हाल प्रचलनमा रहेको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गरी सरकारले सूचनाप्रविधि (इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी–आईटी) को विकासमा टेवा पुर्‍याउने तथा यसबाट हुने जोखिम नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखी सूचनाप्रविधि विधेयक, २०७६ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ । यो विधेयक माथि सांसद्हरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावहरू माथि संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफल भई बहुमतको आधारमा पारित प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा गएको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकका केही प्रावधानले लोकतन्त्रको आधारशिला मानिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र शासक वर्गले विपक्षी मतलाई नियन्त्रण गर्न दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंकामा यसको विरोध भइरहेको छ ।

पुराना विषयको निरन्तरता
चर्चामा रहेको सूचनाप्रविधि विधेयक प्रचलित विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को जगमा तयार पारिएको हो । २०६३ सालको उक्त कानूनका कतिपय आधारभूत व्यवस्थाहरू यस विधेयकमा झण्डै उस्तै भाषाशैलीमा समावेश गरिएका छन् । जस्तो, विद्युतीय अभिलेखको कानूनी मान्यता, विद्युतीय हस्ताक्षरको व्यवस्था, प्रमाणीकरण निकायको व्यवस्था, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था यस विधेयकमा पनि पुरानोमा जस्तै गरी समेटिएको छ ।

यो विधेयकले पूर्ववर्ती विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ भन्दा बढी केही थप व्यवस्था पनि गरेको छ । जस्तो, खास प्रविधिमा आधारित डिजिटल हस्ताक्षरबाट रेटिना, बायोमेट्रिक आदि प्रविधिलाई पनि विद्युतीय हस्ताक्षरका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था । यो विधेयकका कतिपय दफाले इ–गभर्नेन्सका लागि आधारशिलाको काम गर्छन् । साविकको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा विनिमेय अधिकारपत्र, बकसपत्र, राजीनामा, बन्धकी, कबुलियतपत्र, बण्डापत्र वा त्यस्तै प्रकृतिका अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने लिखत, अचल सम्पत्ति माथि हक वा स्वामित्व जनाउने अन्य कुनै लिखत, वारेसनामा, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र वा त्यस्तै अन्य प्रकारका अदालती कारबाहीमा प्रयोग हुने लिखत, दाबीपत्र, प्रतिदाबीपत्र, प्रतिवादपत्र वा मध्यस्थताको कारबाहीमा लिखित रूपमा पेश गर्नुपर्ने अन्य त्यस्तै कागजपत्रहरूलाई कानूनी मान्यता दिन रोकेको थियो भने अहिलेको विधेयकले यस्ता लिखतहरूलाई पनि वैधता प्रदान गर्न सकिने बाटो खोलेको छ ।

उपकरण पैठारी एवं बिक्री–वितरणमा नियन्त्रण
सूचनाप्रविधि विधेयकको दफा ६४ मा ‘स्वीकृत मापदण्डका उपकरण मात्र पैठारी एवं बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । यस दफामा ‘तोकिए बमोजिमका उपकरणहरू अनुमति लिएर मात्र प्रयोग गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था पनि छ । यो दफाको व्यवस्था आफैंमा गलत लाग्दैन किनभने संसारका अरू देशहरूमा पनि त्यहाँका नियामक निकायले सूचनाप्रविधि सम्बन्धी उपकरणको उत्पादन, बिक्री तथा वितरणमा मापदण्ड तोक्ने गरेको पाइन्छ । पर्यावरणीय, सुरक्षा र जोखिमको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि यस्ता सामग्रीको बिक्री–वितरणमा मापदण्ड तोक्नु आवश्यक अभ्यास नै हो । अहिले पनि मोबाइल सेटको ‘टाइप एप्रोभल’ दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । विधेयकमा ‘तोकिएको उपकरण’ भनेर अत्यन्त फराकिलो दायरा राखिएका कारण त्यसको व्याख्यामा प्रशासनिक नियन्त्रण हावी भई स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने संभावनालाई नकार्न मिल्दैन । तसर्थ यो जोखिमलाई सम्बोधन गर्न कुन–कुन क्षेत्रका उपकरणको लागि स्वीकृत मापदण्ड र अनुमति आवश्यक पर्ने भन्ने कुरा ऐनमा नै स्पष्ट गरिनु जरूरी देखिन्छ ।

तथ्याड्ढको सार्वभौमिकता र सुरक्षा
सूचनाप्रविधि विधेयकको दफा ६८ (३) मा सरकारी, सार्वजनिक, वित्तीय तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायले तोकिएका विवरणहरू प्रशोधन, सम्प्रेषण तथा भण्डारण गर्दा नेपाल बाहिर नजाने गरी सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्नेछ । यो व्यवस्था मार्फत संवेदनशील तथ्याङ्कमा सार्वभौमिकता (डेटा सभरेन्टी) को सिद्धान्त आत्मसात् गरेको देखिन्छ । यो व्यवस्था सरकारी हिसाबबाट सही हुँदाहुँदै पनि नेपाल जस्तो सानो व्यापार भएको देशमा विदेशी सेवा प्रदायकले आफ्नै तथ्याङ्क केन्द्र (डाटा सेन्टर) राखी काम गर्न कति व्यावहारिक हुनसक्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै मननीय हुन्छ । यसरी नेपालमा नै सर्भर-डाटा सेन्टर राख्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा विदेशी सेवा प्रदायकमा भर पर्नुपर्ने क्षेत्र (जस्तो, बैंकको भुक्तानी प्रणाली) को लागि यो व्यवस्था चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । स्थानीयकरणले सेवाको लागत बढ्न गई स्थानीय उद्यमी तथा प्रयोगकर्ता पनि मर्कामा पर्न सक्छन् ।

प्रस्तावित सूचनाप्रविधि विधेयकको दफा ६७ (२) ले कसैको वैयक्तिक विवरण संकलन गर्नु परेमा सो विवरण कुन प्रयोजनको लागि आवश्यक परेको हो सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो । यसले सरकारको जथाभावी सूचना संकलन गर्ने कार्यलाई पनि सीमित गर्छ । तर, यस सम्बन्धमा विधेयकका केही व्यवस्था अझै अस्पष्ट र जोखिमपूर्ण छ । खासगरी, व्यक्तिगत विवरणको परिभाषा व्यापक छ । त्यसलाई व्यक्तिको गोपनीयता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको परिभाषा समेतको आधारमा स्पष्ट पारिनु उचित देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालः नियन्त्रण कि नियमन ?
इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल एकदमै अलग–अलग कुरा होइनन् । अहिले सामाजिक सञ्जालको रूपमा मानिएका ‘एप्लिकेसन’ हरू इन्टरनेट प्लेटफर्ममा नै प्रवाह हुने हुन् न कि अलग्गै प्लेटफर्ममा । सामाजिक सञ्जालले समाज, मुलुक र शान्ति सुव्यवस्था नै ध्वस्त पारेको भन्ने एकांकी र सतही बुझाइको आधारमा यो विधेयकमा विभिन्न दफाहरू राखेको देखिन्छ । तर यसो गरिनु सिद्धान्ततः नै गलत हो । सामाजिक संजालमा प्रवाह हुने कुनै सूचनामा समस्या हुनसक्छ, तर यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण माध्यम हो । समग्रमा यसले पारदर्शिता, सुशासन तथा लोकतन्त्रलाई बलियो नै बनाउँछ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सापेक्षिक अधिकार हो । तर गैर संवैधानिक रूपमा यसका सीमाहरू तय गर्नु गैर–लोकतान्त्रिक तथा स्वेच्छाचारी शासनको जग बसाउने नियत राख्नु हो । विधेयकको दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने भनी तोकिएका कतिपय व्यवस्था गैर–संवैधानिक हुनुको साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खालका छन् । यस्ता प्रावधान भएको कानून बन्नु लोकतन्त्रको लागि ज्यादै जोखिमपूर्ण हुन्छ । अभिव्यक्ति सम्बन्धी विषयलाई फौजदारी अपराध बनाउनु पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी कानूनको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयहरू फौजदारी नभई देवानी कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा यो विधेयक चुकेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ताको व्यवस्था आफैंमा अनावश्यक हो । सरकार सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने कुरामा दृढ देखिए पनि त्यसको पुष्ट्याइँ गर्न सक्ने कानूनी र सैद्धान्तिक आधार ऊसँग केही देखिंदैन । कम्पनी दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने व्यापारको सिद्धान्तले डोर्‍याउने कुरा हो, न कि अरूले भन्ने विषय वेला–वेलामा कर उठाउन भए पनि विदेशीहरूलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्‍यो भन्ने दाबी सरकारी पक्षको छ । तर, कर सम्बन्धी व्यवस्था यो कानूनमा छैन र यो कानूनले कर उठाउन पनि सक्दैन ।

अस्पष्ट प्रावधान
कानून निर्माण गर्दा प्रयुक्त शब्दावली आफैंमा प्रष्ट हुनु कानून निर्माणको सामान्य सिद्धान्त हो । तर प्रस्तावित आईटी विधेयकका कतिपय व्यवस्थाहरू आफैंमा अस्पष्ट र विरोधाभासपूर्ण छन् । जस्तो, दफा ८३ मा साइबर बुलिङ्ग गर्न नहुने भन्ने शीर्षकमा ‘कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने, हप्काउने जस्ता कार्य गर्न-गराउन हुँदैन’ भनिएको छ । यस दफामा प्रयुक्त शब्दहरूको अर्थ आफैंमा अस्पष्ट छ र तिनको व्याख्या जसले जसरी पनि गर्न सक्छन् । त्यस्तै, दफा ९४ (१) (ग) मा ‘कसैलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा भ्रमित पार्ने काम गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । यसको व्याख्या जसले जतिखेर जुनसुकै किमिसबाट पनि गरेर ऐनकै दुरुपयोग गर्न सक्छ । यसैले यस्ता प्रावधान विधेयकबाट हटाउनु आवश्यक छ ।

मध्यस्थकर्ताको दायित्व
सूचनाप्रविधि विधेयकको अत्यन्त जोखिमपूर्ण प्रावधान मध्येको एउटा दफा ८९ हो । यस दफाको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा ‘कुनै पनि सूचना, तथ्याङ्क तथा लिंकमा उल्लिखित भएको कुनै तथ्य वा विवरण प्रचलित कानूनको उल्लंघन गरेमा सेवाप्रदायक आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुने छैन’ भनिएको छ । यो निकै जोखिमपूर्ण व्यवस्था हो किनभने यस अनुसार सेवाप्रदायकले प्रदान गरेको सेवामा कुनै गैरकानूनी लिंक तथा सूचना प्रवाह भएको पाइएमा उसले फौजदारी सजाय भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । यो भनेको मध्यस्थ (इन्टरमिडियरी)को रूपमा सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकहरूको घाँटीमा सधैं कानूनको तरबार झुण्डिरहनु सरह हुन्छ । यस्तो खतरनाक प्रावधान अन्तर्गत रहेर कसैले पनि सेवा दिन सक्दैन । त्यसैले यो व्यवस्था संशोधन हुनुपर्छ ।

तजबिजी अधिकार दुरुपयोगको जोखिम
यसैगरी दफा ९२ मा रहेको निर्देशन दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था अहिलेको विधेयकको अर्को खतरनाक दफा हो । यो दफामा ‘कसैले यस ऐन विपरीतको कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा सूचनाप्रविधि विभागले त्यस्तो विषय वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यो भनेको ‘प्रि–सेन्सर’ वा सेन्सर हो । तर नेपालको संविधानमा प्रि–सेन्सरसिप निषेध गरिएको छ । त्यसैले यस दफाले संविधानको प्रत्याभूतिलाई नै उल्लंघन गर्छ । साथै, विभागको निर्देशन पालना नगर्नेलाई फौजदारी अपराध बनाउन पनि खोजिएको छ । यसबाट ‘इगो’ साध्ने र सिध्याउने सोच राखेका कसैलाई सजिलै सिध्याउन सक्ने जोखिम हुन्छ । त्यति मात्र होइन, विभागको निर्देशनलाई पुनरावलोकनको लागि पुनरावेदनको निकाय-तह पनि छैन । पुनरावलोकन नहुने आदेश आफैंमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ ।

हो, कतिपय अवस्थामा इन्टरनेट-सामाजिक सञ्जालमा गम्भीर तथा तत्काल हटाउनुपर्ने विषय पनि हुनसक्छन् । त्यसको लागि विभागले निर्देशन जारी गर्न सक्छ । तर, त्यस्ता निर्देशन २४–४८ घन्टा भित्र सम्बन्धित अदालतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने र उक्त समयभित्र अदालतबाट अनुमोदन नभएमा स्वतः त्यस्तो आदेश खारेज हुने व्यवस्था राखेमा यस दफाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

विधेयकमा प्रस्तावित अदालत पनि विवादास्पद बनेको छ । प्रस्ताव अनुसार, सातै प्रदेशमा एउटा–एउटा सूचनाप्रविधि अदालत हुनेछन् । ती अदालतमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष र बाँकी दुई जना सदस्य बाहिरबाट सरकारले तोक्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर यो व्यवस्था सीधै स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणा विपरीत छ, किनभने जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमाथि गैर–न्याय सेवाका व्यक्तिहरू हावी गराउन खोजिएको छ । खासमा यस्तो अदालत अदालत नै हुन सक्दैन । यसलाई कि न्यायाधिकरणकै रूपमा राख्नुपर्छ या पूर्ण अदालत नै ।

कसुर र सजायको बेमेल
कुनै पनि सजायको मात्रा कसुरको गम्भीरताको अनुपातमा हुनुपर्ने अपराध कानूनको सामान्य सिद्धान्त हो । तर, सूचनाप्रविधि विधेयकका केही दफामा कसुर र सजायको अनुपात मिलेको छैन । जस्तो, दफा ८३ मा कोही कसैले ‘साइबर बुलिङ्ग’ गरेमा रु.१० लाख सम्मको जरिवाना वा पाँच वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ८४ मा साइबर आतंक मच्चाएमा त्यो भन्दा कम जरिवाना (अर्थात् रु.५ लाखसम्म) प्रस्ताव गरिएको छ । ‘साइबर बुलिङ्ग’ र ‘साइबर आतंक’ दुवैमा समान पाँच वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था छ । साइबर बुलिङ्ग साइबर स्पेसमा गरिने सामान्य किसिमको कसुर हुनसक्छ; जसमा केही महीना मात्रै कैद सजाय काफी हुनसक्छ भने साइबर आतंक गम्भीर प्रकृतिको भै अधिकतम सजायसम्मको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । भारतमा साइबर आतंकमा आजीवन कैदसम्मको व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, विधेयकको दफा ८८ र ९४ मा पनि कसुर र सजायको बेमेल व्यवस्था छ । दफा ८८ (१) र दफा ९४ (१) बमोजिमको कसुर गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम राज्य विरुद्धको अपराधमा सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा राज्य विरुद्धको कसुर अन्तर्गत ‘सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता उपर खलल गर्न नहुने, राजद्रोह, राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुने, जातिहत्या गर्न नहुने, नेपाल विरुद्ध युद्ध गर्न वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्न नहुने, सैनिक वा प्रहरीलाई भड्काउन नहुने, जासूसी गर्न नहुने, राष्ट्रपति उपर आक्रमण गर्न नहुने, राष्ट्रपति वा संसद्लाई धम्की दिन नहुने’ जस्ता व्यवस्था राखिएका छन् । यी अपराध सम्बन्धी विभिन्न दफाहरूमा अधिकतममा जन्मकैदसम्मको सजायको व्यवस्था छ । तर के सूचनाप्रविधि विधेयकको दफा ८८ (१) र ९४ (१) को उल्लंघन पनि संहिताको जन्मकैद सरहको कारबाही हुने ? यसमा, विधेयक प्रष्ट छैन ।

प्रस्तावित विधेयक प्रचार गरिए जस्तै विल्कुल खराब र अनावश्यक हो त ? होइन । ‘इ–गभर्नेन्स’, ‘इ–कमर्श’ तथा तथ्याङ्क सुरक्षा जस्ता महŒवपूर्ण काम कारबाहीको लागि कानूनी आधार बोकेको यो विधेयक ऐन बन्नु डिजिटल नेपाल निर्माणको पक्षमा महत्वपूर्ण पाइला हुनसक्छ । कानून निर्माणको क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरिनु र केही व्यवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो संकीर्णता प्रदर्शन गर्नु यसको समस्या बनेको छ । केही आपत्तिजनक प्रावधानहरू संशोधन गरी अगाडि बढेमा यो विधेयक उपयोगी सावित हुनसक्छ । खासगरी, प्रशासनिक निकायको स्वेच्छाचारी अधिकारमा सन्तुलन, मध्यस्थ सेवा प्रदायक (इन्टरमिडियरी सेवा प्रदायक)को दायित्वमा प्रष्टता, तजविजी व्याख्याको अधिक ठाउँ अनि केही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न सक्ने फौजदारी सजायका व्यवस्थाहरूमा सुधार अत्यावश्यक छ । कसुर तथा सजायको एउटै दफा ९४ पूरै खारेज गर्दा विधेयक धेरै हदसम्म सन्तुलित र ग्राह्य बन्न सक्ने देखिन्छ ।

लेखक ‘साईबर कानून’ का ज्ञाता हुन् ।