एअरबस–३३० किन्दा अनियमितता भएको भन्ने लेखा समिति र महालेखाको निष्कर्षलाई आत्मसात् गरेर मन्त्रिपरिषद्ले तीन सदस्यीय छानबिन आयोग बनाउने घोषणा ग¥यो । तर, डेढ वर्ष बित्दासम्म आयोगका पदाधिकारीलाई नियुक्तिपत्र नदिएर आफ्नै निर्णयलाई सरकारले बेवारिसे बनाएको छ ।

४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा १९ पुस २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको ‘वाइडबडी खरीद सम्बन्धमा बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग’ कहाँ छ, के गरिरहेको छ भन्ने कसैलाई पत्तो छैन । कतिसम्म भने आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले नियुक्तिको औपचारिक जानकारी समेत गराएको छैन । आयोग गठन गरिएको कुरा अध्यक्ष पराजुलीले सञ्चारमाध्यममा सुनेपछि मात्र थाहा पाए । आफू आयोगको सदस्यमा छानिएको जानकारी सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा पाएको बताउने पूर्व महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक भन्छन्, “त्यसपछि मलाई अरू कहीं कतैबाट कुनै जानकारी आएको छैन ।” आयोगका अर्का सदस्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने यस प्रकारका निर्णय कार्यान्वयन गराउन मुख्यसचिवले प्रमाणित गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्र पठाउने चलन छ । सरकारको कार्यविभाजन नियमावली–२०७४ ले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई नै तोकेको छ । त्यो हिसाबले, उक्त छानबिन आयोगबारे स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालयले पर्यटन मन्त्रालयमा जानकारी पठाउनुपथ्र्यो । व्यवहारतः मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट औपचारिक जानकारी आएपछि मात्र आयोगका पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण, सचिवालय तोक्नेदेखि आवश्यक सबै सहयोग उपलब्ध गराउने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयको हुन्छ ।

यसबारे मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसँग कुरा गर्दा ‘आयोग गठन सम्बन्धी प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा आएकोले त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार पर्यटन मन्त्रालय नै हुने’ भनेर पन्छिए । मुख्यसचिव रेग्मीले सबै जिम्मा टाउकोमा थोपरिदिएपछि पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ भन्छन्, “त्यस्तो आयोग गठनबारे हाम्रो मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नै आएको छैन ।”

नेपाल वायुसेवा निगमले रु.२३ अर्ब २० करोडमा किनेका दुइटा वाइडबडी–३३० मध्ये पहिलो १४ असार २०७५ र दोस्रो १० साउन २०७५ मा त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिएका थिए । काठमाडौंमा विमान उत्रिनुअघि नै महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदन, २०७४ ले विमान खरीद प्रक्रिया कानूनसम्मत नदेखिएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो भने सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले पनि सो खरीद प्रक्रियामा त्रुटि रहेको औंल्याएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनले विमान किन्ने क्रममा रु.६ अर्ब २९ करोड बेरुजु औंल्याएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्न सांसद् राजन केसीको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले १८ पुस २०७५ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा निगमलाई झन्डै रु.४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख घाटा भएको ठहर गरेको थियो ।

तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पालामा खरीद प्रक्रिया शुरू भई त्यसपछिका मन्त्री जितेन्द्र देवको पालामा पहिलो किस्ता र उनीपछिका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको पालामा दुई किस्ता रकम पठाइएको थियो । यो प्रक्रियामा संलग्न भनी संसदीय उपसमितिले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, पूर्व पर्यटन सचिवद्वय प्रेम राई र शंकर अधिकारीको नाम पनि कारबाहीको सूचीमा राखेको थियो । तर नेकपाका सांसद्हरूको विरोधपछि उपसमितिले प्रतिवेदनबाट राईको नाम हटाएको थियो भने संसदीय उपसमितिको सो प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण र अपूर्ण रहेकोले त्यसलाई आधिकारिक मान्न नसकिने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले माथि उल्लिखित पराजुली छानबिन आयोग गठनको घोषणा गरेको थियो ।

आफैंले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगलाई सरकार आफैंले किन बेवारिसे बनाएको होला ? पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला छानबिन आयोग गठन गरी यसरी बेवारिसे पार्ने सरकारको कार्यशैलीलाई लापरबाहीको पराकाष्ठा ठान्दछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा टिप्पणी गर्दै भन्छन्, “सरकारले वाइडबडी खरीदमा भएको घोटाला पत्ता लगाउन होइन, दबाउन पो छानबिन आयोग बनाएको देखिन्छ ।”