नागरिकता सम्बन्धी पछिल्ला प्रसंगहरूको चर्चा गर्नुअघि नागरिकता सम्बन्धी नेपालको ऐतिहासिक दृष्टिकोण बुझनु र हामी कसरी आजको अवस्थासम्म आइपुग्यौं भन्ने जान्नु जरूरी छ । २००९ सालमा पहिलो पटक नेपाल नागरिकता ऐन बन्यो जुन ऐनमा नागरिकता कसले पाउने, कसले नपाउने भन्ने बाहेक अरू धेरै कुरा लेखिएको थिएन । त्यसपछि एकैचोटि नागरिकताको उठान २०१९ सालको पञ्चायती संविधानले गरेको हो । विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा २०१९ सालको संविधान मा लेखिएको छ— ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नागरिकको हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागेपछि र अरूको हकमा कम्तीमा १५ वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’ यसैको आधारमा २०२० सालमा जारी भएको नागरिकता ऐन मा भनिएको छ— ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन पत्र दिंदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ ।’

पञ्चायतीराजको अवसानपछि ल्याइएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा भनिएको छ— ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेशिएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’ महिलाको हकमा यहाँ पनि उही पुरानो प्रावधान दोहोरिएको छ ।

त्यसपछि सबै दलको सहमतिमा बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ मा नागरिकता सम्बन्धी गरिएको प्रावधान यस्तो छ— ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ ।’ त्यसैमा टेकी बनेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा लेखिएको छ— ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन पत्र दिंदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ ।’ यो ठ्याक्कै २०२० सालको नागरिकता ऐन मा गरिएको व्यवस्थासँग मेल खान्छ ।

लामो बहस र छलफलपश्चात लेखिएको नेपालको संविधान २०७२ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ— ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’ २०६३ को अन्तरिम संविधान मा उल्लेख गरिएको ‘प्रचलित’ को ठाउँमा ‘संघीय कानून’ भन्ने शब्द बाहेक २०७२ को संविधानमा रहेको प्रावधान ठ्याक्कै एउटै छ । हामी अहिले यही परिस्थितिमा छौं ।

पछाडि फर्काउने बहस
अहिले ल्याइएको नागरिकता ऐनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्ने कुरा आएको छ । यसमा मेरो भनाइ के हो भने, २०७२ सालको संविधान जारी गर्नुअघि संविधानसभाका विभिन्न कमिटीमा नागरिकताका सम्बन्धमा छलफल चल्दा सात वर्षको अवधि राख्ने विषयमा कुरा उठेको थियो कि थिएन ? यसैगरी, समानताको सिद्धान्त अनुसार छोरी र बुहारीका बीचमा विभेद गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर छलफल, विमर्श भयो, भएन ? आफ्नो छोरीले विदेशीसँग विवाह गरी भने उसको लोग्नेले चाहिं केही पनि नपाउने तर बुहारीले आउने वित्तिकै नागरिकता पाउने कुरा हुँदै हुँदैन भन्ने तर्क भएको थियो कि थिएन ? यतिवेला स्मरण गराउनै पर्दछ, यी विषयवस्तुमा संविधानसभामा लामो छलफल भएको हो र अन्त्यमा साविककै व्यवस्थालाई कायम राख्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो ।

सात वर्षे प्रावधान र भारतको व्यवस्थाबारे संविधान मस्यौदा सम्बन्धी समिति र नागरिकता सम्बन्धी समितिमा कुरा उठेको थियो । ती बहसमा म आफैं संलग्न छु । तर संविधान जारी गर्ने वेलामा हाम्रो प्रचलनमा भएको कुरा आजसम्म जे–जसरी लागू गरेका छौं, त्यसलाई फरक पार्न सकिंदैन भन्नेमा सबै दलका नेताहरू सहमत भएका हुन् । सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा बुहारी भनेको गोत्र परिवर्तन गरी माइती त्यागेर पतिको घरमा आउने हो । कसैलाई गोत्रका कुरा असान्दर्भिक र अप्रगतिशील लाग्न सक्छन् भने त्यसमा विमति राख्न परेन । तर हाम्रो सामाजिक रीतिस्थितिमा पतिको घर आउने भनेको उसको घर नै हो । त्यसकारण यसलाई एक ढंगले हेर्ने सहमति त्यतिवेला भएको हो । छोरी त अन्माएर अरूको घरमा पठाउने हो भनेर अर्को कोणबाट हेरियो । महिला सञ्जालबाट यो विषयमा त्यतिवेला जोडदार दबाब आएको पनि थियो ।

अर्थात्, समानताको सिद्धान्त तोडिएको आज होइन, संविधान निर्माण हुँदाका बखत नै हो । अहिले मान्छेहरू सोध्छन्, के उसोभए समान भयो त ? म भन्छु, समान भएको छैन । तर पनि संविधान लेख्दा त्यतिवेलाका राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सम्बन्धले यो विषय निर्धारण गरेको हो, त्यसकारण संविधानमा हामीले योभन्दा बढी गर्न सकेनौं । यो त्यतिवेला उठेर पनि खट्किएको विषय हो ।

विदेशी महिलाको अधिकार
अहिलेको संविधान अनुसार नेपाली चेलीसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई निश्चित अवधिपछि नेपालमा आएर नागरिकता लिनका निम्ति केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । यस सम्बन्धमा यति मात्र भन्न सकिन्छ; सहमति जुट्यो भने अंगीकृत नागरिकता ऐनमा केही व्यवस्था गर्न सम्भव हुन्छ । ऐनमा कति वर्षमा नागरिकता दिने, नागरिकता नदिउन्जेल पनि उसले नेपाल आएर बस्दा भिसा नलाग्ने, अन्य अधिकार दिने जस्ता व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्नका लागि संविधानले कहीं पनि रोक्दैन । यसो गर्नु भनेको हिजोका दिनमा नभएको (नयाँ) अधिकार दिनु हो, थप्नु हो । तर हिजोदेखि नै कसैले उपभोग गरी आएका अधिकार घटाउने कुरा सम्भव हुँदैन । अर्थात् नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाको नागरिकता सम्बन्धमा आजको संविधानले पनि पुरानै कुरा बोलेको हुनाले त्यसलाई घटाउने गरी सात वर्षको अवधिको पूर्वशर्त थप्न पाइँदैन । यसो गर्नु संवैधानिक हिसाबले नै त्रुटिपूर्ण हुन्छ ।

२०७२ सालको संविधानमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी ‘महिलाले चाहेमा’ अंगीकृत नागरिकता दिइने÷पाउने व्यवस्था छ । अंगीकृत नागरिकता दिने भनेको राज्यले चाहेमा होइन, ती महिलाले चाहेमा हो ।

यो प्रावधान बमोजिम कुनै महिलाले नेपालको नागरिकता चाहिंदैन, म आफ्नो पुरानै नागरिकता राख्छु पनि भन्न पाउँछिन् । के गर्ने भन्ने उनको खुशीको कुरा हो । कतिपय नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले विदेशकै नागरिकता कायम राखेका पनि छन् । तर वर्तमान संविधानमा संघीय कानून अनुसार ‘विदेशी महिलाले चाहेमा नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन्’ भनेर यसलाई अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरिएको कुरामा सन्देह छैन । संविधानमै उल्लेख गरिएको अधिकार राज्यले संघीय कानून बनाएर सीमित गर्न पाउँदैन ।

नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाहरू आफ्नो अधिकार कति छ भन्ने कुरा बुझेरै आएका हुन्छन् । केही अधिकारबाट संवैधानिक रूपमै उनीहरूलाई वञ्चित गरिएको छ । जस्तो कि; संविधानको धारा २८९ ले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, दुवै सदनको सभामुख र अध्यक्ष, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, सुरक्षाको कुनै पनि प्रमुख बन्नबाट रोक लगाएको छ । ती कुरा पाइनँ भनेर उनीहरूले भन्न पाउँदैनन् । धारा २८९ मै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकको हकमा नागरिकता लिएको पाँच वर्षसम्म अन्य कुनै संवैधानिक पदमा जान नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो कुरा स्पष्ट लेखिसकेपछि सात वर्षको बन्देज लगाइयो भने धारा २८९ (२) को (१) मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्था गरिए अनुसार ती पदमा पुग्न पनि उनीहरूलाई १२ वर्ष लाग्छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकका राजनीतिक अधिकार त संविधानले पाँच वर्ष कटौती गरिसकेको छ । अनि त्यसमा फेरि सात वर्ष कटौती गर्न कहाँ मिल्छ ? त्यसकारण पनि त्यसो गर्नु असंवैधानिक काम हुन्छ ।

यसरी अवधि तोक्नुपर्ने विषय आवश्यकता अनुसार संविधानमै तोकिएको कुरा धारा २८९ (२) ले स्पष्ट पारेको छ ।

संविधानको धारा ११ (६) मा पनि अवधि तोक्ने भए धारा २८९ (२) मा झैं तोकिने थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गर्दा जुन–जुन शक्तिले राजनीतिक सहमति गरेका थिए तिनै शक्ति अहिले पनि नीतिनिर्माण तहमा छन् । हिजोको राजनीतिक सहमति तोडियो भने त्यसको परिणाम के होला ? त्यसले संविधानको स्वीकार्यता घटाउँछ कि बढाउँछ ? जबकि आजका दिनमा पनि यो संविधान अस्वीकार्य छ भनेर एउटा तप्काले भनिरहेको छ । यसरी संविधानमा लेखिएका कुराहरूमा पनि कञ्जुस्याईं गर्दै जाने, यो वा त्यो बहानामा दिइसकेका हक पनि खोस्दै जाने हो भने संविधानको स्वीकार्यता बढाउँछौं कि घटाउँछौं ? यो आजको मुख्य सवाल हो । यस्ता सवालहरू उठाउँदा जिम्मेवार तहमा रहनेहरूले राजनीतिक नैतिकताको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । हिजो यतिसम्म हुन्छ भनी सहमति जनाइसकेको कुरामा, आज कानून बनाउँदा ठीक उल्टो गर्न खोज्नु राजनीतिक–नैतिकता क्षय भएको संकेत हुन पुग्छ ।

यो सातवर्षे प्रावधानले निम्त्याउने सामाजिक, राजनीतिक र व्यावहारिक जटिलता धेरै छन् । त्यस्तो प्रावधान सहितको ऐनले अधिकार दिन्छु भने पनि ती नागरिकले सात–आठ वर्षसम्म पासपोर्ट बनाउन पाउँदैनन्, जागिर खान पाउँदैनन् । नागरिकता नदिइँदासम्म पर्खेर बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि कानूनले घुमाएर यो चाहिन्छ ऊ चाहिन्छ भन्दै १० वर्ष नचाइदिन सक्छ ।

अहिले ऐनमा गरिएको संशोधन भारतको; त्यसमाथि पनि तराई–मधेशसँग जोडिएका भारतका राज्य मात्र हेरेर गरिएको छ । जबकि झापा, इलाम लगायत पूर्वी क्षेत्रका नेपालीको विवाहवारी सिक्किम र दार्जीलिङ तथा सुदूरपश्चिमसँग जोडिएका भारतीय सीमा पिथौरागढसम्म भइरहेको छ । यसरी एउटा स्थानविशेषलाई हेरेर निर्णय गर्नु संकुचित सोचको परिचायक हो । मधेशमा बस्ने ३० प्रतिशत जनसंख्यालाई घोचपेच गर्ने र उनीहरूको भावनामा चोट पु¥याउने हिसाबले गरिएको यस्तो निर्णयबाट राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्न सक्दैन । चार जनाले नागरिकता नपाएको कारणले त्यहाँ परेको बिचल्ली हेर्दा समग्र समुदाय आन्दोलित हुन्छ । यसरी जनतालाई उत्तेजनामा पुर्‍याउने, आन्दोलित बनाउने काम राष्ट्रिय हुन्छ कि अराष्ट्रिय ? यो राष्ट्र बचाउने दृष्टिकोण होइन । राष्ट्र त्यतिवेला बलियो हुन्छ, जतिवेला देशका सबै नागरिकले अपनत्व महसूस गर्छन् । संविधानमा अपनत्व भएन, नागरिकतामा अपनत्व भएन भने देश कसरी एकढिक्का भएर रहन्छ ? त्यसकारण त्यस्तो अपनत्व बढाउनका लागि सामाजिक बन्धन बलियो बनाउनै पर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘२०६३ पछि चकलेट बाँडे जसरी नागरिकता बाँडियो भनेर’ भन्ने गर्नुभएको छ । यस विषयमा गृह मन्त्रालयको तथ्यांक उद्धृत गर्दै सेतोपाटी मा आएको विवरणलाई आजसम्म कसैले चुनौती दिएको छैन । त्यसलाई आधार मान्दा; २०६३ सालपछि नागरिकता लिएका पौने २७ लाखमध्ये १३ लाख पहाडका र १२ लाख मधेशका छन् र उनीहरूले वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका हुन् । बाबुआमा नेपालका नभइकन वंशजको नागरिकता पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले भने झैं केही मान्छेले बेइमानी पनि गरेका होलान् । त्यसरी लिइएको नागरिकता भेटिए बदर गर्नैपर्छ । तर जसरी अहिले केहीले गरेको बदमासीलाई लिएर सिंगो समुदायलाई नै मुछ्ने काम भइरहेको छ; त्यसैले ‘हामी अपहेलित भएका छौं, दोस्रो दर्जाका नागरिकको व्यवहार गरिएको छ’ भन्ने निश्चित समुदायका मानिसको दुखेसोमा राज्यका यस्ता बोली र व्यवहारले नूनचूक थप्ने काम गरिदिएको छ ।

विभाजनकारी सोच
संविधानले सुनिश्चित गरेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रावधानलाई प्रस्तावित नयाँ नागरिकता ऐनले भताभुंग पार्न खोजेको छ । नागरिकता पाउन हैरान बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यस्ता नागरिकको मन सधैं खुम्च्याएर राख्ने कि उनीहरूको निष्ठा नेपालप्रति बढाउँदै लैजाने ? यो नै अहिलेको मुख्य सवाल हो । राज्यले त भन्न सक्नुपर्छ, ‘बुहारी भएर आएपछि तिम्रो निष्ठा नेपालप्रति हो । नेपालको सुखदुःखमा तिम्रो सुखदुःख छ । नेपालको उन्नतिमा तिम्रो उन्नति छ । नेपालको उन्नतिमा तिम्रो सन्तानको उन्नति निर्भर छ ।’ यसरी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै निष्ठा नेपालप्रति राख्न पो लगाउनुपर्छ । त्यसो नगरी सधैंभरि ‘तिमी त अरू नागरिक जस्तो होइनौ’ भन्ने बनाएपछि कसरी तिनको राष्ट्रप्रति बफादारी बढ्छ ?

नागरिकता सम्बन्धमा सत्तासीन नेकपाको यस्तो सोच मुलुकलाई विभाजित गरेर राजनीति गर्ने हिसाबले आएको छ । यो अराजनीतिक सोच हो, राष्ट्रिय होइन । सत्तासीन दलका नेताहरूले राजनीतिक लाभहानिका निम्ति नागरिकताको मुद्दालाई बंग्याउन खोजेका छन् । ‘आउँदा आउँदै एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिंदैनौं’ भन्ने उनीहरूको तर्क छ । त्यसो हो भने उनीहरूले हिजो के हेरेर संविधान बनाए ? नेकपाका दुवै घटक थिएनन् त त्यहाँ ! अहिले आएर यस्तो कुरा गर्न शरम लाग्नुपर्ने हो । २०६३ सालमा जे छ अहिले पनि त्यही छ, नागरिकता सम्बन्धमा । शर्त माथि शर्त राख्ने कुरा आज कहाँबाट आयो ?

नागरिकताको सवालमा कुनै पार्टीको अडान भोट घट्छ कि घट्दैन भन्ने हिसाबमा तय हुने कुरा होइन । यस्ता विषयमा राष्ट्रिय एकता र देशको दीर्घकालीन हितलाई आधार बनाएर दलहरूले दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा देश रहे न राजनीति गर्ने हो ! यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले ‘भोट घट्छ भने घटोस् तर देश हितका लागि यो नै उपयुक्त निर्णय हो’ भनेर आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको छ । तथापि ठीक ढंगले जनतामाझ तथ्य, तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत हुनसकेमा उनीहरूले पनि वास्तविकता बुझनेछन् र कांग्रेसले यतिवेला लिएको राष्ट्रिय दृष्टिकोणको सराहना गर्नेछन् । अर्थात्, राष्ट्र विखण्डन नहोस् भन्ने कांग्रेसको अडान हो । जनता समाजवादी पार्टीले यस विषयमा प्रष्ट पारिसकेको छ । राष्ट्रिय पार्टीको चिन्तन पनि राष्ट्रिय हुनुपर्छ । उनीहरूलाई दलीय स्वार्थ अनुसारको कुरा गर्ने छुट हुँदैन । राष्ट्रिय मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर २०७२ सालमा संविधान ल्याइसकेपछि आज आफ्नो सर पर्‍यो भन्दैमा जे पनि गर्न तयार हुनुले राजनीतिमा नैतिक मूल्य ह्रास हुँदै गएको प्रष्ट छ । तसर्थ, संविधान जारी गर्ने वेला जनाएको प्रतिबद्धताप्रति प्रतिबद्ध भई नेकपाले नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गरी राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउँछ भनेर म अझै आशा गर्दछु । किनभने यतिवेला पनि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छैन ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।)