संघले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा धावा बोलिरहँदा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र तिनका संघ÷महासंघ मूकदर्शक बनिरहेका देखिन्छन् । स्थानीय तहदेखि संघसम्मै एकै दलको वर्चस्व रहेको हुँदा स्थानीय तहको वास्तविक आवाज दबिएको भान हुन्छ ।

नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तह गठन भएको तीन वर्ष पुगिसकेको छ । संविधानको धारा ५६ मा नेपालको ‘राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेछन्’ भनी उल्लेख छ । सरकारले स्थानीय तह पुनर्संंरचना आयोगले दिएको सिफारिशमा केही संख्या र सिमाना थपघट गरी २०७३ फागुन २७ गते ७५३ वटा स्थानीय तह घोषणा ग¥यो । २०७४ वैशाखदेखि असोजसम्ममा सबै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसपछिका दिनमा राज्यका तीनै तहमा जनप्रतिनिधिहरू आसीन छन् । तीबाट आमनागरिकले के कति सेवा–सुविधा पाएका छन् भन्ने चाहिं अलग विषय हो । राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न हिजोभन्दा झन् बढी असुविधा भइरहेको आम गुनासो पाइन्छ । वडादेखि सिंहदरबारसम्म आसीनहरू राज्यकोषमा ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ गरिरहेछन् भन्ने आरोप विश्वासमा परिणत हुँदै गएको देखिन्छ ।

संघ अर्थात् सिंहदरबारको सरकारले नै खुद्रे योजनाका लागि पैसा बाँडिराख्ने हो भने पालिकाको काम के ? स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काममा संघ अल्मलिन्छ भने कोरोना भाइरसको महामारी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समस्यासँग भिड्ने को ? व्यवस्था संघीयता भनिए पनि वडा कार्यालयले गर्ने काममा संघीय मन्त्रालयहरू अल्मलिइरहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको ठेक्कापट्टा र डोजर मोहले स्थानीय तहको बजेट खरानी मात्रै पारेको छैन, प्राकृतिक हिसाबले संवेदनशील चुरे, पहाडी र हिमाली क्षेत्र सखाप बनाइरहेको छ ।

सिंहदरबार र वडा कार्यालयमा बस्ने प्रतिनिधिहरूद्वारा भइरहेका उल्लिखित दुवै कार्य संघीयताको मर्म र भावना विपरीत हुन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आफ्नो दायित्वबाट विमुख बनिरहेका छन् ।

को कहाँ चुके ?
प्रदेश र स्थानीय तहको तुलनामा संघसँग स्रोतसाधन र अनुभव धेरै भए पनि कर्मचारी समायोजनमा संघ नराम्ररी चुक्यो । संघले शुरूमै केन्द्रीकृत मानसिकताबाट प्रभावित भएर कर्मचारी व्यवस्थापन शुरू ग¥यो । संघले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको जवाफदेहिता स्थानीय तहप्रति होइन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति मात्र देखियो । केन्द्र सरकारले तिनलाई स्थानीय तहप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने गरी खटाउनै चाहेन । आफूले भने जस्तो नभए काम नगर्ने, जनप्रतिनिधिहरूसँग विवाद भए सरुवा भइहाल्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा मौलायो । माग्ने बित्तिकै सरुवा दिने मन्त्रालयको ‘उदार कार्यशैली’ ले गर्दा कतिपय स्थानीय तह रित्तै बन्न पुगे । यता सिंहदरबारमा भने तिनै कर्मचारीको भीडले बाटो पाइसाध्य छैन । पूर्वमुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी स्थानीय तह र प्रदेशको जिम्मेवारी र कर्मचारी समायोजनबीच तालमेल नमिलेको बताउँछन् । भन्छन्, “प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी हस्तान्तरणका आधारमा कर्मचारी पठाउने योजना बनेको थियो । तर किन हो अहिलेसम्म केही पनि काम भएको देखिंदैन ।” गाउँपालिका महासंघका महासचिव तथा सिन्धुपाल्चोक, इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ भने संघीय सरकारले सुगम नगरपालिकाहरूमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी पठाएको र दुर्गमका गाउँपालिकाहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँछन् ।

त्यसैगरी; वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि केन्द्रीकृत मानसिकता नै हावी देखिन्छ । केन्द्रीकृत व्यवस्थामा झैं तजबिजमा पैसा बाँड्ने मोहमा संघ अहिले पनि डुबेको छ । तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमको नाममा होस् या स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद् विकास कोष) को नाममा, राज्यको ढुकुटी मनलाग्दी बाँडिरहेको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोली) ले सबै स्थानीय तहका केन्द्र अर्थात् मुकामसम्म पीच सडक पु¥याउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ । यसरी स्थानीयस्तरका योजनामा पनि संघले हात हालिराख्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहको काम के ? कर्कलाबारी फाँड्न हँसिया काफी छ भने बञ्चरो किन चलाउनु ? तर अहिले सिंहदरबारमा आसीनहरूले यस्तै काम गरिरहेका छन् ।

२०७४ सालमा संघीय सरकारले संविधानसँग बाझिने गरी स्थानीय तह सञ्चालन ऐन जारी गरेपछि नीतिगत समस्या शुरू भयो । स्थानीय शासनका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “स्थानीय तह सञ्चालन ऐनसँग कुनचाहिं संघीय ऐन बाझिएका छैनन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । आफ्नो संवैधानिक अधिकारप्रति स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू यसरी नै मौन बसिरहने हो भने संघीयता नै धरापमा पर्न सक्छ ।” सापकोटाका अनुसार संविधानले माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर, शिक्षकहरूको शर्त निर्धारण, सरुवा, बढुवा, नियुक्ति गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा राखिएको छैन । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छैन । प्राथमिक तहको विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा मात्रै स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।

मूकदर्शक स्थानीय सरकार
यसरी संघले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा धावा बोलिरहँदा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र तिनका संघ÷महासंघ मूकदर्शक बनिरहेका देखिन्छन् । स्थानीय तहदेखि संघसम्मै एकै दलको वर्चस्व रहेको हुँदा स्थानीय तहको वास्तविक आवाज दबिएको भान हुन्छ । प्रदेश–२ बाहेक अन्य सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा सत्तारुढ नेकपाको वर्चस्व छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू संघ र प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेका आफ्ना ठूला नेताहरूसित तर्क–वितर्क र वादविवाद गर्न हच्किरहेका छन् । किनकि, उनीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यको चिन्ता छ । नेता रिसाए भने भोलि कहीं पनि भाग नदेलान् कि भन्ने डरले उनीहरूको मनमा राज गरेको छ  ।

संघीयता कार्यान्वयनमा संघको भूमिकामा जति सन्देह छ, त्यत्ति नै स्थानीय तहको भूमिकामा पनि छ । गत वर्ष साउथ एशिया इन्ष्टिच्यूट फर एडभान्स्ड स्टडिज ले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष थियो– ‘स्थानीय तहका प्रमुखहरू म जत्तिको अधिकारसम्पन्न कोही छैन भन्ने भ्रममा छन् । उपप्रमुखहरू ओझेलमा परेका छन् । वडाध्यक्षहरू डोजर मालिक भएका छन् । वडा सदस्यहरू औचित्यहीन ।’

सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्यो भनियो, तर सिंहदरबारको शासकीय अहंकार मात्रै पुग्यो, अधिकार चाहिं पुगेन । जसका कारण गाउँगाउँमा पिर्के सलामी जस्ता नयाँ तर बेतुकका अभ्यासको शुरूआत भयो ।

चेत हराएको प्रतिपक्ष
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबाट स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्नेहरूले पनि संघीय सरकारको गलत कदम विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रतिपक्ष केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै नून खाएको कुखुरा जस्तो बनेको छ । उसले अधिकार रक्षाको मामिलामा आमनागरिकलाई जगाउन सकिरहेको छैन । कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ भने आफूहरूले सक्दो आवाज उठाएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “सम्बन्धित निकायहरूमा संस्थागत पैरवी गर्ने, ध्यानाकर्षण गर्ने काम गरिरहेका छौं । विरोध गर्ने भन्दैमा लाठी–मुङ्ग्री वा जुलूस  मात्र गरेर पनि हुँदैन ।”

‘काले–काले मिलेर खाउँ भाले’
स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासनको अवस्था डरलाग्दो छ । हाकाहाकी खाँदा अख्तियार, लेखा परीक्षणले समात्ने हुँदा ‘मिलाएर खाने’ प्रवृत्ति मौलाएको छ । वित्तीय विकृति कतिसम्म मौलाएको छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूनतम रकम रु.१ अर्बमा नघट्ने गरी वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा ९.५ प्रतिशत ब्याज आउने गरी लगानी गरेको छ । महानगर स्रोतका अनुसार हाल सो खातामा महानगरको बचत या लगानी रु.५ अर्ब पुगेको छ ।

महानगरको यस्तो कृत्यलाई पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल ‘अक्षम्य अपराध’ का रूपमा टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, “सरकारले पैसा बचत गरेर ब्याज खाने होइन । जनताबाट उठाएको कर सही तरिकाले धेरैभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्छ । त्यसैले घाटा बजेटको अवधारणा आएको हो । खर्च गर्न सक्दैन भने कर किन उठाउने ? खर्च गर्ने प्रक्रिया मिलाइरहेको सन्दर्भमा कहिलेकाहीं १०÷१५ दिन पैसा बैंकमा रहनु स्वाभाविक हो । तर मुद्दतीमै राख्नु अक्षम्य अपराध हो ।”

मुगु र दाङमा पालिकाहरूले स्थानीयवासीलाई ग्याँस चुलो र सिलिन्डर नै बाँडेका छन् । त्यो पनि आफूले आन्तरिक आम्दानीबाट कमाएर होइन, केन्द्रको अनुदानबाट । मेयर कोष, उपमेयर कोष, वडाध्यक्ष कोषमा पैसा थुपारेर जनप्रतिनिधिहरूको छवि चम्काउन सरकारी बजेट खर्च गरिंदैछ ।

यस्तै, प्रदेश–२ बाहेक सबै प्रदेशले नगर र गाउँसभा सम्बन्धी कानून बनाएका छन् । तर कानून बनाएका अधिकांश प्रदेशका स्थानीय तहले पनि सो ऐनको पालना भने गरेका छैनन् । स्थानीय तहको सर्वोच्च निकाय भनेको गाउँ र नगर सभा हो । ती सभाले अनुमोदन गरेका काम कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने हो । तर ती सभा कार्यपालिकाको छायाँमा परेका छन् । त्यस्ता सभाको वर्षको एकदिन थपडी बजाउने काम मात्र भइरहेको उल्लेख गर्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका योजना अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेल भन्छन्, “प्रदेश कानून अनुसार सभाले लेखा, विधायन, सामाजिक विकास लगायतका समितिहरू गठन गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा गठन भएको छैन ।”

कर संकलनमा पनि उस्तै भाँडभैलो छ । आन्तरिक आय संकलन गर्ने स्थानीय तहमा कर र सेवा बीचको तारतम्य मिलेको छैन । नगरपालिकाहरूमा कतिसम्म छ भने मोटरसाइकल रोकेर पसलमा ग्राहकले सामान किन्दै गर्दा मोटरसाइकल नगर प्रहरीले उठाएर लैजान्छन् । मोटरसाइकल उठाउने नगरपालिकाले त्यही पसलबाट कर पनि उठाउँछ । पसलबाट उठाएको करले पार्किङ व्यवस्थित गर्नुपथ्र्यो, जसले कर र सेवाबीच एकरूपता ल्याउँथ्यो । तर करदाताको आयस्रोतमै लात हानेर त्यसमाथि कर असुलिरहेका छन् ।

यसरी नै स्थानीय सरकार चल्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्चरो हान्नु सरह हो । संघ र प्रदेशसँगको ‘डिल’ मा खरो उत्रिनुपर्ने स्थानीय सरकार आफ्नो आधारभूत जिम्मेवारीबाट विमुख भइरहेका छन् । गर्नैपर्ने काम नगर्ने तर नगर्नुपर्ने काममा भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको मोह बढी छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई नेता र नेतालाई कर्मचारी बन्ने रहर देखिन्छ । कर्मचारीहरू आदेश दिन खोज्ने, जनप्रतिनिधिहरू चेकमा हस्ताक्षर गर्न खोज्ने त्यस्तै रहरको परिणाम हो ।

प्र्रदेशको बुई चढेको केन्द्रीकरण
‘केन्द्रीकृत व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै संघीयतामा प्रवेश गरेको’ भनिए पनि केन्द्रीकरणले प्रदेशको बुई चढेको छ । संविधान घोषणा भएपछि संघले जिल्ला सदरमुकामका डेढ दर्जन विषयगत कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारहरू गठन भएपछि कृषि ज्ञानकेन्द्र, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, जनस्वास्थ्य, घरेलु तथा साना उद्योग लगायतका जिल्ला कार्यालयहरू प्रदेश मातहत रहने गरी पुनस्र्थापना गरिए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई भने अझै संघ मातहत नै राखिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लिखित कृषि, वन, पशुविकास, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्र संघको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । आफ्नो अधिकारका आधारमा प्रदेशले काम त शुरू ग¥यो, त्यो स्वाभाविक पनि थियो । तर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा प्रदेशले पनि केन्द्रीकृत शैली नै अपनाए । प्रदेशहरू जिल्लाभन्दा तल जानै चाहेनन् । “तरकारीमा रोग लाग्यो भने औषधि छर्किन किसानले करेसाबारी नै बोकेर जिल्ला सदरमुकाम धाउने ? हिजो यही व्यवस्था ठीक भएन भनेर संघीयतामा गएका हौं” स्थानीय शासनका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “आज फेरि प्रदेश मातहत रहने गरी जिल्ला कार्यालयहरू रहन्छन् भने संघीयतामा जानुको के अर्थ ?”

प्रदेशले पुरानै जिल्ला सदरमुकामबाट होइन, आफूलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी स्थानीयस्तरमै पुगेर सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । प्रदेशले गर्ने अन्तरपालिका र अन्तरजिल्लासँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासका केही काम सदरमुकामबाट गर्दा स्वाभाविक मान्न सकिएला तर कृषि, पशुविकास, स्वास्थ्य, घरेलु तथा साना उद्योग जस्ता आधारभूत सेवा हिजोको केन्द्रीकृत व्यवस्थामा जसरी जिल्ला सदरमुकामबाट सञ्चालन गर्नु संविधानको आदर्श विपरीत हुन्छ ।  

प्रदेशले मात्र स्थानीय तहलाई बलमिच्याइँ गरिरहेको होइन, संघ र स्थानीय तहले पनि प्रदेशलाई ‘बाइपास’ गरेर थुप्रै निर्णय गरिरहेका छन् । यस्तो निर्णय संविधानले परिकल्पना गरेको ‘सहकार्य, समन्वय र सह–अस्तित्व’ को भावना विपरीत छ । यसकारण प्रदेशले अहिलेसम्म आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकेको छैन ।

स्थानीय तहसँगको अन्तरसम्बन्धलाई स्थापित गर्न खोजेको भए अन्तरसरकारी ‘डिल’ मा प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्थ्यो । जसले गर्दा प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्थ्यो । तर प्रदेशहरू आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नभन्दा पनि हिजोकै केन्द्रीकृत संरचनामा अल्मलिइरहेका छन् । औचित्य पुष्टि नहुनु भनेको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्नु हो । त्यसैले होला ‘प्रदेश नभए पनि हुन्छ’ भन्ने स्वरहरू छिटपुट सुन्न थालिएको छ ।

सुशासन र स्थानीय सरकारमाथि रिपोर्टिङ गर्दै आइरहेका लेखक स्थानीय खबरडटकमसँग आबद्ध छन् ।