राज्यशक्तिको आडमा कसैले आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न नसकुन् र योग्य मान्छे किनारामा नपरुन् भनी खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत योग्य कर्मचारी छनोट गर्दै आइरहेको लोकसेवा आयोगको पूँजी भनेकै यसले संचालन गर्ने परीक्षाको विश्वसनीयता र गोपनीयता हो । १ असार, २००८ सालमा स्थापना भई राज्यका निम्ति आवश्यक दक्ष जनशक्ति छान्दै आइरहेको आयोगको अर्काे पहिचान उसले आर्जन गरेको ‘निष्पक्ष छवि’ हो । तर सरकारले आयोगको यिनै पूँजीमाथि प्रहार गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ ।

आयोगको प्रशासनिक स्वायत्तता र परीक्षाको निष्पक्षता खोस्ने प्रावधान रहेको ‘लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २४ पुस २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयक १ असोज २०७६ मा समितिमा पठाइएको र १३ पुस २०७६ मा त्यहाँबाट पास भएपछि छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा लैजाने तयारी गरिंदैछ । त्यहाँबाट पास भएपछि विधेयकले कानूनको रूप लिनेछ ।

संशोधन विधेयक पास भई कानून नबन्दासम्म ऐनका पुरानै प्रावधानले काम गरिरहेका हुन्छन् । तर लोकसेवाको हकमा सरकारले भिन्न मापदण्ड अपनाएको छ । विधेयक दर्ता गराउनासाथ विधेयक अनुरूप कार्य संचालन गर्न थालेको छ । लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ को परिच्छेद २ को कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने’ उल्लेख छ । तर संशोधन विधेयकमा यो प्रावधान हटाएर आयोगमा कार्यरत कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनु नपर्ने गरिएको छ । सरकार अहिले विधेयकको यही प्रावधानमा टेकेर आयोगका गोप्य शाखाका कर्मचारीको समेत सरुवा गरिरहेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीले ‘कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको परामर्श लिनुनपर्ने’ विधेयकको बुँदामाथि गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । ‘यो व्यवस्था लागू गरिए आयोगले संचित गरेको पूँजी ‘गोप्यता, विश्वसनीयता र निष्पक्षता’ नै गुम्ने तर्क गर्दै आइरहेका छन् ।

यो प्रावधानको गाम्भीर्य बुझाउन आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्दा भेट नै नदिइएको आयोगको कथन छ । आयोगका एक अधिकारीको भनाइमा, ‘विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएकै भोलिपल्ट भेट्ने प्रयत्न गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समय नै दिएनन् । त्यसपछि राष्ट्रपतिसँग भेटेर कुरा गर्न खोजेका पदाधिकारीका कुरा सुन्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समेत तयार भइनन् ।’

आयोगमा परीक्षासँग सम्बन्धित सबै काम गोप्य प्रकृतिका हुन्छन् । त्यसै कारण कुनै कर्मचारी सरुवा भएर आउनासाथ आयोगको गोप्य शाखामा खटाइँदैनन् । कम्तीमा एक/डेढ वर्ष परीक्षाको गोपनीयताबारे सिकाउने र उसको स्वभाव बुझ्ने अनि विश्वासयोग्य ठानिएपछि मात्र गोप्य शाखामा खटाउने चलन रहेको लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य बताउँछन् । शाक्य भन्छन्, “लोकसेवा आयोगको काम अन्य सरकारी अड्डाको जस्तो होइन, विशेष किसिमको हुन्छ । भर्खरै सरुवा भएर आएका कर्मचारीले अनुभव नहुँदा फटाफट काम अघि बढाउनै सक्दैनन् । आयोगले परीक्षाको निष्पक्षता र गोपनीयता कायम राख्न विशेष तरिकाले काम गर्ने जनशक्ति तयार पारेको हुन्छ ।”

आयोगको सहमति नलिई सरकारले कर्मचारी सरुवा गरिदिएपछि हाल गोप्य शाखामा लामो समय काम गरेका दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको अभाव हुन थालेको आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । सरुवा भएर आएका नयाँ कर्मचारीलाई ६ महीना नपुग्दै गोप्य शाखामा जिम्मेवारी दिएर पठाउनु परेको र त्यसैको परिणाम, पछिल्लो समय आयोगबाट सम्पादन भएका काममा त्रुटि भेटिन थालेको आयोगका एक पदाधिकारी सुनाउँछन् । गोप्य शाखामा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारी एक्कासी सरुवा गर्दा काममा बाधा पुग्ने भएकोले नै आयोगको सहमति विना कर्मचारी सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था २०६६ को ऐनमा राखिएको थियो ।

लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा सरकारले दुइटा गम्भीर गल्ती गरेको बताउने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको बुझाइमा पहिलो त ‘आयोगको परामर्श विना सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था’ छ । दोस्रो, कानून नबन्दै त्यसका आधारमा सरुवा बढुवा गर्नै पाइँदैन । उनी भन्छन्, “संविधानसँग बाझिएकोले यो प्रावधान पास हुनै सक्दैन, दिइनुहुँदैन । निष्पक्ष संवैधानिक निकायको अधिकार खोसी सरकारले आफूखुशी कर्मचारी सरुवा गर्नु जतिको दुर्भाग्य अरू के हुनसक्छ ? यसले भोलिका दिनमा आयोगको साख समाप्त पार्ने निश्चित छ ।”

करीब २६ हजार विज्ञको सहयोग लिएर आयोगले परीक्षासँग सम्बन्धित काम संचालन गर्दै आएको छ । परीक्षा सम्बन्धी काममा कुनै पनि किसिमको त्रुटि नहोस् भनेर आयोगले एउटा काम तीन–तीन पटकसम्म फरक–फरक व्यक्तिबाट गराउने गर्दछ । यति मात्र होइन परीक्षाको निष्पक्षताका लागि एक चरणमा संलग्न भएको कर्मचारी वा विज्ञलाई आयोगले अर्को चरणको काममा संलग्न गराउँदैन । आयोगका पूर्व अध्यक्ष शाक्य भन्छन्, “आयोगको पूँजी नै यही हो । सरकारले यसैमा प्रहार गरेको छ ।”

सम्पादक, स्पेसखबरडटकम