वागमती  र हेटौंडा  नामकरणमा जसरी खुलेर नेकपा–हेडक्वाटरको हस्तक्षेप भयो; बाँकी अन्य प्रदेशमा पनि यही प्रक्रिया दोहोरिने देखिन्छ । तर यस्तो व्यवहारले विशेषतः संविधानको संघीयता सम्बन्धी मर्म र अभ्यासलाई अपूरणीय क्षति पु¥याइरहेको छ ।

२७ पुस २०७६ मा प्रदेश–३ को संसद् (प्रदेश सभा)ले सो प्रदेशको नाम वागमती र राजधानी हेटौंडा तोक्ने निर्णय गरेपछि दुई वर्षदेखि अड्किएको यस सम्बन्धी बहस तत्काललाई किनारा लागेको छ । प्रदेश सभामा राजधानी र नामलाई लिएर निरन्तर रस्साकस्सी चल्दै आइरहेको थियो । नेकपाको दुईतिहाइ मत रहेको यो प्रदेशमा त्यही दलका अधिकांश सदस्यले वागमती र हेटौंडा विरुद्ध सदन र सडकमा आवाज चर्काउन थालेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, ‘हेडक्वाटर’ अर्थात् पार्टी नेतृत्वको साथ खोज्न काठमाडौं उक्लिए । यसअघि, प्रदेश–५ को राजधानी तोक्ने विवाद पनि सो प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यसैगरी ‘हेडक्वाटर’ मार्फत नै टुंग्याएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीहरू पौडेल र पोखरेल मात्र होइन; पहिलो संविधानसभामा आदिवासी जनजाति ‘ककस’ बनाई ‘तमुवान मगरात प्रदेश नाम राख्न ज्यानको बलिदान दिन समेत तयार’ पृथ्वीसुब्बा गुरुङको गण्डकी प्रदेशको न्वारान पनि नेकपाको ‘हेडक्वाटर’ले नै गरिदिएको थियो । कुनैवेला आफैंले प्रस्तावित गरेको तमुवान मगरात प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेपछि गुरुङ कतिसम्म निरीह बने भने उनीसँग सभ्यता बुझाउने सम्मको नाम गण्डक प्रदेश राख्ने सामथ्र्य समेत बाँकी रहेन । ‘हेडक्वाटर’को हस्तक्षेपलाई मुख्यमन्त्री गुरुङले अन्ततः आशीर्वादका रूपमा ग्रहण गरे । यसरी प्रदेश–४ र ५ को नजीर प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्रीका निम्ति पनि मार्गनिर्देशक बन्न पुग्यो ।

प्रदेश–३ को नाम नेवाः ताम्सालिङ  वा नेपालमण्डल  र राजधानी काभ्रे हुनुपर्ने भन्दै चलेको अन्तरपार्टी संघर्ष टुंग्याउन नेकपा केन्द्रीय सचिवालयले राजधानी हेटौंडा र प्रदेशको नाम वागमती तोक्न प्रदेश पार्टी कमिटी मार्फत प्रदेश सभालाई निर्देशन दियो । पार्टीको यो निर्देशन कसैले नमान्ने देखिएमा प्रदेश सभामा ह्वीप लगाउन समेत भनिएको थियो । शुरूमा वागमती र हेटौंडा को विपक्षमा बोलिरहेकी नेकपा प्रदेश–३ की इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि हेडक्वाटरको निर्देशन पछि ‘निर्णय बेठीक भए पनि पार्टी बचाउन’ भन्दै समर्थनमा उत्रिइन् । नेकपाको जातीय विभागहरूको महासंघ आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपालका सह–इन्चार्ज कमानसिं लामाले त आफ्नो पदबाट राजीनामा नै दिए । तर ‘हेडक्वाटर’ले उनको यो कदमलाई कुनै महत्व दिएन ।

आफ्नो राजीनाम बारे लामा भन्छन्, “पार्टीले संविधानको धारा ५६ मै प्रहार गर्‍यो । जब संविधानमा व्यवस्था गरिएको आदिवासी जनजातिका मुद्दा नै मिच्ने हो भने तिनका लागि किन संस्था चाहियो भनेर मैले राजीनामा बुझाएको हुँ ।” लामा नेकपा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य पनि हुन् ।

लामाको राजीनामाबारे नेकपाले अझैसम्म कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन । लामाको मुख्य असन्तुष्टि पार्टीले संविधान पालना नगरेकोमा छ । उनी भन्छन्, “अहिलेको व्यवस्था ल्याउन जनयुद्ध भयो । थुप्रै आन्दोलन भए । संविधान बनाइयो । देश संघीयतामा गयो । तर अहिले नेतृत्व धमाधम संविधान मिच्दै गइरहेको छ । संघीयता विफल बनाउने अभ्यास गरिंदैछ । यसमा प्रतिपक्ष पनि सँगै हिंडिरहेको छ । म त्यो बाटोमा हिंड्न चाहिनँ, त्यसैले राजीनामा दिएँ ।’

प्रदेशको नाम र राजधानी सम्बन्धी नेकपाको निर्णय प्रति फेसबूकमा स्टाटस लेखेर असन्तुष्टि जनाएका नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा पूर्व कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको पनि पछि मुख बन्द भयो । तर तामाङ आफू चूप नबसेको आफूले पार्टीभित्र बहुपहिचानको पक्षमा सक्दो लबिइङ गरेको सुनाउँछन् । तामाङ भन्छन्, “बहुजातीय समाजमा हामी एकल पहिचानमा जानुहुँदैन भन्नेमा म प्रष्ट छु । बहुपहिचानलाई किनारा लगाई ‘भौगोलिक’ मात्र लागू गर्दा त्यसले भोलि जनतामाझ जाँदा हामी नाजवाफ हुने अवस्था आउने कुरामा पार्टीलाई सचेत गराइरहेको छु । हिजो बनाइएका आदिवासी जनजाति सम्बन्धी नीति र दृष्टिकोण परिवर्तन गरिनाको चित्तबुझ्दो कारण सम्बन्धित समुदायलाई दिइनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा अहिले पनि यथावत् छ ।”

२०६८ सालमा शेरबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा तात्कालीन एमाले वागमती अञ्चल कमिटी अन्तर्गत बनेको ‘राज्य पुनर्संरचना अध्ययन कार्यदल’ले वागमती नेवाः ताम्सालिङ  नाम प्रस्ताव गरेको थियो ।

प्रदेश–३ को नामकरण विवाद चर्किंदै गएपछि आफूलाई पहिचानवादी आन्दोलनको प्राधिकार दावी गर्दै आइरहेका नेकपाका एउटा अध्यक्ष प्रचण्डले असन्तुष्ट नेताहरू सामु आफूले ‘पहिचानको राजनीति छाडेको’ सम्म भन्न भ्याए । २२ पुस २०७६ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पार्टीका प्रदेश–३ इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, अध्यक्ष नारायण दाहाल, सचिव आनन्द पोखरेल सहित राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाईं आदि नेता र मन्त्रीहरूसामु प्रचण्डले “नेपालमा पहिचानको राजनीति मैले थालेको हो । अब मैले त्यो छाडिसकें । अब हामी यस्तोमा अल्झिने होइन । देश विकास गर्ने हो” भनेको कुरा सो बैठकमा सहभागीले त्यतिबेला सार्वजनिक गरेका थिए । सो बैठकपछि अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायत वागमती र हेटौंडा को प्रस्तावमा असन्तुष्ट नेता र प्रदेश सांसद्हरू ‘पार्टी बचाउनुपर्छ’ भन्दै निर्णयको समर्थनमा बोल्न थाले ।

वागमती प्रदेशका नेकपा प्रदेश सभा सदस्य (प्रसस) केशव स्थापितको भनाइमा पार्टीले ह्वीप लगाउने भनेपछि विरोधमा उत्रिएकाहरू पनि आफ्नो राजनीतिक ‘करिअर’ नै गुम्ने भयले हेडक्वाटरको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्न बाध्य भए । कतिसम्म भने नेवाः ताम्सालिङ  नाम प्रस्ताव गर्न चाहेका पूर्व माओवादी लडाकु तथा सांसद् प्रेम तामाङले ११० सदस्यीय प्रसस मध्येबाट एकजना पनि समर्थक पाउन सकेनन् । पछि प्रदेश सभामा बोल्दै प्रसस तामाङले भने, “यो सदन राता मान्छेले भरिभराउ छ । आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, समावेशिता र पहिचानको कुरा गरेर नथाक्ने मान्छेहरूको भीड छ । तर आज उत्पीडितहरूको आवाज दर्ता गराउन मैले एकजना समर्थक पनि पाउन सकिनँ ।”

नेकपाले मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि ‘वागमती  र हेटौंडा’ कै पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको थियो । २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवाको सरकारले तोकेको अस्थायी राजधानी हेटौंडा को पक्षमा सहमति जुटाउन देउवा बाहेक राप्रपा नेता कमल थापाको पनि भूमिका रहेको ठानिन्छ ।

काठमाडौंले पहिलेदेखि नै हेटौंडालाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखी त्यही अनुरूप नीति–नियम बनाउँदै आएको छ । तात्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रको राजधानी हेटौंडामा नेपाली सेनाको मध्यपृतना, उच्च अदालत जस्ता सत्ता–संयन्त्रहरू रहँदै आएका छन् । राज्यको यो संवेदनशीलतामाथि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू एकजुट भएपछि हेटौंडालाई राजधानी बनाउन सहज भएको देखिन्छ ।

वागमती  नामकरणभित्र रहेको राजनीति चाहिं अलिक भिन्न छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा तात्कालिक राजनीतिक फाइदाका निम्ति माओवादीले प्रस्ताव गरेका जातीय पहिचानजन्य प्रदेशका नामहरूमा आफ्नो अस्तित्व रक्षाका खातिर तात्कालीन एमालेले समेत सहमति जनाएको लिखत छ । माओवादीको जातीय पहिचानजन्य नाममा शुरूका वर्षमा वैचारिक प्रतिरोध गर्दै आएको एमालेले पछि माओवादीकै अनुसरण गरेको देखिन्थ्यो । तर दोस्रो संविधानसभा चुनावले माओवादीलाई तेस्रो दलमा खुम्च्याइदिएपछि, जनजाति र मधेशी आन्दोलन स्वाभाविक हिसाबले दुर्बल हुनपुग्यो । त्यसपछि एकीकृत भएका नेकपा एमाले र माओवादी अहिले आफ्ना पुराना लिखत र वाचाहरू सच्याउने या उल्ट्याउने प्रक्रियामा छन् । त्यसैले पूर्व एमाले र माओवादी अहिले कुनैबेला आफैंले प्रस्ताव गरेका जाति, भाषा र क्षेत्र झल्कने नामकरण विरुद्ध स्वयं भिडिरहेका देखिन्छन् ।

प्रचण्डको दुईधारे खेल
पछिल्लो समय पूर्व माओवादी नेता प्रचण्ड पार्टीमा आफ्नो स्थान टिकाइराख्न ‘जातीय पहिचानजन्य प्रदेश नामकरणले बहुजातीय समाजको आकांक्षा भड्किने’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्लेषण अनुरूप चलिरहेका छन् । आफ्नो राजनीतिक अङ्कगणित ठीक पार्न ‘जे पनि गर्न तम्तयार’ प्रचण्डको ‘मैले पहिचानको मुद्दा छाडें’ भन्ने अभिव्यक्ति त्यही पृष्ठभूमिमा आएको बुझ्न सकिन्छ ।