३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा म महान्यायाधिवक्ता पदमा थिएँ । ५ माघ २०७४ मा मैले प्रदेश–४ को प्रमुखको पदभार ग्रहण गरें । त्यसको भोलिपल्टै प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ गराएर आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रमको थालनी भयो ।

मेरो कार्यकालभरिमा गण्डकी प्रदेश सभाले २९ वटा कानून बनायो । तर बनाइएका ती कानूनमा विधि, संरचना, सिलसिला केही मिलेको छैन । दुई÷चार वटा कानून बन्ने वित्तिकै मैले यसबारे मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएँ । कानूनलाई दिर्घजीवी बनाउन कानूनहरू त्रुटिरहित हुनु जरूरी हुन्छ । त्रुटिपूर्ण कानून लागू हुनै सक्दैन । कानून बनेपछि कार्यान्वयन नहुनु सबैभन्दा डरलाग्दो स्थिति हो ।

एउटा कानून व्यवसायीको हैसियतले हरकिसिमको सहयोग गर्न आफू तयार रहेको जनाउ पनि मैले मुख्यमन्त्रीलाई पटक–पटक दिएँ । संघीयता के हो, यसका मान्यताहरू के हुन् ? संघीयता व्यवहारमा लागू भएको छ कि छैन ? यी सबै विषयमा बसेर छलफल गरौं भनें । मुख्यमन्त्रीले आफू तयार रहेको त सधैं बताउनुभयो; तर व्यवहारमा कहिल्यै तदारुकता देखाउनु भएन ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अर्थात् त्यो संस्थालाई कसरी बलियो बनाउने र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गर्ने भनेर केन्द्र र प्रदेश सरकारले कहिल्यै पनि ध्यान दिएनन् । प्रदेश प्रमुखको निवास र कार्यालयलाई पनि सहयोग गरेनन् । यस्तै व्यथा, पीडा झेल्दै मैले २० महीना बिताएँ ।

प्रदेश प्रमुखहरूलाई लक्षित गरेर देशको ‘प्रोटोकल परिवर्तन’ गरियो । प्रारम्भमा प्रदेश प्रमुखको हैसियत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशपछि थियो । पछि संघीय मन्त्री भन्दा तल राखियो । यसमा संघको मन्त्री हुनेबित्तिकै सर्वशक्तिमान भइन्छ भन्ने गलत चिन्तनले काम गरेको देखिन्छ ।

यस्तै मानसिकताका कारण प्रदेश सरकारमाथि संघले हस्तक्षेप गरेको छ । जनताको निम्ति सबैभन्दा शक्तिशाली वडाध्यक्ष हुन्छ । जनताका समस्या तिनैले समाधान गरिदिन्छन् । तिनलाई ‘कमाण्ड र कन्ट्रोल’ गर्ने जिम्मा प्रदेशले लिनुपर्ने हो । तर त्यसको व्यवस्थापन, सोच र चिन्तन प्रदेश सरकारमा देखिएन । हुँदाहुँदा केन्द्रको हस्तक्षेप यतिविघ्न बढेर गयो कि, प्रदेशका अधिकांश जनतालाई आफ्नै प्रदेशमा मन्त्री छन् भन्नेसम्म पनि बोध हुन छाड्दै गयो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्न संवैधानिक सम्बन्ध चाहिन्छ, व्यक्तिले जोडेर हँुदैन । संविधान र कानूनलाई नै राज गर्न दिइनुपर्छ । तर त्यस्तो हुन दिइएको छैन । आज हरेक प्रदेशका मुख्यमन्त्री संघ अथवा सिंहदरबारसँग असन्तुष्ट छन् । संघमा आएर बोल्न सक्दैनन् होला, तर प्रदेशमा चाहिं उनीहरू केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको र काम गर्न नदिएको भन्दै अरण्यरोदन गरिरहेको सुनिन्छ ।

आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परेको विषयलाई हरेक तहले स्वायत्त ढंगले अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ । अहिले हाम्रा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजनीतिक नाता मात्र छ, व्यवहारतः संवैधानिक र कानूनी नाता स्थापित हुन सकिरहेको छैन । यदि संघीय तहहरूबीच संवैधानिक र कानूनी नाता भएन भने राजनीतिक नाता पनि समाप्त भएर जान्छ । संघले प्रदेशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेका कारण तहहरूबीचको संवैधानिक र कानूनी नाता बलियो हुन नसकेको हो । यसरी हामीकहाँ संघीयता कार्यान्वयनको आरम्भ नै खराब किसिमले भएको छ । यसले भोलिको संकेत राम्रो देखाउँदैन ।

संघीयता भनेको सिंहदरबारमा केन्द्रित सरकार जनताको घर–दैलोमा लैजानका निम्ति हो । संघले राष्ट्रिय हितका विषयमा नीति–निर्माण गर्ने, प्रदेशले प्रदेशभित्र सबै काम गर्ने र स्थानीय तहले जनताको घर–दैलोसम्म अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने हो । यसो भएमा मात्र मुलुकमा विधिको शासन कायम हुनसक्छ । तर, जहाँ विधिमाथि व्यक्तिको शासन हावी हुन्छ, त्यस्तो संरचना ढिलो–चाँडो नष्ट भएको इतिहास हाम्रो सामु छ । कतै, हामी त्यही बाटोमा जान खोजिरहेका त छैनौं ? यसलाई समय छँदै गम्भीर रूपमा मनन गर्नु उचित हुन्छ ।