कृषिमा बाह्रमासे काम नहुने, सुदुरपश्चिम र हिमालमा हिउँदमा बस्न ज्यादै गाह्रो हुने भएकोले भारतीय शहरहरूमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि काम लगायत विभिन्न किसिमको श्रम गर्न त्यता जाने प्रवृत्तिको लामो कालखण्ड छ । विभिन्न कारणले प्राकृतिक विपत्ति या पहिरोले जमिन लगिदिएको कारणले या कुनै सालमा अनावृष्टि या अतिवृष्टिले गर्दा खेतीपाती राम्रो हुन नसकेपछि भारत पस्नेहरू पनि छन् । हामीकहाँ पूर्णकालिन रोजगारी कहिल्यै पनि भएन । त्यसका कारणले काम खोज्दै अथवा व्यापार गर्न त्यता जाने प्रवृत्ति छ ।

सन् २००० पछि क्रमिक रूपमा खाडी राष्ट्र र मलेसिया जाने नयाँ चलन बढ्न थाल्यो । सन् २००१ देखि २००४ को कालखण्डमा गाउँगाउँमा माअ‍ोवादी द्वन्द्व चर्कदै गएकोले विदेश जाने प्रवृति बढ्यो । सन् २००५ देखि २०१० सम्म नेपालमा ज्यादै अस्थिर माहोल रह्यो, जसले गर्दा आन्तरिक रूपमा आर्थिक गतिविधि विस्तार भएन । निजी क्षेत्रले नयाँ उद्योगहरू शुरू गरेनन् । भएका उद्योगहरूको क्षमता पनि गिर्दै गयो, यसले गर्दा रोजगारी श्रृजना ज्यादै कम भयो ।

सरकारी क्षेत्रमा त त्यसै कम थियो निजी क्षेत्रमा पनि बढ्न सकेन । माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वमा युवाहरूलाई भर्ति गर्न थालेपछि परिवारले नै घरका युवाहरूलाई भगाएर शहरतिर पठाउन थाले । ती युवाहरूसँग सीप, कौशल र शिक्षा थिएन । शहरमा तिनलाई थेग्ने रोजगारी पनि थिएन । त्यो जनशक्ति एकछिन यतैका शहरमा भुले र केही समयपछि खाडी मुलुकतर्फ उड्न थाले । यो समयमा धेरै कामदार खाडी मुलुकतर्फ उडेको देखिन्छ ।

२०१० पछि निजी क्षेत्रतर्फ अलिअलि आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको देखिए पनि प्रत्येक वर्ष बजारमा निस्कने सीपयुक्त जनशक्तिलाई रोजगारी दिनसक्ने सामथ्र्य बनाउन सकेन । त्यो जनशक्ति बाहिर जान थाल्यो । गएको २ वर्षसम्म त्यो जनसंख्या ठूलो थियो । तर गएको २ वर्षयता त्यो जनसंख्या घट्न थालेको जस्तो देखिन्छ । एउटा उचाईको बिन्दुमा पुगेर तल झर्ने क्रमशः शुरू भएको देखिन्छ । कोभिड–१९ ले श्रृजना गरेको विश्वव्यापी बेरोजगारीका कारण स्वदेश फर्कन सक्ने यहि जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौतीमाथि अहिले छलफल केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

भारतीय कामदारहरूले जुन किसिमका कामहरू गरिरहेका थिए, त्यही सीप लिएर हाम्रा कामदारहरू आउँदैनन् । त्यसैले हाम्रा कामदारहरूलाई भारतीय कामदारहरूले गरिरहेका सीपहरू सिकाएर रोजगारी दिन सकिन्छ । - रामेश्वर खनाल

कोभिड–१९ पछि बाहिरबाट रोजीरोटी गुमाएर या छाडेर स्थायी रूपमा फर्किएर आउने नेपालीका कुरा गर्दा रोजगारी नपाएर ती आपराधिक क्रियाकलापमा लाग्छन् कि भन्ने भय हामीमा छ । गलत राजनीतिमा प्रयोग हुने हो कि भन्ने विश्लेषण भैरहेकोछ ।

कृषिमा पूर्णकालिन काम नहुने हुनाले हिउँदमा पहाड र हिमालबाट एउटा तप्का भारत जाने गर्दछ । यो समयमा धेरै खेती पनि नहुने र चिसोले बस्न पनि अप्ठेरोे अवस्था हुनाले घरमा बुढाबुढी र महिलालाई छाडेर ती भारतको उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पन्जाब, उत्तराखण्ड र हिमान्चल प्रदेशमा जान्छन् । तिनले कमाएर ल्याएको पैसाले अन्नपानी जोहो गरी माघ–फागुणमा घर फर्कन्छन् । कोभिड–१९ को बेला यो तप्का गौरीफान्टा झुलाघाट र सिमा क्षेत्रमा जम्मा भएको हामीले समाचार पढ्यौं ।

यो नेपालमा स्थायी रोजगारी नभएको कारणले भारत गएको र त्यहाँ रोजीरोटी गुमाएर फर्किएर यहाँ बिचल्लीमा पर्ने वर्ग होइन । उनीहरूसँग रोजगारी त थियो तर वर्षभरी खान पुग्नेगरी थिएन । वर्षभरी खान पुग्नेरी रोजगारी नभएकोले ती अल्पकालिन रूपमा बाहिर गएका जनशक्ति हुन् । विभिन्न कारणले सफल हुन नसके पनि त्यस्ता वर्गका निम्ति विगत देखि नै नेपाल सरकारले कर्णालीमा कर्णाली रोजगार कार्यक्रम चलाइरहेकोछ । पूर्णकालिन रोजगारी नहुने हुँदा यो जनशक्तिलाई नेपालमै स्थायी रूपमा रोकिराख्न ग्रामीण क्षेत्रलाई रोजगार श्रृजना गर्ने थालेको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधारमै लगानी गर्नुपर्ने छ । संघीयता लागू गरेपछि पहिलो वर्ष अलिक निराशाजनक रहे पनि पछिल्लो २ वर्षमा गाँउ र नगरपालिकाका साथै प्रदेश सरकारले पनि रोजगार श्रृजना गर्न लगानी विस्तार गरेको पाइन्छ ।

ठूलो संख्यामा भारत जाने कालिकोट, मुगु र जुम्लाका जनशक्तिलाई रोक्न कर्णाली रोजगार कार्यक्रमले मात्र नभई स्थानीय सरकारले शुरू गरेका विभिन्न कार्यक्रमले गर्दा सहयोग गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा रोजगारी श्रृजना भएपछि पढाइ छुटाएर स्कूले केटाकेटीलाई च्यापेर भारत पस्ने संख्या घटेको देखिन्छ । तर यो क्रम दार्चुला, बाजुरा र बझाङको उत्तरी क्षेत्रतर्फ अझै छ जहाँ कर्णाली रोजगारी जस्ता कार्यक्रम लागू भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कोष मार्फत त्यस्ता ठाउँमा हस्तक्षेप गर्नसके त्यहाँको आप्रवासनलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्नसक्ने देखिन्छ ।

यति भन्दाभन्दै पनि हामीले के बिर्सन हुँदैन भने जुम्ला, हुम्ला र डोल्पातीरका मान्छेहरूलाई भारतीय बजार अझै पनि आकर्षक थलो हो । हिमाली भेगमा बनेको ऊन, पत्थर तथा हिमाली जडीबुटीहरू दिल्ली, अमृतसर लुधियाना जस्ता शहरहरूमा बेच्न तिनलाई आकर्षक बजार हो । यताबाट लगेको सामान बेचेर त्यहाँबाट फर्कदा उताबाट दैनिक उपभोग्यका सामान ल्याई यहाँ बेच्ने दोहोरो कर्मले तिनको राम्रै रोजीरोटी चलिरहेकोछ ।

यो बाहेक अर्काे तप्का पनि छ जो स्थायी रूपमै पहिल्यैदेखि भारतका विभिन्न शहरमा गएर काम गरिरहेको र लामो छुट्टी भएको बेला घर फर्कने गर्दछ । २÷४ वर्षपछि फर्किने र घरव्यवहार मिलाएर उतै जाने यो तप्काको बारेमा जुन हिसाबले नेपालमा विश्लेषण भैरहेकोछ, त्यो भन्दा मेरो विश्लेषण पृथक छ । मैले देखेको, भोगेको र हालसालै गरेको स्थलगत अध्ययनको आधारमा म के भन्न सक्छु भने उनीहरू अलिअलि अत्तालिएर केही फर्किएका त होलान् तर ती फर्किएर जाने त्यही मुम्बइ, चेन्नई सुरत इलाहावाद र दिल्ली नै हो ।

यी मान्छे धेरैजसो चौकीदारी र होटल तथा रेष्टुरेन्टमा काम गर्छन् । त्यसबाहेक उद्योगहरूमा काम गर्ने एउटा तप्का छँदैछ । उनीहरू आधारकार्ड र प्यान नम्बर भएका अर्थात् त्यहाँको कर प्रणालीभित्र बसेका श्रमिकहरू हुन् । तिनले सरकारबाट प्राप्त गर्ने लाभ प्रायशः सबै लिइरहेकाछन् । त्यस्तो सुविधा सहित नोकरी पाइरहेको मान्छेलाई नेपालमा राम्रो तलब पाए पनि त्यसको मोहबाट मुक्त नहुँदा रहेछन् । ती खाइपोइ आएको त्यो सुविधा छाड्न चाहँदो रहेनछन् । अहिले कोभिड–१९ ले रोजीरोटी गुमाए पनि यो अस्थायी समस्या हो भन्ने भरोसा कताकति तिनमा रहेकोले ती ढुक्क देखिन्छन् । अहिले मुम्बइमा धेरैले रोजगारी गुमाए । तिनले केही समय गाउँमा बसौंला र अवस्था सुध्रिएपछि उनीहरूले बोलाउने त हामीलाई नै हो भनेर बसिरहेकाछन् ।

स्वेच्छाले फर्कन चाहनेहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि त्यति अप्ठेरो छैन । तिनले उतैबाट सिकेर आएका सीपलाई यहाँ उपयोग गरिरहेकाछन् । फर्किएर आफै व्यवसाय गरिरहेको देखिन्छ । तिनलाई बजारले थप रोजगार श्रृजना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । त्यस्तालाई व्यवस्थापन पनि गरिएकोछ । गाउँगाउँमा खुलेका सहकारीमा भारतमा चौकीदारी गरेर आएकाहरूलाई सेक्युरिटी गार्डको रूपमा राखिएका उदाहरण पनि छन् । त्यसैले यो तप्कालाई पनि त्यति पीर गर्नुपर्ला जस्तो म देख्दिन । केहीले त्यहाँबाट कुनै उद्यम गर्ने योजना बोकेर आएकोछ भने त्यस्तालाई निजी या सरकारले सहयोग गरिदिए तिनको व्यवस्थापन सोचिएजस्तो असहज हुने छैन ।

नेपालबाट भारत गएर काम गर्ने मान्छे मोटामोटी ६ देखि १० लाख जति रहेको अनुमान छ । भारतीय मिडियाले फैलाइरहेको प्रचारवाजीका कारण असुरक्षित महसूस गरी त्यही मध्येबाट धेरै फर्किहालेछन् भने पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने उपाय पनि छ । हामीसँग के अवसर छ भने हामीकहाँ काम गर्ने भारतीयहरूको संख्या पनि सानो थिएन । त्यस्तो जनसंख्या ७ लाख छ भनिन्छ । कोभिडका कारण ती सबै देश फर्किएका छन् । ती फर्किएर आउने संभावना कम छ । केही गरी उनीहरू फर्कन चाहे पनि अहिले रित्तो भएको बेलामा बाहिरबाट फर्किएर आएका नेपाली कामदारहरूलाई त्यो ठाउँमा लगाईदिने हो भने भारतीय कामदार फर्किए पनि यहाँ काम पाउँदैनन । कि त ती फर्किएर जान्छन् कि यहीं नयाँ रोजगारी श्रृजना गरिदिनु पर्‍यो । ऊ त्यतिकै बस्न सक्दैन ।

भारतीय कामदारहरूले जुन किसिमका कामहरू गरिरहेका थिए, त्यही सीप लिएर हाम्रा कामदारहरू आउँदैनन् । त्यसैले हाम्रा कामदारहरूलाई भारतीय कामदारहरूले गरिरहेका सीपहरू सिकाएर रोजगारी दिन सकिन्छ । त्यो गर्नुपर्छ भनेर आजभन्दा एक महीना अगाडि देखि नै श्रम मन्त्रालयले काम गरिरहेकोछ । त्यसका लागि विदेशबाट फर्किएकाहरूको विवरण समेत संकलन गरिएकोछ । यदि फर्किएकालाई त्यसरी जोडियो भने थप रोजगारी श्रृजना गर्नै पर्दैन । भएकै रोजगारीबाट सजिलै व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । त्यसैले कोभिड–१९ का कारण फर्किएका जनशक्तिले सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक उथलपुथल ल्याउलान् भनी बढी चिन्ता गर्नुपर्ने कारण कम्तिमा म चाहिं देख्दिन ।

(अर्थ विश्लेषक खनाल पूर्व अर्थसचिव हुन् ।)