गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा हिंसाको राजनीतिबाट मुलुकलाई बाहिर ल्यायौं । उहाँकै अगुवाइमा संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र घोषणा भयो । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको कांग्रेसले निर्वाचन गरेर संविधानलाई सही बाटोमा हिंडाउने काम गर्यो । तर वर्तमान नेतृत्व भने चौधौं महाधिवेशनको सँघारमा एजेण्डा विनाको गनगन गरिरहेको देखिन्छ ।
गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस तथा सांसद
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पार्टी महाधिवेशनको नियमित कार्यतालिका–सक्रिय सदस्यता वितरण र समायोजन–प्रभावित भइसकेको छ । कोरोना कहरका कारण संशोधित कार्यतालिका पनि प्रभावित भएको छ । त्यसमाथि पार्टीमा विश्वासको संकट पहिलेभन्दा बढेको छ । यसअघिका महाधिवेशनका मुखमा पार्टी नेतृत्वबीच विवाद नहुने होइन, हुन्थ्यो ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि महाधिवेशन गर्नेबारे सहमति हुन्थ्यो । विवादित विषयहरूमा समझदारी हुन्थ्यो । तर, अहिले महाधिवेशनबारे पार्टी नेतृत्वबीचमै अविश्वास बढ्दै गएको छ । नेतृत्वमा पार्टीको विधि, विधान मिच्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
आफूलाई सजिलो र सहज हुँदा विधि, विधान मान्ने आफू प्रतिकूल भए विधि विधान मिच्ने समस्या देखिएको छ । पहिले महाधिवेशनका बेला विधान मिचे पनि नेतृत्व बीचको सल्लाहले पार्टी चल्थ्यो । तर, अहिले त विधि विधान पनि मानिएको छैन, एकापसमा विश्वास पनि छैन ।
नेतृत्वबीच समझदारी भैदिएको भए विभाग गठन सम्बन्धी विवाद त्यति ठूलो कुरा हुँदैनथ्यो । तर समझदारी नहुँदा यसले महाधिवेशन निष्पक्ष हुँदैन कि भन्ने आशंका र अविश्वास जन्माएको छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पार्टी सभापतिको हुन्छ । पार्टी सभापतिभन्दा बाहेक अरू कोही पनि सभापति होइन । महाधिवेशनका बेला सभापति बाहेक अन्य नेताले विभिन्न पदका लागि आफूलाई केन्द्रमा राखेर हेरिरहेका हुन्छन् भने सभापति मात्र यस्ता व्यक्ति हुन् जसले महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोध गरेको हुन्छ र हुनुपर्छ ।
एजेण्डा विनाको महाधिवेशन
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०६० सालमा सम्पन्न एघारौं महाधिवेशनले हिंसाको राजनीतिबाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउने र राजाले खोसेर दरबारमा पुर्याएको जनाधिकारलाई पुनः जनतामै फर्काउने वाचा गरेको थियो । त्यसमा पार्टी सफल भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै अगुवाइमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । गणतन्त्र घोषणा भयो । उहाँको पालामा संविधान बन्न सकेन । संविधानसभा नै भंग गरियो । दोस्रो पटक संविधानसभाको गठन भयो । पार्टी सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वमा आउनुभयो । उहाँले बाह्रौं महाधिवेशनमा जसरी पनि कांग्रेसले संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गराउनेछ भन्ने उद्घोष गर्नुभो । त्यही अनुसार काम भयो । संविधान बन्यो । कार्यान्वयनका काम थाती नै थिए । निर्वाचन हुन सकिरहेको थिएन ।
"बन्दूक बोकेर सशस्त्र संघर्षमा रहेको माओवादीलाई त शान्ति वार्तामार्फत निर्वाचनमा ल्यायौं भने नेकपालाई पनि म ज्यादती गर्न दिन्न भन्ने हो । कांग्रेस सभापति हुने व्यक्तिले गनगन गर्ने होइन ।"
तेह्रौं महाधिवेशनका बेला शेरबहादुर देउवाले थाती रहेको काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भो । निर्वाचन गरेर संविधानलाई सही बाटोमा हिंडाउने वाचा गर्नुभो । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुभो । यसरी यसअघिका हाम्रा हरेक महाधिवेशन मुलुकसामु देखापरेका समस्याको पहिचान गर्न र त्यसलाई सही तरिकाले समाधान गर्न सफल भएको छ । फरकफरक सभापतिहरूको नेतृत्वमा नीतिगत निर्णय हुनुका साथै तिनको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिएको इतिहास हाम्रासामु छ ।
तर विडम्बना के छ भने चौधौं महाधिवेशनको सँघारमा अहिलेसम्म जजसले सभापतिमा उठ्छु भनेर उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ उहाँहरू कसैले पनि मुलुकको समस्याबारे बहस अघि बढाइरहनुभएको छैन । कुनै एकजना अमूक नेताको दाबी ‘मै सभापति हुनुपर्छ’ भन्ने छ भने अर्का अमूक नेताको दाबी ‘त्यसलाई नहराई हुन्न’ भन्ने छ । अर्का अमूक नेताको दाबी ‘यो अन्तिम पटक हो, अर्को पटक त हाम्रो उमेरले साथ दिंदैन’ भन्ने छ । यसरी सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा अहिलेसम्म सबैको आफ्नै वरिपरि मात्र घुमेको छ ।
विगतमा गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको कांग्रेसले देशलाई शान्ति दिन्छु भन्यो । सुशील कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसले देशलाई संविधान दिन्छु भन्यो र शेरबहादुर नेतृत्वको कांग्रेसले संविधान बनेपछिको परिस्थितिलाई सम्हाल्छु भन्यो तर यो महाधिवेशनबाट आमनागरिक समक्ष कांग्रेसले के भन्छ ? आमनागरिकसँग कसरी जोडिन्छ ? य सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसबारे सभापति बन्ने घोषणा गर्नुभएका नेताहरुले आफ्ने एजेण्डा स्पष्टसँग सार्वजनिक गर्न सकिरहनु भएके छैन ।
महाधिवेशनबाट खासगरी पार्टीको नेतृत्व नै चयन हुने हो । त्यो नेतृत्वले के आकांक्षा लिएको छ भन्ने कुरामा हामीले महाधिवेशनलाई जोड्नुपर्छ । कांग्रेस सभापति हुने मानिसले पाँच वर्षसम्मका लागि देशलाई के दिशानिर्देश गर्न खोजेको हो ? सभापति बन्न चाहनेहरूसँग महाधिवेशनमा यो प्रश्न सोधिनुपर्छ । पार्टी नीतिबारे छलफल गर्ने थलो चाहिं महासमितिलाई बनाउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसको विश्वदृष्टि के हुने ? जस्ता विभिन्न मुद्दाबारे बहस गर्ने थलो चाहिं महासमिति हो । महाधिवेशन भनेको जो सभापति हुन खोज्दैछ उसलाई प्रश्न सोध्ने थलो हो । सभापतिबाहेक केन्द्रीय समितिका सबै सभापतिका सहयोगी मात्र हुन् । मुख्य नेता नै सभापति हो । अरूले त पाँच वर्षसम्म सभापतिकै कार्यक्रमलाई मद्दत गर्ने हो । यो हिसाबले हेर्दा अहिलेसम्म ज–जसले ‘म सभापति उठ्छु’ भनेर दावा पेश गरिरहनुभएको छ उहाँहरूको पाँच वर्षसम्म मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम देखिरहेको छैन । यसबारे कुराकानी नै भइरहेको छैन ।
पार्टीभित्रको छटपटाहट
बन्द कोठाभित्र बीपीको बाटो छाड्यौं भन्ने यति ठूलो पश्चात्ताप छ कि भनिसाध्य छैन । यस्तो पश्चात्तापले दबिएको पार्टीले कहीं समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छ ? यति धेरै उपलब्धि हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा गरेको गर्व गर्छौं भने यो संविधान हामीले बनाएको हौं भन्न सक्नुपर्छ । यसका सबल पक्षहरू यी यी हुन् भन्न सक्नुपर्छ । संविधान भनेको वर्तमान शक्ति समूहहरू बीचको सम्झौता पनि हो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा हामीले कुनै सम्झौता गरेका छैनौं । त्यसकारण यही संविधानको संरचना भित्रै नेपाल बन्छ, बनाइन्छ भन्न सक्नुपर्छ । अर्को हामीबीच रहेका मतमतान्तर र द्वन्द्वहरूको समाधान पनि यसै संविधानभित्र रहेर खोज्न सकिन्छ भन्नु पर्यो ।
हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धको संवेदनशीलतालाई राजनीतिक नेतृत्वले सही ढंगले बुझ्न नसक्दा भूराजनीतिक जटिलताले हामीलाई कस्दै लगिरहेको छ । अझ कोभिड–१९ पछि त विश्व सम्बन्धको अहिलेकै शक्ति संरचना कायम रहँदैन । विश्व शक्तिहरूबीच द्वन्द्व हुनसक्ने संभावना प्रशस्त देखिंदैछन् । व्यापार युद्धदेखि राजनीतिक युद्धका बाछिटाहरू देखिन थालिसकेका छन् । सँगै करीब दुई तिहाइ मत पाएर पाँच वर्षका लागि सत्तामा पुगेको नेकपाले अहिले आवधिक सरकार होइन स्थायी सत्ताको झैं व्यवहार गरिरहेको छ । हिजो हाम्रो पार्टीले बन्दूक बोकेर सशस्त्र संघर्षमा रहेको माओवादीलाई त शान्ति वार्तामार्फत निर्वाचनमा ल्यायौं भने नेकपालाई पनि म ज्यादती गर्न दिन्न भन्ने हो । कांग्रेस सभापति हुने व्यक्तिले गनगन गर्ने होइन । म चुनाव स्वतन्त्र हुने कुरा र मुलुकलाई आवधिक निर्वाचनबाट टाढा जान दिन्न भन्ने विश्वास आमनागरिकलाई दिन सक्नुपर्छ । र, आउँदो चुनावमा पार्टीलाई जिताएर अहिलेसम्म नेपाली जनताले नदेखेको सुशासन (गुड गभर्नेन्स) दिलाउँछु भनी आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।
"अहिलेसम्म ज–जसले सभापतिमा उठ्छु भनेर उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ उहाँहरू कसैले पनि मुलुकको समस्याबारे बहस अघि बढाइरहनुभएको छैन । कुनै एकजना अमूक नेताको दाबी ‘मै सभापति हुनुपर्छ’ भन्ने छ भने अर्का अमूक नेताको दाबी ‘त्यसलाई नहराई हुन्न’ भन्ने छ । अर्का अमूक नेताको दाबी ‘यो अन्तिम पटक हो, अर्को पटक त हाम्रो उमेरले साथ दिंदैन’ भन्ने छ ।"
नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा यी माथिका विषय समाधान गर्ने प्रतिबद्धता चाहियो । यस्तो अवस्थामा परिपक्व ढंगबाट मासलाई उत्तेजित पारेर होइन; मुलुकलाई सम्हाल्ने क्षमता राख्दछु भन्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ । चौधौं महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापति हुने व्यक्तिमा कम्तीमा यी काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता चाहियो–
१. म यो संविधानको बचाउ गर्छु ।
२. राष्ट्रिय हितका विषयलाई जोगाउँछु ।
३. नेकपालाई संविधानको संरचनाभन्दा बाहिर जान दिन्न ।
४. पार्टीलाई चुनाव जिताएर अहिलेसम्म देशलाई कसैले दिन नसकेको सुशासन दिन्छु ।
यो कुरा सभापतिका आकांक्षीहरूका मुखबाट आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामीलाई ‘म फलानोलाई नहराई छाड्दिनँ, मैले मात्र हराउन सक्छु’ भन्ने खालका कुराले अपील गरिरहेको छैन । उत्साहित गर्न सकिरहेको छैन । पार्टीको आन्तरिक चुनाव भएकाले आ–आफ्ना मन परेका र मन नपरेका विषयहरू हुनसक्छन् ती सामान्य कुरा हुन् । हामी कार्यकर्ता समूह समूहमा पनि विभाजित हौंला । त्यो पनि त्यति ठूलो कुरा होइन । तर अहिलेसम्म सभापति उठ्छु भन्नेहरूले हामीलाई आशा जगाउन सकिरहनुभएको छैन ।
महाधिवेशनमा ‘सुशासन’ मुद्दा
देशले अहिले सबैभन्दा ठूलो सकस व्यहोरेको ‘गभर्नेन्स’ (सुशासन) को हो । लामो समयसम्म हामीले संविधान नभएर देश अगाडि नबढेको भन्यौं, त्यो पनि बन्यो । संघीयता नभएर भन्यौं त्यो पनि बनायौं । चुनाव नभएर भन्यौं त्यो पनि भयो । स्थिर सरकार नभएर भन्यौं त्यो पनि छ । बलियो प्रधानमन्त्री नभएर भन्यौं त्यो पनि भयो । यी सबै कुरा भइसकेर पनि यहाँको ‘क्वालिटी अफ लाइफ’ बदलिएन । किनभने ‘गभर्नेन्स’ बदलिएन । त्यसैले अबको महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउने व्यक्तिले यो यो काम गरेर ‘गभर्नेन्स’ सुधार्छु भनेर मुलुकलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले नराम्रो गरेकोले उसलाई आगामी चुनावमा ‘म हराउँछु’ भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । ‘फलानो सभापति एकदमै काम नलाग्ने भएकोले म हुन्छु’ भन्नुको पनि कुनै अर्थ हुन्न । आमनागरिकलाई कांग्रेसको सभापति को आउँछ के मतलब ? राम आओस् कि श्याम आओस् उसलाई के मतलब ? चौधौं महाधिवेशनमा कांग्रेस सभापति हुनेले मुलुकलाई अहिलेको ‘गभर्नेन्स’ को बेथितिबाट मुलुकलाई पार लगाउँछु भन्न सक्नुपर्छ । किन म यसो भनिरहेको छु भने– मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै दुई तिहाइको सरकार छ । र, पनि ‘गभर्नेन्स’ तहसनहस छ ।
पछिल्ला केही घटना हेरौं । कृषि मन्त्रालयले मलको व्यवस्थापन गर्न सकेन । पर्यटन र श्रम मन्त्रालयले बाहिर भएका नेपालीलाई सुविधाजनक ढंगबाट स्वदेशमा ल्याउन सकेन । कोरोना महामारीका कारण देशभित्र यति धेरै मानिस बेरोजगार बनेका छन् तिनका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै काम गर्न सकेन । यी सबै विषयमा हाम्रो पार्टीको धारणा के हो ? हामी के गर्छौं ? कसरी समाधानको पहल गर्छौ ? यसबारे नसोच्ने, तयारी नगर्ने र कागजी गफ मात्र गर्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन ।
हाम्रो बानी जम्मा दुइटा कुरा गर्ने रहेछ– हामी सुदूर विगतका कुरा गर्दा रहेछौं । बीपी कोइरालाको पालामा यो भयो, त्यो भयो भन्दा रहेछौं, कि त हामीसित सम्बन्धितै नभएको सुदूर भविष्यको कुरा गर्दा रहेछौं । संसार यस्तो हुनुपर्छ र उस्तो हुनुपर्छ भन्दा रहेछौं । महाधिवेशन भनेको सधैंका लागि हुने होइन । यो हरेक पाँच/पाँच वर्षमा भैरहन्छ । यो निश्चित समयावधिका लागि हुने हो । अनि सभापति हुन चाहनेले ५ वर्षमा के गर्ने भन्ने चाहिं भन्नु नपर्ने ? विगतमा हामी कहाँबाट आयौं ? त्यो पनि भन्न सक्नुपर्छ । भविष्यमा के गर्ने ? त्यो भन्न सक्नुपर्छ । विगत र भविष्यको कुरा गर्ने तर वर्तमानलाई भुल्न पाइन्न । वर्तमानको समस्या के के हुन् र तिनलाई कसरी समाधान गर्ने त्यो नै भावी सभापतिको नीति हुनुपर्दछ । म र मेरो पुस्ता चाहिं चौधौं महाधिवेशनको प्रमुख एजेण्डा नै ‘गभर्नेन्स’ लाई बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सहमत छौं । यसैमा बहस र छलफल गरिरहेका छौं ।
"म र मेरो पुस्ता चाहिं चौधौं महाधिवेशनको प्रमुख एजेण्डा नै ‘गभर्नेन्स’ लाई बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सहमत छौं । यसैमा बहस र छलफल गरिरहेका छौं । "
कर्मचारी चलाउने नेतृत्व
कर्मचारीकै कारण मैले काम गर्न सकिनँ भन्नु जत्तिको बहानाबाजी मलाई केही लाग्दैन । ‘बाइ नेचर’ नै कर्मचारीको प्रवृत्ति ‘रिस्क’ लिने होइन । राजनीतिक नेतृत्वले ‘रिस्क’ लिन्छ । त्यसको फाइदा पनि उसले हेर्छ । त्यस्तो बेला नेताहरूलाई बाँधेर राख्ने काम मेरो हो भनेर कर्मचारीतन्त्रले हेर्छ । त्यसै अनुसार उसले काम गर्छ । यस्तो स्वभाव भएको कर्मचारीतन्त्रलाई यसले मेरो गतिमा लगाम लगाउन थाल्यो भनेर मात्र हुँदैन । यस्तो प्रकृतिको कर्मचारीतन्त्रमा कसरी बदलाव ल्याउने ? यसको ‘इनटेक’ मा कसरी परिवर्तन ल्याउने ? यसको काम गर्ने तौरतरिका र शैलीमा कसरी बदलाव ल्याउने ? नियम कानूनमा के परिवर्तन गर्नुपर्ला ? काम गर्ने अभ्यासमा के बदलाव ल्याउने होला भनी सोच्ने काम कर्मचारीतन्त्रको होइन । यो काम राजनीतिक नेतृत्वको हो ।
अबको चुनावपछि ‘म प्रधानमन्त्री हुन्छु’ भनेर कसैले सोच्छ भने उसले आफूलाई जुन कर्मचारीतन्त्र प्राप्त हुन्छ त्यसलाई पाँच वर्षसम्म कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्दछ । त्यो कर्मचारीतन्त्रलाई आफूले भने अनुसार सञ्चालन गर्न कुन कुन ऐन/नियम बदल्नुपर्ने हो, कुन–कुन अभ्यास बदल्नुपर्ने हो, सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था कस्तो गर्ने हो यसबारे सोच्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । कर्मचारीले त्यसलाई सहयोग गर्छ, गर्नै गर्छ । नगरी सुखै छैन । हामीले कहिल्यै त्यो गरेनौं । अहिलेकै सरकार आइसकेपछि कर्मचारीतन्त्रको हरिबिजोग हेर्नुस्– संघीय निजामती ऐन दुई वर्षदेखि संसदमा अड्केर बसेको छ । त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । अनि कसरी हुन्छ सुशासन ? प्रधानमन्त्रीको कर्मचारीतन्त्रबारेको दृष्टिकोण के ? कार्यकारी प्रमुखलाई कुनै मतलव नै छैन । उहाँसँग बहुमत छ नि– किन काम नगरेको ?
"लामो समयसम्म हामीले संविधान नभएर देश अगाडि नबढेको भन्यौं, त्यो पनि बन्यो । संघीयता नभएर भन्यौं त्यो पनि बनायौं । चुनाव नभएर भन्यौं त्यो पनि भयो । स्थिर सरकार नभएर भन्यौं त्यो पनि छ । बलियो प्रधानमन्त्री नभएर भन्यौं त्यो पनि भयो । यी सबै कुरा भइसकेर पनि यहाँको ‘क्वालिटी अफ लाइफ’ बदलिएन ।"
हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको बनोट अनुसार सबैभन्दा बढी अधिकार सचिवलाई दिने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालयको कार्यक्षमता र सेवा प्रदान (डेलिभरी) एकजना सचिवको कार्यक्षमतासित धेरै हदसम्म जोडिएको हुन्छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको भ¥याङमा सचिव भनेको कस्तो पद रहेछ भने जति बढी उसले ‘रिस्क’ लियो त्यति बढी उसलाई बेफाइदा । जति कम ‘रिस्क’ लियो, कम निर्णय ग¥यो वा कम रचनात्मक भयो त्यति बढी उसलाई फाइदा । बढी रचनात्मक हुँदा उसलाई बढी घाटा ।
अलिकति ‘रिस्क’ लियो उसलाई बढी घाटा । अलिकति कल्पनाशील (इमाजिनेटिभ) भयो उसलाई बढी घाटा । जुन सचिव हात, मुट्ठी कसेर बफादार सेवक (लोयल सर्भेन्ट) भएर बस्छ उसलाई चाहिं फाइदै–फाइदा । तर यसमा सानो चलाखी गरेर नेतृत्वले सोचिदिने हो भने कर्मचारीतन्त्रको ‘पर्फर्मेन्स’मा आनकातान अन्तर आउँछ । जो सचिव बढी कल्पनाशील र रचनात्मक छ, जसको बढी डेलिभरीमा चासो छ त्यो सचिवले पुरस्कार पाउने व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले चुड्की बजाएर गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार छ । उसले ऐन कानून वाधक भए तुरुन्त बदल्न सक्छ । यससम्बन्धी प्रबन्ध र अभ्यास बदल्न सक्छ ।
यसलाई बदल्नासाथै हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको लक्षण नै बदलिन्छ । भोलिपल्टदेखि नै मन्त्रीलाई रिझाउने र आँखा लागेको मन्त्रालयको सचिव बन्छु भन्ने सोच नै हराएर जान्छ । कर्मचारीतन्त्रमा चाकडी प्रथाको अन्त हुनपुग्छ । पार्टीसित आस्थावान र सम्बन्ध भएकालाई सचिव बनाउने अनि डेलिभरी खोज्ने ? यो कहिल्यै हुन सक्दैन । एउटा मानक बनाउनुपर्छ । जस्तैः पहिले पहिले दुर्गममा कर्मचारी जानै मान्दैनथे । ऐनमै प्रमोशनका लागि दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यो समस्या हट्यो । दुर्गममा कर्मचारी पठाउन चाबुक नै हान्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो । हो, यस्तो कानून बनाएर बेथिति हटाउने जिम्मेवारी बोकेर को आएको छ भन्दा राजनीतिक नेतृत्व आएको छ । उसैले यो काम गर्नुपर्छ ।
अहिलेको हाम्रो लोकसेवाको संरचनामा आमूल परिवर्तन गरेर समाजका सबैभन्दा राम्रो काम गर्न सक्नेहरूलाई कर्मचारीतन्त्रमा भित्रयाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । दक्षताको आधारमा पुरस्कृत हुने व्यवस्था गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रमा निकै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । यी सबै काम गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो । अहिले कांग्रेसको एजेण्डा के हुने भनिंदैछ । के कांग्रेसले कहिल्यै कर्मचारीतन्त्र ‘यस्तो बनाउँछु र यसरी चलाउँछु’ भनेर सोचेको छ ? कांग्रेसको सभापति हुन्छु भनेर सोच्नेहरूले कहिल्यै यसबारे सोच्नुभएको छ ? कांग्रेस सभापति हुन्छु भन्ने मान्छे भोलि देशको प्रधानमन्त्री होइन ? के आजसम्म पार्टी सभापति हुन्छु भन्नेहरूले कर्मचारीतन्त्र यसरी सुधार्छु भनेर सोच्नुभएको छ ? यो त हाम्रो कामै होइन जस्तो गरिएको छ । हाम्रो काम त एजेण्डा तय गर्ने मात्र हो भनिन्छ । के हो त्यस्तो अमूक एजेण्डा भनेको ?
नेपाली कांग्रेस शिक्षामा के गर्न चाहन्छ ? स्वास्थ्य नीति कस्तो बनाउन खोज्दैछ ? रोजगारीको समस्या कसरी हल गर्ने भन्दछ ? कर्मचारी प्रशासन कसरी चलाउने सोचेको छ ? यी चाहिं मेरो विषय नै होइनन् । अरू नै कसैको विषय हो । मेरो त ठूलठूला एजेण्डा छन् । मेरो एजेण्डा त समाजवाद हो भनिन्छ । म पनि एकचोटि झण्डै राष्ट्रियताको गफमा लागिसकेको थिएँ । तर, मलाई सरकारमा गइसकेपछि के महसूस भयो भने हामी मुलुक चलाउने खास विषयमा पार्टीभित्र बहसै गर्दा रहेनछौं । जसका कारण मन्त्री भएपछि अलमलमा परिंदो रहेछ । किन अहिले नेकपाका एक से एक नेताहरू अलमलिनुभएको छ ? उहाँहरू काबिल हुँदाहुँदै पनि किन डेलिभरी गर्न सकिरहनुभएको छैन ? किनभने यस्ता विषयमा पार्टीभित्र कहिल्यै छलफल हुँदैन । यसबारे कहिल्यै सोच्दै सोचिएको रहेनछ । कहिलेकाहीं हामी बौद्धिक नेता भन्छौं तर उहाँहरूको विमर्श भित्र पनि नेपालको समस्या कहिल्यै आएनछ । हाम्रो राजनीति मुलुकको वास्तविकतादेखि धेरै पर पुगेछ । राष्ट्रियताको पुनव्र्याख्या भनेर मात्र केही हुनेवाला छैन । हामी आशावादी छौं, आउँदो महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसभित्र त्यसरी सोच्न सक्ने नेतृत्व तयार पार्नेछ ।
(थापासँग गरिएको विस्तृत वार्ता भिडियोमा हेर्नोस्)
