संघले पठाएको एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधिको हुबहु नक्कल गरी स्थानीय तहले बनाएका कानूनहरू उट्पट्याङ मात्र नभई संविधानसँगै बाझिएका पनि छन् ।

संघीय सरकारले भदौ २०७४ मा ‘एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७४’ जारी गर्‍यो । संघले स्थानीय सरकारका निम्ति तयार पारिदिएको यो नमूना कार्यविधिलाई आधार बनाएर प्रदेश–५ का स्थानीय सरकारहरूले रेडियो संचालन सम्बन्धी आ–आफ्ना कानून र कार्यविधि बनाए । तर त्यसो गर्दा तिनले नमूना कानूनको नाम र व्यहोरा मात्रै हुबहु सारेनन्; त्यसमा भएका त्रुटि र खाली ठाउँ समेत आफ्नो कानूनमा राखे ।

नेपालको संविधानले अनुसूची–८ मा स्थानीय सरकारलाई दिएको २२ वटा एकल अधिकार सूचीमध्ये तेस्रो नम्बरमा ‘एफएम रेडियो संचालन’ गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो संवैधानिक अधिकारको व्याख्या गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले ‘१०० वाटसम्मका एफएम रेडियो संचालनको अनुमति दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने’ अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

संविधान विपरीतका ऐन
संविधानको धारा १९ को उपधारा (२) ले ‘छापा वा अन्य संचार माध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन’ भनी सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । तर, संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको एफएम रेडियो सम्बन्धी नमूना कानून र त्यसका आधारमा आ–आफ्नो कार्यविधि (ऐन) बनाउने प्रदेश–५ अन्तर्गतका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, रामग्राम, मुसीकोट, तिलोत्तमा, गुलरिया र प्युठान नगरपालिका तथा नौबहिनी, बगनासकाली, कंचन, धुर्काेट, यशोधरा, गढवा, सुकीदह, सुनछहरी, परिवर्तन र बढैयाताल गाउँपालिकाका एफएम रेडियो सम्बन्धी कार्यविधि (ऐन)मा रेडियो बन्द गर्ने सम्मका स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ ।

रेडियो संचालन सम्बन्धी नमूना कानूनको दफा १० मा ‘प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने’ शीर्षकमा लेखिएको छ— “प्रसारणस्थलको निरीक्षण गर्दा वा त्यस्तो एफएम रेडियोको कुनै प्रसारण सम्बन्धमा परेको उजुरीको छानबिन गर्दा देहाय बमोजिम भएको देखिएमा बढीमा तीन महीनाका लागि त्यस्तो एफएम रेडियोको कुनै कार्यक्रम वा सम्पूर्ण कार्यक्रमको प्रसारणमा रोक लगाउन सक्नेछः (क) निरीक्षण तथा छानबिन गर्दा शर्तबमोजिम कार्यक्रम प्रसारण नगरेको र त्यसरी मौका दिंदा पनि शर्तबमोजिम काम नगरेको भन्ने पुनः गरिएको निरीक्षण तथा छानबिनबाट देखिएमा, (ख) समितिले कसैले कार्यविधि बमोजिम इजाजतपत्र नलिई अनधिकृत रूपमा कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेको देखिएमा त्यस्तो एफएम रेडियो तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिनेछ । तर बन्द गर्नु अगाडि सफाइको मौका दिनुपर्नेछ ।”

प्रदेश–५ का १९ वटा स्थानीय तहले बनाएका एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधिको आद्योपान्त अध्ययन गरी सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपाल  र पाल्पा विकास केन्द्र द्वारा तयार पारिएको  ‘स्थानीय तहको मिडिया नीति तथा कानून’ पुस्तिकामा लेखिएको छ— ‘संघले पठाएको नमूना कार्यविधि हुबहु नक्कल गर्दा स्थानीय तहले बनाएका कानूनहरू पनि उट्पट्याङ भएका छन् ।’

मूल नीतिमै खोट
रेडियो संचालन सम्बन्धी नमूना कार्यविधिको दफा २२ को १ मा ‘यस कानून विपरीत गर्नेलाई कार्यपालिकाले एफएम रेडियो समन्वय तथा अनुगमन समितिको सिफारिशमा ... रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यो नमूना कानूनलाई जस्ताको त्यस्तै नक्कल गर्ने क्रममा सुनछहारी, परिवर्तन, गढवा र गुलरिया गाउँपालिकाले आफ्नो कानूनमा पनि खाली ठाउँ नै छाडिदिएका छन् । कंचन र देवदहले रु.१ हजार र नौबहिनीले रु.१ लाखसम्मको जरिवाना तोकेका छन् । संघले देशभरका स्थानीय तहलाई पठाएको हुनाले नमूना कार्यविधिमा ‘सम्बन्धित तह’ लेखेर पठाइदिएको छ । त्यो स्थानमा आ–आफ्ना गाउँपालिका या नगरपालिकाले आ–आफ्नो नाम राख्नुपर्नेमा धेरैले त्यसो नगरी ‘सम्बन्धित तह’ नै उतार गरेका छन् ।

नमूना कानूनको दफा ९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम स्थानीय तहले ‘प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्ने’ भनिएको छ । यसलाई सबैले आफ्नो कानूनमा नक्कल गरेका छन् । संघ र प्रदेशबाट वितरित गरिने भनिएको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र स्थानीय तहले पनि बाँड्न थालेपछि तीन तहको सरकारबीच कसरी तालमेल हुन्छ ? उल्लेख गरिएको छैन । नक्कल उतार गर्दा यसमा पनि स्थानीय सरकारहरू चुकेका देखिन्छन् ।