हिजो २० वैशाख ४ बजे डाकिएको नेकपा सचिवालय बैठकबाट ‘दोस्रो अध्यक्ष’ प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहितको टिमले जित्छ या अल्पमतमा रहेका भनिएको प्रधानमन्त्री तथा ‘प्रथम अध्यक्ष’ केपी शर्मा ओलीले हात मार्छन् भन्ने विषय कोरोना विपत्ति भन्दा प्रमुख मुद्दा बन्न पुग्यो । कोरोना लकडाउनका कारण सन्निकट आइसकेको आर्थिक विपत्ति र बेरोजगारीका कारण हुनसक्ने सामाजिक एवं राजनीतिक विग्रहलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मगजमारीलाई पन्छाई जसरी सत्ता उलटफेरको तिगडम चलाइयो, त्यसले प्रष्ट बोल्ने सन्देश के हो भने हाम्रा अगाडिका दिन संकटपूर्ण छन् । कोरोनाले होइन नेकपा सचिवालयका नौ जनाका कारण हामीले दुखका दिन बेसाइरहेका छौं ।

बालुवाटार, कोटेश्वर र खुमलटार ओहोर–दोहोर गरिरहेका नेकपा नेताहरूको सवारी ताँतीसँगै पछिपछि दौडिरहेका संचारकर्मी र बौद्धिक झुण्ड समेत तिनले रचेको नाटकको सुत्रधार मात्र हुन पुगे । सदाझैं कथित दुई गुटको हारजितको अंकगणित पढाउँदै आत्मतुष्टिमा मग्न रहे । त्यसैले होला कार्यकारी प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुखबीच सुटुक्क चल्ने रातबिरातको भेट र चिनिया राजदुतको अस्वाभाविक दौडधुप समेत हाम्रा निम्ति पाच्य भैदिए । त्यसमा प्रश्न उठाइएन, आवश्यक ठानिएन । 

कोरोनाको नाममा सर्वसाधारणलाई घरमा थुनेर केही नेताको हारजितका निम्ति भैरहेका तिगडमबाजीले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक पद्धति कहाँ पुग्दछ ? करीब डेढ महीना लामो लकडाउनले थलिएका जनताले कसरी पाउँछन् राहत ? विमर्शको कार्यसूचीमै देखिंदैन । यस्ता मूल प्रश्नलाई छल्नेगरि आएको नेकपाभित्र गुन्जायमान बेमौसमे रागले सबैलाई मोहित बनायो, भुलायो । दुई साता देखि तारम्तार जनमतको हुर्मत लिने प्रयत्न गरियो । संविधान र नीति–नियमको उल्टो व्याख्या र विश्लेषणमा भुलाइयो । विधि–विधान मिच्ने सक्दो बौद्धिक अभ्यास चलाइयो । ओली पक्षले आफ्नो राजकाज बचाइराख्न र दाहाल पक्षले त्यो सिंहासनको नजिक पुग्न यस्ता अभ्यासमा जगलाई अल्मल्याए । के यही हुन् हाम्रा तात्कालिन प्राथमिकता ?

चिनिया चलखेल कि आमन्त्रण 
८ वैशाखमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट द्रुतगतिमा अनुमोदन गरिएको ‘राजनीतिक दल सम्बन्धि (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ ल्याइनुको पछाडि प्रम ओलीले दिएको तर्क दुइ खालको थियो ।

अध्यादेशको दलभित्रै विरोध भएपछि शीर्ष नेतृत्वमाझ ‘मधेसी दल फुटाउन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबिनै संवैधानिक नियुक्ति अगाडि बढाउन’ अप्रिय कदम चाल्नु परेको तर्क दिएका उनले नजिककालाई भने ‘भारतीय स्वार्थमा प्रचण्ड र माधव नेपालले आफूलाई सत्ताच्यूत गर्न थालेकोले त्यसलाई रोक्न’ अध्यादेश ल्याइनु  परेको बताएका थिए । 

गुप्तचर निकायहरूबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा तयार पारिएको भनिएको यही विश्लेषणका आधारमा सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र गोकुल बास्कोटा सहितको टिमले तयार पारेको अध्यादेशबारे नेपाल र प्रचण्डलाई राम्ररी थाहा नै दिइएको थिएन । कालापानी विवादपछि नेपाल–भारत सिमानामा बढाइएको सुरक्षाकर्मीका कारण भारत रुष्ट रहेकोले आफूलाई हटाउन खोजिएको हुनसक्ने ओलीको बुझाइ थियो । बालुवाटारको विश्लेषणमा रातारात दक्षिणी सक्रियतामा मधेसी दललाई एकजुट बनाई ओलीअस्त्र निस्तेज बनाईदिएपछि प्रम ओली ४ दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य हुनु परेको हो ।

भारतीय शक्तिकेन्द्रको आडमा आफूलाई सत्ताच्यूत गराउन थालिएको विश्लेषणमा देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने र प्रतिपक्षबिनाको चिनिया मोडलको ‘एकदलीय राजकाज’को वैधानिक बाटो खोज्ने ओलीले आफ्नो कुर्सी बचाउन जसरी चिनिया हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गरेका छन्, त्यो पनि कुनै कोणबाट औचित्यपूर्ण देखिंदैन । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई नेकपामा परिणत गर्न देखिने गरिको भूमिका खेलेको चिनिया राजदुतावासले यसपाली नेतृत्व बिवाद मिलाउन खेलेको भूमिका पनि त्यहि स्तरमै सम्पन्न गरिएको थियो । सोमवार दुई राष्ट्रपतिबीच भएको ४५ मिनट लामो दुरभाष संवाद उत्तरतिरबाट गरिएको भनिए पनि त्यसको पहलकदमी नै बालुवाटार र शितलनिवासको तर्फबाट गरिएको बताइन्छ । यसका निम्ति चिनिया राजदुत होउ यान्छी स्वंय राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकी थिइन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र उनका चिनिया समकक्षीबीच भएको टेलिफोन संवाद पश्चात राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग उनका चिनिया समकक्षी सी जिनपिङबीच संवादको चाँजोपाँचो मिलाइएको थियो । त्यसपछि विहिवार राती बालुवाटार छिरेकी राजदुत होउ शुक्रवार बिहान प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको निवासमा आतिथ्य ग्रहण गरिरहेकी थिइन् । संयोग मात्र नहुन सक्दछ, त्यसअघि माधव नेपाल र चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखबीच ३ घण्टा लामो संवाद चलिसकेको थियो । कुनैबेला भारतीय राजदुतहरूले गर्ने गतिमा गरिएको चिनिया राजदुत यान्छीको भागदौडले नेकपालाई फेरि ओली–प्रचण्ड गठजोडमै ल्याइदिएको छ भने माधव नेपाल फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कन बाध्य भएका छन् । माधव नेपाल निकटका एकजना नेताको शब्दमा उनलाई दोस्रोेचोटी कामरेड प्रचण्डले थाङनामा सुताइदिएका छन् । 

केही गम्भीर प्रश्न
संविधानले ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनी परिभाषित गरेको छ । यही संविधान अन्तर्गत जनतामाझ गएको नेकपालाई करीब दुइतिहाई जनमत प्राप्त छ । तर द्वन्द्वकालिन गम्भीर अपराध छल्दै सत्ताको सिंहासनमा पुग्ने प्रचण्डको स्वार्थ  र उनको सहयोगमा पार्टीभित्र बलियो बनी राजकाज गर्ने ओलीको हिसाब–किताब मिलेपछि ‘चिनिया सक्रियतामा जन्मिएको’ नेकपा नेतृत्वको शासनकालमा केही यस्ता अभ्यास भैरहेका छन् । जसले हामीले अपनाउँदै आएको लोकतन्त्र, बहुलवाद र विधिको शासनमाथि सिधै प्रहार गरिरहेको छ । दुईतिहाई बहुमतको सरकार बन्नासाथ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपाले थालेको गैरसंवैधानिक अभ्यासको श्रृंखला अध्यादेश प्रकरणमा आएर रोकिए पनि यसको पटाक्षेप हुने कुनै छाँटकाँट देखिंदैन ।

चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू आएर नेकपाका नेताहरूलाई दिएको ‘सी विचारधारा प्रशिक्षण’ पछि संचालन भैरहेको राजकाजले बहुमतका नाममा एउटा दल र दलभित्र पनि एउटा व्यक्तिलाई सम्पूर्ण अधिकार सुम्पने जे जस्ता अभ्यास प्रारम्भ ग¥यो त्यो नै सबैभन्दा घातक थियो । अध्यादेश प्रकरणमा आफ्नो राजिनामा मागिएपछि  प्रम ओलीले १७ वैशाख राती प्रधानन्याधिस र १९ वैशाखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीन कुमार घिमिरेलाई बालुवाटार डाके । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त बमोजिम चलेको राज्यव्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने उनको यस्तो कत्य आफ्नो विपक्षमा उत्रिएका प्रचण्ड–नेपाललाई तर्साउनु थियो । १४ वैशाखमा सर्वाेच्च अदालतले १४ फागुन २०७१ मा आफैंले गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि ‘द्वन्द्वकालमा गम्भीर अपराध गरेकालाई क्षमादान दिइन नहुने’ निर्णयलाई सदर गरिनुलाई पनि त्यसैसँग जोडेर हेरिएको छ । विशेषगरि समय र सन्दर्भका कारण यस्तो टिप्पणी गरिएको छ । 

द्वन्द्वकालिन मुद्दा छल्न तत्कालिन एमालेको ओट लागेका प्रचण्डलाई प्रम ओलीले अप्ठेरो बेला ‘संक्रमणकालीन न्याय’ मा तान्ने मात्र होइन क्यान्टोनमेन्टमा भएको करौंडौको भ्रष्टाचार र उनले जोडेका सम्पत्तिको छानवीन गर्ने सम्मका घुर्की दिइरहेको ठानिन्छ । यहि कारण ओलीका सामु चुइक्क गर्न नसक्ने प्रचण्डले प्रभावशाली केही  मिडियामार्फत ओली विरुद्ध प्रचारयुद्ध लडिरहेको बालुवाटारको बुझाइ छ । पछिल्लो समय सरकारी मिडिया उपयोग गरिरहेका प्रम ओलीले संचारकर्मी विरुद्ध विषबमन गर्नुको निहितार्थ यसैलाई ठानिन्छ ।

अख्तियार प्रमुखलाई बोलाउनुको पछाडि  माधव नेपाललाई बालुवाटार जग्गा प्रकरण ब्यूँताइदिने संकेत गरेका हुनसक्ने नेपाल नजिकका एक नेताको अनुमान छ । नेपाललाई अध्यक्ष ओलीले आफ्नो राजनीतिक करियर समाप्त पार्न बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिदिएको बुझाइ छ । त्यसैले ओलीसँग नेपालको दुरी बढेको उनको भनाइ छ । नेपालको भनाई उद्दत गर्दै ती नेता भन्छन— ‘त्रिताल आयोग मार्फत अन्य दुई जना प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका गल्तिलाई नीतिगत निर्णय देखाउन खोज्ने तर मलाई चाहिं बदनियतपूर्वक गरिएको निर्णय भनि टिप्पणी उठाउने ?’ उनी अगाडि थप्छन्— ‘पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र बाबुराम भट्टराईले जग्गा नै व्यक्तिका नाममा गरिदिएका छन्, मैले त त्यहाँ सडक खोली दिएको मात्र हुँ । यो मलाई जानिजानि फँसाउन ओलीले रचेको खेल हो ।’ त्रिताल रिपोर्ट देखाउँदै ओलीले आफ्ना नजिकका मान्छेहरु माझ ‘अब माधवलाई तह लगाइन्छ’ भनेको सूचना माधवकोमा आएपछि उनी झन् बढी रिसाएका हुन्  भनिन्छन् ।  

चिनिया मोडलमा प्रहरी, सशस्त्र, सेनाका गुप्तचर विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष परोक्ष आफ्नो मातहतमा राखेका प्रम ओलीले अध्यादेश विवाद प्रकरणमा प्रधानन्याधिसको धाप पनि आफूसँग छ भन्ने देखाउन खोजेका छन् ।

दुईतिहाई बहुमत सहित सत्तारोहण गरेका प्रमओलीले प्रचण्डको साथ र सहयोगमा एक वर्ष पुग्दानपुग्दै अलोकप्रिय निर्णय गर्न थालिसकेका थिए । श्रृंखलाबद्ध भ्रष्टाचार र बेथितिमाथि पर्दा हालिरहेका थिए । तर यसको अपजश चाहिं प्रम ओलीको टाउकोमाथि मात्र गैरहेको थियो । यी सब प्रकरण उछाल्न प्रचण्ड पर्दा पछाडिबाट खेलिरहेका ओली पक्षधरको बुझाइ थियो । आफूलाई सत्ताच्यूत गर्न प्रचण्ड रणनीतिक रूपमा अगाडि बढिरहेको बुझाइका कारण ओली प्रचण्डसँग रुष्ट थिए ।

त्यसैले पहिला मधेसवादी दलहरूलाई र त्यसपछि प्रचण्डलाई  थान्को लगाउन अध्यादेश ल्याइएको थियो। महत्वाकांक्षी प्रचण्डको नजरबाट हेर्दा उनको आतुरी स्वाभाविक देखिन्छ । स्वाभाविक बर्हिंगमन ढुकेर बसेका प्रचण्ड उनको दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपणले तंग्रिदै गएपछि अत्तालिन थालेसकेका थिए । त्यसैले उनले ओली अहंकारबाट आजित माधव नेपालको साथ लिई ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने योजनामा काम थालेका थिए । त्यसपछि उब्जिएकोे क्रिया र प्रतिक्रियाले दुई साता नेपाली समाजले केही  समय सुस्ताइरहेको दक्षिण र बिस्तारै आक्रमकता बढाइरहेको उत्तरी छिमेकीलाई मज्जाले चलखेल गर्ने मैदान उपलब्ध गराइदिएको छ । 

राज्यका शक्तिशाली संयन्त्रहरू आफ्नो मातहतमा लिएपछि शासनशैलीमा देखिएको ओलीको अहँकारले भविष्यमा अध्यादेश प्रकरणहरू अझै दोहोरिने खतराबाट मुक्त भैसकेको छैन नेपाली राजनीति । सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रिय समिति र संसदमा समेत अल्पमतमा रहेका भनिएका ओलीले आफ्नो पद सुरक्षित राख्न नीति–नियम र विधि विधान समेत ताकमा राख्न चुक्दैनन् भन्ने प्रमाणित गरेका छन् । वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावलाई त्यसैको पछिल्लो कडीको रूपमा हेर्न सकिन्छ । स्थिरताको नाममा एउटा स्वार्थ समूहलाई प्रवद्र्धन गर्ने ‘ब्ल्याकमेलिङ राजनीति’ अहिलेको सबैभन्दा डरलाग्दो अभ्यास हो भन्न हिच्किचाउन हुँदैन । अहिले ओलीले प्रयोग गरिरहेको यो अस्त्र भोलि प्रचण्ड, नेपाल, वामदेवहरूले त्यसरी नै प्रयोग गर्ने हुँदा यसले अधिनायक शासन व्यवस्था तर्फ लैजाने डर रहिरहन्छ भन्ने हामीलाई आफ्नै इतिहासले सिकाएको हुँदा पद्धति कमजोर र व्यक्ति बलियो बनाउने यस्तो अभ्यासको विरोध गर्न जरूरी छ । 

यी सबै टिपनटापनपछि अन्तिममा गएर अड्किने गुढ प्रश्न– अहिले पनि दुईसाता अघि जे जस्तो परस्थिति थियो त्यो त अहिले पनि यथावत छ । दल र संसदमा अल्पमतमा भएपनि प्रम तथा अध्यक्षसँग भएको भाौतिक शक्तिमा  कुनै ह्रास आएको छैन । अढाई वर्षमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिन नपाएको र आफ्नो टाउकोमाथि झुण्डिरहेको तरवारको डरबाट मुक्त भएका छैनन्, प्रचण्ड । स्वास्थ्यलाभको शुभकामना समेत नलिने गरी उब्जिएको तिक्तताले जन्माउने इखको कोपभाजनबाट अझै आफूलाई मुक्त ठान्ने अवस्थामा पुगेका छैनन, माधव नेपाल । त्यसो हो भने हिजो सचिवालय बैठकमा माधव नेपालले व्यङ्ग्य गरेझैं ‘कुर्सी तल माथि सार्दै’ मा यो कृत्रिम मिलापले राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याउला त ? त्यस्तो छाँटकाँट देखिंदैन । त्यसैले कुनै दल या व्यक्तिलाई असिमित शक्ति दिइनु नेपाली राजनीतिक स्वास्थ्यका निम्ति हानिकारक देखिएकोले राज्यलाई संविधानले परिकल्पना गरेको बहुलवाद र लोकतान्त्रिक ट्रयाकमै हिडाउन नागरिक खबरदारी झन् बढी बढाउनुपर्ने भएको छ ।