संघीयताको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै भएको मैले महसूस गरें । प्रधानमन्त्री पदमा आफू नियुक्त भएदेखि नै उहाँले संघीयता विरोधी कदमहरू चाल्नुभयो ।
संघीयताको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै भएको मैले महसूस गरें । प्रधानमन्त्री पदमा आफू नियुक्त भएदेखि नै उहाँले संघीयता विरोधी कदमहरू चाल्नुभयो ।
२०७४ साल माघ ३ गते प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित हुनेवाला थियो । त्यसको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न र प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउन प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हुनु जरूरी थियो । अतः तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ माघ २०७४ मा सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरी संघीय कानून बमोजिम शपथ ग्रहण गराउनुभयो । माघ ७ गते बिहान १० बजेभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम समाप्त गरी त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउने प्रावधान अनुसार शपथ ग्रहणको कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । त्यसको केही दिनपछि प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दलका नेता शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्री र उहाँको सिफारिशमा अन्य चार जनालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराइयो । उता प्रदेश सभाका सभामुख र उप–सभामुख समेत निर्वाचित भई उहाँहरूले कानून अनुसार शपथ ग्रहण गर्नुभयो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्यो । ५ माघ २०७४ देखि १७ कात्तिक २०७६ सम्मको मेरो कार्यकालमा प्रदेश–१ मा जम्मा ४१ वटा ऐन निर्माण भए ।
सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई गाउँसम्म पुर्याई जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधाहरू गाउँमा नै उपलब्ध गराउने, मुलुकको विकासमा जनतालाई सहभागी गराउने आदि उद्देश्य राखेर तीन तहको सरकार (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) को व्यवस्था संविधानले गरेको हो । तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र केन्द्रमा रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूमा संघीयताप्रति सकारात्मक सोच नभएको उहाँहरूको क्रियाकलापबाट बुझ्न सकिन्थ्यो । त्यो कुराको पुष्टि प्रदेश प्रमुखलाई उपयुक्त र पर्याप्त सवारी साधन उपलब्ध नगराएको तथ्यबाट हुन्थ्यो। शपथ ग्रहण कार्यक्रम सकिएर हामी बाहिर निस्केपछि सुबेदार साहेबले ‘१ नम्बर प्रदेश’ लेखेको थोत्रो गाडीमा चढाएर मलाई मेरो निवासमा पुर्याउनुभयो । चालकले आफ्नो हाकिमलाई ‘गाडी त ठीक अवस्थामा छैन त सर’ भन्दा ‘ठेलठाल पारेर पुर्याएर आइज’ भनेर आदेश दिएको सुनियो ।
अर्को दिन तिनै चालकले बडो मुश्किलले गाडी विराटनगर पुर्याए । त्यसैलाई मर्मत गर्दै करीब एक वर्ष चढेपछि बल्ल रु.६० लाखमा नयाँ स्कर्पियो खरीद गरियो । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यसबारे निवेदन गर्दा आफूले डेढ अर्बको हेलिकप्टर र महँगा गाडी तथा कार्गेट सवारी साधनको रूपमा प्राप्त गरेकोमा नै उहाँ रमाउनुभएको बुझिन्थ्यो । कार्यक्रममा जाँदा एउटै गाडीमा सुरक्षा दस्तासँगै प्रदेश प्रमुख पनि कोच्चिएर जानुपर्दा; कहिलेकाहीं बाटोमा गाडी बिग्रिएर ठेल्नुपर्दा र कहिले बीचैमा गाडी छोडेर अरूसँग लिफ्ट मागेर हिंड्नुपर्दा ज्यादै हीनताबोध हुन्थ्यो । वास्तवमा प्रदेश प्रमुख भन्ने आलंकारिक पदको अलंकारमा अपमानको यो कालो टीका राज्यले नै लगाइदिएको थियो ।
राष्ट्रपतिज्यूले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको वार्षिकोत्सव र उहाँको सम्मानमा महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पस, विराटनगरमा आयोजना भएको कार्यक्रममा राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रम विपरीत, प्रदेश प्रमुखभन्दा संघीय शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई मर्यादाक्रममा माथि राखेर सम्बोधन गर्नुभयो । उता मर्यादाक्रम अनुसार उद्घोषण गर्दै गरेका उद्घोषकसँग ‘मर्यादामा आफू प्रदेश प्रमुखभन्दा माथि रहेको’ दाबी शिक्षामन्त्रीले गर्नुभयो । यो रोचक घटनाबाट राष्ट्रपति र शिक्षामन्त्रीको अज्ञानताको पराकाष्ठा र प्रदेश सरकारप्रतिको उहाँहरूको मानसिकता एकैसाथ उजागर भयो ।
संघीयताको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै भएको मैले महसूस गरें । प्रधानमन्त्री पदमा आफू नियुक्त भएदेखि नै उहाँले संघीयता विरोधी कदमहरू चाल्नुभयो । उहाँले राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग आदिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने कसरत गर्नुभयो । त्यस्तै; प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा ‘आफू विरुद्ध बैठक गरेको’ भनी सातो लिएर उहाँहरूलाई कुटिएको बिरालोको हालतमा सञ्चार जगतमा प्रदर्शन गर्नुभयो । संविधानको अनुसूची–६ ले प्रदान गरेको अधिकार कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गरी प्रदेश सरकारहरूलाई निरीह बनाउनुभयो । प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापनमा अवरोध खडा गरी मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा शक्तिहीन बनाउनुभएको छ ।
प्रदेशमा कर्मचारी नखटाएर तथा प्रदेशलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाहरूको विषयमा ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न असहयोग गर्दा कर्मचारीहरूको अभावमा प्रदेश सरकार स्फूर्त रूपले सञ्चालन हुनसकेको छैन । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको कार्यालय, उहाँहरूको निम्ति सरकारी आवास आदि निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको व्यवस्था समेत आजसम्म गरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवासको शिलान्यास सम्बन्धित प्रदेशहरूको सट्टा ललितपुरको भैंसेपाटीमा गर्नुभयो । भैंसेपाटीमा आवासगृह निर्माण नहुञ्जेलसम्मलाई भनेर प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीहरूको निम्ति ललितपुरकै सातदोबाटोमुनि डाउनटाउनमा मासिक रु.५२ हजारका दरले १५ वटा फ्ल्याट भाडामा लिइएको छ ।
राष्ट्रपतिले कुनै कारण उल्लेख नगरिकन नै संविधानको धारा १६५ को उपधारा (ख) प्रयोग गरेर सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई १७ कात्तिक २०७६ मा सेवा निवृत्त गर्नुभयो । यसो गरेर राष्ट्रपतिले संविधानको उक्त धाराको अक्षरलाई मात्र समाउनुभयो, भावनालाई भने लत्याउनुभयो । संविधानको अक्षरले उहाँलाई प्रदेश प्रमुखलाई सेवा निवृत्त गर्ने अधिकार दिएको छ तर भावनाले चाहिं पर्याप्त कारणको पनि माग गरेको छ । अक्षर र भावना दुवैको समष्टि रूप नै संविधान हो । भारतका राष्ट्रपतिले एक राज्यपाललाई हटाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सन् २०१० मा संघीय सरकारले आफ्नो विश्वासपात्रलाई नियुक्त गर्नका लागि कार्यरत राज्यपाललाई सेवा निवृत्त गर्न वा एक राज्यबाट अर्को राज्यमा स्थानान्तरण गर्न नपाउने फैसला गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको संविधानको भावना विपरीतको अविवेकी र अदूरदर्शी निर्णयले भोलिका दिनमा सरकार परिवर्तनसँगै संस्थानका कार्यकारी निर्देशक सरह प्रदेश प्रमुख परिवर्तन हुने संस्कृतिको विकास हुनेछ । यसले प्रदेश सरकारको गरिमालाई माटोमा मिलाउनेछ र अन्ततोगत्वा, यसले लोकतन्त्र र संघीयतालाई कमजोर बनाउनेछ ।
पूर्व प्रदेश प्रमुख, प्रदेश–१
