आफ्नो कुर्सी संकटमा परेपछि जे पनि गर्न तम्तयार प्रम ओली र उनलाई कुर्सीबाट ओराल्न अनेकन् हत्कण्डा अपनाइरहेका प्रचण्डबीचको संघर्षका कारण देशले महंगो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ ।

बालुवाटारमा चलिरहेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा तारन्तार विरोध भएपछि स्वास्थ्यस्थिति बिग्रिएको भन्दै दोस्रो दिन (११ असार २०७७) को बैठक ‘बंक’ गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको ३ दिनपछि १४ असारमा मदन भण्डारी फाउण्डेशनको कार्यक्रममा करीब डेढ घण्टा भाषण गरे । त्यहाँ उनले भारततर्फ औंला ठड्याउँदै भने— ‘भारत मलाई पदबाट हटाउन खोजिरहेको छ ।’ भारतको ‘डिजाइन’मा आफ्नै दलका नेताहरू आफ्नो कुर्सी खोस्न उद्दत रहेको उनको गुनासो थियो । प्रम ओलीको इशारा प्रचण्ड र माधव नेपालप्रति लक्षित थियो । आफ्नो कुर्सी संकटमा पर्नासाथ ‘राष्ट्रवादको कार्ड’ झिक्ने ओलीको पुरानै बानी हो । यसपटक त्यो ‘कार्ड’ अलि बढी नै उपयोग गर्न खोजिरहेका देखिन्छन् ।

प्रम ओलीको सत्तालाई उनको दलभित्रैबाट खतरा उत्पन्न हुन थालेकै बखत, २०७६ पुसमा चीनबाट फैलिएर विश्वभर त्राहीमाम मच्चाएको कोरोनाको महामारी उनको निम्ति राजनीतिक सुरक्षाकवच बन्दिन पुग्यो । ११ चैत २०७६ देखि जारी ‘लकडाउन’पछिका गतिविधिलाई केलाउने हो भने जनस्वास्थ्यप्रति सरकार पटक्कै गम्भीर देखिंदैन । कोरोनाको महामारी र ‘लकडाउन’ लाई प्रमले आफ्नो सत्ता जोगाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । सरकारले आँखा चिम्लिदिएका कारण क्वारेन्टिनमा अस्वाभाविक संख्यामा मानिसहरू मर्न पुगेका छन् । नीति–विमर्श ले गरेको एक अध्ययनअनुसार क्वारेन्टिनमा भएका कुल मुत्यु मध्ये उचित व्यवस्थान गरिएको भए १४ जनालाई अकालको मृत्युबाट बचाउन सकिने थियो । यी मध्ये कतिपयलाई कोरोना संक्रमण नै थिएन ।

तर विपतको यो क्षणमा पनि प्रमको चिन्ता सत्ता जोगाउने बाहेक अरू विषयमा पटक्कै देखिएन । कोरोनाको मूल विषयलाई ओझेलमा पार्न सरकार एकपछि अर्को नयाँ ‘मोर्चा’ खोल्न र वितण्डाहरू सिर्जना गर्नमा केन्द्रित रह्यो । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा असफल भएपछि आलोचकहरूको ध्यान अन्यत्रै मोड्न प्रम ओलीले निरन्तर उट्पट्याङ वक्तव्यवाजी गर्न थालेका छन् । धेरैले उनको यस्तो भनाई र गराईको मजाक बनाई ‘ट्रोल’ गरे पनि प्रम ओलीले गरेका यस्ता वक्तव्यवाजी गम्भीर मुद्दालाई विषयान्तरण गर्न ल्याइएका नियोजित हत्कण्डा थिए भन्ने आधारहरू देखिन्छन् । ती मध्ये यहाँ केही प्रतिनिधिमूलक घटनामाथि चर्चा गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारमा ओम्नी र सेना सहकार्य
२४ पुस २०७६ मा वुहानबाट फर्किएका ३१ वर्षीय विद्यार्थीलाई ९ माघमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकारले २५ माघमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढायो । त्यसमा १९ वटा कम्पनीले ‘कोटेशन’ पेश गरे । तर त्यसपछि सरकारले दुई महीनासम्म खरिद प्रक्रिया नै रोकेर राख्यो । अन्ततः कोरोनाले महामारीको रूप लिएपछि ११ चैत २०७६ देखि ‘लकडाउन’ लागू गरियो अनि त्यसै दिन ‘ओम्नी’ नामको असम्बन्धित कम्पनीलाई रु.१ अर्ब २४ करोड ६८ लाख रूपैयाँ (एक करोड तीन लाख ९० हजार अमेरिकी डलर) को स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिइयो । यस कार्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागका पदाधिकारी बाहेक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल प्रत्यक्षतः संलग्न थिए ।

विगतमा निर्वाचन आयोगको मतदाता परिचयपत्र छपाईदेखि विद्यालयहरूमा आइटी ल्याब राख्ने जस्ता काम गर्दै आएको ओम्नी समूहको प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारसँगको विशेष सम्बन्धका आधारमा उसले बिना टेण्डर–प्रतिस्पर्धा सो ठेक्का पाएको थियो । तर उसले १८ गुणासम्म महंगोमा सामान खरिद गर्न लागेको कुरा प्रेसमा खुलासा भएपछि रु.५ करोड धरौटी जफत गर्ने र उसलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्न सरकार बाध्य भयो । आर्थिक अनियमितता मात्र होइन ओम्नी समूहले ल्याएको परीक्षणका साधनको गुणस्तरमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले नै प्रश्न उठाइदियो । त्यसपछि बाध्य भएर सरकारले ओम्नी समूहसँगको सम्झौता रद्द ग¥यो । यसरी ओम्नी मार्फत् गर्न थालिएको ठूलो भ्रष्टाचारबाट तत्काल पछाडि हट्न बाध्य भो, सरकार ।

त्यसको अर्थ कोरोनाको बहानामा ओम्नी मार्फत थालिएको ‘भ्रष्टाचार खेलो’ रोकियो भन्ने होइन । झन् बढी सुरक्षित बाटो रोजियो । १६ चैत २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो । यसमा पनि कोरोना रोकथाम गर्न भनेर बनाइएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक रक्षामन्त्री पोखरेलकै प्रत्यक्ष भूमिका देखिन्छ । औषधि आदिको खरिदमा सेनालाई अगाडि लगाएपछि अख्तियारको छानबिनमा पर्नु पर्दैन र भ्रष्टाचारबाट बचिन्छ भन्ने अभिष्ट लुकेको देखिन्छ । एकातर्फ सरकारको यस्तो निर्णयले सेनालाई व्यापारमा तानेको भन्दै विरोध भयो भने अर्काेतर्फ देशभर स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव झेल्दा समेत सेनाले सामग्री आपूर्ति गर्न लामो समय लगाइदियो ।

यस्तो विलम्बको पछाडि मिलेमतोमा रकम कुम्ल्याउने खेल चलिरहेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिं क्रमशः खुल्दै गैरहेको छ । सेनाले ल्याएको सामानलाई बजारमूल्य भन्दा अत्यन्त चर्काे मूल्य तिरिएको छ भने किनिएका सामग्री पनि कामलाग्दा छैनन् । ओम्नीले ल्याएको पिसिआर मेशीन मात्र होइन सेनाले ल्याएको रु.६ करोड बराबरको परीक्षण किट समेत पिसिआर मेशीनमा काम नलाग्ने भएर गोदाममा थन्काउनु परेको छ । यसबाट मात्रै देशको कम्तिमा रु.६ करोड खेर गएको छ । उपकरण र साधनको अभावमा समयमा उपचार नपाएर भएको जनधन र विश्वासको क्षतिको त हिसाब हुनै सक्दैन ।

अध्यादेशको गलपासो
प्रम ओलीको सरकार भ्रष्टाचार र कुशासनमा मुछिएर झन्–झन् अलोकप्रिय एवं अकर्मण्य हुँदै गएपछि दाउ हेरिरहेका प्रचण्डले फेरि दलभित्रको अन्तर्विरोधमा खेल्न शुरू गरे । शीर्ष नेता माधव नेपाल र बामदेव गौतमको सहकार्यमा थालिएको आफ्नो मोर्चाबन्दीलाई उनले थप बलियो बनाउदै लगे र ओलीलाई घेराबन्दी गर्न थाले । एकातर्फ राजकाजमा चौतर्फी विरोध खेप्न परिरहेको र अर्काेतर्फ दलभित्र आफूलाई अल्पमतमा पारी कर्नरमा पर्दै गइरहेको बुझेका प्रम ओलीले यसपालि अर्काे कडा निर्णय गरे । भारतको सहयोगमा प्रचण्ड र नेपाल मिली आफूलाई पदच्यूत गर्दैछन् भन्ने विश्लेषणपछि ओलीले रातारात दुईटा अध्यादेश ल्याए । संवैधानिक परिषद् गठन र राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि यी दुई अध्यादेश मार्फत उनले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई तह लगाउने गोटी चाल्न खोजेका थिए । विपक्षी विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकारलाई काम गर्न नदिइएका कारण राजकाज बिग्रिएकोले विपक्षी बिनाको संवैधानिक परिषद् गठन गर्न र मधेसी दलहरूलाई टुक्रयाई नेकपालाई बलियो बनाउन यी दुई अध्यादेश ल्याएको तर्क ओलीको थियो । तर उनको तर्कभित्र छिपेको बदनियतको नेकपाभित्रै चर्काे विरोध भयो ।

आफू विरूद्धको मोर्चाबन्दी कमजोर पार्न पूर्व माआवादीलाई नेकपाबाट चोइट्याई मधेसी दललाई विभाजन गरी आफ्नो सत्ता जोगाउन प्रम ओलीले चालेको यो हत्कण्डामा अन्ततः उनी आफैं फसे । त्यसको उल्टो प्रभाव प¥यो । उनका कारण रातारात दुई प्रमुख मधेसी दलहरूको मिलाप सम्भव भयो भने नेकपा भित्र प्रचण्ड गुट झन् बढी बलियो हुन गयो । ८ वैशाख २०७७ मा रातारात राष्ट्रपतिबाट जारी गराइएका ती विधेयक एक साता पनि टिक्न सकेनन् । १२ वैशाखमा दुबै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए ओली । यो अध्यादेश प्रकरणपछि करीब–करीब राजीनामा गर्ने स्थितिमा पुगेका प्रम ओलीलाई त्यतिबेला चिनिया राजदुतावासको प्रत्यक्ष संलग्नतामा उद्दार गरिएको विश्लेषण भैरहेको छ ।

यो प्रकरणपछिका केही साता सत्तारूढ नेकपाभित्रको बिवाद थामथुम पार्नमै बित्यो । आफ्नो कुर्सी बचाउन यहाँ पनि उनले जे–जे गर्नुपर्छ गरे । कहाँसम्म भने राष्ट्रियसभा सदस्य समेत प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गैर संवैधानिक प्रावधानमा बहस छोडी दिए । यो प्रचण्ड क्याम्पबाट बामदेवलाई फुटाउन ल्याइएको उनको अर्को हत्कण्डा थियो जसमा उनी केही हदसम्म सफल पनि भए । ओलीले २० वैशाख २०७७ को सचिवालय बैठकमा बामदेवलाई ‘प्रतिनिधि सभामा उचित समयमा उम्मेदवार बनाएर ल्याउने’ अस्त्र फ्याके भने अर्का अध्यक्ष दाहाललाई आफ्नो समस्तरमा कुर्सीको प्रबन्ध गरिदिए । नेता नेपाललाई तेस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव गरे, जसमा नेपाल राजी भएनन् ।

उग्र राष्ट्रवाद
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै ‘राष्ट्रवाद’ को नारा चर्काएर दुई तिहाई नजिकको जनमत बटुल्न सफल भएका ओलीले यसपालि आफूलाई जोगाउन पनि त्यहि भावना भजाउन खोजेको देखिन्छ । आफ्नो कुर्सी खतरामा परेपछि उराल्ने गरेको राष्ट्रवाद यसपालि देशको नक्शा र नागरितामा आएर अड्किएको छ ।

भारतले २ नोभेम्बर २०१९ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाल र भारतबीच रहेको विवादित भूमी पनि भारतीय सीमा भित्र समेटिएपछि त्यसको देशभित्र चर्काे विरोध भयो । नेपालले पनि भारतले झैं नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग संसदभित्रै उठ्न थाल्यो । शुरूमा नक्शा बनाउनु भन्दा वार्ताद्वारा समस्याको निकास निकाल्ने अडानमा रहेका प्रम ओलीपछि आश्चर्यजनक ढंगले परिवर्तित भए । त्यसका केही स्पष्ट कारण थिए । ओली राजकाजका एकजना ‘टेक्नोक्र्याट’ भन्छन्, ‘पहिला ओली कामरेडले भारतसँग वार्ताबाटै हल खोज्नुभएको हो । त्यसमा दुईतर्फी रूपमा अनौपचारिक कुराकानी पनि भैरहेका थिए । तर दलभित्रैबाट अध्यक्ष कामरेडको कुर्सी ताक्न थालेपछि उहाँ नक्शा निकाल्न बाध्य हुनु भएको हो ।’

उनको भनाईमा नक्शा निकालिसकेपछि पनि संसदबाट पास गर्नुभन्दा एक दिन अगाडिको राती ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच फोन संवाद हुने निश्चित गरिएको र त्यहि बमोजिम तयारी पनि गरिएको थियो । तर अन्तिम समयमा उता (भारत) बाट असमर्थता व्यक्त गरिएपछि सो वार्ता हुन नसकेको बताइन्छ ।

३१ जेठ २०७७ मा एकमतले संसदबाट नयाँ नक्शा सम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भयो । राष्ट्रवादको यो कडा कार्डले तत्कालका लागि ओलीको कुर्सी त बचाइदियो तर त्यसले भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्ध भने रसातलमै भासिएको छ । प्रम ओलीका पछिल्ला भनाई र गराई हेर्दा उनी यो कटुता मेटाउने भन्दा पनि बढाउनतर्फ नै बढी उद्दत देखिन्छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ६ जेठमा प्रम ओलीले भारतलाई चिढ्याउने कटुबचन दोहोरयाई–तेहेरयाई प्रयोग गरे ।

पहिला नक्शा पास गर्ने र पछि प्रमाण खोज्नका निम्ति टोली बनाउने ओलीको कार्यशैलीले नै प्रष्ट देखाइरहेको छ— उनी आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न र कुर्सी बचाउन मात्र ‘राष्ट्रवादी तुरूप’ चालिरहेका छन्, आफूले बोलेका कुरामा गम्भीर छैनन् भन्ने ।

नागरिकताको तुरूप
ओलीलाई आफ्नो राजकाजबारे राम्ररी थाहा छ । आफ्नो अक्षम र अयोग्य टिमबाट जस्तो शासनव्यवस्था चल्न सम्भव थियो उनले त्यही चलाइरहेका छन् । कोरोना महामारी रोकथाममा नराम्ररी असफल भएपछि उनले ल्याएको ‘बेसार महात्म्य’ उनको सरकारको असफलताको गतिलो संकथन हो । विषयान्तरणको एउटा गतिलो दृष्टान्त पनि हो— बेसार राग । त्यसैले उनी ‘बेसार र कोरोना उपचारबीचको अन्तरसम्बन्ध’ माथि सांसदले उठाएको जवाफमा समेत बेसार रागकै ओठे जवाफ फर्काउँछन् । एकातर्फ उनी बेसार र तातोपानी पिएर हाच्छँयूबाट कोरोना भगाउने ‘पूर्वीय ज्ञान’ बाँडिरहेका छन् भने अर्काेतर्फ करीब रु.१० अर्ब रूपैया कोरोना उपचारमा खर्च गरिसकेका छन् । कथनी र करनीमा यत्रो अन्तर त्यतिबेला मात्र हुन्छ जब मान्छे जानाजान झुठ बोलिरहेको हुन्छ ।

अहिले पनि ओली नयाँ नयाँ तुरूप फ्याकेर जनआक्रोश र दलभित्रको अन्तर्विरोधलाई पन्छाउन खोजिरहेका छन् । अहिले ल्याइएको नागरिकता विधेयक त्यहि प्रयोजनका निम्ति ल्याइएको छ । पञ्चायतकालदेखि शुरू गरिएको नागरिकता वितरणलाई सबैभन्दा विवादास्पद र उग्र राष्ट्रवादीहरूले राजनीतिक तुरूपका रूपमा उपयोग गरिंदै आएको जिनिस ठानिन्छ । नेकपाको नेतृत्वमा चलेको आफूलाई क्रान्तिकारी ठान्ने ओलीराजलाई राम्ररी थाहा छ, अहिलेको नागरिकता विधेयक गैर संवैधानिक मात्र छैन वि.सं. २०२० सालको नागरिकता कानूनभन्दा पनि पश्चगमनकारी छ । तर पनि २ असार २०७७ मा नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलको विरोधका बावजुद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बहुमतबाट नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभाका सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक सहमतिमा जारी गरिएको २०७२ को संविधानले बैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाबाट पछाडि हट्दा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यावहारिक जटिलता थप्ने छ । अधिकारीको भनाईमा राजनीतिक लाभहानीका लागि मुलुकलाई विभाजन गरेर राजनीति गर्ने हिसाबले गरिएको संशोधन राष्ट्रियताका पक्षमा छैन । त्यसैले नागरिकता ऐनमा गरिएको पुरानै व्यवस्थामा कांग्रेसले अडान राखेको उनले प्रष्ट पारे ।

अख्तियारको फण्डा
नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि चर्किएको बहस सेलाउन नपाउँदै सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी ऐन ल्याएर अर्काे फण्डा खडा गरेको छ । प्रष्ट छ, यो ऐन पनि मान्छेको ध्यान ओली राजकाजबाट अन्यत्र मोड्न ल्याइएको हो । यो विधेयक पारित भएमा अख्तियारले बैंक, शैक्षिक संस्था र मेडिकल कलेजमाथि अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारका मुद्दा अगाडि बढाउने बाटो खुल्ने छ । सरकारको यस कदमको उद्योग व्यवसायी लगायत अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त लगायतका हरेक प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूले नै खुलेर विरोध गरिसकेका छन् । जननिर्वाचित संस्थालाई कमजोर बनाउने र अनिर्वाचित संस्थालाई बलियो बनाउने यो विधेयक पूर्व अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले त्यतिबेला डिजाइन गरेको ‘ड्राफ्ट’ बाटै ल्याइएको बताइन्छ ।

एमसीसीभित्रको अन्तरद्वन्द्व अहिले प्रम ओलीसँग राज्यका शक्तिशाली सबै संयन्त्रको नेतृत्व छ । उनले चाहँदा जे पनि गर्नसक्ने अवस्था छ । तैपनि उनलाई आफ्नै दलभित्रको अन्तर्विरोध र चुनौती व्यवस्थापन गर्दैमा ठिक्क छ । देशका सबै जिल्ला र गाउँगाउँमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दो छ । मृत्युदर पनि त्यहि अनुपातमा बढिरहेको छ । बेरोजगारी र भोकले छटपटिएर आत्मदाह गर्नेको संख्या त उच्च दरले नै बढिरहेको छ । तर नेकपाभित्रको रस्साकस्सीले गर्दा देश–समाजका यस्ता सबै विषय प्राथमिकताभित्र पर्न सकिरहेका छैनन् ।

दशकौंदेखि स्याहारसुसार गर्दै यहाँसम्म ल्याइपुरयाइएको परराष्ट्रनीति भताभुँग पारी देशलाई नै ‘आइसोलेसन’ मा लग्ने गरी भैरहेको एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन) विवादको अन्तर्यमा पनि सत्तासंघर्ष रहेको अब कसैबाट छिपेको छैन । तीन वर्षअघि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता अनुसार ५ वर्षमा वार्षिक १० करोडका दरले आउने ५० करोड अमेरिकी डलर जलविद्युत र सडक संजालमा खर्च गरिनु पर्ने थियो । सो परियोजना ल्याउन सहमति गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहालको सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता छ । यति हँुदाहुँदै पनि यो परियोजना नेपालले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्नेमा नेकपाभित्र चर्किएको विवादले यसको भविष्य नै अन्यौलमा फसिसकेको छ ।

शुरूमा जसरी पनि पारित गर्न लागिपरेको एमसीसीलाई ओली अहिले आफ्नो कुर्सीको मूल्यमा संसदबाट अनुमोदन गराउने मुडमा देखिंदैनन् । प्रचण्ड, झलनाथ, माधवले राष्ट्रिय हित भन्दा पनि ओलीलाई सत्ताबाट ओराल्न एमसीसी तुरूप उपयोग गरिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रवादी कार्ड खेल्दै आइरहेका ओलीलाई प्रचण्डले त्यहि कार्डबाट शिकार गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । ओलीले पनि आफ्नो कुर्सी बचे अमेरिकासँगको सम्बन्ध ‘भाँडमा जाओस्’ भन्ने मनस्थितिले काम गरिरहेको देखिन्छ, जुन राष्ट्रका निम्ति संकट निम्त्याउने कदम हुन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी चिन्ता व्यक्त गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यदि एमसिसि राष्ट्रका निम्ति घातक हो भने हिजो अनुमोदन गर्ने सबैले गल्ति ग¥यौं भनी माफी माग्नु प¥यो । हैन भने परराष्ट्र सम्बन्ध बिथोल्न आएका सस्ता नाराले हामीले मूल्य चुकाउनुपर्ने दिन आउन सक्दछ ।’

यी सबै खेलले प्रष्ट दिने संकेत के हो भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीको कार्यक्षमता, सम्पादन र व्यवस्थापन दिनानु दिन क्षीण हुँदै गैरहेको मात्र होइन उनको निर्णय क्षमता अपरिपक्व र खेलाँचीपूर्ण हुँदै गैरहेको छ । देशको कार्यकारी प्रमुखले बोल्ने र गर्ने केटौले निर्णयले देशलाई अनिर्णयको भूमरीमा हाल्दै लगिरहेको छ । समाजलाई खण्डिकरण गरिरहेको छ ।

उनले ध्यान मोड्न जे जस्ता हत्कण्डा अपनाए पनि त्यसले खासै काम गरेको देखिदैन । त्यसमाथि बालुवाटारमा १० असार २०७७ देखि चलिरहेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा दलभित्रैबाट उनलाई रयाख्रयाख्ती पारिएपछि ओली बैठक ‘बंक’ गरेरै हिंडनु परेको छ । जताततैबाट घेराबन्दीमा परिएको ठानी देश करीब–करीब ठप्प अर्थात् ‘लक्ड’ अवस्थामा रहेको अहिलेको अवस्थामा ओलीले कुर्सी बचाउन थप केही अनर्थ नगर्लान् भन्न सकिंदैन । दुःखद् त के छ भने नेकपा नेतृत्वभित्र राष्ट्रिय हित र जनताका समस्याप्रति कोही संवेदनशील देखिंदैनन् । तिनको ध्याउन्न कुर्सी बचाउन र खोस्नमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । यही पारामा अगाडि बढ्ने हो भने निकट भविष्यमै देशले डरलाग्दो संकटको सामना गर्नुपर्ने छ ।