रवृत्तिलाई ‘डेमोक्रेटिक’ होइन, ‘क्लिप्टोक्रेटिक’ भनिन्छ ।"- प्रा. ध्रुव कुमार

विवादित अध्यादेशबारे उठेको बबाल टुंगिनुसितै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा प्रकरण पार्टी एकता सुदृढ गर्ने निर्णयले अन्त्य गरेको छ । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा अध्यादेश प्रकरणले अरूको र परे आफ्नै पार्टी विभाजन गर्ने कुरा मात्र नभई संंवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी नेतृत्वको सहभागिता विना नै आफ्नो एकलौटी मत पालन गर्ने नियम पारित गरी न्यायपालिका समेत आफू अनुकूल बनाउने ओलीको उद्देश्य निरङ्कुश प्रवृत्तिकै द्योतक हुनुका साथै अरूको पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्री निवासबाटै सांसद अपहरण काण्ड रचिनाले मुलुक सत्ता संंरक्षित संगठित अपराधको गर्तमा भासिंदै गएको स्पष्ट हुन्छ । व्यक्ति अपहरण तथा शरीर बन्धक जस्ता जघन्य अपराधमा संंलग्न वहालवाला सांसदहरू तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकले सत्ता शक्तिको मात चढेका हिंंस्रक ब्वाँसाहरूको जस्तो व्यवहार गरे जसलाई मुलुकको विधि विधानले समेत बाँध्न सकेको छैन । मुलुकको न्याय कानून तर्जुमा गरी वैधानिकता प्रदान गर्ने विधायिकाका जननिर्वाचित सदस्यहरू तथा कानूनको कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय संंस्था प्रहरीका पूर्व प्रमुखकै अपहरण कार्यमा सक्रिय संंलग्नता र त्यसमा प्रधानमन्त्रीकै सहमतिको संंकेत देखिएकोले मुलुक अथाह अभीष्टको भँगालोमा फसेको छ ।

तर यो दुसाध्य घटनाप्रति अरू नेताहरूको उदासीनता पनि बुझिनसक्नु छ । लोकतन्त्रको निरन्तरताको लागि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो अनि सत्ताधारी दलको दायित्वहीनता नै त्यसका सत्तासीन नेताको निम्ति निरङ्कुशता लाद्ने स्वतन्त्रता भएको छ । ओलीको धोखाधडी र विश्वासहीनतासित परिचित नेताहरूले पार्टी एकता, ऐक्यबद्धता र सरकारको स्थिरताको कृत्रिम भावनामा बहकिएर ओलीको अहंंकारपूर्ण, विवेकहीन, अक्षम तथा अति भ्रष्ट नेतृत्वलाई नै ढाकछोप गर्न सचिवालय बैठकमा लचकता अपनाए पनि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा विपरीत स्थायी समितिको बैठक तत्काल बसी पार्टी सुदृढीकरणको मुद्दामा संंवाद गर्न समेत असम्भव हुने अवस्थामा उनको नेतृत्वलाई नै सहिदिनुपर्ने बाहेक अन्य विकल्प रोज्न पार्टी समर्थ हुने छैन । राजनीतिक गतिशीलता र परिवर्तनको महत्व यसैसित सेलाउनेछ । ओली फेरि चुनौतीहीन हुनेछन् । कोरोना महाव्याधिले बाध्यात्मक रूपमा थोपरिएको ‘लकडाउन’ को आडमा गरिखाने सर्वसाधारण जनताको विचल्लीप्रति किञ्चित संंवेदनशील नभई मौका छोपी अध्यादेश जारी गरी जसरी राज्यशक्ति सञ्चयको थप तर असफल प्रयास गरे त्यसको उत्प्रेरणा ओलीले हंंगेरीका क्रूर नेता ओर्वनले अध्यादेश मार्फत आफूखुशी शासन शुरू गरेबाट पाएका थिए । अहिले जनता निस्सासिएका छन् । मुुलुकले राहतको सास फेर्न पाएको छैन । सत्ताधारी वर्ग भने बाघचाल खेल्नमै रमाएको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा आन्तरिक र बाह्य चुनौतीको चाङ लागेको छ । बढ्दो बेरोजगारीको समस्या अर्थतन्त्र व्यवस्थापनसित मात्र जोडिएको नभई राजनीतिक स्थिरता, अस्थिरताको प्रश्नसित पनि जोडिएको छ । जनस्वास्थ्य र शिक्षा सरकारबाट उपेक्षित नै रहेको थियो । त्यसको मूल्य अहिले सरकारले चुकाउनु परेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले भारतसित सौहार्द तथा समझदारीपूर्ण अनि विदेश नीति र सम्बन्धमा ‘देखिने र सुनिने’ गरी ठूलो फड्को मारेको दाबी गर्दै आए पनि आफ्नो नीति र सम्बन्ध निकट छिमेकमै प्रभावहीन रहेको तथ्य नेपाल–भारतबीच विवादित रहेको कालापानी क्षेत्रमा गत मंसीरमा भारतले आफ्नो नयाँ नक्शा प्रकाशित गरेपछि द्विपक्षीय वार्ताको निम्ति नेपालले गरेको औपचारिक कूटनीतिक अनुरोध समेत उसले उपेक्षा गरेपछि सरकारलाई आफ्नो हैसियत बुझ्न बाध्य गरेको छ । कालापानी क्षेत्रमै पर्ने लिपुलेकमा समेत भारतले एकतर्फी रूपमा सडक खनी उद्घाटन गरेपछि मुलुकभित्रै उठेको बबण्डर थेग्नकै निम्ति पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा उग्र राष्ट्रवादी घोषणा गरेलगत्तै पूर्वोत्तरमा रहेको लिम्पियाधुरा समेत समेटी नेपालको नयाँ नक्शा जारी गरिएपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध चिसिएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयमा नेपालका राजदूत उपेक्षित भएका छन्, संवादको कुनै गुञ्जाइस देखिंदैन । सीमा विवादले सह–अस्तित्वको प्रश्नको पुनरावृत्त भएको छ । यो चुनौती सितिमिति टर्ला भनेर अब नेपालले सोच्नुहुँदैन । त्यसैगरी सरकारको विदेश नीति प्रभावित हुनसक्ने अर्को चुनौती भनेको नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी सम्झौताको संंसदीय अनुमोदन रहेको छ । नेकपाभित्रकै विवाद अनुमोदनको निम्ति तगारो भएको छ । किनकि, एमसीसी सम्झौता चीन विरोधी अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अंग भएको हुँदा उक्त सम्झौता अनुमोदन गरिएमा चीनसितको सम्बन्ध प्रभावित हुने कतिपय नेकपाका नेताहरूको बुझाइ छ । अनुमोदन नभएमा अमेरिकासितको द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रभावित हुने निश्चित नै छ । ओलीले यो घाँडो कसरी पन्छाउँछन् त्यसले पनि उनको पार्टीभित्रको पकडलाई प्रष्ट्याउने छ । कोरोना महाव्याधि र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको चुनौतीबाट चाहेर पनि सरकार पन्छिन सक्दैन । भलै, सरकार र जनताको सम्बन्ध भने टुटिसकेको किन नहोस् ।

कुनै वेला नेपाल राजा र रङ्कको वर्गमा विभाजित थियो । लोकतन्त्रमा नेता र जनताको वर्गमा विभाजित भएको छ । नेताको व्यवहारमा जनता पुनः रैतीको स्तरमा झरेका छन् । त्यसैले सर्वसाधारणको पीडा, मजदूर, किसानको आर्तनादलाई नेताले बाँसुरीको सुमधुर धुन बनाउँछन् । मजदूर दिवसको अवसरमा पीडित जनताको आँसु नपुछी परपीडकले जस्तै सुखानुभूति गर्दै कविता सुनाउँछन् । नेकपाको झण्डामा अंंकित हँसिया र हथौडाले न किसानको न मजदूरको प्रतिनिधित्व गर्छ । हँसिया–हथौडा अंंकित रातो झण्डा बोकेरै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकाहरूकै प्रतिनिधिसभामा बाहुल्य भए पनि त्यहाँ किसान, मजदूरको पीडा प्रतिबिम्बित हुँदैन । वर्ग संघर्षको यो प्रतीकसँगै नेकपाभित्र माक्र्सवादको टालो समेत हराएको छ । आत्मकेन्द्रित, असहिष्णु तथा अधिनायकवादी नेतृत्वकोे निम्ति प्रतिनिधित्वको भन्दा अपनत्वको महत्व बढी हुन्छ । र, त्यस्तो शासकीय प्रवृत्तिलाई ‘डेमोक्रेटिक’ होइन, ‘क्लिप्टोक्रेटिक’ भनिन्छ । नेपालमा ‘ओलीक्रेसी’ नै त्यसको परिचायक भएको छ । संसद्मा प्रतिपक्ष प्रायशः शून्य भएको वेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र अहिले सशक्त विपक्षको सामना गर्नु परिरहेको छ । तर यसलाई गुटगत स्वार्थ समूहको सत्ता संघर्षभन्दा बढी आकलन गर्न मिल्दैन । लोकतन्त्रको सुदृढताको निम्ति नेकपाको गृहकलहले एउटा काँचो इंंटा पनि थप्ने छैन । यसैले के नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नेतृत्व सही राजनीतिक दल वा व्यक्तिले गरेको छ भन्ने प्रश्न विचारणीय छ । यो प्रश्नको औचित्यपूर्ण निदान नगरिउञ्जेल लोकतान्त्रिक भविष्य अन्योलग्रस्त तथा अनिश्चित नै रहनेछ ।