अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको नेपालको संघीय प्रणालीमा एकभन्दा बढी संसद् र कार्यपालिकाहरू छन् । तर, पनि संघीय प्रणालीबारे हामीकहाँ एक प्रकारको नकारात्मक धारणा विकसित भइरहेको छ । संघीयतामा गएपछि करको बोझ धेरै बढ्यो, धान्न सकिंदैन भन्न थालिएको छ । हुनतः प्रदेशले यातायात बाहेक खासै कर लगाएको देखिन्न । कर लगाएको भनेकै संघ र स्थानीय तहमा हो । अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह बनाउँदा संघीय प्रणालीमा नगएको भए पनि तिनले कर लगाउँथे । बरु; हामीले जुन किसिमको स्थानीय संरचना बनाएका छौं, त्यो संघीयता अनुकूल लागिरहेको छैन ।

स्थानीय संरचना भनेको तपाईं, हामी सबैले आ–आफ्नै घरदैलोमा भेट्ने सरकार हो । स्थानीय तह पुनर्संंरचना गर्दा संख्या घटाउनुलाई नै बहादुरी ठानियो । ७५३ वटा स्थानीय तह बनाइयो । तर; स्थानीय सरकारको सोच विनाको बहादुरी हो यो । हिजोका चार/पाँच वटा गाविस मिलाएर एउटा गाउँपालिका बनाइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष दिनभरि हिंडेर पनि आफ्ना मतदाताकहाँ पुग्न नसक्ने अवस्था छ । एउटा गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिकाको सीमा भेट्न गाडीमा घण्टौं हिंड्नुपर्छ । कुरा खर्च घटाउने मात्र थिएन । खर्च घटाउने नै मुख्य चासो भएको भए त एउटै कर्मचारीले सबै काम गर्ने व्यवस्था गरिदिए भइहाल्यो नि ! एउटै नेता भए पुगिहाल्थ्यो । त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हिजोको राणाशासन नै ठीक थियो होला । पञ्चायतै ठीक थियो होला । तर, संघीय शासनको मर्म त्यति मात्रै होइन ।

स्थानीय तहलाई अहिले जति अधिकार दिइएको छ, त्यो पनि धान्न सक्ने ल्याकत तिनमा देखिंदैन । संविधानले दिएका धेरै अधिकार स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् । तिनले जग्गाको तिरोभारो उठाउने कामसम्म पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । मालपोतको काम गर्न सकिरहेका छैनन् । शिक्षाको जुन अधिकार पाएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता तिनमा छैन । स्थानीय तहलाई माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा दिइएको छ । माध्यमिक शिक्षा भनेको के हो ? माध्यमिक तह भनेको स्कूल खोल्न स्वीकृति दिने मात्र त होइन ! त्यसको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्‍यो, परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्‍यो । के हरेक पालिकापिच्छे पाठ्यक्रम र परीक्षा फरक–फरक हुनसक्छ ? त्यसो गर्न पालिकाहरू सक्षम छन् त ?

संविधानमा पनि केही त्रुटिहरू छन् । संविधान बनाउँदा स्थानीय तहलाई व्यवस्था गरिएका अधिकारहरूबारे आवश्यक गृहकार्य भएन, सोचिएन । क्षमता विनाको भारी बोकाउन खोज्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउनु स्वाभाविक हो । अर्थात् संविधानले व्यवस्था गरेका सबै कार्य गर्न स्थानीय तहहरू सक्षम छैनन् । सक्षम स्थानीय तह चाहेको हो भने तिनको संख्या पक्कै पनि अहिलेको भन्दा कम हुनसक्थ्यो । २०० या ३०० पनि हुनसक्थ्यो होला ।

संघीयताः कतिपय अमिल्दा पक्ष
संविधानको कार्यान्वयन हुँदै जाँदा प्रदेशहरू निरन्तर असान्दर्भिक र भूमिकाहीन देखिंदै गएका छन् । अहिले संविधानबाट प्रदेशको व्यवस्था झिकिदिने हो भने राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन बाहेक अन्यत्र कसैलाई केही पनि प्रभाव नपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रपतिसित कार्यकारी अधिकार छैन । राष्ट्रपति संस्था दुई/चार महीना, दुई/चार वर्ष रिक्त भएर पनि नेपालमा केही बिग्रन्छ जस्तो लाग्दैन । हिजो हामीले कतिपय अधिकार सभामुखलाई दिएर पनि चलाएका थियौं । राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एकै जनालाई बनाएर पनि चलाएका थियौं । यसरी प्रदेशको संरचना झिकिदिंंदा पनि मुलुकको प्रशासन प्रभावित नहुने किसिमबाट संविधान बनाइएको छ ।

जत्रो आकारमा ७५३ वटा स्थानीय तह रचना गरिएको छ र त्यसले जुन प्रकारको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाको माग गर्छ; त्यो कतै प्रदेशकै विकल्प सोचेर गरिएको त होइन भन्ने पनि लाग्छ । जिल्लाको संख्याभन्दा बढी र पुरानो गाविस र नगरपालिकाको संख्याभन्दा कम बनाउनुको कारण पनि त्यही पो हो कि ? प्रदेशलाई कमजोर पार्नकै निम्ति यसो गरिएको हो कि जस्तो भान पनि हुन्छ ।

हुन पनि, काठमाडौंमा बस्ने धेरैजसोलाई संघीयता मन परेको छैन । कार्यकारी जिम्मेवारी लिएको हुनाले यसको ठूलो अपजस चाहिं सत्तारूढ दललाई नै जान्छ । प्रधानमन्त्रीलाई नै जान्छ । प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू पनि प्रदेश संरचनाको भावना अनुकूल छैनन् । ‘हामीले दिने निर्देशनमा चल्ने त हो नि’ भन्ने सोचेको जस्तो देखिन्छ । चाहे त्यो मुख्यमन्त्रीहरूसितको बैठक होस् या अन्तरप्रदेश बैठकका कुरा— थुप्रै अन्तरविरोध देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो । यो सोच काठमाडौंको प्रशासनयन्त्रमा छ । अरू दलमा छ । सबैतिर देखिन्छ ।

तर प्रदेशलाई कमजोर पार्दा अन्ततः संविधानको कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ । किनभने, संघीय संरचनाको एउटा अङ्ग कमजोर भएपछि त्यसको असर अरू अङ्गमा स्वतः पर्छ र संविधान कार्यान्वयन प्रभावित हुनपुग्छ । संघीयता वा प्रदेश चाहिंदैन थियो भने आँट गरेर त्यतिबेलै चाहिंदैन भन्न सक्नुपथ्र्यो । संविधान बनाउँदा नै कारण दिएर चित्त बुझाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, मानिसकेपछि यसप्रतिको इमानदारी चाहिन्छ । संविधान बनाउने तर त्यसप्रति इमानदार नहुने संस्कारले हामीलाई कहीं पुर्‍याउँदैन ।

प्रदेशको कुरा गर्दा म अहिले तीनवटा महत्वपूर्ण पक्ष देख्छु । पहिलो, प्रदेशहरूले आफ्नो विशिष्ट उपस्थिति देखाउन सकिरहेका छैनन् । प्रदेश सभा छ, त्यसका सदस्यहरू छन् । मुख्यमन्त्री छन् । मन्त्रिपरिषद् छ । प्रदेश प्रमुख पनि छन् । तर तिनले आफ्नो हैसियत दर्शाउन सकिरहेका छैनन् । प्रदेशमा कतिवटा मन्त्रालय हुने भन्ने पनि केन्द्रले तोकिदियो, सात वटा मन्त्रालय राख भनिदियो । सबै प्रादेशिक मन्त्रालयहरूको मोडल पनि एकैप्रकारको भयो, चाहे त्यो पूर्वको होस् कि सुदूरपश्चिमको वा कर्णाली प्रदेशको । प्रदेशले केन्द्रको त्यही आज्ञालाई शिरोपर गरे । मन्त्रालय त फरक हुनसक्थ्यो होला नि ! प्रदेश–२ मा जुन प्रकृतिका मन्त्रालयहरू चाहिन्छ, के कर्णाली प्रदेशमा पनि त्यही प्रकृतिका मन्त्रालय चाहिन्छन् र ? के कर्णालीले त्यसको दाबी गर्‍यो ? सिंहदरबारले बनाइदिएका मन्त्रालय लगायतका यावत् संरचना नै ठीक हुने भए प्रदेश–२ ले किन मधेश आन्दोलन गर्नु परेको ? तर त्यो प्रदेशले पनि त्यस्ता प्रश्न उठाउन सकेन ।

संविधानको अनुसूचीको व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार छुट्याउन मुख्यसचिवको कार्यदलले लामो कार्यसूची तयार पारेको थियो । पछि त्यसैको आधारमा ‘प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय चाहिंदैन, सात वटा भए पुग्छ’ भनेर सिंहदरबारका कर्मचारीले अर्को खाका बनाए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले २४/२५ वटा अधिकार प्रदेशलाई र २०/२२ वटा स्थानीय तहलाई छुट्याइदिए । हो, त्यो एउटा नमूना खाका हुनसक्थ्यो । ‘सात भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेशलाई कस्ता–कस्ता मन्त्रालयहरू आवश्यक छन् ती आफैंले बनाउनु’ भनेर प्रदेशलाई छाडिदिन सकिन्थ्यो । प्रदेशहरूले पनि त्यस्तो माग गर्न सक्थे । तर, कोही बोलेन । मिले पनि नमिले पनि सिंहदरबारका कर्मचारीकै विचार र सिफारिशलाई सबैले स्वीकारेको देखिन्छ ।

परिणामतः सबै कुरामा प्रदेशहरूले सिंहदरबारकै सिको गर्न थाले । सिंहदरबारको योजना आयोगको साटो प्रदेशमा नीति आयोगहरू बने । सिंहदरबारकै जस्ता अरू संरचनाहरू हामीले प्रदेशमा पनि बनायौं । प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिले सरकारी कार्यालयहरू गोलमाल अवस्थामा खडा गरिएका छन् । प्रदेशलाई अपत्यार गरेर सिंहदरबारका कर्मचारीमा अत्यधिक निर्भर हुँदाको परिणामस्वरुप प्रदेशका मौलिक विशेषता र तिनका विशिष्ट आवश्यकताहरू फेरि पनि ओझेलमा परेका छन् । संघीयताको कार्यान्वयन कर्मचारीतन्त्रको हातमा छोड्दाको असर हो यो ।

केन्द्र या काठमाडौंलाई नक्कल गरेका नमूना ठाउँठाउँमा भेट्न सकिन्छ । जस्तो, गण्डकी प्रदेशमा ‘मुख्यमन्त्री नमूना कृषि कार्यक्रम’ छ । लुम्ले, जहाँ हिजोदेखि नै कृषि कार्यक्रम छँदैथियो । बाटो हिंड्दा त्यो गाउँ सधैं हराभरा, राम्रै देखिन्थ्यो । मुख्यमन्त्रीको नाम गाँसेर त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउनुले प्रदेश नेतृत्वमा केन्द्रसित अनपेक्षित प्रतिस्पर्धा विकसित भइरहेको देखाउँछ । कतिपय अधिकारहरू संसद् सदस्यसित भन्दा सिडिओसित बढी हुन्छन् । त्यसले गर्दा उसको फूर्तिफार्ती पनि बढी नै हुन्छ । अनि ‘सांसद्ले म पनि सिडिओ जस्तै बन्छु’ भनेर सोच्यो भने के होला ? प्रदेश त बने तर त्यहाँभित्र त्यस अनुरूपका संस्थाहरू बनाउन खोजिएन । प्रदेशहरूले पनि आफ्नो भूमिका दाबी गरेनन् र संघले पनि यसबारे सोचेको देखिएन । संघीयताको सवालमा यो एउटा गम्भीर समस्या देखिन्छ ।

केन्द्रको प्रतिछायाँका रूपमा प्रदेश
संघ र ६ वटा प्रदेश सभामा नेकपाको बहुमत छ । त्यसैले त्यहाँको राजनीति र नीति निर्माणमा ऊ हावी हुने कुरा स्वाभाविक हो । संघीयताको बहस गर्दाखेरी अलि भिन्न परिस्थिति थियो । अहिले त्यो छैन । तर मुख्यमन्त्रीहरूले पार्टीलाई ‘वाइपास’ नगरिकनै पनि आफ्नो भूमिका सक्रियतापूर्वक खेल्नुपथ्र्यो । अहिले त्यो हुन सकिरहेको छैन । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अलिकति भूमिका खेल्न खोजेका थिए । तर, माथिबाट ‘हाइकमाण्ड’ले ‘ब्रेक’ हानिदिएपछि उनी पनि शिथिल भए । प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री त बोल्नै छाडिसके । सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको एउटै गन्गन छ— हामीलाई कर्मचारी भएन । केन्द्रले सहयोग गरेन । यसमा अरूभन्दा फरक भूमिका हुनुपर्ने प्रदेश–२ को पनि कतै भिन्न अडान र उपस्थिति देखिएन ।

संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेश–२ को भिन्न र सार्थक भूमिका किन पनि अपेक्षित थियो भने त्यो प्रदेश सिंहदरबारमा बस्नेहरू भन्दा फरक दलको नेतृत्वमा छ । उसको संघीयताको लडाइँको पृष्ठभूमि पनि भिन्न छ । यसले पक्कै पनि संघीयतालाई सबल बनाउने सन्दर्भमा कतिपय अवस्थामा केन्द्रका निर्णयहरू पालना गर्ने छ र कतिपय अवस्थामा केन्द्रले अख्तियार गरेका गतिविधिप्रति चेतावनी र दबाब दिने काम पनि गर्ला भन्ने थियो । तर, त्यसो गर्न सकेन । किनभने, प्रदेश–२ को नेतृत्व सम्हालेको समाजवादी पार्टी नै केन्द्रीय सत्ताको साझेदार दल भइदियो । त्यसले उसका संघीयता सम्बन्धी अडान र विचारहरू कमजोर हुँदै गए । प्रदेश–२ सँग राखिएको अपेक्षा उसले निर्वाह गर्न सकेन । अरू केही प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको व्यक्तित्वका कारणले पनि केही अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो । तर तिनले पनि हिम्मत गरेनन् । ती पार्टी ‘हेडक्वाटर’को दबाबमा परे ।

प्रदेशहरूले कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने चिन्तन गरेकै देखिएन । संविधान कार्यान्वयन भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशहरूले आफ्नो अस्तित्व नागरिकसामु पुर्‍याउन सकेका छैनन् । संघीयताको भविष्यका हिसाबले स्थिति निराशाजनक देखिन्छ । जस्तो, म एउटा नागरिककहाँ प्रदेश सरकार आइपुगेको मैले अनुभूति गर्न पाएको छैन । कुनै काम नभएका नागरिक मात्र होइन, राम्रै पेशा, व्यवसाय गरिरहेकाहरू समक्ष पनि प्रदेश पुग्न सकेको छैन । उनीहरूलाई सोध्ने हो भने ‘प्रदेशको कामै छैन’ भन्ने सहज प्रतिक्रिया पाइन्छ । विकासलाई गति दिने बित्तिकै ‘प्रदेश आइपुग्यो है’ भनेर नागरिकले उसको उपस्थिति अनुभूत गर्न सक्थे । तर, विडम्बना ठूलो विकासको सपना बाँड्ने जिम्मा केन्द्रले लिइदियो । तलतिर सडक खन्ने, डोजर–सोजर घुमाउने देखावटी विकासका काम पनि स्थानीय तहले नै ओगटिदिए । प्रदेशको त ‘स्पेसै’ रहेन !

प्रदेशका लागि ‘फूटनोट’
हाम्रा यावत् समस्या र विसङ्गतिका निम्ति संविधानलाई दोष दिएर मात्र पुग्दैन । सबैभन्दा ठूलो खाँचो सकारात्मक ढङ्गबाट संविधानको कार्यान्वयनकै छ । स्थानीय तहमा जग्गा या भूमि व्यवस्थापन बारे अन्योल छ । प्रदेश प्रहरी र सिडिओकै भूमिका र स्थान बारेमा पनि अस्पष्टता छ । संविधानको मर्मको प्रतिकूल नहुने गरी अभ्यास गर्दै त्यसमा अघि बढ्न सकिन्छ । यस किसिमको प्रगतिशील सोच खासगरी प्रदेश र संघको नेतृत्वमा हुनु जरूरी छ । त्यो भइदियो भने त्यसले संविधान कार्यान्वयनको एउटा उद्देश्य पूरा गर्छ ।

अहिले प्रदेशहरू बढी नै केन्द्रीय सत्तामुखी देखिएका छन् । सात वटै प्रदेशबाट एकैचोटि भिन्न व्यवहारको अपेक्षा गर्न नसकिएला तर, एक/दुई वटाले यसप्रकारको भूमिका निर्वाह गरे पनि अहिलेलाई धेरै हुन्थ्यो । प्रदेशले प्रदेशको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने हो भने किन चाहियो प्रदेश ? के मुख्यमन्त्री बन्न, मन्त्रीहरू बन्न र प्रदेशप्रमुख नियुक्त गर्न मात्र प्रदेश चाहिएको हो र ? त्यसैले, प्रदेशको नेतृत्व अलिकति जोखिम मोल्न तयार हुनैपर्छ । कुनै प्रदेशले संघीय सरकारसित जायज अडान लिने; संघसित नयाँ किसिमको सम्बन्ध विकास गर्न खोज्ने र संघीयतामा नयाँ आयाम थप्ने क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ । कुनै एउटा प्रदेशले यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने पनि भोलि अरू प्रदेशका लागि त्यो पाठ हुनसक्छ । यस्तो भूमिका खेल्न प्रदेश–२ को राजनीतिक पृष्ठभूमि सबैभन्दा उपयुक्त छ ।

अहिले सबै प्रदेशले कर्मचारीको कुरा उठाउँछन् । संविधानले प्रदेशहरूलाई लोकसेवा आयोग बनाउन अधिकार दिएको छ । त्यसअनुरूप सबै प्रदेशले लोकसेवा आयोग बनाएका पनि छन् । त्यसले अब भर्ना शुरू गरे हुन्छ त ! एकैचोटि धेरै नसके १५ वटा दरबन्दीबाट शुरू गरे हुन्छ नि ! त्यो पनि नभए पाँच, त्यति पनि सकिंदैन भने तीन वटै भए पनि आफूलाई आवश्यक मुख्य पदहरूको दरबन्दी खुलाए हुन्छ । त्यतिको दायित्व त तिनले जहिले पनि लिन सक्थे । प्रदेशलाई यस्ता काम गर्न संविधानले कहाँ रोकेको छ ? संघीय कानून नै कुर्नुपर्छ भनेर कहाँ भनेको छ ?

प्रदेशले बनाएका कानून भोलि संघीय कानूनसित बाझे भने त्यो त्यसैबेला छिनोफानो हुने कुरा हो । तर, अहिले संघीय कानून नै नबनेका बेला त्यससँग बाझिने भन्ने कुरा कहाँबाट आउँछ ? यो त प्रदेशहरूका लागि मौका थियो । संघलाई ‘तिमीले कानून बनाउन ढिला गर्‍यौ, हामीले यति समयसम्म पर्खियौं, अब हामीलाई काम गर्न अप्ठेरो भयो । त्यसकारण तिमीलाई पर्खंदैनौं’ भनेर अगाडि बढिदिएको भए के हुन्थ्यो ? प्रदेशले अभिरुचि लिएर निर्णायक पहल गर्न सक्ने थुप्रै ठाउँ थियो । र, त्यसो गर्दा त्यो संविधानको भावनासित बाझिंदैनथ्यो । त्यसो गर्ने अवसर अहिले पनि छ ।

त्यस्तै; विकासको क्षेत्रमा पनि प्रदेशले एउटा, दुइटा नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्थे । जस्तो— प्रदेश–२ मा ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ मुख्यमन्त्री कार्यक्रम अघि सारिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ‘मुख्यमन्त्री कृषि तथा वातावरण संरक्षण कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । पछिल्लोले भइरहेको कार्यक्रमलाई पछ्यायो, अघिल्लोले मधेशको सन्दर्भमा नयाँ कार्यक्रम ल्यायो ।

संविधानले प्रदेशहरूलाई प्रदेश तहका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न छूट दिएको छ । प्रदेश तहको योजना भनेको के हो ? त्यसको पहिचान गर्न सकिन्थ्यो । मानौं, प्रदेश तहको जलविद्युत् बारे योजना बनाउनुप¥यो । कति मेगावाटसम्मको प्रदेशले बनाउने र कति मेगावाटसम्मको स्थानीय तहले बनाउने ? प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड आयोगले गरिदिएन भनेर प्रदेशहरूले यससम्बन्धी निर्णय लिन पर्खेर बस्नु पर्दैनथ्यो । प्रदेश–१, वागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश–५, कर्णाली प्रदेश जसको जलस्रोत विकासमा बढी सम्भावना छ, तिनले यसतर्फ सोच्न सक्नुपथ्र्यो । प्रदेश नेतृत्वले अलिकति रणनीतिक सोच विकास गर्न सक्नुपर्छ । यसमा नेकपाका मुख्यमन्त्रीहरूलाई अलि गाह्रो पथ्र्यो होला । यसमा उनीहरूले प्रदेश–२ लाई ‘तिमी अलि अघि बढ, तिमीलाई हामी सहयोग गर्छौं’ भन्ने रणनीति अङ्गीकार गर्न सक्थे । तर यता आएर प्रदेश–२ को सरकारमा रहेका दलहरू पनि नेकपा जत्तिकै सत्तामुखी देखिंदैछन् ।

जलविद्युत्मा सम्भाव्यता भएका प्रदेशका नेतृत्व बसेर सहमतिका आधारमा कतै १०० मेगावाट, कतै २०० मेगावाट त कतै ९०० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने भनेर सम्भाव्यता अध्ययन गरेर टेन्डर आह्वान गरिदिएको भए के हुन्थ्यो ? विकासको काम केन्द्रले कसरी रोक्न सक्थ्यो र ? बरु त्यसलाई सम्हाल्ने दायित्व केन्द्रको पनि हुन्थ्यो । प्रदेशहरूले मानेनन् भनेर तिनलाई हप्काउने, दप्काउने र खारेज गर्ने कुरा हुँदैनथ्यो । त्यसले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको गाँठो फुकाउन सहज बनाउँथ्यो । यस प्रकारका कार्य गर्न सकेको भए प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्रीले उपेन्द्र यादवको छायाँ बनेर बस्नु पर्दैनथ्यो । अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको छायाँ बनेर बस्नु पर्दैनथ्यो । उनीहरूको आफ्नै राजनीतिक व्यक्तित्व निर्माण हुन्थ्यो । भोलिका लागि पार्टी र मुलुककै निम्ति पनि त्यो राजनीतिक पूँजी बन्न सक्थ्यो ।

संविधान बुझ्ने सूत्र
अहिले मिडिया, अझ ‘सोसल मिडिया’ मा संघीयता ‘चल्दैन’ भन्ने कुरा बारम्बार आइरहन्छ । जबकि, संविधानले एउटा चरण पनि पार गरेको छैन । आमनागरिकमा पनि यो शासनप्रणाली चल्दैन कि भन्ने कमजोर र अस्थिर मानसिकता छ । २०४६ सालपछि पनि व्यवस्थाप्रति आमनागरिकमा २०५२/५३ सालतिर यस्तै मानसिकता पाइन्थ्यो । यसो हुनुको पछाडि हामीसित लामो अस्थिरताको पृष्ठभूमि छ । संवैधानिक अस्थिरता रहँदै आयो । राजा महेन्द्रले आफैंले दिएको २०१५ सालको संविधान भित्रै रहेर परिवर्तन नगरी संविधान नै परिवर्तन गरिदिए । हामीले पटक–पटक संविधान बदलेर राजनीतिक ‘एक्सन’लाई वैधता दिने प्रयत्न गर्‍यौं । तर हरेक पटक २००७ साल दोहोरिंदैन । ०७ साल एउटा ठूलो ढोका खोल्ने क्रान्ति थियो । त्यो ढोकाबाट हिंडिसकेपछि बीचबीचमा कहाँ गजबार लाउने, कहाँ चुकुल राख्ने, कहाँ सानो ढोका राख्ने, कहाँ झ्याल राख्ने भन्ने त पछिको कुरा थियो । तर हामीले हरेक पटक मूलबाटै परिवर्तन गर्न खोज्यौं ।

यस्तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा आमनागरिकमा अस्थिर सोचाइ आउनु त्यति अव्यावहारिक र अस्वाभाविक होइन । हाम्रोमा सधैं अस्थिरताको जुन किसिमको पृष्ठभूमि रह्यो त्यसले पनि यस्तो अस्थिर खालको सोचाइ बनाउन सहयोग गर्‍यो । अहिले पनि त्यो मानसिकता छ । यसलाई बुझाउनु पर्ने र तोड्नुपर्ने चुनौती नेतृत्वको हो ।

हामीमा संविधानप्रतिको चेतना, संविधानप्रतिको बुझाइको अभाव छ । यो असाध्य महत्वपूर्ण पक्ष हो । संविधान कार्यान्वयनको शुरूआती चरणमा यस्तो चेतना सत्तारूढ दल र विपक्षी दलका नेतामा बराबरी चाहिन्छ । त्यो चेतना कमजोर भयो भने संविधानको प्राविधिक कार्यान्वयन मात्र हुन्छ, यसले खोजेको गन्तव्यमा लैजान सक्दैन । फेरि आज जुन आशा र निराशा उब्जिएका छन्, ती सबै संविधानकै उपज हुन् ।

संविधान कार्यान्वयनले अहिले एउटा बाटो लिंदैछ । घोषणा गर्दा जति चुनौती थिए तिनलाई पार गरेर संविधान अगाडि बढेको छ । सत्ता सञ्चालन गर्ने दलको कार्यशैलीले भन्दा पनि परिस्थिति आफैंले सहजता थपेको छ । जस्तो, मधेश आफैं सम्हालिएको छ । चुनावको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा मधेश पनि सहभागी भयो । संविधान कार्यान्वयनका निम्ति यो भन्दा उत्तम बाटो हुनै सक्थेन । तर, असहमतिलाई समेटेर जाने बाटाहरू फराकिला हुँदै जानुपर्नेमा अहिले ती बाटाहरू साँघुरिंदै, साँघुरिंदै सत्तारूढ दलको टनेल (सुरुङ) भित्र छिर्लान् कि भन्ने चिन्ता छ । सत्तारूढ दलको जस्तै समानान्तर अर्को टनेल निर्माण भयो भने त्यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुनेछ । यसलाई म निराशाको रूपमा भन्दा पनि चुनौतीको रूपमा लिन्छु । त्यसैले; हामीले संवैधानिक लचकतालाई आत्मसात् गर्न सक्ने राजनीतिक चरित्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । त्यसो भयो भने २०/२५ वर्षभन्दा बढी वर्तमान संविधानका निर्माताहरूकै शासन चल्न सक्छ । त्यसनिम्ति संविधानको कार्यान्वयनमा नेतृत्वको बुझाइ, चेतना र इमानदारी आवश्यक छ । यो संविधानले निर्माण गर्न खोजेको राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न र साझा सोच विकास गर्न सकियो भने कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखापर्ने चुनौतीहरूलाई पनि पार गर्दै जान सकिनेछ ।

राजनीतिशास्त्री खनालसँगको वार्तामा आधारित