_{तत्कालीन नेकपा माओवादीले युद्धमा लडाकुका रूपमा बालबालिकाको समेत प्रयोग गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनबमोजिम ‘अपराध’ मानिने यस्तो कार्यको नेपालमा छानबिन र अनुसन्धान समेत भएको छैन । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूलाई पनि यी विषयमा छानबिन गर्ने म्यान्डेट छैन । तस्वीरः गेट्टी ईमेज}

नेदरल्याण्ड्सको हेगस्थित ‘कोसोभो स्पेशलिष्ट च्याम्बर एण्ड स्पेशलिष्ट प्रोसिक्यूटर्स अफिस’ मा कोसोभोका राष्ट्रपति हसिम थासीसहित १० जना विरुद्ध १० असार २०७७ (२४ जून २०२०) मा युद्ध–अपराधमा अभियोजन गरियो । उनीहरूमाथि सन् १९९८÷९९ मा भएको युद्धमा मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध–अपराध, बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पारेको र नियन्त्रणमा लिएर यातना दिएको अभियोग समेत लगाइएको छ । अभियोजनपछि कोसोभोका राष्ट्रपति थासीले सर्वियाका राष्ट्रपतिसँग अमेरिकाको ह्वाइटहाउसमा निर्धारित वार्तालाई पर सारेका छन्, २९ जूनमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आफूमाथिको अभियोगलाई अस्वीकार गरेका छन् । साथै अभियोजनलाई पुष्टि गर्दै न्यायाधीशले ‘प्रि ट्रायल’ शुरू गरेमा तत्कालै राजीनामा दिने घोषणा पनि गरेका छन् । युद्धको समयमा ‘कोसोभो लिबरेसन आर्मी’ का कमाण्डर रहेका वर्तमान राष्ट्रपति थासी र उनका साथीहरूलाई कम्तीमा पनि १०० जना व्यक्तिको हत्याका लागि जिम्मेवार रहेको बताइएको छ । नेपालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वसँग कोसोभो युद्धलाई तुलना गर्न नसकिएला तर गम्भीर युद्ध–अपराधमा संलग्नहरूलाई घटनाको २०औं वर्षपछि पनि जवाफदेहिताको कठघरामा खडा गरिंदोरहेछ भन्ने ताजा दृष्टान्त भने कोसोभो भएको छ ।

_{कोसोभोका राष्ट्रपति हसिम थासी ।}

नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत सशस्त्र द्वन्द्व सकिए पनि त्यसक्रममा भएका मानवअधिकारको उल्लंघनमा संलग्नलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइएको छैन भने पीडितले आफू वा आफ्ना आफन्तजनमाथि भएको ज्यादतीबारे सत्य जान्न पाएका छैनन् । न्याय पाउने प्रक्रियाले गति लिएको छैन । २०६३ सालमा ६ महीनामा गठन गर्ने भनिएका संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगहरू २०७१ सालमा गठन भए पनि तिनले काम गर्न सकेका छैनन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६२ हजार ९५० वटा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ३ हजार १९७ वटा उजुरी संकलन गरेको छ । तर, एउटा पनि उजुरीको टुंगो लगाइएको छैन । पीडित, मानवअधिकारवादी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कसैको पनि विश्वास जित्न नसकेका र सहयोग नपाएका यी आयोगहरू असफलताको कगारमा छन् । “दलहरूको अकर्मन्यताले वा आयोगहरूले स्वतन्त्रपूर्वक काम नगरेर यो प्रक्रियालाई झन्–झन् विलम्बतर्फ धकेलिंदैछ” मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई भन्छन्, “मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनालाई यत्तिकै छाडेमा त्यसले भविष्यमा धेरै नै जटिलता ल्याउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि त्यस्तो जोखिम देखाउँछन् ।”

लुकाएर लुक्दैन अपराध
द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुङ्ग्याउन दक्षिण अफ्रिका, इष्ट टिमोर, हाइटी, कम्बोडिया, सियरालियोन, चिली लगायतका देशमा पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्तै प्रकृतिका आयोगहरू बनेका थिए । धेरै नै चर्चा पाएको दक्षिण अफ्रिकाको आयोगले दोषीलाई आममाफीको सिफारिश गरेको थियो । इष्ट टिमोर, हाइटी, कम्बोडिया जस्ता देशहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाका प्रतिनिधि समेत सदस्य रहेको आयोगहरू बनाइएको थियो । ती असफल भए ।

नेपालमा जस्तै शान्ति सम्झौता मार्फत सियरालियोनमा पनि आयोग बनाइएको थियो । सन् १९९९ मा सरकार र विद्रोहीबीच भएको सम्झौतामा सबैलाई माफी दिने सहमति गरिएको भए पनि सन् २००० मा बनेको आयोगले दोषीलाई कारबाहीको सिफारिश गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि शान्ति सम्झौता भंग भयो । त्यसपछि सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

चिलीमा तत्कालीन पिनोसे सरकारका सैन्य प्रमुखलाई देशभित्रै कारबाही थालियो भने सरकारप्रमुख जनरल पिनोसेलाई उपचारका लागि बेलायत पुगेका वेला अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी पक्राउ गरियो । पक्राउ पर्दा पिनोसे ८२ वर्षका थिए ।

यी विभिन्न उदाहरणले द्वन्द्वकालीन ज्यादतीलाई सजिलै पन्छाउन सम्भव छैन भन्ने देखाउँछन् । नेपालमा शक्तिका आडमा त्यस्ता ज्यादतीलाई दबाउन खोजिएको छ । तर, यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय चासो सकिंदैन, बरु बढ्छ भन्ने नै देखिन्छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको विषय कुनै देशको सिमानाभित्र मात्र सीमित नहुने कारणले गैरन्यायिक हत्या, व्यक्ति बेपत्ता, यातना, युद्धमा बालबालिकाको प्रयोग जस्ता कार्य जहाँसुकै भए तापनि आफ्नै मुलुकभित्र भएको मान्ने कानून विश्वका थुप्रै देशले बनाएका छन् । कपिलवस्तुको सैनिक ब्यारेकमा यातना दिएको आरोपमा २०६९ सालमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई बेलायतमा त्यहाँको ‘क्रिमिनल जस्टिस एक्ट’ अनुसार पक्राउ गरी अभियोजन गरिएको घटनालाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । उक्त ऐनको दफा १३४ ले बेलायत भन्दा बाहिर गैर बेलायती नागरिकले दिएको ‘यातना’ लाई पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारमा समेटेको छ । पछि कर्णेल लामाले अभियोगबाट सफाइ पाए पनि यो घटनाले नेपालमा द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनमा विश्व समुदायले आफ्नो क्षेत्राधिकार लिन सक्छ भन्ने स्थापित गरेको छ ।

युरोपेली देशहरूले शुरूदेखि नै गम्भीरतापूर्वक चासो देखाउँदै आएकोमा पछिल्लो पटक भारत पनि त्यो सूचीमा थपिएको छ । सन् २०१५ को नोभेम्बरमा जेनेभामा नेपालको मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यू–यूपीआर) का क्रममा भारतले पहिलो पटक नेपालको मानवअधिकारको विषयमा प्रश्न उठायो । भारतले हिंसात्मक द्वन्द्वमा भएको मानवअधिकारको उल्लंघनमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई अभियोजन गर्न माग गरेको थियो । क्यानाडा, स्विट्जरल्याण्ड, बेल्जियम, डेनमार्क लगायत देशले पनि पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न भनेका थिए । कोभिड–१९ का कारण मिति सारिएन भने त्यस्तै समीक्षा यसै वर्ष हुनेछ । यसक्रममा फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाउनेछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यस्तो चासोलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका एक जना पदाधिकारीले बताए । नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी मानवअधिकारको विषयमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार हुने कारणले पनि नेताहरूले यसको गम्भीरता बुझनुपर्ने बताउँछन् ।

द्वन्द्वपीडित, नेपाल भित्र र बाहिरका मानवअधिकारवादी संघ–संगठन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यस्तो सरोकार सम्बोधन गर्न शुरू गरिहाल्नुपर्ने पहिलो काम ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन’ को संशोधन हो ।

घुम्दैफिर्दै ६ वर्ष पछाडि
१४ वैशाख २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्न मागसहित दायर सरकारी निवेदन खारेज गरिदियो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले १४ फागुन २०७१ मा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन’ का कतिपय प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै ऐन संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारले सर्वोच्चको त्यही फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएपछि अब सरकारसामु २०७१ सालको उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, “संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून संशोधन गर्न आजसम्म देखाउँदै आएको सबै बहाना सकिएको छ तर, सरकारले इमानदारीपूर्वक त्यसो गर्ला भन्नेमा चाहिं अझै शंका छ ।”

२०६३ सालमै विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग मार्फत द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्ने परिकल्पना गरेका थिए । तर, २०६६ सालमा आएर मात्र संविधानसभामा पेश गरिएका विधेयकहरू २०६९ मा सभा विघटन भएपछि निष्क्रिय बने । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएका वेला खिलराज रेग्मीले ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९’ ल्याए । उक्त अध्यादेश संविधान र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका कानूनी सिद्धान्त भन्दा बाहिरबाट आएको थियो । सर्वोच्चले १८ पुस २०७० मा अध्यादेशका प्रमुख दफाहरूलाई बदर गरिदियो । साथै सर्वोच्चले यसअघि विभिन्न समयमा दिइएका आदेशलाई समेत मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम अध्यादेश संशोधन गर्न आदेश दियो ।

२०७१ सालमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन’ ल्याउँदा सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई बेवास्ता गरियो । त्यसपछि फेरि १४ फागुन २०७१ मा सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न आदेश दिंदै सर्वोच्चले भन्यो— ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेशबमोजिम कानून संशोधन गर्नू । गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिनसक्ने प्रावधान नराख्नू, मेलमिलाप गराउन सकिने सामान्य प्रकृतिका घटनामा पनि पीडितको सहमति लिनू ।’

यसपछि सरकारले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । पीडितहरूको समेत विश्वास जित्ने गरी पारदर्शी रूपमा आयोगहरू गठन गरेर काम थाल्नुपर्ने थियो । तर, ११ साउन २०७२ मा सरकारले नै सर्वोच्च गुहा¥यो र भन्यो– ‘आदेश बमोजिम कानून संशोधन गर्न सकिंदैन । बरु त्यो आदेश नै फेरिपाऊँ ।’

कानून संशोधन नगरी आयोगहरू बनाइएको र पदाधिकारीहरू पनि राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त भएको कारण देखाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले ४ फागुन २०७२ मा नेपालका आयोगहरूलाई राष्ट्रसंघको सहयोग नरहने स्पष्ट पारिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम कानून संशोधन गर्नुको सट्टा पुनरावलोकन मार्फत आदेशलाई नै उल्ट्याउने सरकारी पहल अहिले आएर असफल त भयो तर, त्यता लाग्दा पछिल्ला पाँच वर्ष खेर गए । यसबीचमा पीडित, उनीहरूका लागि पैरवी गर्ने संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले धेरैपटक गरेको ऐन संशोधनको आग्रहलाई सरकारले यही पुनरावलोकन निवेदन देखाएर टा¥यो– ‘सर्वोच्च अदालतमा निवेदन विचाराधीन छ, आदेश आएपछि त्यसै अनुसार गरौंला’ भन्दै ।

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं भन्छन्, “अब जालझेलको बाटो बन्द भयो, सरकारसँग कुनै विकल्प बाँकी छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले पहिले नै ‘टेक्निकल नोट’ उपलब्ध गराएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो समेट्ने त्यो नोट, सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेश र पीडितका मागलाई ध्यानमा राखेर ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।”

सर्वोच्च अदालतको अहिलेको निर्णयसँगै अब कानून संशोधनको विषय घुम्दैफिर्दै १४ फागुन २०७१ मा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको त्यस दिनको आदेशबमोजिम ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन’ संशोधन गर्नुपर्नेछ । पीडित, अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैको चासो यसैमा छ । पुरानो फैसला पुनरावलोकन नगर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालले ऐन संशोधनको माग दोहो¥याएको छ । त्यसलगत्तै १९ वैशाख २०७७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले जेनेभाबाट विज्ञप्ति निकालेर त्यस्तै माग गरेको छ । त्यसै दिन अन्य मानवअधिकारवादी संस्थाहरू इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे), एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेशनलले पनि विज्ञप्ति मार्फत ऐन संशोधन गर्न र पीडितका आवाज सुन्न भनेका छन् । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरी ऐन संशोधन थालिहाल्नुपर्ने बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कस्तो कानून बनाउने र यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे थुप्रै आदेश दिएको छ । तिनलाई सारमा हेर्दा अहिलेको ऐनमा मुख्यतः चार वटा विषय संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१. गम्भीर अपराधमा क्षमादान हुँदैन
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन’ को दफा २६ मा क्षमादानबारे व्यवस्था छ । ‘कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्न सक्नेछ । बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिश गर्न सक्ने छैन ।’ यस्तो व्यवस्थाले बलात्कार बाहेक अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्न पीडकलाई पनि आयोगले ‘पर्याप्त आधार र कारण’ उल्लेख गरी क्षमादान दिनसक्ने बाटो खोल्छ । सर्वोच्च अदालतले भनेको छ— ‘यसको सोझो अर्थ आयोगले चाहेमा गम्भीर अपराधका पीडकलाई समेत क्षमादानको सिफारिश गर्न सक्छ भन्ने हो । यस्तो व्यवस्था आपत्तिजनक देखिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले उक्त दफालाई ‘बलात्कार र गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिश गर्न सक्नेछैन’ बनाउन भनेको छ ।

_{आफ्ना वेपत्ता श्रीमान्को तस्वीर देखाउँदै बर्दियाकी ३५ वर्षीया शोभारानी थाारु । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बर्दियाबाट मात्रै २४० जना वेपत्ता पारिएका छन् ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३,१९७ वटा उजुरी परेका छन्, ती उजुरीमा ३,२१२ जना वेपत्ता रहेको जनाइएको छ ।
तस्वीरः गेट्टी ईमेज}

२. पीडितको सहमति अत्यावश्यक
अन्य साना अपराधमा आयोगले क्षमदान दिनसक्छ, तर त्यसका लागि पीडितको सुसूचित सहमति चाहिन्छ । ऐनको दफा २६ (५) मा ‘क्षमादानका लागि निवेदन परेमा आयोगले त्यस्तो पीडकलाई क्षमादान गर्ने सम्बन्धमा पीडितको सहमति, असहमति र घटनाको गम्भीरता समेत विचार गरी क्षमादानको सिफारिश गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । ‘असहमति’ शब्दले आयोगलाई पीडितको मन्जुरीविना पनि पीडकलाई क्षमादान दिने अधिकार दिन्छ । पीडितको असहमतिमा र गम्भीर अपराधमा क्षमादान हुनै नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले आयोगले त्यसैलाई मार्गनिर्देशक बनाउन भनेको छ ।

३. अदालतका मुद्दा आयोगहरूमा सर्दैनन्
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन’ को दफा १३ मा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्ने’ व्यवस्था छ । अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दाहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सार्ने हो भने त्यसबाट अदालतको स्वतन्त्रता आधारभूत रूपमै उल्लंघन हुन जानेछ । ऐन अन्तर्गत गठन भएका आयोगहरूले संविधानले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्र र सक्षम अदालतलाई कुनै पनि विषयको सुनुवाइका लागि विस्थापन गर्न सक्दैन ।

१४ फागुन २०७१ को फैसलामा सर्वोच्चले लामो व्याख्यापछि स्पष्ट लेखेको छ– ‘आयोगले न्यायिक संस्थालाई विस्थापन, न्यायिक कार्यको प्रतिस्थापन र न्यायिक कार्यको विकल्प दिन सक्दैनन् ।’ अब कानून संशोधन गरेर विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा सर्न नसक्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

४. सीधै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनको दफा २९ मा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा दोषीमाथि मुद्दा चलाउन आयोगले सरकारलाई सिफारिश गरेमा मन्त्रालय (तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण) ले मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखेर पठाउने व्यवस्था छ । ऐनको यो व्यवस्थाले ‘कुनै पनि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित रहने’ संवैधानिक व्यवस्थालाई काट्छ । ‘छानबिनबाट दोषी देखिएका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन आयोगले गर्ने सिफारिश घुमाउरो बाटोबाट महान्यायाधिवक्ता समक्ष पठाउने व्यवस्थाले अनावश्यक जटिलता र संशय मात्र पैदा गरेको छ’ अदालतले भनेको छ– ‘संविधानको स्पष्ट व्यवस्थासँग असंगत यस्तो वाक्यांश बदरभागी देखियो ।’ यसरी सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमै बदर गरेको यो दफा पनि हालसम्म संशोधन भएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि संशोधन गर्नुपर्ने मोटामोटी व्यवस्था यिनै हुन् । यद्यपि यति संशोधनले पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून पूर्ण हुँदैन । युद्धमा लडाकूको रूपमा बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको विषयमा छानबिन गरी त्यसमा जिम्मेवार व्यक्तिको जवाफदेहिता खोज्ने म्यान्डेट कुनै आयोगलाई छैन । जबकि अनमिनको प्रमाणीकरणबाट समेत तत्कालीन नेकपा माओवादीले बालबालिकालाई युद्धमा लडाकूको रूपमा प्रयोग गरेको तथ्य स्थापित भइसकेको छ ।

त्यस्तै प्रचलित कानूनमा रहेको हदम्यादका कारण द्वन्द्वको समयमा भएको बलात्कार तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने अपराधमा कसरी मुद्दा चलाउने भन्ने अन्योल बाँकी नै छ । यी विषयमा कुनै आदेश नमागिएका कारण अदालतले बोलेको छैन । तर, अदालतले स्पष्ट आदेश दिएका बुँदामा पनि कानून संशोधन गरिएको छैन ।

एक साताअघि कोसोभोका राष्ट्रपति लगायतलाई १०० जना व्यक्तिको हत्याका लागि जिम्मेवार भएको आरोप लगाउँदै अभियोजन गरिएको छ, जबकि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्षको रूपमा आफूले पाँच हजार व्यक्तिको मरणको जिम्मा लिने खुल्लमखुला हाँक काठमाडौंको सार्वजनिक सभामै दिइसकेका छन् । त्यसैले उनी, उनका सहयात्री वा द्वन्द्वको समयका सरकारप्रमुख र सुरक्षा फौजका व्यक्तिलाई पनि कुनै दिन हजारौं व्यक्तिको मरणका लागि जिम्मेवार ठह¥याउँदै अभियोजन गरियो भने अचम्म हुने छैन । मानवअधिकारकर्मी प्रसाई भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालमा पीडितले न्याय पाउनै नसक्ने अवस्था आएको निचोडमा पुगे भने जुनसुकै दिन दुर्घटना हुँदा अचम्म नमाने हुन्छ ।”