कोभिड-१९ को सन्दर्भमा सिडिओ (जिल्ला प्रशासक) लाई जे भूमिका दिइएको छ, सरकारले महामारीलाई ‘ल एण्ड अर्डर’ को समस्याको रूपमा हेर्न खोजेको देखिन्छ । यत्रो ठूलो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीको सामना गर्ने सवालमा कहाँ कसरी लकडाउन गर्ने भन्ने जिम्मा सबै सिडिओलाई दिइएको छ । कोरोना के ‘ल एण्ड अर्डर’ को समस्या हो ? यदि यो विश्वव्यापी महाव्याधि हो भने के यो सिडिओको जिम्मेवारीको कुरा हो ? यत्रो महाव्याधिको जिम्मेवारी सिडिओलाई सुम्पेर पुग्ने हो ? के यो सिङ्गै सरकारको जिम्मेवारी होइन ? त्यसैले यो एकातर्फ अकर्मन्यता र जिम्मेवारी पन्छाउने र अर्काेतर्फ मूल विषय भन्दा व्यवहार कतै अन्ततर्फ लक्षित भइरहेको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने संघीय सरकार कोरोना नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्दैछ । सबै सिडिओको जिम्मामा छ भनेर सरकार पन्छिन खोजिरहेको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा ‘ल एण्ड अर्डर’ नियन्त्रणमुखी हो । भएका नियम कानून अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था संचालन गर्ने, समाज व्यवस्था दुरुस्त राख्ने, शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्ने भन्ने कुरा राम्रो हो । तर यो कुरा गर्दैगर्दा हामीले नेपालमा ‘सिडिओ’ कसरी जन्मियो र विगतमा यसको प्रयोग कसरी भयो भनेर हेर्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा सिडिओको जन्म राजनीतिक नियन्त्रण गर्ने संस्थाको रूपमा भएको हो । त्यतिखेर मन्त्रिपरिषद् भन्दा अञ्चलाधीश र सिडिओलाई बलियो मानिन्थ्यो । यो राजनीति नियन्त्रण गर्ने प्रत्यक्ष संस्था थियो । त्यसैले उसले प्रहरी परिचालन गर्ने, मान्छेलाई धरपकड गर्ने, थुन्ने, छेक्ने तर त्यसबारे कतै सुनुवाई नहुने अवस्था थियो ।

कानूनी व्यवस्था कायम गर्ने नाममा लकडाउन अवधिमा धनुषा र रौतहटमा दुई जनाको यातनाबाट हिरासतमै मृत्यु भएको भन्दै आन्दोलन चलिरहेको छ । जेठयता मात्र पूर्वी मधेशमा १३ जना राज्यको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका दलित वर्गका मान्छेहरू मारिएका छन् । मान्छे अझै पनि केरकार गर्ने नाममा मारिइरहेका छन् र तिनको कतै आवाज उठिरहेको छैन भनेपछि हामीले सिडिओलाई पुरानै ढर्राबाट चल्न दिइरहेको देखिन्छ । हामी परम्परागत अभ्यासबाट अझै मुक्त हुनसकेका रहेनछौं भन्ने संकेत हो, योे । राज्यले नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो अधीनमा राखेको अवस्थामा मान्छे मारिइन्छन् भने हाम्रो राज्यव्यवस्था कसरी चलेको छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

जेठको अन्तिम सातादेखि पूर्वी मधेसमा दलित समुदायले गरेको आन्दोलनमा घर बाहिर निस्किएकाहरु ।

हिजोको शासन व्यवस्थामा जिल्ला प्रशासन र त्यसका प्रमुख सिडिओलाई केवल केन्द्रको आदेश पालना गर्ने र जनतालाई शासकका आदेशलाई आँखा चिम्लेर मान्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने/गराउने संरचनाको रूपमा विकास गरियो । त्यसैलाई हामीले ‘ल एण्ड अर्डर’ भन्दै आयौं । व्यवस्था फेरियो नयाँ संविधान आयो तर यो सोचमा केही परिवर्तन आएको रहेनछ भन्ने उदाहरण हुन् माथिका घटना ।

"पञ्चायतकालमा सिडिओको जन्म राजनीतिक नियन्त्रण गर्ने संस्थाको रूपमा भएको हो । त्यतिखेर मन्त्रिपरिषद् भन्दा अञ्चलाधीश र सिडिओलाई बलियो मानिन्थ्यो । यो राजनीति नियन्त्रण गर्ने प्रत्यक्ष संस्था थियो । त्यसैले उसले प्रहरी परिचालन गर्ने, मान्छेलाई धरपकड गर्ने, थुन्ने, छेक्ने तर त्यसबारे कतै सुनुवाई नहुने अवस्था थियो ।"

आम मान्छेले राज्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भनेको प्रहरी हो । प्रहरी प्रशासनसँग उसको सोझो सम्बन्ध हुन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ जिल्लास्तरमा सिडिओको आदेशले । सिडियो प्रशासनदेखि त्यहाँका जनताले स्वयं सुरक्षित महसूस गर्दैनन् । यस्तो असुरक्षा छ भनेपछि हाम्रो शान्ति सुरक्षा र कानूनी व्यवस्थाको स्थिति कस्तो रहेछ त ? हामीले के परिवर्तन गरेछौं त ? आज हामी यत्रो ठूल्ठूला परिवर्तन पार गरेर आयौं । २०४६ सालको आन्दोलन भयो । पञ्चायत ढल्यो । २०६२/६३ को आन्दोलन पार गरेर आयौं । मुलुकमा चलेको विद्रोहको अवस्था सकियो । गणतन्त्रमा पुग्यौं । संरचना परिवर्तन भए । तर हाम्रो काम गर्ने शैलीमा केही परिवर्तन भएको रहेनछ ।

राजनीतिक हतियार
सत्ताले सिडिओ संरचनालाई पुरानै शैलीमा उपयोग गरिरहेको छ । अहिले निर्वाचित स्थायी सरकार छ, गृहमन्त्री परिवर्तन भएको छैन । तपाईंले अगाडिको अभ्यास हेर्नुभो भने हाम्रोमा जति बेला गृहमन्त्री परिवर्तन हुन्थे त्यतिबेला सिडिओ र प्रहरीमा सरुवाले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता पाउँथ्यो । नयाँ गृहमन्त्री आउनासाथ सिडिओ र प्रहरी हाकिमको सरुवा गर्दथ्यो । यसले हाम्रो उद्देश्य प्रष्ट देखाउँदछ । राज्य चलाउनेहरूको सोच नै कहाँ अड्किएको छ भने सिडिओ र जिल्लाको प्रहरी मेरो हातमा भयो भने राज्यसत्तामाथि मेरो नियन्त्रण कायम हुन्छ, प्रभाव, हैकम कायम रहन्छ र भोलि चुनाव जितिन्छ । यो कुनै प्रशासनिक सोच होइन राजनीतिक सोच हो । यो मानसिकताबाट हामी मुक्त हुन सकेनौं ।

हामी संघीय प्रणालीमा छौं । संघीय प्रणालीमा यो संस्था कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? हुनुपथ्र्यो के ? हामीले कहिल्यै बहस गरेनौं । अहिले पनि सत्ता–राजनीति गर्नेहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो हतियार भनेको सिडिओ र प्रहरी नै हो, पार्टी होइन । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र मन्त्रीले पार्टी कार्यकर्ता छाड्न सक्लान् तर सिडिओ र प्रहरी छाड्न सक्दैनन् । यस्तो मानसिकता हाम्रो राजनीति, प्रशासन सबैतिर छ ।

हिजो संविधान निर्माण गर्ने बेला प्रशासन जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक बहस प्रवेश गर्नै सकेन । संघीयताको माग गर्नेहरू चाहे मधेशका होउन् वा जनजातिका अग्रपंक्तिका अभियन्ताहरू होउन् कसैले सिडिओको भूमिकाको बारेमा कुरा गरे जस्तो मलाई लाग्दैन । तिनले नाम, संख्या र सिमाना बाहेक केही कुरै उठाएनन् । हाम्रो बहस नाराको स्तरमा थियो । त्यसैले त्यसको असर अहिले देखिएको छ । मधेशीहरूले के सोचे भने संघीयता भएपछि र हामीले भनेजस्तो प्रदेश आएपछि त्यहाँ हाम्रो हालीमुहाली भइहाल्छ । सिडिओ हामीले नियुक्त गर्छौं । तर तिनले संविधानमा कस्तो व्यवस्था भैरहेको छ । कानून कसरी बनिरहेको छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएनन् ।

जिल्ला प्रशासन र सिडिओको भूमिका बारे संविधान निर्माणको बेला जे जति बहस हुनुपथ्र्याे, त्यो भएन । ठूलो बहस जिल्ला चाहिन्छ चाहिंदैन भन्नेमा केन्द्रित भयो । चाहिंदैन भन्ने व्यापक मत थियो । चाहिन्छ भन्नेमा चाहिं राजनीतिक शक्तिका रूपमा कांग्रेस र एमाले थिए । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा जिल्ला भन्ने राजनीतिक संरचना अहिले छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मात्र छ । राज्यसंरचनामा संविधानले नै प्रदेश र स्थानीय तहबीच शक्ति र कार्य क्षेत्रको बाँडफाँड गरेको छ । संविधानले सोचेको के हो भने हिजो जिल्लामा भएको अधिकार स्थानीय तहमा जानेछ । यसका बावजूद व्यावहारिक कठिनाई के हो भने ‘ल एण्ड अर्डर’ को काम स्थानीय तहले मात्र गर्न सक्दैन । मेयरलाई नै सिडिओ नियुक्त गर्न दिए के हालत होला ? झन् खत्तम हुन्छ । त्यसैले ‘न्यूट्रल एजेन्सी’ को रूपमा कानूनीराज कायम गर्न हामीलाई प्रशासनिक संयन्त्र आवश्यक छ । त्यसैले परिवर्तित राज्यव्यवस्थामा हामीले सिडिओको भूमिका परिवर्तन गर्न सक्नुपथ्र्याे ।

संघ र प्रदेशबीचको पुल
प्रदेश बनिसकेपछि शान्तिसुरक्षाको प्रशासनिक व्यवस्थाका कतिपय अधिकार प्रदेशमा पनि गएको हुनाले सिडिओको झन् बढी जिम्मेवारी छ । ऊमाथि सिंहदरबार र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने दोहोरो भूमिका थपिएको छ । हिजो ऊ सिंहदरबारप्रति मात्र उत्तरदायी थियो भने आज ऊ प्रदेशप्रति पनि उत्तरदायी हुनु जरूरी छ ।

तर दुःखको कुरा हामीले सिडिओलाई राजनीतिक नियन्त्रण र राजनीतिक शक्ति प्राप्तिको औजारका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न चाह्यौं । यसो गरुन्जेल सिडिओको भूमिका कहिल्यै प्रष्ट हुँदैन । त्यो संस्था राजनीतिक दाउपेचको लागि मात्र उपयोग भइरहन्छ, जसरी विगतमा हुँदै आयो । राजनीतिक सुझबुझ बमोजिम काम गर्ने मन्त्रीले हो सिडिओले होइन । उसको काम राजनीतिक व्याख्या गर्ने होइन । त्यसको अर्थ सिडिओ मन्त्रीको ठाडो आदेश मान्ने निकाय पनि होइन । उसको दायित्व ऐन कानून बमोजिम शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने हो ।

"जब मान्छेको अस्तित्वको प्रश्न उठ्छ, अन्यायको कुरा आउँछ, असह्य भएपछि ऊ कोरोना लाग्छ भनेर चूप लागेर बस्दैन, बाहिर निस्कन्छ । पूर्वी मधेशमा मान्छे बाहिर निस्कन थाले भनेपछि त्यसले मुद्दाको संवेदनशीलतालाई संकेत गर्दछ । कति मान्छे प्रताडित भइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ ।"

हाम्रो दिमाग यसरी भरिदिएको छ कि जिल्ला भनेको सिडिओ हो र सिडिओ विना नेपालीको जीवन नै चल्न सक्दैन । सिडिओ विना शान्तिसुरक्षा हुँदैन र भोलि बिहानैदेखि अराजकता शुरू हुन्छ, ‘ल एण्ड अर्डर’ हुँदैन भन्ने मानसिकता हामीलाई पञ्चायतकालदेखि नै दिमागमा हालिएको छ । संघीयताको बहस गर्दा यसलाई हामीले ब्रेक गर्न खोजेका हौं । यो एउटा वैचारिकी पनि हो । तर यो विचारमा कोही मान्छे प्रवेश गर्न चाहेका होइनन् । संघीयता चाहिन्छ भन्नेलाई पनि यो कुरा मतलब थिएन । कसरी आफू सत्तामा पुग्ने भन्ने बाहेक अर्काे कुनै चिन्ता थियो जस्तो लाग्दैन । यसको वैचारिक पक्षमा त कसैलाई मतलब नै थिएन ।

संघीयताको सन्दर्भमा ल एण्ड अर्डरको जिम्मा प्रदेश अन्तर्गत हुन्छ । यो केन्द्रले हेर्ने होइन भन्ने मान्यता छ । तर संघीयता बनाउँदा हामीले भारतको अनुभवलाई लियौं । त्यस बमोजिम सिडिओ केन्द्र अन्तर्गत राख्यौं । उसलाई केन्द्र र प्रदेशको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा दियौं । तर सोझो जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयसँग रहने सिडिओेको प्रदेशप्रति जिम्मेवार हुन कानूनले बाध्य नबनाएकोले होला शिष्टाचार बाहेक उसको कुनै उत्तरदायित्व प्रदेश सरकारप्रति देखिंदैन ।

नपुगेको बहस
अर्काे महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक तहमा खासै बहस हुन नसकेको विषय प्रशासनिक पुनर्संरचना सम्बन्धी हो । मैले त्यतिबेला पनि लेखेको, बोलेको हुँ । अलि अलि आवाज उठेको पनि हो तर चर्काे राजनीतिको नारावाजीमा त्यो बोली त्यसै हरायो, सुनिएन । संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि हाम्रो प्रशासन संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषयमा बहस नै हुन पाएन । एउटा संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बन्यो । त्यसमा विज्ञका नाममा सामान्य प्रशासन पढेकाहरूलाई राखियो । प्रशासन पढ्दैमा संघीय व्यवस्थामा कस्तो प्रशासनिक संरचना चाहिन्छ भन्ने जानकारी उसलाई हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले संघीयताको आधारबाट प्रशासन संयन्त्र कस्तो बनाउने भन्ने सोचाइ उहाँहरूले बनाउन सक्नु भएन । जब हामी राजनीतिक पुनर्संरचनाको कुरा गर्छौं, सँगसँगै प्रशासनिक संरचना निर्माणको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ, त्यसमा हामीले काम गर्न सकेनौं । त्यो खालको विज्ञता र त्यो खालको सोचाइको आवश्यकता थियो जुन हामीले पाउन सकेनौं ।

त्यसैले हामीले प्रशासनिक ढाँचा मात्र परिवर्तन गर्‍यौं । जस्तैः बन्ने प्रदेशमा संघीय व्यवस्था अनुरूप कस्तो प्रशासनिक संरचना बनाउने भन्दा पनि सिंहदरबारको कर्मचारीतन्त्रको रूप त्यहाँ कसरी स्थापित गर्ने भन्नेतर्फ लाग्यौं । सिंहदरबारमा मुख्यसचिव भनिन्छ भने त्यहाँको प्रशासनिक प्रमुखलाई के भन्ने जस्ता प्राविधिक कुरामा अड्कियौं । दरबन्दी कति चाहिन्छ, कस्ता कार्यालय चाहिन्छ भन्ने र त्यस अनुसारको ढाँचा बनाउनेतिर गयौं । यो आवश्यक थिएन भन्ने हैन तर हामीले खोजेको संघीय व्यवस्थामा केन्द्रको सिंहदरबार प्रदेशमा सार्ने भनेको होइन ।

हुनेखानेहरूका निम्ति लकडाउन
कोरोना नियन्त्रणका नाममा अहिले फेरि सिडिओलाई अधिकार दिइनुका पछाडि केही कारण देखिन्छ । गरिएको लकडाउन हुनेखानेहरूको सुरक्षाका निम्ति हो । तिनको चिन्ता हो यो । प्रदेश–२ को सिमाना खोलिदिएर तिनले काठमाडौंमा कोरोना सार्न थाले, बर्बाद गरिदिन थाले भनिंदैछ । योभन्दा स्वार्थी कुरा के हुन्छ मान्छेमा ? त्यसैले लकडाउन हुनेखानेको सुरक्षाका लागि गरिएको सुरक्षा प्रबन्ध हुन् । आम जनताका लागि गरिएका हुन् भनेर म पत्याउँदै पत्याउँदिन । जो मान्छे सडकमा छ दैनिक रूपमा काम गरेर खानुपर्छ, लकडाउन देखाएर त्यो मान्छे तर्सन्छ ? जब उसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेपछि के ऊ चूप बस्छ ?

"सिडिओ विना शान्तिसुरक्षा हुँदैन र भोलि बिहानैदेखि अराजकता शुरू हुन्छ, ‘ल एण्ड अर्डर’ हुँदैन भन्ने मानसिकता हामीलाई पञ्चायतकालदेखि नै दिमागमा हालिएको छ । संघीयताको बहस गर्दा यसलाई हामीले ब्रेक गर्न खोजेका हौं । यो एउटा वैचारिकी पनि हो । तर यो विचारमा कोही मान्छे प्रवेश गर्न चाहेका होइनन् ।"

कोरोना सम्बन्धी चेतना कुनै नेपालीमा कम छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मान्छेमा सबैभन्दा पहिलो चेतनाको जागरण उसको ज्यान कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेबाट हुन्छ । मान्छे मात्र होइन कुनै पनि प्राणीलाई थाहा हुन्छ उ केबाट सुरक्षित छ, असुरक्षित छ भन्ने । यो प्राकृतिक नियम नै हो । जहाँनेर उसको ‘सर्वाइबल’ को कुरा उठ्छ, उसको अस्तित्वको प्रश्न आउँछ, अन्यायको कुरा आउँछ, असह्य भएपछि ऊ कोरोना लाग्छ भनेर चूप लागेर बस्दैन, बाहिर निस्कन्छ । पूर्वी मधेशमा मान्छे बाहिर निस्कन थाले भनेपछि त्यसले मुद्दाको संवेदनशीलतालाई संकेत गर्दछ । कति मान्छे प्रताडित भइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । ‘ल एण्ड अर्डर’ को नाममा सबैभन्दा बढी पीडित कमजोर वर्ग पर्दै आइरहेको छ । किनकि उसले प्रतिरोध गर्न सक्दैन । शिक्षा र चेतनाका कारण ऊ कानूनी रूपमा लड्न सक्दैन । प्रहरीले लट्ठी देखाएपछि ऊ खुरुखुरु पछि लाग्नुपर्छ । यी सबै कुराको सम्बोधन हुन्छ भनेर हामीले संघीयता खोजेका हौं । यी बेथिति नयाँ व्यवस्थामा पनि सुधार हुन सकेन ।

जनताका आधारभूत समस्या पूरा गर्न नसकेको सरकारले यस्ता आवाजलाई निषेधाज्ञा लगाएर रोकथाम गर्न सिडिओलाई अधिकार दिएको छ । पछिल्ला समय जसरी सिडिओले काम गरिरहेका छन् र ‘राजनीतिक व्याख्या’ भइरहेका छन्, त्यसले पुरानै राज्यव्यवस्थाको झल्को दिइरहेको छ । यसले समस्या समाधान गर्दैन अपितु बल्झाउने डर बढाइदिएको छ ।

(संविधान निर्माणमा बौद्धिक योगदान दिएका राजनीतिशास्त्री खनालसँग जेवी पुन मगरले गरेको प्रश्नहरूको आधारमा प्राप्त उत्तरको सम्पादित स्वरुप ।)

तस्वीरहरूः मनोज राम